प्रदेशमा पनि क्षेत्र विकास कार्यक्रम राख्न दबाब
प्रकाशित मिति : जेष्ठ २२, २०७५ मंगलबार
प्रदेशसभा बैठकमा अधिकांश सदस्यहरूले प्रदेशमा पनि निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम राखिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
प्रदेशसभा १ का अधिकांश सदस्यले संसद् विकास कोषको रकम छुट्याइनुपर्ने र त्यो प्रदेशसभा सदस्यले विकासका लागि खर्च गर्न पाउनुपर्ने माग उठाएका छन् ।
प्रदेशसभाको वर्षे अधिवेशन सुरु भएको पहिलो दिन गत बिहीबार आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले विनियोजन विधेयक २०७५ का सिद्धान्त र प्राथमिकताका आधार प्रस्तुत गरेका थिए । प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ ।
छलफलमा भाग लिंदै संघीय समाजवादी फोरम प्रदेश संसदीय दलका नेता जयराम यादवले केन्द्रीय सरकारले समेत बजेटमा निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रम राखिसकेकाले प्रदेश स्तरमा पनि राख्नुपर्ने तर्क अघि सारे । ‘केन्द्रमा एउटा निर्वाचन क्षेत्रलाई चार करोड दिंदा पनि असन्तुष्टि छ,’ उनले भने, ‘हामीले प्रदेशमा पनि नगद मागेका होइनौं योजना र विकास मागेका हौं, त्यसैले दिन कन्जुस्याइँ नगर्दा हुन्छ ।’
अर्की सदस्य कुसुम श्रेष्ठले पहिलाका सांसदले दुरुपयोग गरेको भन्दै अहिले पनि हुनु हुँदैन भन्ने कुरा ल्याउन उचित नहुने बताइन् । ‘हिजो दुरुपयोग भएको थियो होला, त्यसैलाई आधार बनाएर अहिले दिन उचित हुँदैन भन्ने कुरा सही हुन सक्दैन,’ उनले भनिन्, ‘प्रदेशमा पनि निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम आवश्यक छ ।’ सदस्य नारायणबहादुर मगरले जनताले आफूहरूलाई विकास गर्नका लागि पठाएका यस्ता कार्यक्रम काट्न नहुने बताए । सदस्य विजय विश्वासले छलफलमा भाग लिंदै निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमले जनता र सांसदबीचको सम्बन्धलाई ताजा राख्ने बताए ।
हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा ३ करोडका दरले रकम विनियोजन गर्न आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोलाई दबाब छ । ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा रकम विनियोजन गर्न सांसदहरूको निकै दबाब छ,’ मन्त्री आङ्बोले भने, ‘तर यो रकम सदुपयोग हुँदैन भन्नेमा शंका छ त्यसैले म व्यक्तिगत रूपमा यो रकम छुट्याउने पक्षमा छैन ।’ सांसदहरूको लबिइङ र दबाबका कारण प्रदेशमा समेत निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि २ करोड रकम सांसदहरूले निर्वाचन क्षेत्रका लागि राख्न सक्ने स्रोतले जनाएको छ ।
हिजो निर्वाचनको समय विकासलाई प्रमुख चुनावी नारा बनाएका सांसदहरू जुनसुकै हालतमा पनि यो रकम छुट्याउनुपर्ने भन्दै मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई समेत दबाब दिइरहेका छन् । उनीहरू यो रकम छुट्याउन नसके अर्को निर्वाचनमा क्षेत्र नै जान नसकिने तर्क राख्छन् । यो प्रदेशमा ५६ निर्वाचन क्षेत्र छन् । प्रदेशसभाका सदस्यको संख्या ९३ जना छन् । त्यसो भयो भने यो प्रदेशमा मात्र वार्षिक २ अर्बभन्दा बढी रकम बालुवामा पानी हालेसरह हुनेछ ।
संशोधित आर्थिक अध्यादेश पारित
प्रदेशसभा बैठकमा मन्त्री आङ्बोले प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयक २०७५ का सिद्धान्त, उद्देश्य र प्राथमिकतामाथिको छलफल सकिएको छ । सोमबार बसेको बैठकले प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को नियम ८१ (४) बमोजिम आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बाले प्रदेश आर्थिक कार्यविधि (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७५ लाई स्वीकृत गरेको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीको जवाफ
सुनसरी जिल्ला तरुण दलका सभापति एवं कांग्रेसमा महासमिति सदस्य सिजन गुरुङलाई बिनाकारण प्रहरीले पक्राउ गरी गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखेको भन्दै आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीसँग जवाफ माग गर्दै आइतवार प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले रोस्ट्रम घरेको विषयलाई दिएर मन्त्रीले सोमबार जवाफ दिएका छन् । प्रदेशसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सिजन गुरुङलाई कुनै पनि राजनीतिक वा आस्थाका कारणले पक्राउ नगरिएको बताए । ५ वर्षअघि इटहरी उपमहानगरपालिका २० मा रहेको जग्गाको विवादका कारण गुरुङलाई नेपाल प्रहरीले गिरफ्तार गरेको मन्त्री कार्कीले सदनलाई जानकारी गराए ।