गरिवी निवारण कोषका कार्यकारी निर्देशक विरुद्ध यौन हिंसाको उजुरी
प्रकाशित मिति : जेष्ठ २७, २०७५ आईतबार
गोपाल गड्तौला–
गरिवी निवारण कोषका कार्यकारी निर्देशक नहकुल केसीमाथि आफ्नै कार्यालयकी एक सहायक स्तरकी कर्मचारी महिलालाई यौनहिंसा गरेको अभियोग लागेको छ ।
२२ जेठ २०७५ को मितिमा काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ती महिला कर्मचारीले दर्ता गरेको उजुरीमा अढाई वर्षदेखि कार्यकारी निर्देशक केसीले त्यस्तो दुर्व्यवहार गरेको उल्लेख छ । उजुरीमा २०७२ फागुन १ गते छुट्टीको दिन काम छ भनि कार्यालयमा बोलाई शरीरमा हात हाल्न खोजेका हाकिमलाई थप अघि बढे हल्ला गर्ने चेतावनी दिएपछिमात्र आफू उम्किएको उनले बताएकी छिन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता उजुरीमा कार्यालयको कामको लागि उपत्यका बाहिरका जिल्ला जाँदा आफूसँग जान दवाव दिने गरेको, नगरकोटमा कार्यशालामा रहँदा महिलाको सम्वेदनशिल अंगको नाम उच्चारण गरि अपशब्द बोलेर हैरानी दिएको लगायतको विवरण उल्लेख छ ।
सो उजुरीको बोधार्थ प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, अधिकारवादी संघसंस्था, कोषको मुख्य दाता विश्व बैंकको काठमाडौस्थित कार्यालय लगायतका १८ संस्था र निकायलाई दिइएको छ ।
सरकारले सन् २००४ मा गठन गरेको गरिवी निवारण कोषको अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ ।
ती महिला कर्मचारीले कार्यकारी निर्देशक केसी विरुद्ध पहिलोपटक गरिवी निवारण कोषका उपाध्यक्ष यामबहादुर थापा समक्ष २०७४ चैत २० गते आफूमाथि दुर्व्यवहार गरेको भन्दै उजुरी गरेको बताइन् ।
कोषले २०७४ चैत २६ कोषका बोर्ड सदस्य विश्वशान्ति विष्ट, कोषका मानव संसाधन प्रमुख अम्विका महर्जन र वरिष्ठ अधिवक्ता दिनमणी पोखरेल रहेको तीन सदस्यीय समिती बनाई छानविन गरेको थियो ।
कोषमा उजुरी गरेको दुई महिनापछि २०७५ जेठ २३ गते उजुरीकर्ता महिला कर्मचारीलाई दुवैको सम्वन्ध व्यवसायिक मर्यादा भन्दा बाहिर देखिएकोले सचेत गराइएको व्यहोराको पत्र कोषले थमाएको थियो ।
‘न्याय गराइपाउँ भन्दै उजुरी गर्ने म समेतलाई सचेत हुन भनिएको व्यहोराको पत्रले मलाई थप मर्माहत बनाएको छ’ न्यायको लागि जिल्ला प्रशासनमा उजुरीमा गएको भोलिपल्ट २६ चैतमा छानविन समितिबाट सो व्यहोराको पत्र पाएको बताउँदै उनले भनिन्, ‘म न्यायको ढोका चाहार्न निस्किएकी छु, मलाई अब समुदायले पनि साथ दिनुपर्छ ।’
ती महिला कर्मचारीले गत बैशाख १ गते संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री लालबाबु पण्डित समक्ष आफूलाई कार्यकारी निर्देशकले दुर्व्यवहार गरेको उजुरी गरेकी थिईन् । तर यस विषयमा मन्त्री पण्डितले कुनै चासो नदिएको आरोप महिलाको छ ।
उनले आफ्नो तर्फबाट कार्यकारी निर्देशकसँग कुनै पनि किसिमको अमर्यादित व्यवहार नभएको दावी गर्दै त्यस्तो लागेमा शारीरिक परीक्षण गर्न समेत चुनौती दिएकी छिन् । उनले आफ्नो सो उजुरीमाथि निष्पक्ष छानविन नभएको गुनासो पनि गरेकी छिन् ।
काँठको सरुवाले यस्तो आरोपः कार्यकारी निर्देशक, केसी
उता महिला खबरसँगको सम्पर्कमा कोषका कार्यकारी निर्देशक केसीले ती महिला कर्मचारीले उपत्यकाकै केही दुर्गम ठाउँ (काँठ) मा फिल्ड हेर्ने गरि सरुवा गरेपछि यस्तो आरोप लगाएको दावी गरेका छन् ।
कामको सिलसिलामा उपत्यका बाहिर रहेको बताएका केसीले केहिदिन भित्रै काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गएर आफ्नो बयान दिने बताएका छन् ।
यसैबिच कोषका उपाध्यक्ष थापाले सो उजुरी प्रकरणमाथि कोषको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् । ‘धेरै टिप्पणी गर्दिन’ संक्षिप्त प्रतिकृया दिँदै महिला खबरलाई उनले भने, ‘यो सम्वेदनशिल विषय हो ।’
यसैबीच काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी केदारनाथ शर्माले सो उजुरी उपर छानविन शुरु भएको जानकारी दिएका छन् । उनले भने, ‘कार्यस्थलमा महिला कर्मचारीमाथि हिंसा भएको व्यहोराको यस्तो उजुरी अन्यत्र दर्ता भएको सुनेको छैन ।’
मौखिक उजुरी आएको थियो : मन्त्री पण्डित
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले घटनाबारे पीडित महिलाले आफूलाई मौखिक उजुरी गरेको जानकारी दिए । ‘मलाई उहाँले मौखिक उजुरी गर्नुभयो’ मन्त्री पण्डितले भने, ‘त्यसपछि मेरै निर्देशनमा छानबिन समिति गठन भएको हो ।’
उक्त छानबिन समितिले दुवै दोषी देखिने गरेर प्रतिवेदन बुझाएको उनले भने । प्रतिवेदनको निष्कर्ष चित्त नबुझेपछि पीडित कर्मचारी पुनः मन्त्री पण्डितकहाँ गएकी थिईन् । ‘उहाँले छानबिन समितिको प्रतिवेदन चित्त बुझेन न्यायिक निकायमा उजुरी गर्छु भन्नुभयो । मैले आफ्नो तहबाट गर्नसक्नेजति गरें भनें’ महिला खबरसँग मन्त्री पण्डितले भने ।
यस्तो भन्छ ऐनले
कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार निवारण ऐन २०७१ मा त्यस्तो दुर्व्यवहार प्रमाणित भए ६ महिनासम्म कैद वा पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने ब्यवस्था छ । ऐनमा पिडकले कसुर दोहोर्याए हरेक पटक सजाय दोब्बर हुने समेत स्पष्ट व्यवस्था छ ।
यस्तो घटनाको उजुरी पहिलोपटक सम्बन्धित कार्यालयको व्यवस्थापक समक्ष गरिने ऐनमा व्यवस्था छ । सम्बन्धीत कार्यालयको तहबाट भएको कारवाही चित्त नबुझे पीडितले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष उजुरी गर्न सक्ने र सो तहबाट भएको कारवाही पनि चित्त नबुझे अदालत जानसक्ने व्यवस्था पनि ऐनमा छ ।
Mahila Khabar