वन मुद्दामा प्रदेश सांसदलाई जेल सजाय
प्रकाशित मिति : जेष्ठ १, २०७५ मंगलबार
वन पैदवार ओसार पसारको आरोपमा रौतहटका एक प्रदेशसभा सांसद्लाई १ वर्ष जेल सजाय सुनाइएको छ । तत्कालीन पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको फैसला अनुसार विना ईजाजत वन पैदवार ओसार पसारमा संलग्न रहेको भन्दै प्रदेससभा सदस्य कुन्दन कुसवाहलाई जेल सजाय सुनाइएको हो
जिल्ला अदालत गौरले सदस्य कुशवाहको नाममा जिल्ला प्रहरीमा दण्ड जरिवाना सम्बन्धमा जानकारीसहित पत्र पठाएको छ।
कुसवाह माओवादी केन्द्रबाट रौतहटको क्षेत्र नम्बर ३ (ख) को प्रदेशसभा सदस्यमा विजयी भएका थिए। वन कसुरको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिनकै अवस्थामा अदालतले दण्ड जरिवानासम्बन्धी पत्र पठाइएको हो। अदालका तसलीदार मनोज बरालले जिल्ला प्रहरीलाई सदस्य कुसवाहलाई एक वर्ष कैद सजाय भएको जानकारीसहित दण्ड जरिवानाको सम्बन्धमा पत्र पठाएको बताए।
जिल्ला अदालतको चलानी नम्बर ८६२६ अनुसार वैशाख १९ गते प्रहरीमा दण्ड जरिवाना सम्बन्धमा जानकारी पत्र पठाइएको हो। प्रहरी उपरीक्षक रवीन्द्र केशीले अदालतको पत्र प्राप्त भएको बताए। ‘अदालतले पक्राउ गर्नु भनेर स्पष्ट गरेको छैन,’उनले भने, ‘यस सम्बन्धमा के गर्ने भन्ने कानुनी परामर्श लिन्छु।’ प्रहरी कार्यालयका एक सुरक्षा अधिकारीले अदालतको दण्ड जरिवानासम्बन्धी पत्रले सदस्य कुसवाहलाई पक्राउ गर्न सकिने दाबी गरे।
पुनरावेदन अदालत हेटौंडाले २०७२ साउन २५ गते सदस्य कुशवाहलाई १ वर्ष जेल सजाय सुनाईएको हो। बाराको साविक पिपरा सिमरास्थित पथलैया चोकमा विभिन्न सवारी चेकजाँचका क्रममा २०६९ असोज २ गते बिहान जिल्लाको कटहरिया बजारबाट कास्कीको पोखरा जान लागेको ना ४ ख ४६४० नम्बरको ट्रकमा अनुमतिबिनाको सालको चिरान काठ २ सय ६५ थानको ४ सय ६९ क्यूफिट र ८ क्विन्टल स्ट्रिप बरामद भएको थियो। ट्रक चालक ईन्द्रबहादुर मानन्धरले ३ सय ५० बोरा चामल रहेको प्रहरीलाई बताएर उम्कन खोजेका थिए। त्रिपालले छोपेको ट्रकबारे प्रहरीले चेक गर्दा सालको चिरान काठ बरामद भएको थियो।
उक्त काठ कटहरियास्थित न्यूएभरेष्ट समिलका काठधनी कुन्दनप्रसाद कुसवाहको रहेको चालक मानन्धरको बयानमा उल्लेख छ। उनले अवैध काठका बारेमा कुनै जानकारी नभएकाले लोड गरेको बताएका छन्। ट्रकमा लोड गरिएको सालको काठ जिल्ला वनबाट लिलाम हुँदा ठेकेदारले सकार गरेको र चिरान आदेश प्रमाणित, नाप जाँच गरी रायसाथ पेस गर्न सम्बन्धिन रेन्जपोष्टका तत्कालीन रेन्जर अशोककुमार जैसवाललाई खटाइएको उल्लेख छ।
वनको ईजाजत पत्र अनुसार २०६९ भदौ २९ गते रेन्जर जैसवाललाई काठ सिलबन्दीका लागी बुझाइएको थियो। रेन्जरकै रोहवरमा सिलबन्दी भएकाले काठ वैध-अवैध भन्ने जैसवाललाई नै थाहा भएको तत्कालीन सहायक वन अधिकृत बिन्देश्वरराय यादवले अदालतसमक्ष बकपत्र गरिदिएका छन्। वनले अनुसन्धान गरी जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा पेस गर्दा ट्रकधनी रौतहटका बिन्देश्वर साह, चालक मानन्धर काठ धनी कुशवाहले बिना ईजाजत काठ ओसार पसार गरेको देखिँदा निज प्रतिवादीहरुलाई वन ऐन २०४९ को तफ ४९(घ) को कसुर सही ऐनको दफा ५०(१)(घ)(४) बमोजिम सजाय गरी ट्रक समेत जफत गरी पाउँ भनि माग दाबी गरी मिसिल जिल्ला अदालत बारामा बुझाइएको थियो।
जिल्ला अदालतले २०७१ असार २२ गते चालक मानन्धरलाई दोषी ठहर गर्दै ट्रकधनी साह र काठ धनी कुसवाहलाई सफाई दिइएको थियो। उक्त फैसलाको पुनरावैदन अदालत हेटौंडामा अपिल हुँदा चालक एउटैले धेरै परिणामको वनपैदवार ओसार पसार गर्न नसक्ने ठहर गर्दै जिल्ला अदालत बाराको फैसला उल्टाई सांसद कुसवाहलाई समेत एक वर्षको सजाय सुनाइएको हो।
सांसद् कुशवाहले पुनरावेदनको फैसला उपर ७० दिनको म्यादभित्र २०७३ साउन १६ गते सर्वोच्चमा अपिल गरेको बताए। ‘सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन मुद्दाको दण्ड जरिवाना सम्बन्धमा पत्र पठाइएको थाहा पाउँदा आश्चर्यमा परेको छु,’उनले भने, ‘यस्तो कसरी भयो। बुझने प्रयास गर्दै छु।’ उनले अदालतको फैसला अनुसार बिगोबापत ५ लाख ५५ हजार ८ सय असी रुपैयाँबराबरको जेथा राखेको जनाए।
सर्वोच्चमा मु्द्दा विचाराधिनकै अवस्थामा उनले प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनमा भाग लिएका थिए।
