जनता आवास कार्यक्रम अलपत्र : सरकारकै कारण विपन्न समुदाय ऋणमा डुबे
प्रकाशित मिति : बैशाख २०, २०७५ बिहीबार
सरकारले बेलैमा निर्णय नगर्दा गोरखामा जनता आवास कार्यक्रम अलपत्र परेको छ । कार्यक्रम संघीय सरकार वा प्रदेश सरकार कसले अघि बढाउने भन्नेबारे बेलैमा निर्णय नहुँदा जिल्लाका अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत समुदायको घर निर्माण अलपत्र परेको हो ।
कार्यक्रम अन्यौलमा पर्दा अनुदानको आशामा घर निर्माण सकेका चेपाङ, बरामलगायत विपन्न समुदायका नागरिक ऋणमा डुबेका छन् ।
कार्यक्रम अन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षमा जिल्लाका चेपाङ, गन्धर्व, बराम, कुमाल, माझी, बोटे र दलीत समुदायका ३ सय घर निर्माणको काम अघि बढेको थियो ।
गएको वर्ष सूचीकृत भएका १ सय ५० र यो वर्ष सूचीमा परेका १ सय ५० गरि ३ सय घर निर्माण सुरु भए पनि रकम भुक्तानी गर्न नसकिएको शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । यो कार्यक्रम अन्तर्गत एउटा घर निर्माणका लागि सरकारले ३ लाख ५ हजार रुपैया अनुदान उपलब्ध गराउँछ ।
४ किस्तामा उपलब्ध हुने रकम रोकिएपछि कार्यक्रम अलपत्र परेको डिभिजन प्रमुख रोशन श्रेष्ठले बताउनुभयो । ३ सय घर निर्माणका लागि आर्थिक वर्षको सुरुतिरै शहरी विकास मन्त्रालयले ९२ लाख रुपैया उपलब्ध गराएको थियो ।
त्यो रकमबाट पहिलो किस्ता उपलब्ध गराएपछि ३ सय लाभग्राहीमध्ये ४० घर परिवारबाहेक सबैले नयाँ घर बनाउन थालेका थिए । तर प्रदेश निर्वाचन सकिएलगत्तै शहरी विकास मन्त्री संयोजक रहने जनता आवास कार्यक्रम केन्द्रीय निर्देशक समितिले घर निर्माण रोक्न निर्देशन गरेपछि कार्यक्रम अलपत्र परेको हो ।
अब जनता आवास कार्यक्रम प्रदेश सरकारमार्फत कार्यान्वयन हुने भएकाले अहिले चलिरहेको निर्माण पनि रोक्न शहरी विकास मन्त्रालयले निर्देशन दिएको डिभिजन प्रमुख श्रेष्ठको भनाई छ । “लिखित रुपमा त केही आएको छैन तर काम रोक्नु भन्ने मौखिक निर्देशन आएकाले बीचमै रोकियो ।” उहाँले भन्नुभयो । अचानक कार्यक्रम रोकिएपछि निर्माण सम्पन्न हुने क्रममा रहेका घरले ३ किस्ताको रकम पाउन नसकेका हुन् ।
सरकारले अनुदान रकममा रोक लगाए पनि धेरैजसोले भने ऋण काडेरै घर निर्माणको काम थालेका थिए । तर अनुदान वापतको रकम नआएपछि चेपाङ, बरामलगायत विपन्न समुदायका नागरिक ऋणमा डुबेका हुन् ।
“कतिले त ब्याजमा ऋण खोजेर पनि घर बनाएका रहेछन्” शहीद लखन गाउँपालिका वडा नम्बर ४ का वडाध्यक्ष कृष्ण चेपाङले भन्नुभयो, “छिट्टै अनुदान रकम नआउने हो भने विपन्न समुदायका नागरिक झन् ऋणमा डुब्छन्, अहिले पनि ब्याज तिर्नै सास्ती छ ।”अनुदान वापतको रकमको माग गर्दै घर सम्पन्न गरेकाहरु दिनहुँजसो कार्यालयमा आउने गरेका शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ ।
यो वर्ष घर निर्माण सकेकालाई अनुदान वापतको रकम भुक्तानी गरेर अर्को वर्षबाट प्रदेश सरकार मार्फत कार्यक्रम अघि बढाउन केन्द्रिय निकायमा आग्रह गरिएको उहाँले बताउनुभयो । घर बनाइ सकेकालाई बाँकी ३ किस्ताको अनुदान दिन कम्तिमा ६ करोड रुपैया आवश्यक पर्ने डिभिजन प्रमुख श्रेष्ठले बताउनुभयो । तर रकम आउने नआउने र आए कुन निकायबाट आउने भन्नेमा अन्यौल हुँदा जनता आवास कार्यक्रम अलपत्र परेको हो ।