निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रममा सांसदलाई ‘अंकुश’, अब योजना छनोटमा मात्रै ‘सीमित’
प्रकाशित मिति : जेष्ठ १३, २०७५ आईतबार
सरकारले योजना कार्यान्वयनमा सांसदको प्रत्यक्ष संलग्नतालाई ‘अंकुश’ लगाउँदै नयाँ मोडालिटीबाट निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । यसअघि कतिपय निर्वाचन क्षेत्रका काममा विकृति देखिएपछि त्यसमा व्यवस्थित गर्नेगरी नयाँ मोडालिटीबाट सञ्चालन गर्ने निर्क्योल गरिएको हो ।
नयाँ मोडालिटी अनुसार अब निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रममा सांसदको भूमिका योजना छनोटमामात्रै ‘सीमित’ गरिँदैछ । योजना छनौटमा पनि सो क्षेत्रभित्रका जनप्रतिनिधिहरुको सामुहिक सहभागिता गराउन खोजिएको छ ।
योजना छनौट र अनुगमन गर्ने संयन्त्रमा प्रतितिनिसभाका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद प्रमुख हुनेछन् । सोही क्षेत्रभित्रका दुवै प्रदेशसभा सदस्य पनि संयन्त्रमा राख्न सुझाव दिइएको छ । सो क्षेत्रभित्रका समानुपातिक र राष्ट्रियसभा सदस्यलाई पनि संयन्त्रमा राखे हुने खालको सुझाव आएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यको संयोजकत्वमा योजना छनौट र अनुगमन गर्ने संयन्त्र बनाउन सुझाव दिइएको छ । प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णवहादुर महराले पूर्वाधार विकास बजेट एकैपटक कटाउँदा राम्रो नहुने भन्दै फराकिलो संयन्त्रबाट काम गर्न सकिने सुझाव दिएको स्रोतले जनाएको छ ।
सत्तापक्ष र विपक्ष दुवैतिरका सांसदले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको रकम ३ करोडबाट १० करोड बनाउन दबाव दिइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री अहिलेकै मोडालिटीमा पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा बजेट नछुट्याउने पक्षमा उभिएपछि बीचको बाटो निकालिएको हो ।
बजेट दुरुपयोग नहुने गरी निर्वाचन क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्ने गरी ५ करोडसम्म बजेट एक निर्वाचन क्षेत्रमा छुट्याउन लागिएको स्रोतले जनाएको छ ।
मध्यमागी बाटो
मुलुक नयाँ शासकीय ढाँचामा गएसँगै निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमका सम्बन्धमा बिबाद देखिएको थियो ।
अघिल्लो संविधानसभाका कतिपय सांसदले कार्यक्रम सञ्चालनमा आफ्नो पनि संलग्नता दावी गर्दै आएका थिए भने नवनिर्वाचित नयाँ सांसदहरूले कार्यक्रम आफूले चलाउन पाउनुपर्ने ढिपी गर्दै आएका थिए । यसबीचमा केहीले भने कार्यक्रमको औचित्य नरहेको भन्दै खारेज गर्नुपर्ने तर्क गर्दै आएका थिए ।
कार्यकर्ता पोसेको आरोप
विगतमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसद गरेर ६०१ सांसदले यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका थिए । ५० लाख रुपैयाँ बजेट रहेको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै सांसदले चलाउन पाउँथे भने तीन करोड रुपैयाँ बजेट रहेको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रममा २४० निर्वाचन क्षेत्रका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदकोमात्रै हक थियो ।
यस्तो कार्यक्रम सञ्चालनको बजेट अख्तियारी प्रत्येक जिल्लाको जिल्ला विकास समितिमा जान्थ्यो । प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद संयोजक रहेको एक समितिले कार्यक्रम छनोट गर्थ्यो । उक्त समितिमा समानुपातिक सांसद सदस्य रहन्थे भने विषयगत कार्यालयका प्रमुख, स्थानीय विकास अधिकारीसमेत सदस्य रहेको तथा योजना अधिकृत सदस्य सचिव रहन्थे । उक्त समितिले योजना छनोट गरी जिविसमार्फत कार्यान्वयन गराउँथ्यो । समानुपातिक सांसदको समितिलाई उक्त कार्यक्रमको अनुगमन गर्ने अधिकार दिइएको थियो ।
कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बनेका जिल्लास्थित संरचनाहरूको वैधता पनि सकिएकाले कार्यक्रम सञ्चालनमा दुविधा देखिँदै आएको छ ।
निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रम अन्तर्गतको बजेट फ्रिज
कार्यक्रममा आयोजना छनोटदेखि कार्यान्वयन र अनुगमनसम्मको अधिकार सांसदहरूलाई थियो । तर, कार्यक्रमको प्रभावकारीतामाथि बारम्बार प्रश्न उठाइँदै आएको थियो । निर्वाचन क्षेत्र विकासको नाममा कार्यकर्ताहरुलाई वितरण गरेर बजेट सकेको आरोप सांसदहरुलाई लाग्दै आएको थियो ।
अब भने कार्यक्रम कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष संलग्नतामाथि अंकुश लगाउने तयारी सरकारले गरेको हो ।
यद्यपि, यसबीचमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको नेतृत्वमा समानुपातिक, राष्ट्रियसभा र प्रदेश सांसदहरूको समन्वयमा खर्च गर्न पाउने गरी निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कोष खोल्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ ।
यसैबीच चालू आवमा निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रम अन्तर्गतको बजेट पनि फ्रिज हुने भएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म यस्तो शीर्षकअन्तर्गतको करिब ५० लाख रुपैयाँमात्रै खर्च भएको छ ।
पछिल्लो समय बिबाद भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पनि निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रम खारेज गर्ने खालका अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् ।