पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सिइओ हटाउने तयारी
प्रकाशित मिति : आश्विन ७, २०७३ शुक्रबार
अन्योलमा थप अनुदान
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले केही साताअघि संसद्मा सम्बोधन गर्ने क्रममा भूकम्प पीडितलाई दिइने दुई लाख रुपियाँ अनुदानमा एक लाख रुपियाँ थप गर्ने घोषणा गरे पनि त्यस विषयमा राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणबाट कुनै निर्णय भइसकेको छैन । प्रधानमन्त्री नै अध्यक्ष रहेको प्राधिकरणको निर्देशक समितिको बैठक नबसेकाले उक्त विषयमा निर्णय हुन नसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । सोही विषयमा छलफल गर्न प्राधिकरणले आइतबार निर्देशक समितिको बैठक बोलाएको प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले जानकारी दिए । बैठकमा भूकम्पपीडितलाई आवास निर्माणका लागि तीन लाख रुपियाँ निव्र्याजी ऋण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा पनि छलफल गर्ने एजेन्डा पनि तय भएको प्राधिकरणले बताएको छ । त्यस्तै भूकम्पपीडित जनतालाई पहिलो किस्ताको रकम उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी ४५ दिने कार्य योजना र कार्य प्रगति एजेन्डा तय गरिएको छ । आइतबार बैठकमा प्रस्तुत हुने एजेन्डाबारे प्रधामन्त्री दाहाललाई प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले जानकारी गराएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
सुशील ज्ञवालीलाई हटाउने गृहकार्य
सरकारले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख (सिइओ) बाट सुशील ज्ञवालीलाई हटाउने गृहकार्य थालेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सिइओ ज्ञवालीलाई हटाउने विषयमा छलफल भएको थियो। एक मन्त्रीले दिएको जानकारी अनुसार प्रक्रिया नमिलेर ज्ञावालीलाई हटाउन नमिले पनि काजमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय वा अन्त कतै तान्ने तयारी भइरहेको छ। स्रोतले दाबी गर्दै भन्यो, ‘आगामी तीन दिनभित्र सिइयो परिवतर्न हुनसक्छ।’ प्राधिकरणका सिइओलाई सिधै हटाउँदा उक्त विषय सर्वोच्च अदालतमा जान सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै सिइओ परिवर्तनका लागि केही दिन समय लम्बिएको ती मन्त्रीले जनाए। यसैगरी, मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारको सचिव टंकमणि शर्मालाई निमित्त मुख्य सचिवको जिम्मेवारी तोकेको छ। मुख्य सचिव सोमनाथ सुवेदी राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन अमेरिका गएकाले सरकारले निमित्त मुख्य सचिवको जिम्मेवारी शर्मालाई दिएको हो। यस्तै, सरकारले नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकमा कामिनी राजभण्डारीलाई नियुक्ति गरेको छ। कामिनी नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक बन्ने पहिलो महिला हुन्।
सशस्त्रका ६ जना एआइजीको सरुवा
सरकारले सशस्त्र प्रहरी बलका ६ जना एआइजीको सरुवा गरेको छ। सशस्त्र प्रहरी बलको कार्य विभागमा कार्यरत एआइजी कृष्णकुमार तामाङलाई सशस्त्र प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा सरुवा गरिएको छ। प्रेमकुमार शाहीलाई सीमा सुरक्षा बिभागबाट कार्य बिभागमा, सिंहबहादुर श्रेष्ठलाई मानव श्रोत विभागबाट प्रशासन विभागमा सरुवा गरिएको छ। त्यस्तै, प्रकाश ओझालाई प्रशिक्षण विभागबाट सीमा सुरक्षा बिभागमा सरुवा गरिएको छ। मन्त्रिपरिषद सरकारले जीतबहादुर पुनलाई महानगरीय सशस्त्र प्रहरी कार्यालयमा र एआइजी शैलेन्द्र खनाललाई मानव श्रोत विकास विभागमा सरुवा गरेको छ। यसैगरी, वरिष्ठ कृषि तथा अर्थविज्ञ डा. प्रबुद्धराज पाण्डेलाई सरकारले सार्कको कार्यालय ढाकामा काजमा पठाउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चार मन्त्री राम कार्कीले जनाए। सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र मुक्त हलियाको पुनस्र्थापनाको काम सक्ने निर्णय गरेको छ। यस्तै, घाइते भएकी अल्ट्रा म्याराथन धाविका मीरा राईलाई पाँच लाख रुपैयाँ उपचार खर्च दिने, गत साउनदेखि लागू हुनेगरी हुलाकका कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशतले बृद्धि गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषदको बैठकले गरेको छ।
उच्च अदालतमा उच्च सरकारी वकिलको कार्यलय
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उच्च अदालत रहने सात ठाउँमा उच्च सरकारी वकिलको कार्यलय राख्ने निर्णय गरेको छ। यस्तै, सरकारले विश्व बैंकको दक्षिणपूर्वी शाखाका लागि अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय सहायता शाखामा कार्यरत उपसचिव प्रेमनाथ उपाध्यायलाई कार्यकारी निर्देशकको सल्लाहकारका रुपमा पठाउने भएको छ। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सह–अनुसन्धान निर्देशक लक्ष्मण गुरुङ र रामबहादुर कार्कीलाई सरकारले अनुसन्धान निर्देशक पदमा बढुवा गरेको छ। बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मधेस आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरुको उपचार खर्चका लागि एक करोड ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
