प्रदेश नं. ५ को मन्त्रिपरिषदको बैठकले स्थानीय तहका पदाधीकारीको सेवा सुविधासम्बन्धी ऐन स्वीकृत
प्रकाशित मिति : फाल्गुन २२, २०७४ मंगलबार
फागुन २२, दाङ – प्रदेश नं. ५ को मन्त्रिपरिषदको बैठकले स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवा सुविधासम्बन्धी ऐन स्वीकृत गरेको छ । स्वीकृत ऐन छलफलका लागि फागुन २७ गते बस्ने प्रदेशसभाको बैठकमा लगिनेछ ।
बैठकमा स्वीकृत गरिएको स्थानीय तहका पदाधिकारीको सुविधामा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखका लागि मासिक ४१ हजार, उपप्रमुखका लागि ४० हजार, उपमहानगरपालिका प्रमुखका लागि ४० हजार, उपप्रमुखका लागि ३५ हजार, नगरपालिका प्रमुखका लागि ३५ हजार र उपप्रमुखका लागि ३० हजार, उपमहानगरपालिका र नगरपालिका वडाध्यक्षका लागि २५ हजार, गाउँपालिका अध्यक्षको ३० हजार र उपाध्यक्षका लागि २५ हजार तथा वडाध्यक्षका लागि २० हजार रुपैयाँ सुविधा तोकिएको छ ।
त्यस्तै उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाका वडाध्यक्षले २५ हजार रुपैयाँ मासिक पाउनेछन् । कार्यपालिका र वडा सदस्यले भने बैठक भत्तामात्र पाउने व्यवस्था मस्यौदामा छ । समन्वय समिति, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका प्रमुखले दैनिक भ्रमण भत्ताबापत २ हजार, उपप्रमुखले १ हजार ८ सय र सदस्यले १ हजार ६ सय पाउने छन् ।
गाउँपालिका अध्यक्षले १ हजार ८ सय र उपाध्यक्षले १ हजार ६ सय भत्ता पाउने व्यवस्था छ । सञ्चार बापत अध्यक्षले १ हजार ८ सय र सदस्यले १ हजार पाउने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई मासिक सुविधा, सञ्चार खर्च, दैनिक भ्रमण भत्ता, वैदेशिक भ्रमण भत्ता र यात्रा बिमा सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था छ । सदस्यलाई बैठक भत्ता र यातायात सुविधा मात्र उपलब्ध छ । प्रदेश ५ मा ४ उपमहानगरपालिका, ३२ नगरपालिका र ७३ गाउँपालिका गरी १ सय ९ स्थानीय तह छन् ।