सदनमा आश्रित विधेयकहरुको छलफल शुक्रबारबाट
प्रकाशित मिति : आश्विन १३, २०७३ बिहीबार
सरकारले बजेटसँगै पारित हुन नसकेका विनियोजन विधेयकसँग आश्रित विद्येयकहरु विहीबार व्यवस्थापिका–संसदमा पेस गरेको छ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकारले आफैंले असफल बनाएका विधेयक विहीबार संसद बैठकमा पेस गरेको हो । बिहीबारको संसदको दोस्रो बैठकमा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले “आर्थिक विधेयक, २०७३”, “राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०७३” तथा “ऋण तथा जमानत (एक्काईसौं संशोधन) विधेयक, २०७३” सदन समक्ष प्रस्तुत गरेका छन् ।
यसअघि बजेटसँगै पेस भएका आश्रित विधेयक सरकार परिवर्तनको विवादका कारण पारित हुन सकेका थिएनन् । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पेस गरेका ती विधेयक माओवादी केन्द्र र कांग्रेसका सांसदहरुले अस्वीकृत गरिदिएका थिए ।आश्रित विधेयक माथि विचार गर्ने प्रस्तावलाई बैठकले स्वीकृत गरेसँगै सभामुख ओनसरी घर्तीले विधेयकहरु माथिको दफाबार छलफलका लागि भोलिको समय तोकेकी हुन ।
सदनमा आश्रित विधेयकहरु प्रस्तुत गर्दै उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले विगतमा विशेष राजनीतिक अवस्थाले गर्दा फेल हुन पुगका बजेटसँग सम्बन्धित आश्रित विधेयकहरुलाई कुनै परिवर्तन नगरि पुनः प्रस्तुत गरिएको जानकारी दिएका छन् । उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री महराले सांसदहरुका लागि सरकारले बढाएका सेवा सुविधाहरु अर्थमन्त्रालयले स्वीकृत गरिसकेको र बाँकी कार्यान्वयनका लागि संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयले गर्ने पनि बताए ।
सदनको आजको दोस्रो बैठक शुरु हुने बित्तिकै सभामुखसँग समय मागेर नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रेम किशोरप्रसाद शाहले पत्रपत्रिकामा ‘सांसदहरुको सेवा सुविधा ह्वात्तै बढ्यो’ भनेर समाचारहरु आइरहे पनि वास्तवमा सांसदहरुले बढेको सुविधा पाउन नसकेको भन्दै सभामुख मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
आर्थिक विधेयकलाई विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव मथिको सामान्य छलफलका क्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा(एमाले)का सांसदहरु रबिन्द्र अधिकारी, पूर्व अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, कृष्णभक्त पोखरेलले भाग लिंदै राजनीतिक विशेष परिस्थितिका कारण विगतमा फेल गरिएको भनिए तापनि अहिले त्यही विधेयकहरुलाई पारितका लागि सदनमा ल्याउँदा गलत नजिर बस्ने भए पनि विगतको सरकारकाले नै प्रस्तुत गरेको आश्रित विधेयकहरुलाई वर्तमान अर्थमन्त्रीले निरन्तरता दिएकाले धन्यवाद दिन चाहेको पनि बताएका थिए ।
छलफलमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले तत्कालीन सरकारको सहयात्री दलले नै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनु आश्चर्यको कुरा भए पनि तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भने सरकार ढाल्न सफलता हालिस गरेको बताएका थिए ।