पेन्सन फन्ड: राज्यकोषको अर्बौं जोगिने
प्रकाशित मिति : जेष्ठ १७, २०७५ बिहीबार
मुलुकको अर्थतन्त्रले धान्नै नसक्ने गरी बर्सेनि बढ्दै गएको निवृत्तिभरण (पेन्सन) को बोझबाट मुक्ति पाउन सरकारले बजेट भाषणमार्फत सम्पूर्ण राष्ट्रसेवकको योगदानमा आधारित प्रणाली ‘पेन्सन फन्ड’ लागू गर्ने घोषणा गरेको छ ।
यसअघि पटक–पटक घोषणा गरिए पनि सरकारले ‘पेन्सन फन्ड’ लागू गर्न सकेको थिएन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अधिकारीले संसद्मा बहुमत प्राप्त दलको दुई तिहाइ समर्थन पाएको सरकार भएकाले यस पटक घोषित मिति साउन १ देखि नै पेन्सन फन्ड लागू हुने दाबी गरेका छन् ।
सेवा निवृत्त कर्मचारी, सेना, प्रहरी र शिक्षकलगायतलाई दिनुपर्ने पेन्सनको दायित्व बर्सेनि बढ्दै गई हरेक चार वर्षमा दोब्बर हुन थालेपछि सरकारले बजेटमार्फत योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गर्न लागेको हो ।
पेन्सनमा राज्यको २०६९/७० मा १६ अर्ब, ०७०/७१ मा २३ अर्ब, ०७१/७२ मा २९ अर्ब, ०७२/७३ मा ३२ अर्ब, ०७३/७४ मा ४२ अर्ब २६ करोड खर्च भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा ४६ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुँदै छ । लोडसेडिङ हटाउन भारतीय बिजुलीमा परनिर्भर भइरहेको मुलुकमा यति रकमले हरेक वर्ष २ सय ५० मेगावाटभन्दा ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सकिन्छ ।
मुलुकमा हाल सेवा निवृत्त निजामती, प्रहरी, शिक्षक, नेपाली सेनासहित साढे २ लाखले पेन्सन बुझ्छन् । यो संख्या हरेक वर्ष बढ्छ । उठ्ने कुल राजस्वको झन्डै ६.५ प्रतिशत पेन्सनमा मात्र खर्च हुँदै आएको छ ।
बजेटअनुसार साउन १ देखि सेवा प्रवेश गर्ने सेना, प्रहरी, निजामती कर्मचारी र शिक्षकका हकमा यो पेन्सन प्रणाली लागू हुनेछ । उनीहरूले सेवा निवृत्त हुँदा राज्यको ढुकुटीबाट होइन, पेन्सन फन्डबाट पाउनेछन् भने राज्यले दीर्घकालीन रूपमा पेन्सनको दायित्वबाट मुक्ति पाउनेछ ।
योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणालीमा सेवा प्रवेश गरेदेखि नै हरेक महिना तलबबाट सरकारले तोकेबराबर निश्चित प्रतिशत रकम जागिर अवधिभर फन्डमा जम्मा गर्दै जानुपर्नेछ । राष्ट्रसेवकको काटिएको रकम बराबर नै हरेक महिना सरकारले पनि रकम जम्मा गरिदिनेछ । र, सेवा निवृत्त भएपछि फन्डबाट पेन्सन पाइनेछ । पेन्सन रकम कति हुन्छ भन्ने कुरा उसको नाममा कति रकम जम्मा भएको हुन्छ, त्यसको हिसाब गरी तय हुनेछ ।
०६१ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शासन हातमा लिएपछि सरकारले अध्यादेश ल्याएर योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गरेको थियो । त्यतिबेला पेन्सन फन्डमा कर्मचारीको मासिक तलबबाट ७.५ प्रतिशत तथा सरकारले त्यत्ति नै रकम जम्मा गरिदिन थालेको थियो ।
फन्डको कार्यालय खुलिनसकेकाले काटिएको र सरकारले थपिदिएको रकम अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि सञ्चय कोषमै जम्मा गर्न थालिएको थियो । जनआन्दोलन– ०६२/६३ पछि पुन:स्थापित प्रतिनिधिसभाले जेठ ४ मा एउटै निर्णयबाट तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रका पालामा जारी सबै अध्यादेश खारेज गरिदियो ।
प्रतिनिधिसभाको त्यही निर्णयका कारण राज्यलाई दीर्घकालीन दायित्व कम गराउने पेन्सन फन्डसमेत खारेज हुन पुग्यो ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव सुरेश अधिकारीले योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली साउन १ देखि नै लागू गरिने बताए । ‘न्यूनतम तलब स्केलबाट कति प्रतिशत काटिने भन्ने निर्णय हुन बाँकी छ,’ उनले भने, ‘नियमन गर्न पेन्सन फन्ड खोल्ने या कर्मचारी सञ्चय कोष या नागरिक लगानी कोषलाई जिम्मा दिने भन्ने निर्णय हुन बाँकी नै छ ।’ उनका अनुसार निवृत्तिभरणसम्बन्धी नयाँ नियमावली बनाएर सरकारले यो प्रणाली लागू गर्नेछ, आवश्यक परे ऐनसमेत संशोधन गरिनेछ ।
माओवादी द्वन्द्वका क्रममा सशस्त्र प्रहरी बलको स्थापना, सेना र नेपाल प्रहरीमा दरबन्दी दोब्बरभन्दा बढेको र मुलुक संघीयतामा गएसँगै कर्मचारी दरबन्दी पनि बढदै गएकाले आगामी दिनमा राज्यले पेन्सनको दायित्व नै बेहोर्न नसक्ने अवस्था आउन लागेको निष्कर्षमा सरकार पुगेको छ ।
त्यही कारण अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको प्रस्तावमा सरकारले योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गर्न लागेको अर्थ एक अधिकारीले उल्लेख गरे । ‘यो प्रणाली लागू भएपछि सरकारले पेन्सनका लागि रकम खर्चनुपर्ने छैन, प्रशासनिक खर्च ठूलो मात्रामा बचत हुनेछ, जुन रकम विकास निर्माणमा लगाउन सकिनेछ,’ उनले भने, ‘कर्मचारीले पेन्सन फन्डबाट अहिलेजस्तै पेन्सन पाउनेछन् ।’ निजी क्षेत्रका उद्योग र प्रतिष्ठानले समेत पेन्सन फन्डबाट आफ्ना कर्मचारीलाई पेन्सन दिन सक्ने उनले बताए ।
०५७ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्यका पालामा बजेटमार्फत त्यस्तो पेन्सन प्रणाली लागू गर्ने प्रयास भएको थियो । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रसेवकको पेन्सन रोक्न खोजेको व्याख्या गर्दै सरकारको निर्णय खारेज गरिदियो ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराका पालामा समेत बजेट भाषणमा योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरियो । लोकसेवा आयोगले सरकारी सेवाको आकर्षण नै घट्ने तर्क गर्दै त्यसम्बन्धी विधेयकमा सहमति नदिएकाले लागू हुन सकेन । यस पटक सरकार बलियो भएकाले नयाँ पेन्सन प्रणाली लागू हुने विश्वास प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरूको छ ।