पेट्रोलियम पाइपलाइन : निकुञ्जले माग्यो क्षतिपूर्ति
प्रकाशित मिति : असार १३, २०७५ बुधबार
पेट्रोलियम पाइपलाइन बिछ्याउन पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जले आयल निगमसँग प्रतिलिटर एक रुपैयाँ क्षतिपूर्ति मागेको छ। निकुञ्ज क्षेत्रको जमिनमुनिबाट पाइपलाइन बिछ्याउँदा वातावरण र वन्यजन्तुमा पर्नसक्ने प्रभावलाई मूल्यांकन गरी प्रतिलिटर एक रुपैयाँ क्षतिपूर्ति माग गरिएको हो।
निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जले क्षतिपूर्ति माग गरेको जानकारी दिए। उनले भने, ‘यो विषयमा निकास दिन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेका छौं।’
निगमले भने पाइप जमिनको अढाई मिटर तल गाडिने भएकाले वनक्षेत्र र वन्यजन्तुलाई कुनै असर नपर्ने जनाएको छ। निकुञ्जले निगमलाई पत्र लेखेर प्रतिलिटर एक रुपैयाँ क्षतिपूर्ति माग गरेको हो। अहिले मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन ओछ्याउने काम भइरहेको छ। मोतिहारीबाट अमलेखगञ्जको डिपोसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन ल्याउँदा निकुञ्जको जमिन प्रयोग हुन्छ।
निकुञ्जभित्र आठ किलोमिटर दूरीमा पाइपलाइन बिछ्याउनु पर्छ। पाइपलाइन बिछ्याउन पाँच हजार विभिन्न जातका रुख काट्नुपर्छ। सरकारले एउटा रुख काट्दा १० रुख रोप्नुपर्ने सर्तमा निकुञ्जको बाटो प्रयोग गर्न दिएको हो। यो नियम अन्य परियोजनामा पनि लागू हुन्छ।
निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत हरिभद्र आचार्यले निगमलाई पत्र लेखेका छन्। पत्रमा भनिएको छ, ‘पेट्रोलियम आयोजनाले वन्य जन्तुको बासस्थान सुधार र जैविक विविधताको दीर्घकालीन संरक्षणमा टेवा पु¥याउनु पर्छ। यसका लागि प्रतिलिटर एक रुपैयाँका दरले निकुञ्जलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ।’
निगमले पाइपलाइनबाट पहिलो चरणमा डिजेल मात्र ल्याउनेछ। अहिले निगमले एक महिनामा एक लाख ६० हजार किलोलिटर (१६ करोड लिटर) डिजेल आयात गर्दै आएको छ। पाइपलाइन बिछ्याउने काम सम्पन्न भएपछि पहिलो चरणमा आठ करोड लिटर मात्रै उक्त पाइपलाइनबाट ल्याउँदा निकुञ्जलाई एक वर्षमा क्षतिपूर्तिबापत करिब एक अर्ब रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ।
निकुञ्जले सिमरादेखि अमलेखगञ्जसम्म राजमार्गको पूर्वतर्फ पाइप राख्न सुझाव दिएको छ। यस्तो गर्दा कटान हुने रुखको संख्या कम हुने निकुञ्जको तर्क छ। निकुञ्जले सकभर सडकको पूर्वी किनारमा मात्रै पाइपलाइन निर्माण गर्नुपर्ने निगमलाई सुझाव दिएको छ। पश्चिम किनारबाट निर्माण गर्दा भने निकुञ्जको मूलद्वारको संरचनालाई असर नपर्ने गरी प्रवेशद्वार निर्माण, सूचना केन्द्र भवन निर्माण र हात्तीको मूर्ति तथा ऐतिहासिक कामिनी पोखरीसमेत पुनः निर्माण गरिदिनुपर्ने निकुञ्जको माग छ।
पाइपलाइन आयोजना सिमराका मेकानिकल इन्जिनियर शरद पौडेलले कामलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउने वातावरण भएमा तीन महिनाभित्र पाइप बिछ्याएर सकिने बताए। उनले भने,‘ निकुञ्ज क्षेत्र प्रयोग गर्ने विषयमा सरकारले कुनै निर्णय गरेको छैन। वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने विषयमा वातावरण प्रभाव मूल्यांकनसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा छ। मन्त्रालयले समयमा यो विषयलाई नटुंग्याएका कारण पाइप बिछ्याउने काम प्रभावित भएको छ।’
पाइपलाइन आयोजनाले हालसम्म १३ किलोमिटर रुटमा पाइप बिछ्याइसकेको छ। आयोजनाले विवाद नभएको क्षेत्रमा १०.७५ इन्च व्यासको पाइप अढाई मिटर गहिरो खाल्डो खनेर बिछ्याएको हो। पथलैया र सिमराको विभिन्न खण्डमा यो पाइप बिछ्याइएको छ। कुनै स्थानमा पाँच सय मिटर, कुनै स्थानमा तीन किलोमिटर र कुनै स्थानमा एक किलोमिटर गरी पाइप बिछ्याउने काम भइरहेको छ।
भारतको रक्सौलस्थित इन्डो नेपाल सीमादेखि अमलेखगञ्ज डिपोसम्मको दूरी ३६.२ किलोमिटर छ। यसमध्ये १३ किलोमिटरमा पाइप ओछ्याइएको हो। अब २३.२ किलोमिटर बिछ्याउन बाँकी छ। यसमध्ये आठ किलोमिटर निकुञ्जको वन क्षेत्र पर्छ। वन क्षेत्रको विषय टुंगो लागेको भए पाइपलाइन बिछ्याउने काम करिब आधाभन्दा बढी सकिने मेकानिकल इन्जिनियर पौडेलले बताए। इन्फोनिकुञ्जभित्र आठ किलोमिटर दूरीमा पाइपलाइन बिछ्याउनु पर्छ। यसका लागि पाँच हजार रुख काट्नुपर्छ।