द्रुतमार्गको निमार्ण प्रभावकारी बनाउन छुट्टै ऐन ल्याइने ;मन्त्री पोखरेल
प्रकाशित मिति : बैशाख १९, २०७५ बुधबार
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना ‘काठमाडौँ तराई÷मधेस द्रुतमार्ग’ निर्माणमा देखिएका कानूनी र प्राविधिक समस्या समाधान गर्न रक्षा मन्त्रालयले आयोजना सम्बन्धी छुट्टै ऐनको मस्यौदा तयार गरेको छ ।
सिंहदरबारस्थित रक्षा मन्त्रालयमा आज सरोकार भएका मन्त्रालयका सचिव र निकायका प्रतिनिधिसहितको छलफलमा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले सामान्य विषयमा पनि एक निकायले अर्काे निकायलाई अड्काएर महत्वपूर्ण कामलाई असर पार्ने स्थिति अन्त्य गर्न छुट्टै ऐन (सनसेक्ट एक्ट) ल्याउन लागिएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले आयोजना निर्माणमा देखिएका समस्या समाधानका लागि मन्त्रिपरिषद् वा अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयबाट गरिनुपर्ने निर्णयका विषयमा सिफारिस गरिने जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री पोखरेलले भन्नुभयो, “सरकारको केन्द्रीय महत्वको विषय भएकाले कहाँ÷कहाँ के÷के मिलाउनपर्छ, त्यसमा हामी लाग्नेछौँ, राजनीतिक नेतृत्व विगतमा अलमलमा थियो होला, अहिले स्पष्ट छ, अब कर्मचारीतन्त्रमा पनि अलमल रहनु आवश्यक छैन ।”
रक्षा सचिव विष्णुप्रसाद लम्सालले ऐनको मस्यौदा भई सम्बन्धित मन्त्रालयसँग परामर्श भइरहेको बताउँदै सरकारको प्राथमिकता प्राप्त कामको जिम्मेवारी लिएको नेपाली सेनालाई निर्वाधरुपमा काम गर्ने वातावरण मिलाउन ऐन आवश्यक रहेको छ भन्नुभयो ।
छलफलमा द्रुतमार्गको प्रवेशविन्दु ललितपुरको खोकना क्षेत्रमा मुअब्जा पुनरावलोकन र सांस्कृतिक सम्पदा सिकाली मन्दिर जोगाएर पूर्व निर्धारत सडकको रेखाकङ्कनमा सामान्य परिवर्तन गर्नेलगायत समस्या समाधान गर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ ।
ललितपुरको सैँबू, खोकना, बुङ्गमति क्षेत्रमा आयोजनाका लागि आवश्यकपर्ने करीब ८०० रोपनी जग्गा अधिकरण हुनुपर्नेमा २५० रोपनीको अधिकरण गरी मुअब्जा वितरण भइसकेको छ ।