बीपी प्रतिष्ठानमा एमबिबिएस/बिडिएसको प्रवेश परीक्षा स्थगित
प्रकाशित मिति : जेष्ठ २३, २०७५ बुधबार
चिकित्सा शिक्षा आयोगले धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानलाई एमबिबिएस र बिडिएसको प्रवेश परीक्षा स्थगित गर्न पत्राचार गरेको छ। मेडिकल शिक्षा सुधारको लागि आन्दोलन गरेका वरिष्ठ चिकित्सक डा गोविन्द केसीको मागबमोजिम गठित सो आयोग गठन भएको हो।
चिकित्साशास्त्रको प्रवेश परीक्षा एकैपटक, एकै केन्द्रबाट गर्ने तयारी स्वरुप आयोगले प्रतिष्ठानलाई परीक्षाको कार्यक्रम स्थगित गर्न पत्राचार गरेको हो। बीपी प्रतिष्ठानले यही जुन १ (१७ जेठ) एमबिबिएस र बिडिएसको प्रवेश परीक्षाको फारम खुलाउने तयारी गरेपनि अघिल्लो दिन आयोगले प्रतिष्ठानलाई पत्र पठाएपछि परीक्षाको सम्पूर्ण कार्यक्रम स्थगित भएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ।
‘सरकारले आयोग बनाएपछि त्यसैअन्तर्गत एकै सेन्टरबाट सबैका लागि प्रवेश परीक्षा लिने तयारी गरेको छ। त्यसैले बीपीलाई पत्र पठाएर प्रवेश परीक्षाको कार्यक्रम स्थगित गर्न भनेपछि रोक्यौं’ प्रतिष्ठानका शिक्षाध्यक्ष डा.गुरु खनालले भने, ‘१७ जेठमा नै हामीले प्रस्पेक्टस अनलाइनमा हाल्नुपर्ने थियो, तर सबै काम रोकिएको छ।’
अर्को निर्णय नभइञ्जेलको लागि परीक्षाको कार्यक्रम रोक्न पत्र आएको उनले बताए।
धरानको बीपी प्रतिष्ठानबाहेक पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले आफैँ प्रवेश परीक्षा लिएर विद्यार्थी भर्ना गर्ने गरेको थियो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतको चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान (आइओएम) ले त्रिविको आंगिक क्याम्पसको लागि परीक्षा लिने गरेको थियो।
यस्तै, काठमाडौं विश्वविद्यालयले पनि आफ्ना आंगिक क्याम्पसका लागि प्रवेश परीक्षा लिने गरेको थियो। तर, प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुने प्रावधान भएको आयोगले प्रवेश परीक्षामा एकरूपता बनाउँदै एकै पटक सबैको लागि परीक्षा लिने तयारी गरेको हो।
यसको लागि शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र डिनलाई बोलाएर सरकार तथा आयोगको तयारीबारे जानकारी गराउँदै सबैलाई त्यसैको तयारीमा जुट्न पनि निर्देशन दिइसकेका छन्।
आयोगको सबैको लागि एकै पटक एउटै केन्द्रबाट प्रवेश परीक्षा लिने तयारीसँगै सबैभन्दा ठूलो आर्थिक नोक्सानी धरानस्थित बीपी प्रतिष्ठानले बेहोर्नुपर्ने भएको छ। प्रवेश परीक्षा शुल्क र अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी (विशेष भारतीय) को भर्ना शुल्कबाट ठूलो आम्दानी गरिरहेको प्रतिष्ठानले अब विगतमा पाएको आम्दानी पाउने कि नपाउने भन्ने अन्योल छ।
प्रवेश परीक्षा आफैँ लिन नपाउँदा वर्षमा साढे ३ करोडको हाराहारीमा शुल्कबाट उठ्ने आम्दानी प्रतिष्ठानले गुमाउनेछ भने अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको सिट संख्या घट्ने निश्चित भएकाले भर्ना शुल्कबाट हुने आम्दानीमा पनि व्यापक कमी आउनेछ।
प्रतिष्ठानका अनुसार एमबिबिएस, बिडिएस (अन्डर ग्रयाजुएट)को प्रवेश परीक्षामा मात्र बर्सेनी ४ हजारको हाराहारीमा विद्यार्थीले फारम भर्थे। त्यसबाट प्रतिष्ठानले अढाई करोड हाराहारीमा आम्दानी गर्थ्यो। डिएम, एमडी, एमसिएचलगायत (पोष्ट ग्रयाजुएट)को प्रवेश परीक्षाबाट पनि १ करोडको हाराहारीमा शुल्क उठाउँथ्यो।
त्यति मात्र होइन, प्रतिष्ठानको आम्दानीको मुख्य स्रोत भनेको भारतीय विद्यार्थीको भर्ना शुल्क हो। प्रतिष्ठानले १ सय जनाको सिटमध्ये ४० जना विदेशी (भारतीय) को लागि छुट्याएको थियो। त्यसमध्ये ३० जनाले जनही ७० हजार डलर तिरेर पढ्थे भने १० जनाले ४० लाख (आंशिक छात्रवृत्ति) र ४ जनाले नेपाल, भारत सम्झौताबमोजिम छात्रवृत्ति (करिब ८ लाख) मा पढ्न पाउँथे। अब भने सरकारले कुल सिट संख्याको ७५ प्रतिशत अनिवार्य नेपाली विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गरेपछि बीपी प्रतिष्ठानको आम्दानीमा ठूलो धक्का लाग्ने देखिएको हो।
‘हामीलाई तलब, भत्ता बजेट सरकारले दिँदैन, यहीँबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। अन्तरराष्ट्रिय विद्यार्थीको भर्ना शुल्क नै हाम्रो आम्दानीको मुख्य स्रोत हो, त्यसैले यो के हुन्छ भन्ने चिन्ता छ,’ शिक्षाध्यक्ष खनालले भने।
बीपी प्रतिष्ठानलाई आर्थिक नोक्सानी हुने भएपनि नेपालका विद्यार्थीलाई भने यसबाट फाइदा नै पुग्नेछ। प्लस टु परीक्षाको रिजल्ट आउनुअघि नै बीपीमा प्रवेश परीक्षा हुने भएकाले बीपीमा पढ्न चाहने नेपाली विद्यार्थीले प्रवेश परीक्षा दिन पाउन्नथे। त्यसैले, उनीहरूले अर्को वर्ष प्रवेश परीक्षा दिन प्रतीक्षा गर्नुपर्थ्यो, त्यही कारण उनीहरुको एक वर्ष समय खेर जान्थ्यो।
बीपीमा भारतीय बोर्डका विद्यार्थीलाई मात्र फाइदा पुग्थ्यो। अब भने नेपाली बोर्डका विद्यार्थीहरूको लागि पनि लक्षित गरेर प्लस टु परीक्षापछि मात्र प्रवेश परीक्षा लिइनेछ।
यस्तै, विद्यार्थीहरूले बीपी, पाटन, त्रिविवि र काठमाडौं विश्वविद्यालयको लागि भन्दै अलगअलग फारम भर्नुपर्ने र परीक्षाको लागि तयारी गर्नुपर्ने बाध्यता पनि हट्नेछ।