अपरिपक्व सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप कार्यक्रम
प्रकाशित मिति : आश्विन २६, २०७३ बुधबार
इन्दु नेपाल
गृह युद्ध समाप्त भएको एक दशक बितिसकेको छ, तर नेपालको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप कार्यक्रम राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमिले प्रभावकारी तवरले कार्यान्वयन हुन सकेको छैन
जुन २००५ मा १५० जना यात्रु बोकिरहेको बस चितवनको शाही राष्ट्रिय निकुञ्जको किनारामा रहेको गाउँ, माडीबाट छुट्यो र नारायणगढ तर्फ लाग्यो। आठ किलोमिटरको यात्रा पार गरिसकेपछि कृष्ण अधिकारीले हात हल्लाएर बस रोके र बसमा चढे। बस गुड्न लागेको १५ मिनेट पनि भएको थिएन, सुख्खा बाँडरमुढे नदीमा ठूलो विस्फोटनको कारण उक्त बस छियाछिया भयो। माओवादी विद्रोहीहरूले त्यो बम २०० मिटर परबाट ट्रिगर गरेका थिए।
अधिकारी अझै पनि उक्त विस्फोटको तोडले आफ्नो कान झन्झनाएको सम्झिन्छन्। उनले होस गुमाए र अर्को दिन उनको होस खुल्दा उनी काठमाडौंको छाउनी अस्पतालमा थिए। उनका साथीहरूले उनलाई त्यो दिनको समाचारपत्र देखाए: ३८ मृत्यु, ७२ घाइते।
यो माओवादी द्वन्द्वको सबैभन्दा प्राणघातक आक्रमण थियो र सर्वसाधरणको हत्याको कारण यो कडा विरोधको कारण बन्यो। मर्नेमध्ये धेरैजसो महिला र बालबालिका थिए। त्यो दिनले अधिकारीको जीवन सधैका लागि परिवर्तन गरिदियो; त्यो विस्फोटले गर्दा उनको मेरूदण्ड तीन ठाउँमा भाँचियो र उनका दुबै खुट्टाका हड्डीहरू टुक्रा-टुक्रा भए। उनको एउटा खुट्टा कहिल्यै निको नहुने भयो र उनी अहिलेसम्म पनि अशक्ततामा बाँचिरहेका छन्। “अब म भात खान भुइँमा बस्न पनि सक्दिनँ,” उनले भने, “म खेतीपाती गर्ने गर्थें। म अझै पनि आफूलाई कृषक नै भन्छु तर अब मैले गर्न सक्ने खेती धेरै छैन।”
“द्वन्द्वकालमा समग्र मानव अधिकार उल्लङ्घन र मानवताको विरूद्धमा भएका अपराधमा संलग्न भएकाहरूको बारेमा सत्य-तथ्य अनुसन्धान गर्न” स्थापना भएको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा उजुरी दर्ता गरेका लगभग ५७,००० पीडितहरू मध्ये अधिकारी पनि एक हुन्। दोस्रो निकाय, बेपत्ता नागरिक छानबिन आयोग पनि उस्तै किसिमको म्याण्डेट सहित स्थापना भएको छ। यी दुई ऐतिहासिक आयोगहरूले तिनीहरूको कार्य गरिरहँदा अधिकारी जस्ता पीडितहरूले ती आयोगहरू जवाफ दिन र न्यायको प्रत्याभुति दिलाउन सक्ने हुन् कि होइनन् भनी प्रश्न गरिरहेका छन्।
केही नहुनु भन्दा
जब सरकार र विपक्षी माओवादीले एक दशक लामो द्वन्द्व अन्त्यको लागि सन् २००६ मा विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे, तिनीहरू “उच्चस्तरीय” सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका मामिलाहरू अनुसन्धान गर्ने निकाय बनाउन सहमत भए।
अन्य देशहरूमा पनि केही अवधिको द्वन्द्व पछाडि पीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति दिन र हिंसाको पुनरावृत्ति रोकथामको लक्ष्य सहित घटनाहरूको यथार्थ विवरण स्थापित गर्न यस्ता आयोगहरू बनाइएका छन्। आदर्श अवस्थामा, सत्य निरूपण आयोगले दण्डहीनताको अन्त्य, न्याय सम्पादन र पीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति र सहायता उपलब्ध गराई स्थापित ऐतिहासिक सत्यको सेरोफेरोमा रहेर मेलमिलापको प्रक्रिया सुरुआत गर्न सक्छन्। यद्यपि समय र द्वन्द्वका लक्ष्यहरूमा यिनीहरूलाई प्राप्त गर्ने क्रममा विश्वभरका आयोगहरूले मिश्रित सफलता पाएका छन्।
नेपालमा यस आयोगको गठनमा अपराधीहरूको अभियोगको डरसँग जोडिएको राजनितिक असहमतिले गर्दा लामो ढिलाइको सामना गर्नुपर्यो। अन्तत: जब २०१४ मा विस्तृत विवरण निकालियो, विधेयक मस्यौदा बनाउने कार्यमा संलग्न विधायकहरूले पार्टीहरूले अपराधीलाई बचाउन यसलाई कमजोर बनाएको भने।
“हामीले बलियो विधेयक मस्यौदा बनाएका थियौँ।” मस्यौदा समितिमा रहेका नेपाली काङ्ग्रेसकी पुष्पा भुसालले भनिन्, “तर काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादीले यसलाई कमजोर बनाए।”
यस विधेयकमा अन्तराष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनलााई अवहेलना गर्ने गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनलाई आम-माफीको प्रावधान समावेश छ। आफूहरूलाई परिवर्तनको प्रक्रियामा उपेक्षा गरिएको महसूस गर्ने पीडित र तिनका परिवारहरूले सर्वोच्च अदालतमा विधेयकलाई चुनौती दिएका छन्। अदालतले गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका अपराधीहरूलाई आम-माफीको सिफारिस गर्न आयोगलाई अनुमति दिने मुख्य धाराहरू अवैधानिक रहेको निर्णय गर्यो। उक्त निर्णयदेखि मानवअधिकार सङ्गठन र अन्तराष्ट्रिय कानुनविदहरूले सरकारलाई सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको विधानलाई अन्तराष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन र अदालतको निर्णय अनुरूप हुने गरी संशोधन गर्न अपील गरेका छन्।
सरकारले यो निर्णयको पालना गरेन र आवश्यक संशोधनहरूलाई समावेश नगरी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता नागरिक छानबिन आयोग बनाइयो। सरकारले विधान संशोधन अस्वीकार गरेको विरोधमा संयुक्त राज्य अमेरिकाले आयोगलाई वित्तीय र प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउन अस्वीकार गर्यो।
पीडित समूहहरूले दुविधाको सामना गरे। सङ्क्रमणकालीन न्याय संयन्त्रहरू तिनले कार्य गर्नु पहिले नै त्रुटीपूर्ण भएको कुरा महसुस गरेर सुरुमा केहीले तिनलाई बहिस्कार गर्ने सोचेका थिए तर अन्तत: उनीहरू आलोचनात्मक सहभागिताको मार्ग अपनाउने कुरामा सहमत भए।
राज्यद्वारा बेपत्ता पारिएका योद्धा परिवार समाजका सचिव नवराज ढुङ्गानाका अनुसार केही त्रुटिहरू हुँदाहुँदै पनि आयोगहरू “केही नहुनुभन्दा राम्रा” थिए।
दबाब र धम्की
अधिकारीले पनि आयोगको संरचनामा समान आशंका व्यक्त गरेका छन्। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले आफ्नो काम सुरु गरेपछि उनका मुद्दाहरू उठाइएको थियो। मार्चमा आयोगका अधिकारीहरूले बमकाण्डका पीडितहरूलाई भेट्न पहुँच क्रियाकलापको लागि उनको गाउँमा आए। जब उनी घटनास्थलमा पुगे उनले माओवादी पार्टीका कार्यकर्ता बाहिर उभिएको देखे।
अधिकारीले भने, “तिनीहरू त्यहाँ हामीले आयोगलाई के भन्छौं भनेर निरीक्षण गर्न आएका थिए र उनीहरूलाई त्यहाँ नरहनको लागि अनुरोध गर्नुपर्थ्यो।” “एक पटक त, अपराधीहरू चाहिँ आयुक्तहरूसँग भवन भित्र थिए, जब कि पीडितहरू बाहिर प्रतीक्षा गरिरहेका थिए।”
सुरक्षा प्रदान गर्न खटिएका प्रहरी छिट्टै आइपुगे र वातावरण तनावपूर्ण बन्यो। पीडितहरूले उनीहरूका व्यक्तिगत अनुभवहरू अपराधीहरूसँग सम्बन्धित मानिसहरूको उपस्थितिमा व्यक्त गर्न असजिलो लागेको उजुरी गरे र उनीहरू त्यहाँबाट गए।
मुद्दाहरू अघि बढ्दै जाँदा, जनताको हताहत र निर्विवाद तथ्यहरूको सङ्ख्याको कारणले गर्दा बाँदरमुढे एक महत्वपूर्ण घटना हो। आयोगका सदस्यहरूले पीडितहरूलाई न्याय दिलाउने प्रतिज्ञा गरेका छन् तर यो कुरामा अधिकारी विश्वस्त छैनन्। “आयोगले हामीलाई त्यस कुराको विश्वास गर्नको लागि धेरै कारणहरू दिएका छैनन्,” उनले भने। चिन्ताका दुई प्रमुख विषयहरू गोपनीयता र सुरक्षा हुन्।
जब गुनासो प्रक्रिया सुरु भयो, अधिकारीले जिल्ला सदरमुकाम नजाने निर्णय गरे र अन्य ५७ पीडितहरूसँग काठमाडौंमा एकसाथ गुनासो दर्ता गर्ने विकल्प रोजे। चितवनमा स्थानीय शान्ति समिति अध्यक्ष माओवादी कमाण्डर हुन्, जो कथित रूपमा मादी बमकाण्डको लागि जिम्मेवार छन् र पीडितहरू प्रतिहिंसादेखि डराए।
अन्य धेरै मानिसहरूले जस्तै अधिकारीले पनि आयोगको लागि गुनासोहरू दर्ता गर्नको लागि शान्ति समिति सचिवहरूमा रहेको विश्वासमा शङ्का गरेका छन्। शान्ति तथा पुन: निर्माण मन्त्रालयले स्थानीय रूपमा द्वन्द्वहरू समाधान गर्नको लागि सर्वदलीय संयन्त्रको रूपमा स्थानीय शान्ति समितिहरू सिर्जना गर्यो। शान्ति समितिले त्यस पश्चात् सचिवहरू नियुक्त गरे, जसले प्रभावकारी रूपमा उनीहरूलाई राजनैतिक नियुक्तिहरू बनाए। परिणामस्वरूप, तिनका दलका नेताहरूद्वारा दबाब दिँदा यी निकायहरूले सूचनाको सुरक्षा गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने कुरामा पीडितहरू शंका गर्छन्।
पीडितका डरहरू वास्तविक हुन्। १५ वटा जिल्लाहरूमा गुनासो प्रक्रिया अनुगमन गरिरहेको द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले धादिङ र खोटाङमा समिति बाहिरका व्यक्तिहरूलाई सचिवले गोप्य प्रमाणहरू समावेश भएका लिखित उजुरीहरू उपलब्ध गराएको प्रतिवेदनहरू प्राप्त गर्यो।
विगतका मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताले पीडितहरूलाई सरासर धम्की दिने पनि गरेका छन्। विभिन्न जिल्लाहरूमा यस विरुद्ध दाखिला गरिएका मुद्दाहरू निरीक्षण गर्नको लागि नेपाली सेनाले सादा-पोसाकका व्यक्तिहरू पठाए। सेनाले आफू विरुद्ध दाखिला गरिएका गुनासोहरूको लागि अनुरोध गर्दै रुकुम र जुम्लामा भएका शान्ति समितिलाई पनि एक पत्र लेखेर पठायो, आयोगको कार्यमा यो एक स्पष्ट र गैर-कानुनी अवरोध थियो। यसले यो अवरोध रोकेको छ, तर धम्कीको चिसो प्रभाव अझै पनि कायम नै छ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले उनले पनि आफ्नो विरूद्ध दाखिला गरिएका अभियोगहरू अध्ययन गरिरहेको बताएका थिए र आफूलाई दोषी देखाएका फाइलहरू पठाउन गृह मन्त्रालयलाई भनेका छन्। यद्यपि, आयोग माथि गृह मन्त्रालयले कुनै निरीक्षण गर्न पाउँदैन। माओवादी दलका सदस्यहरू पनि विभिन्न जिल्लाहरूमा अभियोगहरू अध्ययन गर्नमा संलग्न थिए।
युद्धकालीन अपराधीहरूको पीडितहरूलाई दबाब दिने र आयोगको कार्यलाई अवमूल्यन गर्ने स्पष्ट उद्देश्य रहेको प्रमाणले देखाएको छ। अपराधको अभियोग छल्ने सम्बन्धमा दलहरू तल्लीन रहेको कुरा एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी (एमाले) र माओवादी केन्द्र बीच भएको नौ-बुँदे सम्झौतामा स्पष्ट छ। यो सम्झौता र नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्र बीच हालै भएको सात-बुँदे सम्झौतामा संक्रमणकालीन न्याय मामिलाहरूले निक्कै महत्व दिइएको छ। मुख्य व्यक्तिहरू फसेका पार्टीहरूले आम-माफीलाई बढी जोड दिएका छन् भने मुख्य व्यक्तिहरू नफसेका पार्टीहरूले राजनीतिक लाभको लागि न्यायको लागि पीडितको आवश्यकता सम्बोधन गर्न चाहेको प्रमाणित गर्न चाहन्छन्, त्यही भएर केही अपराधहरू “राजनितिक मामिला” को रूपमा हेरिनुपर्छ र खारेज गरिनुपर्छ भन्ने तर्क प्रस्तुत गरिरहेका छन्।
सहभागितामा अवरोधहरू
केही महत्वपूर्ण घटनाहरूले व्यापक रूपमा मिडियाको ध्यान आकर्षित गरेका छन् तर अधिकांश पीडितहरूले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता नागरिक छानबिन आयोगसँग अन्तर्क्रिया गर्ने विषयमा विविध प्रकारका चुनौतीहरूको सामना गरिरहेका छन्।
छिदोदेवी दमौरा काठमाडौंबाट एक दिनभन्दा बढीको दूरीमा रहेको सुदुर पश्चिममा पर्ने कैलाली जिल्लाको लालबोझीमा बस्छिन्। यस गाउँमा प्राय: मानिसहरू पूर्व बँधुवा मजदुर वा कमैयाहरू थिए। बँधुवा मजदुरको चलन सन् २००० सालमा निषेध गरिएको भए तापनि प्राय: जसो पूर्वकमैयाहरू अधिक गरीबीमा बाँचिरहेका छन्। यो समुदायमा प्राय: जसो मानिसहरू थारू जातिका छन्, एक सीमान्तकृत समुदाय जसले द्वन्द्वकालमा राज्यपक्षका सुरक्षा बलको तर्फबाट व्यापक मानवअधिकार उल्लङ्घनको शिकार बन्नु पर्यो। त्यस अवधिमा, छिमेकी जिल्ला बर्दियाबाट सरकारी अधिकारीहरूद्वारा बेपत्ता पारिएकाको संख्या सबैभन्दा ठूलो छ। छिदोदेवी दमौराका श्रीमान रामेश्वर गृह युद्धको बेला बेपत्ता पारिएका थिए।
छिदोदेवीले त्यो वर्ष याद गर्न नसके तापनि उनले आपत्कालीन अवस्था – घरघरमा छापा मार्ने र गिरफ्तार गर्ने कार्य बारम्बार भइरहने र आतङ्कको मौसम रहेको सम्झिन्छिन्। उनको श्रीमान्, रामेश्वर खेतमा काम गर्दै थिए। त्यसपछि अर्द्धसैनिक फौजले उनलाई लिएर गए।
छिदोदेवीले भनिन् “छिमेकीहरूले उनलाई एक जमिन्दारको ट्रयाक्टरमा हाल्दै गरेको देखेको कुरा बताएका थिए। जब म प्रहरी कार्यालयमा गएँ, उनीहरूले मलाई माओवादीको श्रीमती हो भने। मलाई उनीहरूले उहाँसँग भेट गर्न दिएनन्। उनीहरूले उहाँलाई कहाँ लगे भन्ने मलाई थाहा भएन।”
रामेश्वर विरुद्ध कुनै आरोप कहिले पनि फाइल गरिएन र उनलाई कहिले पनि अदालतमा पेश गरिएन। गिरफ्तार वा उनको अवस्थाको बारेमा कुनै पनि अभिलेख पाउन सकिँदैन। त्यस दिनदेखि उहाँलाई के भयो भन्ने कुरा जान्न छिदोदेवी हताश छिन्।
उनको श्रीमान् बेपत्ता भएपछि, छिदोदेवीको जीवन उजाड भयो। उनले आफ्नो परिवारलाई माथि उठाउन संघर्ष गरिन्। एक जमिन्दारले उनका दुई जना साना छोरीहरूलाई आफ्नो घरमा नोक्कर बनाउनको लागि कमलरीको रूपमा लैजाने प्रस्ताव गरे। अन्य विकल्प नभएपछि र उनीहरूको हेरचाह गर्न नसक्ने भएपछि उनले आफ्नी छोरीहरूको विवाह गरिदिइन्।
उनलाई रामेश्वर हराइएको भनी बेपत्ता नागरिक छानबिन आयोगमा निवेदन गरिन् कि गरिनन् भनी प्रश्न गर्दा छिदोदेवीले यस आयोगको बारेमा कहिले पनि नसुनेको जवाफ दिइन्।
“उनीहरूले हामीलाई १० लाखमध्येको बाँकी रकम देलान्?” बेपत्ता नागरिकका परिवारलाई सरकारले दिने भनी वाचा गरेको क्षतिपूर्तिको बारेमा उनले सोधिन्। हालको मितिसम्म रु ५,००००० वितरण गरिएको छ र परिवारहरूले बाँकी रकम पर्खेर बसिरहेका छन्।
अन्तरिम राहत कार्यक्रम मार्फत प्रदान गरिएको यो रकम बाहेक, राज्यसँग छिदोदेवीको कुनै संलग्नता छैन। आयोगले उनलाई सम्पर्क गरेन। उनले चाहे तापनि गुनासोहरू दर्ता गरिने जिल्ला सदरमुकाम धनगढीसम्मको दुई घण्टाको बस यात्रा गर्न सक्ने थिइनन्।
“मसँग यात्रा गर्नको लागि पैसा छैन” उनले भनिन्।
संवेदनहीन र पहुँचभन्दा बाहिर
पहिले अलमल गरेर दुबै आयोगले उनीहरूको दुई-वर्षीय कार्यकालको मध्य अवधिमा पुगिसकेपछि यस वर्षको अप्रिलमा मात्र उनीहरूलाई तोकिएको काम सुरु गरेका छन्। त्यस पश्चात् यी दुई आयोगहरूले कार्यान्वयन त्रुटिका शृङ्खला भोग्न बाध्य बनिरहेका छन्।
गुनासोहरूको सङ्कलन पीडितहरूसँग महत्वपूर्ण सम्पर्क बिन्दु थियो तर द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका सचिव राम भण्डारीका अनुसार यो “पर्याप्त तयारी वा परामर्श बिना हतार गरेर लागू गरियो।”
छिदोदेवीको जस्तै, सहभागीहरूले सामना गर्नुपर्ने अवरोधहरूको सूचीमा जिल्लाको सदरमुकामसम्मको यात्रा गर्न लाग्ने आर्थिक बोझ पहिलो थियो। “धेरै पीडितहरू जिल्ला सदरमुकाममा बस्दैनन्” भण्डारीले भने। “केही मानिसहरू सदरमुकामसम्म आउन आफ्नो गाईवस्तु बिक्री गरेका छन्।” यात्रा गर्नुपर्ने व्यक्तिहरूलाई सहज बनाउनको लागि कुनै पनि प्रबन्ध गरिएको थिएन र प्राय: मानिसहरू यात्रा गर्न बाध्य भएको हुनाले यसले उनीहरूका वस्तुगत अवस्थालाई अझ खराब बनायो। सिद्धान्तत:, दुबै आयोगले पीडितहरूलाई हुलाक वा फोनबाट पनि गुनासोहरू पेश गर्ने व्यवस्था गरेका थिए तर यो विकल्पको बारेमा उचित तबरले प्रचार प्रसार गरिएन। लगभग प्राय: सबै पीडितहरूले जिल्ला सदरमुकामसम्मको यात्रा गरे।
मानौँ उनीहरू सदरमुकामसम्म आइपुगे, यस क्रममा छिदोदेवी जस्ता मानिसहरूले त्यहाँ पुगेपछि थप अवरोधहरूको सामना गर्नुपर्थ्यो। नेपालमा बोलिने १२३ भाषाहरूमध्ये उनी थारु भाषा बोल्छिन् र नेपालका कुल जनसङ्ख्यामध्ये लगभग आधाले लेख्न वा पढ्न सक्दैनन्। तर सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले उनीहरूका गुनासो पेश गर्नको लागि पीडितहरूलाई सहायता गर्न कुनै दोभाषे सेवा प्रदान गरेन।
अन्य राष्ट्रमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले पीडितहरूलाई आफ्ना दर्दनाक अनुभवहरू पुन:स्मरण गर्नको लागि प्राय: मानसिक सहायता उपलब्ध गराउने भए तापनि, नेपालमा उजुरीहरू पेश गर्नेहरूको लागि एउटा निजी, गोप्य स्थान उपलब्ध गराउन पनि कुनै कदम चालिएको छैन। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले सहयोग प्रदान गर्न मात्र असफल भएन, द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले बढ्दो संख्यामा शान्ति समिति सचिवहरूले पीडितहरूलाई अभद्र व्यवहार गर्ने, उनीहरूका प्रश्नका जवाफ दिन इन्कार गर्ने र उनीहरूका बयानलाई विश्वसनीय रूपमा अभिलेख नगर्ने गरेको फेला पार्यो ।
गुनासो पेश गर्न दुई विरोधी पक्षहरूद्वारा पीडित भएका मानिसहरू एकै समयमा आउँदा शान्ति समिति सचिवहरूले परिस्थितिलाई व्यवस्थित गर्न असक्षम भएको कुरा पीडितहरूले बताए। लेख्न नसक्ने मानिसहरूले समय-समयमा अपरिचित मानिसहरूले भरिएको कोठामा वा अझ नराम्रो त, तिनका अपराधीहरूसँग सम्बन्धित मानिसहरूसँग आफ्ना अनुभव बताइरहेका थिए।
शान्ति समिति सचिवका करारको म्याद समयसीमाभन्दा दुई दिन अघि समाप्त भएकोले गुनासाहरूको संग्रह प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई हस्तान्तरण गर्नुले योजना र दूरदर्शिताको कमीलाई एक पटक फेरि प्रकाशमा ल्याइएको थियो। यी स्थानीय प्रशासनिक निकायहरू गृह मन्त्रालय अन्तर्गत पर्दछन् र केही अधिकारीहरू मानव अधिकार उल्लंघनका क्रियाकलापमा पनि संलग्न थिए, जसले गोपनीयताको विषयमा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
यस प्रकारका कार्यहरूले केही पीडितहरूलाई अगाडि आउनबाट रोक्छ कि भनी प्रश्न गर्दा, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग अध्यक्ष सूर्य किरण गुरूङले सहभागितामा भएका विविध अवरोधहरूलाई महत्त्व नदिई उच्च सङ्ख्यामा निवेदनहरू प्राप्त भएको तर्फ सङ्केत गरे।
आफ्नो हराएको आफन्तको खोजी गर्दै गरेको एक परिवारका कागजातहरू। नेपाली पढ्न र लेख्न नसक्ने व्यक्तिहरूले बेपत्ता व्यक्तिको विषयमा दर्ता गर्दा अतिरिक्त चुनौती सामना गर्दछन्।
सङ्ख्या
हालको मितिसम्म, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले ५३,००० भन्दा बढी गुनासोहरू प्राप्त गरेको छ र बेपत्ता नागरिक छानबिन आयोगले २,७०० भन्दा बढी मामिलाहरू प्राप्त गरेको छ। बेपत्ता आयोगलेलाई रिपोर्ट गरिएको सङ्ख्याले हराएका मानिसहरूको विषयमा सरकारको अघिल्लो संख्यालाई उछिनेको छ। यद्यपि, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगलेद्वारा प्राप्त गरिएको सङ्ख्या २०१२ मा अन्तरिम राहत कार्यक्रम मार्फत सरकारी सहयोग प्राप्त गर्ने ११०,००० लाभार्थीहरू भन्दा अत्यन्त कम छन्।
सङ्ख्यात्मक हिसाबमा सापेक्षिक सफलताको कारण सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले र सरकारले काम गरेको कारणले होइन बरु काम गर्न नसकेकोले हो। दर्ता गरिएका गुनासो र मुद्दाहरूको सङ्ख्याको कारण पीडित, पीडितका परिवार र तिनका प्रतिनिधिहरूको दृढ संकल्पको परिणाम हो, जसले डर-धम्कीको सामु गुनासाहरू अभिलेख होऊन् भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न परिचालित भए ।
“घटनाहरूको औपचारिक अभिलेख सिर्जना गर्ने यो एक मात्र प्रक्रिया भएकोले हामीले सहभागी हुने निर्णय गर्यौँ”, द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका भण्डारीले भने। यसले पीडितका पहिचान र भौतिक सहयोग सँग सम्बन्धित आवश्यकताहरूलाई पनि संकेत गर्दछ। “त्यसपछि यसले सहयोग प्याकेजको एक आधार निर्माण गर्नेछ, जस्तै, पीडितहरूका लागि शिक्षा र स्वास्थ्य लगायत आर्थिक क्षतिपूर्ति, जुन पीडितहरूका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण छ।”
त्यति हुँदाहुँदै पनि, विशेष गरी संवेदनशील मुद्दाहरूमा बयानको गुणस्तर माथि प्रश्न गर्नु जरुरी छ र केही मुद्दाहरूले पाउनुपर्ने जति महत्व पाउने छैनन् किनभने भण्डारीले व्याख्या गरे अनुसार, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग “पीडितहरूका लागि एक सुरक्षित र समावेशी वातावरण सिर्जना गर्न असफल भएको छ।”
यौनिक हिंसाका पीडितहरूको सवालमा यो असफलता सबैभन्दा स्पष्ट हुन्छ। ७५ मध्ये २३ जिल्लामा मात्र महिला प्रतिनिधि कर्मचारी थिए र यसले महिलाहरूलाई संवेदनशील विषयहरूका बारेमा कुरा गर्न सुरक्षित र सहयोगी वातावरण सिर्जना गर्न आयोग असक्षम रहेको कुरालाई अझ प्रमाणित गर्दछ। सरकारको यो विफलता यौनिक हिंसाका पीडित, मुख्यत: महिलाहरूको लागि पछिल्लो उदाहरण हो, जसलाई द्वन्द्वपीडितहरूको सहायताको लागि लागू गरिएका सरकारी कार्यक्रमहरूबाट बहिष्कृत गरिँदै आएको छ। अन्तरिम राहत कार्यक्रमले उनीहरूलाई लाभग्राहीको रूपमा दर्ता गरेन। सामाजिक कलङ्कको साथसाथै उजुरी पेश गर्न भोग्नुपर्ने कठिनाइको कारणले सबैभन्दा नराम्ररी पीडित भएकाहरूमध्ये केहीलाई निरन्तर रूपमा बहिष्कृत भइरहनुपर्ने हुन्छ।
सङ्ख्याहरू भन्दा पर
गुनासोहरू पेश गर्नको लागि पीडितहरूले सामना गर्नुपरेको अत्यन्त झञ्झटिलो प्रक्रियाले कालान्तरमा अर्को अवरोधको पूर्व-सूचना दिन्छ।
“पीडितहरूले सुन्न प्रतीक्षा गरिरहेको सत्यलाई आयोगले कसरी प्रकट गर्ने छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ”, द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष सुमन अधिकारीले भने ।
आयोगहरूले उल्लङ्घनका घटनाहरूलाई वर्गीकरण गरेर दाखिला गरिएका मुद्दाहरू उनीहरूका अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छन् कि पर्दैनन्, अर्थात् ती मुद्दाहरू राज्य र माओवादी विद्रोही बीचको सशस्त्र द्वन्द्वमा प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित हुन् कि होइनन् र ती मुद्दाहरू मानव अधिकारका घोर उल्लङ्घनको श्रेणीभित्र पर्छन् कि पर्दैनन् भनी यकिन गर्नको लागि प्रारम्भिक अनुसन्धान सुरु गरेका छन् ।
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगलेको म्याद समाप्त हुनको लागि ५ महिना भन्दा कम समय बाँकी रहँदा, दिइएका कार्यहरूको मात्राको आधारमा, घटनाहरूको वर्गीकरण र कुन घटनालाई प्रतिनिधिमूलक मान्ने भन्ने चिन्ताको विषय बनेको छ। अनुसन्धान टोलीमा कसलाई समावेश गरिने र महिला र प्रभावित अल्पसङ्ख्यकहरूले भाग लिनेछन् कि छैनन् भन्ने कुरा अस्पष्ट छ। अनुसन्धानकर्ताहरूको छनोट कार्यमा राजनैतिक दलहरू नै संलग्न भएको हुनाले अनुसन्धानकर्ताहरूले स्वतन्त्र रूपमा अनुसन्धान गर्न पाउने-नपाउने कुरा सरोकारको विषय बनेको छ। विशेष अदालतको बनावट र त्यसले पहिले नै अधिक कार्यभार रहेको न्याय प्रणालीसँग कसरी अन्तरक्रिया गर्नेछ भन्ने विषय पनि परिभाषित हुनु आवश्यक छ।
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको म्याण्डेटमा मेलमिलाप एक प्रमुख र उपेक्षित अङ्ग हो, जुन पक्षलाई प्राय: विगतलाई बिर्सने कुराको रूपमा अर्थ्याइन्छ । म्याण्डेटमा पीडित र पीडक बीच मेलमिलापजन्य क्रियाकलाप पनि पर्दछ, तर ती क्रियाकलापहरूले कुन आकार र रूप लिने हुन्, त्यो स्पष्ट छैन । हालको मितिसम्म कार्यान्वयनमा रहेका असफलतालाई हेर्दा, ती दुई आयोगहरूले आफ्ना गल्तीहरूबाट सिक्दै अझ समावेशी र पीडित-केन्द्रित विधि अपनाउनेछन् भन्नेमा प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ।
सकारात्मक कदमको रूपमा, बेपत्ता नागरिक छानबिन आयोगलेले बेपत्ता पारिएका मानिसहरूका सबै मुद्दाहरूमा मृत्यु अघिको लगत संकलन गर्ने जमर्को गर्दैछ र सहयोगको लागि बेपत्ता परिवार राष्ट्रिय सञ्जाल जस्ता संस्थाहरूलाई परामर्ष गरेको छ। यसले परिवारहरूलाई उनीहरूका आफन्तका बारेमा उत्तर उत्तर पाउन परिवारहरूलाई सहयोग गर्नको लागि अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञ र स्थानीय सञ्जालहरूको सहयोग लिने कार्यमा आयोगको तत्परता देखाउँछ।
आयुक्तहरूलाई पनि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको ऐन संशोधन गराउन उनीहरूले गरेका कार्यको सराहना गर्नु जरुरी छ। भूतपुर्व महान्यायाधिवक्ता हरि फुँयालले ऐनमा संशोधन भएर सर्वोच्च अदालतको निर्णय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसँग मेल खाने गरी आउनेछ भनेका छन्। तर समय बितिरहेको छ र कानुन अनुमोदन हुनुभन्दा अगाडि नै दुबै आयोगको कार्यकाल नै समाप्त हुन सक्ने डर छ। आयोगहरूले उजुरी स्वीकार गर्ने अवधिलाई विस्तार गर्नमा तिनले हालै प्रदर्शन गरेका लचकता सकरात्मक छ। दुबै आयोगहरूले उनीहरूको कार्यकाल कम्तीमा पनि एक वर्षले विस्तार गरियोस् भनेर प्रस्ताव गरेका छन् र सो प्रस्ताव स्वीकृत हुने सम्भावना पनि छ।
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको सञ्चालन भएका अन्य प्रसङ्गहरूको विपरीत, नेपालमा द्वन्द्वकालीन उल्लङ्घनका अपराधीहरू अझै शक्तिमा छन्। त्यसकारण, आयोगहरूलाई सफलता हासिल गर्नको लागि गम्भीर राजनैतिक प्रतिबद्धता आवश्यक छ।
“आयोगले शान्ति प्रक्रियाको परिणाममूलक निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने राजनैतिक दलहरूका आकांक्षा, पीडितका आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने दायित्व र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा यसको स्वीकार्यताको लागि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसम्मत बनाउनुपर्ने आवश्यकतालाई सन्तुलित बनाउनुपर्नेछ,” गुरूङले भने ।
तर, राजनैतिक वातावरण पीडितहरूलाई सहयोग पुर्याउनु र न्याय प्रदान गर्नुको सट्टा राजनैतिक नेतृत्त्वहरूलाई छुटकारा दिलाउने तर्फ निर्देशित छ। नेपालका प्रमुख राजनैतिक दलहरू, जस्तै एमाले र माओवादीले बारम्बार बिगतलाई भुलेर अभियोगहरू फिर्ता लिई अघि बढ्नुलाई “शान्ति प्रक्रियाको परिणाममूलक निष्कर्ष” को रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन्। “पुराना घाउहरूलाई किन कोट्ट्याउने?” भनी माओवादी अध्यक्ष दाहालले नै मे महिनामा एक कार्यक्रममा भनेका थिए।
दुबै आयोग अन्तत: पीडितहरूका माग बेगरका कारणहरूको लागि निर्माण गरिएको थियो, नामै लिनुपर्दा – अन्तर्राष्ट्रिय दबाब र पीडकहरूलाई विदेशमा अभियोग लाग्नबाट जोगिन देशभित्र आममाफी दिलाउनुपर्ने आवश्यकता। बेलायतमा कर्नेल कुमार लामाको सुनुवाइले उनीहरूको यो भयलाई जीवित राख्न मद्दत गरेको छ। यस अवरोधमूलक राजनैतिक पृष्ठभूमि विरुद्ध, अपर्याप्त स्रोत र सीमित कानुनी म्याण्डेट सहित, दुबै आयोगले पीडित र उनीहरूका मागहरूलाई भुल्नको लागि एक कर्मकाण्ड मात्र पूरा गर्नेछन्।
यस प्रकारका प्रक्रिया कुनै पनि रूपमा पूर्वावस्थामा फर्काउन मिल्दैन। नेपाल आफ्नो विगतको इमानदार, निष्कपट र कष्टपूर्ण परीक्षण बिना त्यसका गम्भीर मतभेद र नाबालिग, महिला र कमजोर विपन्न मानिसहरूमा दुर्व्यवहारलाई बढावा दिने संरचनाहरूलाई निर्मूल पार्न असफल हुनेछ। पीडितहरू माथि अन्याय भएको थियो र उनीहरूका अधिकारहरूको उल्लङ्घन गरिएको थियो भन्ने कुरा नस्विकार्ने हो भने, राष्ट्र दुर्बल बन्दै जानेछ र दण्डहीनताको परिवेशमा ध्रुवीकरण बढ्दै जानेछ। नेपालले सत्यतथ्य खोजी गर्ने र उत्पीडित र द्वन्द्वपीडितका परिवारहरूलाई न्याय दिलाउने अवसर गुमाउने गम्भीर जोखिम ब्यहोरिरहेको छ।
“दुबै आयोग गहिराइमा गएर हिंसा सुरु हुनुको मूल कारण सामाजिक तथा आर्थिक बहिष्करणका बारेमा छानबिन गर्न इच्छुक छैनन्,” भण्डारीले भने । “यसले गर्दा सुरक्षा बलहरूलाई दण्डहीनतालाई अघि बढाउँदै लान बल मिल्नेछ। अन्तत:, यसले भविष्यमा हुने द्वन्द्वको बीउ रोप्नेछ।”
स्रोत रेकर्ड नेपाल