माग पूरा नभए कडा आन्दोलन गने आंशिक प्राध्यापकहरुको चेतावनी
प्रकाशित मिति : बैशाख १५, २०७५ शनिबार
नेपाल आंशिक प्राध्यापक संघले ज्यालादारी प्राध्यापकहरुलाई करारमा नलगे आन्दोनल गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरेर संघले न्यून ज्याला दिएर सधैँभरी काममा लगाउने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कार्यशैलीले आफूहरु अन्यायमा परेको भन्दै नियमअनुसार प्राध्यापक नियुक्ति गर्न माग गरेको हो ।
६–६ महिनामा विज्ञापन गरेर क्याम्पसहरुमा प्राध्यापकहरु नियुक्ति गर्नुपर्नेमा आंशिक प्राध्यापकको व्यवस्था गर्ने गरेकोप्रति संघले आपत्ति जनाएको हो ।
‘वर्षौवर्षसम्म सेवा आयोगमा विज्ञापन नखोल्ने र हामी आंशिक प्राध्यापकहरुले दैनिक ज्यालादारीबाट मासिक ज्यालादारीमा मात्र लैजान माग गर्दा स्वतः स्थायी भन्ने अफवाह फैलाएर आंशिक प्राध्यापकहरुको इज्जत, मान–प्रतिष्ठामाथि खेलवाड गर्दै त्रिविले वौद्धिक शोषण गरिरहेको छ । संघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
विश्वविद्यालयमा हुने यसप्रकारका वौद्धिक शोषण तत्काल सदाका लागि अन्त्य गरी त्रिविमा स्वच्छ शैक्षिक वातावरण कायम गर्न र आंशिक प्राध्यापक अन्त्य गर्दैै विश्व्विद्यालयमा हुने सबैखाले बेथितिको अन्त्य गर्न संघले जोडदार माग गरेको छ ।
आंशिक प्राध्यापक, त्रिवि र सरकारबीच विगतमा पटकपटक भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्नसमेत संघले माग गरेको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा संघका अध्यक्ष डा. महेशकुमार गजुरेलले आफ्ना माग पूरा नभए आंशिक प्राध्यापकहरुले पठन–पाठन, परीक्षा लगायतका त्रिभुवन विश्वविद्यालयले संचालन गर्ने कुनै पनि कार्यक्रममा सहयोग नगर्ने चेतावनी दिनुभयो ।
गजुरेलले त्रिविले आंशिक प्राध्यापकहरुको माग पूरा गर्ने सम्बन्धमा तदारुकता नदेखाएमा २३ गते हुन गइरहेको सिनेट नै बिथोल्ने चेतावनी दिनुभयो । ‘त्यति गर्दा पनि मागप्रति त्रिवि गम्भीर नभए कडाभन्दा कडा आन्दोलनका साथै आमरण अनसनसम्म जान्छौँ’, गजुरेलले भन्नुभयो ।
संघले आइतबारदेखि नै त्रिविका सम्पूर्ण क्याम्पसहरुमा पठनपाठन तथा शैक्षिक गतिविधिमा असहयोग आन्दोलन गर्ने भएको छ ।
नेपाल आंशिक प्राध्यापक संघको मागप्रति नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक संगठनले पनि ऐक्यवद्धता जनाएको छ । संगठनका उपाध्यक्ष प्रा.डा. कृष्णप्रसाद न्यौपाने नै पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित भएर ऐक्यवद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
त्यसैगरी नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठनका सह–संयोजक प्रा.डा. बालमुकुन्द रेग्मीले पनि मागप्रति पूर्ण समर्थन र सहयोग रहेको धारणा राख्नुभएको थियो ।