प्रदेश ४ को नीति तथा कार्यक्रम : ५ वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय २५ सय डलर वार्षिक ५० हजारलाई रोजगारी, १ लाख स्वरोजगार
प्रकाशित मिति : जेष्ठ २५, २०७५ शुक्रबार
प्रदेश ४ सरकारले आगामी ५ वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय २५ सय अमेरिकी डलर पुर्याउने लक्ष्यसहित आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
शुक्रबार प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवरले प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा ५ वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर वार्षिक ८ प्रतिशत कायम गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
हाल नेपालको प्रतिव्यक्ति आय करिब १ हजार डलर रहेको छ । केन्द्र सरकारले पाँच वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर अर्थात २ हजार डलर पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । तर प्रदेश ४ को सरकारले केन्द्र सरकारले भन्दा बढी प्रतिव्यक्ति आय पुर्याउने लक्ष्य राखेको हो ।
पाँच वर्षमा कृषि उत्पादन दोब्बर गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय बहुउपयोगी सम्मेलन केन्द्र बनाउने, स्थानीय तहमा २५ र नगरपालिकामा ५० शैयाको अस्पताल बनाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै पोखराको क्षेत्रीय विमानस्थललाई तीन बर्षभित्र सम्पन्न गर्ने, सन् २०२२ सम्ममा बीस लाख पर्यटक भित्र्याउने, फेवा, बेगनास र रुपाताललाई जोड्न मोनोरेलको विकास गर्ने योजना पनि नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ ।
सबै स्थानीय तहको केन्द्रमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट नेटवर्क विस्तार गर्ने, दुई बर्षभित्र हरेक घरधुरीमा खानेपानी तथा विद्युत सुविधा पुर्याउने, वार्षिक पचास हजारलाई रोजगारी र एकलाखलाई स्वरोजगार बनाउने पनि प्रदेश ४ को नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै तीन सय गाउँलाई नमूना पर्यटकीय गाउँ बनाउने, मुस्ताङ, मनाङ र गोरखाको चुमनुब्रीलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको फिल्म सुटिङ केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने पाँच बर्षमा बीस लाख पर्यटक पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ ।
गरिबी निवारण र रोजगारी सिर्जनाका लागि स्थानीय तहमा मुख्यमन्त्री वातावारण मैत्री कृषि गाउँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, केन्द्र सरकारको सहकार्यमा कोरला –पोखरा द्रुतमार्ग निर्माणमा सहजीकरण गर्ने, पोखरा –दुम्किबास लोकमार्गलाई द्रुत मार्गको सम्भाब्यता अध्ययन गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रका कम्तीमा एउटा सडकलाई स्तरोन्नति गर्दै कालोपत्रे गर्ने, वृहत पोखरा चक्रपथ निर्माणको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरी निर्माण सुरु गर्ने र राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई सरकारबाट स्वीकृति लिएर मात्र कार्यक्रम गर्न दिने नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ ।