नेपालमा नै माछा पुग्दो उत्पादन भएपनि बजारमा अझै आयातित माछाकै वर्चश्व
प्रकाशित मिति : जेष्ठ २५, २०७५ शुक्रबार
‘आयातित माछा खानुस, परिवार नियोजन गर्नै पर्दैन’ यो भनाइ हो– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको । तर, नेपाली बजारमा आयातित माछाकै वर्चश्व छ । माछा सड्न नदिन प्रयोग गरिने रसायनले मानव स्वास्थ्यमा पार्ने असरप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै प्रधानमन्त्रीको यस्तो अभिव्यक्ति दिएको हुनुपर्छ ।
तर, सरकारले आयात विस्थापित गरि स्वदेशी माछा स्थापित गराउने नीति भने लिएको छैन ।
प्रधानमन्त्री ओलीको यही अभिव्यक्तिलाई कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारभित्र बिक्रिका लागि राखिएका यि माछाहरुले जिस्काइरहेका छन् । यी सबै माछा विदेशबाट आयातित हुन् ।
माछा हेर्दा निकै आकर्षक, ताजा र ठूला देखिएपनि व्यवासायीले मुनाफा आर्जन गर्ने नाममा उपभोक्ताको स्वास्थ्यलाई बेवास्ता गर्दै फर्मालिनको प्रयोग गर्ने गरेका छन् । यसप्रति सरकारको ध्यान अझै तानिन नसकेको जिउदो माछा व्यवसायी संघका अध्यक्ष जंगबहादुर चौधरीको गुनासो छ ।
भारतको आन्द्राप्रदेश, बंगाल र बिहारबाट ल्याइएका यि माछाहरु स्वास्थ्यका लागि निकै हानिकारक मानिन्छन् । मुलुकभित्र बार्षिक रुपमा ८३ हजार मेट्रिकटन माछा उत्पादन हुँदै आएपनि उपभोक्ताको रोजाईमा भने विदेशी माछा पर्ने गरेको छ ।
एक तथ्यांकका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै दैनिक २० देखि ३० हजार केजी माछा खपत हुने गर्दछ । तर व्यवसायीहरुले पछिल्लो समय नेपाली किसानको उत्पादन भन्दै उपभोक्ता ठग्दै आइरहेका छन् ।
मरेको आधाघन्टाभित्र प्रशोधन गरेर माइनस ३५ डिग्रीमा राखेर फ्रोजन नगरिए माछा कुहिने गर्दछ । व्यवसायीहरुले माछा कुहिन नदिन घातक तत्व ‘फर्मालिन’ राखेर खुलेआम बिक्रि गर्दै आएका छन् ।
मत्स्य विकास निर्देशनालयका माछापोखरीका अनुसार भारतबाट मात्रै नेपालमा ११ हजार २ सय २० मेट्रिकटन माछा आयात हुँदै आएको छ । नेपालमा उत्पादन हुँदै आएको माछाले स्वदेशको माग धान्ने भएपनि बाहिरको माछा भित्रिने गरेको निर्देशनालयको ठम्याई छ ।
लामो समयसम्म नबिग्रियोस भन्दै माछामा प्रयोग गरिने फर्मालिनले क्यान्सर, किड्नी ड्यामेज, जडिन्स र नपुसक हुने खतरा बढने माछा विशेषज्ञहरु बताउँछन् । प्रधानमन्त्री ओलीले पनि यही वास्तविकता बोल्नु भएकै हो ।
कतिपय अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक कार्यक्रममा दिएको जनउत्तरदायी विषयलाई निर्देशन पनि मान्ने गरिन्छ । तर बिडम्बना ओलीको अभिव्यक्तिप्रति चासो दिनुपर्ने सरोकारवाला निकाय मौन छ ।