राजदूतसँगका भेटबारे छानबिन
प्रकाशित मिति : फाल्गुन १२, २०७४ शनिबार
परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपालमा रहेका कूटनीतिक नियोगका अधिकारीहरूले प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री लगायत उच्च अधिकारीलाई भेट्नुपूर्व आफूलाई जानकारी गराउनुपर्ने बताएको छ।
पछिल्ला केही दिनयता नेपालस्थित केही राजदूतहरूले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी नदिकनै विभिन्न प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूलाई भेटेको भन्ने बारेमा मन्त्रालयले छानबिन गरिरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवले बताए।
एकजना मुख्यमन्त्रीले कूटनीतिक नियोगका अधिकारीलाई भेट्दा आफूहरूले पनि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पूर्व जानकारी गराउने बारेमा हालसम्म अनभिज्ञ रहेको बताएका छन्।
गत बुधबार प्रदेश नम्बर ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेल र अष्ट्रेलियन राजदूत पिटर वडबीच एवं शुक्रवार प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई र स्विटजरल्याण्डका राजदूत एलिजाबेथ फन् कापेलर् बीच भेटघाट भएको थियो।
छानबिन
दुवै भेटघाटहरू मुख्यमन्त्रीकै कार्यालयमा भएको बताईएको छ।
तर उक्त भेटघाटहरू बारेमा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई कुनै जानकारी नगराइएको स्वयं मुख्यमन्त्री कार्यालयहरूले जनाएका छन्।
पछिल्ला भेटघाटबारेमा परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीले बीबीसीसँग भने, ”हामीले त्यो के भएको हो भन्ने हेर्दैछौं। केन्द्र सरकारलाई प्रदेश सरकारले पनि के कसरी भेट भइरहेको छ भन्नेबारेमा जानकारी गराउनुपर्छ। राजदूतहरूले कहाँ कसलाई भेटेको हो मैले त्यो प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो छानबिन बाँकी छ।”
परराष्ट्र तथा कूटनीतिक मामिला एवं अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धबारेमा प्रदेशलाई एकल निर्णय गर्ने अधिकार नभएको र केन्द्रलाई मात्र त्यसबारे निर्णय लिने अधिकार रहने संवैधानिक व्यवस्था छ।
जानकारी
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार उसले निर्धारण गरेका आचारसंहिता अनुसार प्रदेश सरकारले केन्द्रीय सरकारलाई कुटनीतिक भेटघाटवारेमा पुर्व जानकारी गराउनुपर्ने, भेटघाटको उद्धेश्य र उपलब्धीवारेमा अध्यावधिक गरि केन्द्रलाई सम्प्रेषण गर्ने लगायतका विषय समेटिएको छ।
तर आफू नयाँ भएकोले त्यसबारेमा कुनै जानकारी नभएको प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले बताए।
उनले भने, “‘केन्द्र तहले पूर्व जानकारी गराउनु पर्छ भन्ने कुरा थाहा थियो तर प्रदेश तहले पर्छ की पर्दैन भन्ने जानकारी भएन। अन्य मानिसहरूले जसरी नै राजदूतले पनि भेटे, अब मैले त्यतिबेला कसलाई सोधिरहने? यसबारेमा मलाई थाहै नभएको भन्दा पनि हुन्छ।”
मुलुक संघीय संरचनामा गईसकेपछि सातैवटा प्रदेशमा अधिकृत सरहका एक-एकजना परराष्ट्रका कर्मचारी खटाउने खाका तयार भए पनि कार्यान्वयन नभइसकेकाले कूटनीतिक मामिलामा केही अन्यौलता भएको हुनसक्ने जानकारहरू बताउँछन्।