जहाँ गाउँपालिका अध्यक्षको कामलाई ‘दबंगगिरी’ भनिन्छ
प्रकाशित मिति : चैत्र ९, २०७४ शुक्रबार
चेतना गुरागाईं र सुदीप श्रेष्ठ
पाँच मिनेटमा आइपुग्छु भन्नुभएको थियो, अझै बेपत्ता,’ एक जनाले भने।
‘उहाँको पाँच मिनेट भनेको पचास मिनेट हुन्छ,’ अर्कोले थपे, ‘बिहानदेखि कुदेको कुद्यै हो। कतिबेला कहाँ पुग्नुहुन्छ थाहा हुन्न। दस जनाले फोन गर्छन्। सबैलाई पाँच मिनेट, पाँच मिनेट भन्दा पचास मिनेट नपुगोस् त!’
‘धन्न आज आउँछु भनेर आजै आइपुग्नुहुन्छ,’ कुराकानीमा मिसिएका तेस्रो व्यक्तिको भनाइले समूहमा हाँसो फैलियो।
त्यही बेला परबाट धूलो उडाउँदै नयाँ ‘स्कोरपियो’ गाडी डुडुवा गाउँपालिका परिसर छिर्यो।
अगाडि सिटमा बसेका गाउँपालिका अध्यक्ष हतारमा ढोका उघार्दै निस्के। सेतो रङको कुर्ता–पजामा लगाएका उनी हुरीझैं गाउँपालिका भवनको माथिल्लो तला उक्ले। कुरिरहेका आगन्तुकलाई परैबाट एकैचोटि नमस्कार गरे। र, सबैसँग हात मिलाउँदै आफ्नो कोठा छिरे।
व्यग्र आगन्तुकको भीड उनलाई पछ्याउँदै सँगसँगै भित्र पस्यो।
सहयोगीले कोठाबाहिर झुन्डिएको नेमप्लेटमा संकेत चिह्न फेरिदिए।
‘नरेन्द्रकुमार चौधरी
अध्यक्ष
भित्र’
हामी बाँके, डुडुवा गाउँपालिकामा छौं। नेपालगन्जबाट धुलाम्मे हुलाकी राजमार्ग हुँदै लगभग पौने घन्टा दक्षिणपूर्व लागेपछि पातलो गाउँको बीचमा गाउँपालिका छ। दुईतले भवनको माथिल्लो तलाका तीन कोठामध्ये पहिलो अध्यक्ष चौधरीको हो। दोस्रो उपाध्यक्ष र तेस्रो प्रशासकीय अधिकृतको।
बल्लबल्ल आइपुगेका अध्यक्षलाई एकैचोटि सेवाग्राहीले छोपेपछि हामी अलमलियौं।
केही बेर बाहिरै उभिरह्यौं।
हामीलाई भित्र भिडमा नदेखेर होला, कोठाको देब्रेतिर टेबलपछाडि कुर्सीमा बसेका चौधरीले टाउको तन्काउँदै आवाज दिए, ‘तपाईंहरू पनि आउनुभए हुन्छ, यहाँ यस्तै हो, खाली होला भन्दै कुर्न थाल्नुभयो भने रात पर्छ।’
कोठाका सबै हामीतिर हेर्दै मुसुमुसु हाँसे।
हामी भित्र छिर्यौं।
साँघुरो गाउँपालिका भवनमा कोठाको कमी छ। जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आउनुअघि यो माथिल्लो तलामा प्रहरी बस्थे। अहिले पछाडि अर्को घरमा सरेका छन्। तल्लो तलामा स्थानीय सरकारको प्रशासनिक काम हुन्छ।
वडा नम्बर २ मा बन्दै गरेको गाउँपालिका भवन तयार नहुञ्जेल अध्यक्ष चौधरीले सेवाग्राही र आगन्तुक भेट्नेदेखि गाउँसभा बैठक गर्ने कोठाधरि यही हो। कोठाको एक कुनामा सोफा लस्कर छ भने बीचमा अध्यक्षकै टेबलतिर फर्केका प्लास्टिक कुर्सीका लहर छन्।
चौधरीले तीन–चार जना स्थानीयका कागजपत्र सर्सती पल्टाए। सही गरे। र, फर्काए।
त्यसपछि हामीतिर हेरेर भने, ‘ल भन्नुस्, के सोध्न आउनुभयो, काठमाडौंदेखि?’
हामीले यसअघि नै केही नगरपालिका तथा गाउँपालिका प्रमुखसँग भेटिसकेका थियौं। सबैले कर्मचारी अभावको साझा समस्या सुनाएका थिए। उनीहरूको भनाइ थियो, ‘हामीले निर्वाचित भएर आएदेखि काम गर्न पाएका छैनौं। सुरुमा कार्यविधि नभएर अप्ठ्यारो भयो, अहिले कर्मचारी नभएर अलमलिएका छौं।’
सबैतिर सुन्दै आएको यही अलमलबाट हामीले कुराकानी सुरुआत गर्यौं।
चौधरीको भनाइ फरक थियो।
‘कर्मचारी अभावले काम गर्न सकेनौं भन्नु निरर्थक हो,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहमा कर्मचारी नियुक्त भएर आउने प्रक्रिया छ। त्यतिञ्जेल कर्मचारी छैन भनेर जनप्रतिनिधिहरूले हात बाँधेर बस्ने?’
‘जनताले हामीलाई जिताएको ‘डेलिभरी’ गर्न हो। कर्मचारी छन् कि छैनन्? किन छैनन्? यस्ता बहानासँग जनतालाई मतलब छैन। कर्मचारीले मात्र गरेर हुने भए २० वर्षदेखि उनीहरू नै थिए, जनताले किन जनप्रतिनिधि चाहिन्छ भने? हामीलाई विश्वास गरेर जिताउने, हामीले चाहिँ कर्मचारी छैन, म के गरुँ भन्ने। यो त जनतामाथि धोका भएन?’ उनले भने।
‘कर्मचारी नै नभई कसरी काम गर्नुहुन्छ त?’ हामीले सोध्यौं।
‘कर्मचारी कम छन्, हुँदै नभएका होइनन्,’ उनले भने, ‘उपाय छन्।’
चौधरीले आफू निर्वाचित भएर आएपछि दुइटा उपाय अपनाएका रहेछन्। स्थानीय तहलाई करारमा प्राविधिक कर्मचारी नियुक्त गर्ने अधिकार छ। गैर–सरकारी तथा अन्य संघ–संस्थासँग सम्झौता गरेर पनि अल्पकालीन कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ।
यहाँ गाउँपालिकाले पशु स्वास्थ्य, घरदैलो स्वास्थ्य परीक्षणदेखि शिक्षा, कृषि, घरधुरी सर्वेक्षण लगायत कार्यक्रम सुरु गरेको छ। पशु स्वास्थ्य कार्यक्रम सबभन्दा अगाडि बढेको छ। गाउँपालिकाले १० हजार घरधुरीका सबैलाई पशु स्वास्थ्य कार्ड बाँड्दैछ।
‘हामी डाक्टरसहित अध्यक्ष, उपाध्यक्षको फोन नम्बर दिन्छौं,’ उनले भने, ‘जसले पनि आफ्नो जनावर बिरामी परे डाक्टर पठाइदिनुस् भनेर फोन गर्न सक्छ। एक–डेढ घन्टाको अन्तरमा डाक्टर पुग्छ।’
यसमा सात जनाको टोली खटिएको छ। टोलीले जनावरको निःशुल्क उपचार गरिदिन्छ। नियमित ‘भ्याक्सिन’ पनि सित्तै उपलब्ध गराउँछ।
‘कात्तिकमा गाउँसभा बैठक गरेर मंसिरबाट कार्यक्रम सुरु गरेका हौं। विभिन्न शीर्षकमा खर्च गर्न नसकेको बजेट यसमा हालेका छौं,’ उनले भने, ‘माघबाट कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम पनि सुरु भएको छ।’
पशु स्वास्थ्यअन्तर्गत अहिलेसम्म ४५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। बाहिरबाट भर्ना गरिएका प्राविधिकको तलब गाउँपालिकाले नै बेहोर्छ।
गाउँपालिकाले प्रत्येक घरधुरीमा व्यक्तिगत स्वास्थ्य कार्ड अभियान पनि सुरु गरेको छ। यहाँको जनसंख्या ४० हजार छ। स्वास्थ्य टोलीले सबैको तौल लिने, रक्तचाप नाप्ने लगायत आधारभूत परीक्षण गर्छ। दुई नम्बर वडा कार्यालयमा दुई सातादेखि प्रयोगशाला सञ्चालन गरिएको छ। घरदैलो गर्दा स्वास्थ्य समस्या देखिए रगत, दिसा, पिसाब, खकार लगायत निःशुल्क जाँच गरिन्छ। औषधि पनि सित्तै दिइन्छ।
यो अभियानमा पाँच जनाको टोली खटिएको छ। दुई जना स्वास्थ्य कार्यालयबाट र बाँकी प्राविधिक गाउँपालिकाले नियुक्त गरेको हो। फागुनबाट सुरु कार्यक्रम भर्खर एउटा वडामा सञ्चालन भइरहेको अध्यक्ष चौधरीले जानकारी दिए।
‘हामी प्रत्येक घरलाई व्यक्तिगत स्वास्थ्य कार्ड बाँड्नेछौं,’ उनले भने, ‘कार्डमा डाक्टर र हामी जनप्रतिनिधिको मोबाइल नम्बर हुनेछ। सबै कार्ड बाँडेपछि घरदैलो सुरु हुन्छ।’
कार्यक्रमलाई गाउँपालिकाले यस वर्ष ५० लाख छुट्टयाएको छ। पूर्ण सञ्चालनमा ल्याउन डेढ करोडसम्म लाग्ने अनुमान छ।
‘यस्ता कार्यक्रम त केन्द्र सरकारको पनि छ, कसरी फरक होलान्?’
हाम्रो प्रश्नमा चौधरीले भने, ‘केन्द्रले पनि गरेकै हो, तर सफल भएन। त्यहाँ जवाफदेहिता लिने कोही थिएन। यसपालि हामी जवाफदेही छौं। कुनै घरमा पशु स्वास्थ्य कार्ड आइपुगेन वा कसैको स्वास्थ्य जाँच्न डाक्टर पुगेनन् भने सोझै उजुरी लिएर आउन सकिन्छ। निःशुल्क भनिएको औषधिलाई पैसा तिर्नुपर्यो भने उजुरी गर्न सकिन्छ। हामी ‘एक्सन’ लिन्छौं।’
‘केन्द्र र हामीले गर्दाको फरक यही हो,’ उनले भने, ‘हामी जनतासँग नजिक छौं।’
उनले एउटा उदाहरण सुनाए। पशु स्वास्थ्यमा खटिएका एक जना डाक्टरले निःशुल्क बाँड्नुपर्ने औषधि सय–सय रुपैयाँमा बेचेछन्। स्थानीयमार्फत् गाउँपालिकामा उजुरी पर्यो। ती डाक्टरलाई कारबाही गरेर पैसा फिर्ता गरिएको चौधरीले बताए।
डुडुवा गाउँपालिकाले शिक्षा क्षेत्रमा पनि केही कार्यक्रम थालेको छ। गाउँ शिक्षा समिति गठन गरिसकेको छ। चौधरी आफैं अध्यक्ष छन्।
समितिले शिक्षकको नियमित हाजिरी अनुगमन गर्ने नीति लिएको छ। केहीअघि स्कुल छाडेका विद्यार्थीको घरै गएर सर्वेक्षण गरिएको थियो। अभिभावकले भनेका थिए, ‘नियमित पढाइ हुँदैन। शिक्षक आफैं गयल हुन्छन्। केटाकेटीलाई घरको कामकाज छुटाएर के स्कुल पठाउनु?’
डुडुवामा १७ सामुदायिक स्कुल छन्। बाटोभरि निजी स्कुलका गाडी कुदिरहेका देखिन्छन्। नेपालगन्जका १० भन्दा बढी निजी स्कुलका गाडी विद्यार्थी ओसार्छन्।
‘गुरू नै नआउने सामुदायिक स्कुलमा चेला मात्र के धाइरहोस्,’ उनले भने, ‘अब यो अन्त्य हुनेछ।’
वैशाखमा नयाँ शैक्षिक सत्रसँगै प्रत्येक सामुदायिक स्कुलमा ‘बायोमेट्रिक्स प्रणाली’ बाट शिक्षकको हाजिर हुने उनले बताए। ‘शिक्षकहरूले कम्तिमा १० देखि ४ बजेसम्म राजनीति गर्न पाउनुहुन्न,’ भने, ‘बाँकी समय पार्टीको झन्डै बोकेर हिँड्नुस्, हामीलाई मतलब छैन।’
विद्यार्थी आए–नआएको अनुगमन गर्ने तयारी पनि छ। कोही विद्यार्थी बिनासूचना गयल छन् भने स्कुलका कार्यालय सहयोगी सोधपुछ गर्न घरै जानेछ।
‘सबै घर एक–डेढ किलोमिटर वरिपरि पर्छ। कार्यालय सहयोगीहरूलाई साइकल दिएर घर–घरै सोध्न पठाउने छौं,’ उनले भने, ‘यसमा थप जनशक्ति परिचालन गर्न सकिन्छ।’
‘शिक्षामा सरकारको ठूलो लगानी छ। पाठ्यपुस्तक निःशुल्क छ। पोसाक निःशुल्क छ। छात्रवृत्ति दिएको छ। तालिम सामुदायिक स्कुलकै शिक्षकले बढी पाउँछन्। तलब पनि सामुदायिक स्कुलमै बढी छ। महिनाको २४ देखि ३० हजारसम्म पाइन्छ। बोर्डिङमा १०–१५ हजारभन्दा बढी छैन। तै पढाइ किन राम्रो छैन? यो शिक्षकहरूलाई कारबाही गर्न नसक्दाको परिणाम हो,’ उनले भने।
कृषितर्फ हिरमिनिया वडालाई तरकारीको पकेट क्षेत्र तय गरिएको उनले बताए। थप स्रोत परिचालन गरेर व्यावसायिक खेती गर्ने कार्यक्रम छ। गहुँ मात्र लगाइरहेका किसानलाई मकै खेतीमा प्रोत्साहित गरिनेछ।
‘गहुँ जति मिहिनेत गरे पनि कठ्ठामा डेढ क्विन्टलभन्दा बढी फल्दैन,’ चौधरीले भने, ‘मकै राम्ररी लगायो भने कठ्ठामै चार क्विन्टलसम्म फल्छ।’
गाउँपालिकाले सात–आठ सय मेट्रिक टन क्षमताको बिउबिजन भण्डार केन्द्र खोल्ने तयारी गरेको छ। बिउबिजन प्रशोधन केन्द्र राखेर अन्य जिल्लामा आपूर्ति गर्ने लक्ष्य छ।
‘राप्तीले कटान गरेका जग्गामा उखु खेती गर्दैछौं। न मल हाल्नुपर्छ, न पानी। तर, यति ठूलो परिमाणमा उखु खेती गरेर के गर्ने? यहाँ खाँडसारी मिल छैन,’ भने, ‘हामी पाँच नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्रीकहाँ सानो भए पनि चिनी मिलको प्रस्ताव लिएर जाँदैछौं।’
यी त भए डुडुवा गाउँपालिकाका मुख्य योजना। गाउँसभाले पारित गरी कार्यान्वयन गरिएका यी योजनाको स्रोत के?
अध्यक्ष चौधरीका अनुसार गाउँपालिकासँग केन्द्रले पठाएको ३४ करोड बजेट छ। कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिको तलबमा करिब चार करोड खर्च हुन्छ। गाउँपालिकाले तीन करोड बराबरका बाटो बनाउने उपकरण किनेको छ। ट्याक्टर, पानी ट्यांकर र एम्बुलेन्स किन्ने योजना पनि छ।
नपुग रकम जुटाउन ढुंगागिटी, बालुवाको ठेक्काबाट राजस्व उठाउन थालेको छ। ढुंगागिटीबापत् प्रतिट्याक्टर दुई सय रुपैयाँ उठाउँछ। विभिन्न व्यक्तिले भोगचलन गर्दै आएका हजारौं बिघा ऐलानी जग्गाबाट थप स्रोत परिचालन हुने चौधरीले बताए।
‘हाम्रो सुरुआत राम्रो छ,’ उनले भने, ‘राम्ररी व्यवस्थापन गर्न सकेनौं भने भोलि असफलसिद्ध हुनेछौं।’
अहिले पनि स्थानीय सरकार विवादमुक्त भने छैन।
डुडुवा, वडा नम्बर ५ का स्थानीय सूर्यलाल यादव अध्यक्षको कार्यशैलीलाई ‘दबंगगिरी’ को संज्ञा दिन्छन्।
पार्टीनिकट एनजिओहरूलाई बिनाप्रतिस्पर्धा काममा लगाएको उनको आरोप छ। ‘कतिपय गाउँपालिकामा उपभोक्ता समिति गठन गरेर तालिम दिएपछि मात्र बजेट दिन्छ,’ उनले भने, ‘यहाँ हचुवा पारामा आफूनिकट संस्थाहरूलाई काममा लगाइएको छ।’
अध्यक्षको दाबीविपरीत आफ्नो वडामा पशु स्वास्थ्य कार्ड आइनपुगेको उनले बताए। ‘मैले यस्तो कार्यक्रम सुरु भएको छ भनेर सुनेँ। मेरो घरमा पनि भैंसी छ, तर ख्वै अहिलेसम्म कोही कार्ड बाँड्न आएका छैनन्,’ उनले भने, ‘घरधुरी फारम भने भर्खरै एक जनाले भरेर लग्यो।’
जिल्ला समन्वय समितिले ढुंगागिटी कर उठाइरहेकै बेला गाउँपालिकाले थप लगाएकोमा उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे। यो मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ।
हामीले डुडुवाकै केही वडाध्यक्षसँग पनि कुराकानी गर्यौं।
वडा नम्बर १ का अध्यक्ष पटेश्वर कुर्मीले विकास कार्यक्रममा ‘राम्रो सुरुआत भएको’ बताए। अध्यक्ष चौधरीकै पार्टी नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित उनले प्रत्येक घरधुरीमा पशु स्वास्थ्य कार्ड वितरण र घरदैलो स्वास्थ्य परीक्षणलाई ‘उदाहरणीय प्रयास’ भने।
संघीय समाजवादी फोरमबाट वडा नम्बर ३ मा अध्यक्ष निर्वाचित भण्डारीलाल यादवले भने कार्यान्वयनमा प्रश्न उठाए।
‘महत्वाकांक्षी’ यी कार्यक्रम सधैंभरि चल्न मुश्किल रहेको उनको भनाइ छ। वडा कार्यालयहरूसँग समन्वय नगरी अध्यक्षले ‘सबै जिम्मेवारी आफैं बोकेर हिँडेको’ उनले आरोप लगाए।
‘चुनाव जितेपछि उहाँले म फलानो पार्टीको हुँ भन्ने बिर्सेर सबैलाई साथ लिएर अघि बढ्नुपर्थ्यो,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म मेरो वडासँग समन्वय छैन। हामीलाई कुनै जानकारी गराइएको छैन।’
वडा स्तरको अनुगमन वडा कार्यालयबाटै गर्न खोज्दा अध्यक्ष सहमत नभएको उनले बताए।
‘यी कार्यक्रम सबै तपाईंहरूकै उपस्थितिमा गाउँसभाबाट पारित भएका होइनन् र?’
हाम्रो प्रश्नमा वडाध्यक्ष यादवले जवाफ दिए, ‘गाउँपालिकाको सुरुआती प्रयास भएकाले धेरै विरोध गर्दा गलत सन्देश जान्छ भनेर मात्र हामी चुप बसेका हौं।’
विज्ञापनै नगरी अपारदर्शी ढंगले अस्थायी प्राविधिक नियुक्त गरिएको भन्दै उनले आक्रोश पोखे। भने, ‘कहीँ भेटनरी, कहीँ हेल्थ कार्ड बाँड्ने त कहीँ घरधुरी तथ्यांक संकलनका नाममा कर्मचारी भर्ती भइरहेको छ। यी कार्यक्रमको हिसाबकिताब केही छैन।’
‘अहिलेजस्तै हामी सबैलाई ‘बाइपास’ गर्दै जानुभयो भने गाउँसभामै विरोध गर्नेछौं,’ उनले भने, ‘उहाँ स्थानीय तहको प्रधानमन्त्री हो भने हामी पनि मन्त्री हौं।’
एमालेबाट अध्यक्ष निर्वाचित वडा नम्बर ५ का परशुराम बुढाथोकीको फरक राय छ।
सबै कार्यक्रम कार्यान्वयनकै चरणमा रहेकाले अहिल्यै प्रश्न उठाउने ठाउँ नरहेको उनले बताए।
‘टोलीहरू गाउँको एक–एक छेउमा काम गर्दै हिँडेका छन्। प्रत्येक घरमा पुग्न समय लाग्छ,’ उनले भने, ‘कसैको घर छुट्यो भने वडाध्यक्षलाई फोन गरेर जानकारी गराए हुन्छ। फलानो घर छुटेछ भनेर हामी आफैं गाउँपालिकामा सूचित गरेर टोली पठाइदिन्छौं।’
पाँच नम्बर वडाको माथिल्लो भेगबाट पशु स्वास्थ्य र घरधुरी सर्वेक्षण सँगसँगै सुरु गरिएको उनले बताए। दुवै कार्यक्रम सकिन अझै एक–दुई महिना लाग्छ।
उनका अनुसार यी कार्यक्रम गाउँसभाबाटै निर्णय भएका हुन्। ‘केही वडाध्यक्ष मिटिङमा जानुहुन्न। मिटिङमै नगएपछि कहाँ कस्तो कार्यक्रम चलिरहेको छ थाहा हुने कुरा भएन। गाउँपालिका अध्यक्षले सबैलाई घर–घरै फोन गर्दै हिँड्ने कुरा भएन नि,’ उनले भने।
अध्यक्ष चौधरी आफैं पनि यसै भन्छन्।
गाउँसभा बैठकमा केही नबोल्ने सदस्यहरू पछि कार्यक्रम असफल पार्न राजनीतिमा लागेको उनको आरोप छ।
‘आफैंले हस्ताक्षर गरी पठाएको कार्यक्रम पनि कार्यान्वयन स्तरमा जाँदा जनता भड्काउने गरेको पाएको छु,’ उनले भने।
चौधरीले घरधुरी सर्वेक्षण फारमको उदाहरण दिए। परिवारका सबै सदस्यको व्यक्तिगत विवरण फारममा भरिन्छ। यो ‘कर बढाउने अभिप्रायले गरेको’ भन्दै विरोध गर्न खोजिएको उनले सुनाए।
‘मैले भनेका यी सबै कार्यक्रम टिपेर राख्नुस् र तपाईंहरू पनि बेलाबेला काठमाडौंबाट आएर अनुगमन गर्नुहोला, म यी सबै काम गरेर देखाउँछु र सबैको बोली बन्द गर्दिन्छु,’ अध्यक्ष चौधरीले भने।
लगभग एक घन्टा कुराकानी गर्दासम्म उनको कक्षमा सेवाग्राही र आगन्तुक लगातार थपिएका थिए। चौधरी हतारमा देखिन्थे। बेलाबेला घडी पनि हेरे।
त्यो पूरै अवधि उपाध्यक्ष शाहिदा बानो अध्यक्षसँगै थिइन्।
लेखपढ गर्न नजान्ने शाहिदालाई उनी यसरी सँगसँगै राखेर गाउँपालिकाका काम सिकाउँदै छन्।