तीन तहमा कर्मचारी मिलान : २१ हजार नयाँ कर्मचारी चाहिने
प्रकाशित मिति : श्रावण ५, २०७५ शनिबार
सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका विभिन्न निकायमा रहने कर्मचारीको स्थायी दरबन्दी टुंगो लगाएसँगै तत्काल २१ हजार नयाँ कर्मचारी आवश्यक पर्ने देखिएको छ । हाल निजामतीतर्फ ८६ हजार र स्थानीय तहतर्फ १७ हजार गरी १ लाख ३ हजार कर्मचारी कार्यरत छन् । तर सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी १ लाख २४ हजार २ सय ५७ कर्मचारी आवश्यक पर्ने गरी नयाँ संगठन संरचना स्वीकृत गरेको छ ।
संविधानको धारा ३०२ ले हाल रहेका कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा मिलान (समायोजन) गर्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानमा भएको यो व्यवस्था अनुसार सरकारले तिनै तहमा आवश्यक पर्ने कर्मचारीको स्थायी रूपमा नै समायोजन गर्ने गृहकार्य अघि बढाएको छ । सरकारले साउन तेस्रो सातादेखि तिनै तहमा कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया थालिने जानकारी दिएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले तिनै तहमा कर्मचारी समायोजन गर्ने क्रममा प्राविधिक तहका इञ्जिनियर, अमिन, कृषि र स्वास्थ्य प्राविधिकको ठूलो संख्यामा अभाव हुने बताए ।
सचिव थपलियाले हाल रहेका निजामतीका ८६ हजार र स्थानीय तहका १६ हजार कर्मचारीलाई स्थानीय तह, प्रदेश र संघमा समायोजन गरेपछि अपुग कर्मचारी पदपूर्ति लोकसेवा आयोगद्वारा गरिने जानकारी दिए ।
सचिव थपलियाले साउनको तेस्रो सातादेखि नै कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया थालिने बताए ।
कर्मचारी समायोजन गर्दा सबैभन्दा पहिला दरबन्दी अनुसार स्थानीय तहमा कर्मचारीको समायोजन गरिने छ भने त्यसपछि प्रदेश तहमा कर्मचारी समायोजन गरिनेछ । स्थानीय तह र प्रदेशमा कर्मचारी समायोजन गरेपछि बाँकीलाई संघमा समायोजन गरिनेछ ।
समायोजन गर्ने क्रममा तिनै तहमा दरबन्दीअनुसार कर्मचारी अभाव भएपछि मात्रै बाँकी कर्मचारीको पूर्ति प्रक्रिया थालिने सचिव थपलियाले जानकरी दिए । हाल प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भइनसकेकाले समायोजनपछि आवश्यक पर्ने कर्मचारीको भर्ना केन्द्रिय लोकसेवा आयोगले नै गर्नेछ तर पछि प्रदेशमा लोकसेवा आयोग गठन भएपछि प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको पदपुर्ति भने प्रदेश लोकसेवा आयोगले गर्ने जनाइएको छ ।
यद्यपि स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने प्राविधिक जनशक्तिलाई हाल करारमा पदपुर्ति गरेर काम चलाउन पाउने अधिकार केन्द्रिय सरकारले स्थानीय तहलाई दिएको छ । तर स्थायी दरबन्दीमा लामो समयसम्म करारका कर्मचारी भने राख्न नपाइने र पछि लोक सेवा आयोगबाट पदपूर्ति भएपछि ती कर्मचारी स्वत हट्ने सचिव थपलियाले बताए ।
सरकारले विभिन्न सार्वजनिक संस्थानमा रहेका कर्मचारीलाई पनि आवश्यकता अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउन सक्ने गरी छलफल अघि बढाएको छ । कतिपय सार्वजनिक संस्थानहरू खारेज हुने भएकाले त्यहाँका कर्मचारीलाई पनि तिनै तहमा मिलान गरी कर्मचारीको अभाव टार्न सकिने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा हालै स्वीकृत नयाँ दरबन्दीअनुसार ठूलो संख्यामा कर्मचारी अभाव हुने भएकाले पदपूर्ति जरुरी रहेको बताए ।
सरकारले कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया अब छिटै थाल्ने बताएको छ तर सरकारले समायोजनको वैज्ञानिक मोडालिटी भने बनाउन सकेको छैन । कर्मचारी समायोजन नियमावलीमा कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी वैज्ञानिक र व्यवस्थित आधार बनाउन नसक्दा समस्या भएको कर्मचारीको भनाइ छ ।
समायोजन ऐनमा भने कर्मचारी समायोजनको आधारको रुपमा कर्मचारी कार्यरत पदको ज्येष्ठता, कर्मचारीको रोजाई र स्थायी बसोवासका आधारमा कर्मचारी समायोजन गरिने उल्लेख छ ।