नेपाल टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक कामिनीसँग स्पष्टीकरण मागियो
प्रकाशित मिति : बैशाख २५, २०७५ मंगलबार
सरकारले नेपाल टेलिकमको व्यवस्थापकीय काम गर्न नसकेको र संस्था निरन्तर ओरालो लागेको भन्दै प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीलाई स्पष्टीकरण मागेको छ । मन्त्रिपरिषदको सोमवार साँझ बसेको बैठकले नेपाल दुरसञ्चार कम्पनी (टेलिकम) की प्रबन्ध निर्देशक राजभण्डारीलाई स्पष्टीकरण सोध्न सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको हो ।
टेलिकमको सेवा र गुणस्तर निरन्तर खस्किँदै गएको र प्रतिस्पर्धी सेवा प्रदायकभन्दा १६ अर्ब रुपैयाँले ओह्रालो लाग्दा पनि कम्पनीको सेवा प्रवाह सुधार गर्न वर्तमान नेतृत्व असक्षम भएको आरोप लागेको छ ।
गतसाता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सञ्चार राज्यमन्त्री गोकुल बाँस्कोटासहितको उपस्थितिमा कामिनीसहित टेलिकमका अधिकारीहरुलाई मौखिक प्रष्टीकरण लिएका थिए ।
नेपाल टेलिकमको नेतृत्वमाथि युटीएल र सिजी कम्पनीबाट १० अर्ब भन्दा बढी रकम उठाउन नसकेको आरोपसमेत लागेको छ । त्यस्तै टेलिकमका कर्मचारीले असीमित सुविधा लिइरहेको र राज्यकोषमा जानुपर्ने कम्तिमा ४० करोड रुपैयाँ सेवा सुविधाका नाममा दुरुपयोग भएको आरोपसमेत टेलिकमको व्यवस्थापनमाथि लागेको छ ।
राजभण्डारीलाई बुँदागतरुपमा स्पष्टीकरण सोध्दै ‘तपाईलाई जिम्मेवारीबाट किन बर्खास्त नगर्ने ?’ भन्ने प्रश्नसमेत गरिएको स्रोतले जनाएको छ । यसअघि सञ्चालक समिति बैठकले पनि प्रबन्ध निर्देशकको कार्यक्षमतामा प्रश्न उठाउँदै कार्य सम्पादन मूल्यांकन शन्तोषजनक नभएको निर्णय गरेको थियो ।
अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काममा कुनै प्रगति नभएको, टावर लगायत पूर्वाधारको काम हुन नसकेको लगायतका आरोप राजभण्डारीमाथि लागेको छ ।
सम्भवतः उनलाई आउँदो मन्त्रिपरिषद बैठकबाट बर्खास्त गरिनेछ । तत्कालीन सञ्चारमन्त्री राम कार्कीका पालामा ०७३ मा नियुक्ति पाएकी कामिनीको पदावधि ०७६ सम्म छ ।
सञ्चालक समितिको सिफारिसबमोजिम राजभण्डारीलाई स्पष्टीकरण सोधिएको स्रोतले जनाएको छ । सञ्चार राज्यमन्त्री गोकुल बास्कोटाले कार्यभार सम्हालेलगत्तै नेपाल टेलिकम र दूरसञ्चार प्राधिकरणको कार्य प्रगति शन्तोषजनक नभएको भन्दै सुधारका लागि निर्देशन दिएका थिए ।
तर, टेलिकम्युनिकेशन क्षेत्रमा अर्र्बौंका कारोबार हुने गरेकाले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बिचौलियाहरुको चलखेल हुने गरेको मन्त्रालयका अधिकारीहरुको दाबी छ ।
यसैबीच राज्यमन्त्री बास्कोटाले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको कामप्रति पनि अशन्तुष्टि जनाएका छन् । ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको अर्बौं रुपैयाँ निजी सेवा प्रदायकलाई दिएकोमा कुनै काम अघि नबढेको भन्दै सो रकम फिर्ता गर्न अध्यक्ष दिगम्बर झालाई निर्देशन दिएका छन् । उनले तत्काल कुनै पनि काम तथा सम्झौता अघि नबढाउन समेत झालाई निर्देशन दिएका छन् ।