सरकार ! पहुँचवालाहरुको ब्रम्हलूट कहिलेसम्म ?
प्रकाशित मिति : कार्तिक ३०, २०७३ मंगलबार
पञ्चायती तानाशाहीको उत्तराद्र्धमा उल्लेखित गीत गाउ–गाउमा निकै चर्चित थियो । बुझ्न गा¥हो छैन्, तत्कालीन निरंकुशताको केन्द्र राजदरवारमा आमाको कोखबाट जन्मन नपाउ“दैदेखि प्रत्येक सदस्यलाई डाक्टर छुट्याइएको हुन्थ्यो । राजदरबारका डाक्टर भनेपछि उनीहरुको चुरीफुरी नै अर्कै हुन्थ्यो । दरवार निकट रहेकाहरुको पनि तामझाम भिन्नै थियो । तर, निमुखा जनता भने सामान्यभन्दा सामान्य रोग लाग्दा पनि डाक्टर, औषधि र अस्पतालको मुख देख्न नपाई कालको मुखमा पुग्न वाध्य हुन्थे । त्यही विभेद विरुद्ध लक्षित थियो, गीत । विभेद विरुद्धका यस्तैयस्तै गीतले जनताको आक्रोशको पारो बढ्दै गयो । ०४६ सालको जनआन्दोलनले ब्यक्तिपिच्छे डाक्टर नियुक्त गर्ने दरबारलाई झुक्न बाध्य बनायो र बहुदल स्थापना पनि भयो ।
तर, पनि सामान्तवादका छोटे नायकहरुले डाक्टर र अस्पतालको दुरुपयोग गर्ने क्रम रोकेनन् । जसका विरुद्ध फेरि ०५२ साल फागुन १ गतेदेखि तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले देशभर जनयुद्धको शंखनाद ग¥यो । हजारौं जनपक्षीय गीत लेखिए, गाइए । त्यसलाई सुनेको नसुनै गरी निरंकुशताको घोडा चढेर दरबार र नयाँ दरवार बनाएका संसदवादीहरुले दुःख दिने नियत जारी राखे । पछि संसद्वादीलाई भूमिकाविहीन बनाइयो । आफूहरुले गल्ती गरेको भन्दै जनतासँग संसदवादी नेताहरुले माफी मागे र ०४६ सालअघिका मुद्धा र प्रतिबद्धतालाई पूरा गर्ने बताए । यसविरुद्ध जनयुद्धरत शक्ति माओवादीको भरथेग, सहयोग, सहभागितामा ०६२÷०६३ मा संसारलाई चकित पार्दै जनआन्दोलन भाग २ भयो । यस जनआन्दोलनमा सडकमा ‘गा“उ–गा“उबाट उठ, वस्ती–वस्तीबाट उठ’, ‘…कोही त मर्छन अस्पताल नहेरी हाम्रो नेपालमा’ गीत फेरि अर्को पटक जोडदार ढंगले सडकमा उठ्यो । परिणाम, सबैका सामु छदैछ, सामन्तवादका नायक राजतन्त्र जरैदेखि ढलेनमात्र, देशमा गणतन्त्र स्थापना भयो ।
तर, गणतन्त्र स्थापना भएको १० वर्ष नाघिसक्दा पनि वास्तविक निमुखा जनताले के पाए ? यो प्रश्न नेताहरुका ब्यवहारका कारण फेरि एक पटक जवर्जस्त उठन थालेको छ । उठाउनु पर्ने भएको छ । अस्ति २८ गते अपरान्ह बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले नेपाली कांग्रेसकी नेतृ सुजाता कोइरालालाई स्तन क्यान्सर भएकोले उपचारका लागि सरकारले ५० लाख रुपिया“ दिने निर्णय ग¥यो । झण्डै डेढ सातादेखि उनले उपचारका लागि एक करोड रुपिया“ माग्दै आएकी थिइन । उनलाई त्यति धेरै रुपिया“ नदिन सर्वत्रबाट दवाव परेको थियो । तर, त्यो दवावलाई पन्छाउदै सरकारले ५० लाख रुपिया“ दिएरै छोड्यो । यसबाट स्वाभाविक रुपमा प्रश्न उठ्छ, के सुजाता आफ्नो उपचार गराउनै नसक्ने हालतमा थिइन ? उनको रोगको मूल्यांकन गरेर, नेपालमा उपचार हुनै नसक्ने भएर, उनको सम्पत्ति नभएर नै यतिको रकम दिइयो वा दवावका भरमा ? स्पष्ट छ, उनलाई जति रकम दिइयो, त्यो दवावका भरमा दिइयो । सुजाता प्रकरणले के खुलाउ“छ भने दवाव दिन नसक्ने वा पहु“च नहुने बाँच्न सक्तैनन् । नेपाली कांग्रेसका एक सांसद भन्छन्, ‘सुजाता प्रकरणले सरकार जुनसुकै आओस्, त्यो असाध्यै निर्दयी र पूर्वाग्रही हु“दो रहेछ भन्ने प्रमाणित भएको छ ।’ त्यतिमात्र होइन, संसारभरका जनपक्षीय, जनमुखी सरकारको के प्रचलन छ भने उसले उपेक्षित, उत्पीडितको पक्षधरता लिन्छ । तर, नेपाल यस्तो देश बन्न थालेको छ कि यहा“ सरकार स्वयंले गरिबलाई उपेक्षा गर्छ र धनीहरुको संरक्षण गर्छ । प्रष्ट छ, यस्तो पाराले गरिबी अन्त्य हुनुको साटो हुने र नहुनेबीचको खाडल झन्झन् बढ्दै जान्छ । जसले गर्दा परिवतर्नका निम्ति फेरि अर्को एउटा जवर्जस्त आन्दोलनको आवश्यकता निम्त्याउ“छ । नेताहरुको कार्यशैलीका कारण के देश फेरि त्यही बाटोतिर हुर्रिदैछ ? क्षितिजमा त्यस्तै नक्सा देखिन थालेको छ ।
दशैको सम्मुखमा पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादव ६० लाख रुपिया“ च्यापेर उपचारका लागि अमेरिका हानिए । तिहार सकिए लगत्तै सरकारले सुजातालाई ५० लाख रुपिया“ दियो । उनी अस्तिकै दिन थप चेकजाचका लागि सिंगापुर गइसकेकी छन् । यी घटनाले नेपाली राज्यकोषको पैसालाई सरकारमा रहेका नेताहरुले उल्फाको धन फुपूको श्राद्ध बनाएका छन् । यस्तो नजिर स्थापित गरिएको छ कि नेपालमा नेताहरुमा लागेको रोगको उपचार नै हुन सक्तैन । राणा शासकले स्थापना गरेको देशकै जेठो बीर अस्पताल होस् वा त्यसपछि स्थापना भएका शिक्षण अस्पताल, सिभिल अस्पताल, भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल, भरतपुर क्यान्सर अस्पताल, आर्मी अस्पताल, प्रहरी अस्पताल, वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलगायत अस्पताल गरिबको शरीर परीक्षण गर्न मात्र स्थापना गरिएका हुन ? के यी अस्पतालहरु नेताहरुको उपचार गर्ने सामथ्र्य छैन ? हामीस“ग गुणस्तरीय उपचार गर्नसक्ने डाक्टरहरु छैनन् ? नेताहरुको ब्यवहारले त्यो नभएको जस्तो देखाउ“छ । मीनभवनस्थित सिभिल अस्पतालका एक वरिष्ठ डाक्टर भन्छन्, ‘नेपालमा दक्ष डाक्टर र अस्पताल दुवै छन् । सुजाता कोइरालाको क्यान्सर अहिले जुन अवस्थामा छ । त्यसको उपचार देशभित्रकै डाक्टरले, यहीको अस्पतालले मज्जाले गर्न सकिन्थ्यो ।’
०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि मात्र अन्तराष्ट्रियस्तरको सेवा सुविधा दिनसक्ने भनेर राजधानीमा धेरै वटा निजी अस्पतालहरु खोलिएका छन्, जसले जस्तोसुकै रोगको पनि उपचार गर्नसक्ने दावी गर्दै आएका छन् । तर, नेताहरुले भने सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रका अस्पताल र डाक्टरहरुलाई उपेक्षा गरिरहेका छन् ।
देशमा गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता स्थापनाका लागि अग्रमोर्चामा उभिएर लडेका योद्धाहरुले दुई लाख रुपिया“ माग गर्दै सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रको पार्टी कार्यालय घेरिरहेका छन् । सरकारले उनीहरुलाई दुई लाख रुपिया“ दिने पूर्व निर्णय कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको छैन् ।
त्यतिमात्र कहाँ हो र ? जनयुद्ध लडेर आएका लडाकूहरुको शरीरमा अझै पनि गोली र ग्रिनेडका छर्रा–चोट बोकेर हिडिरहेका छन् । केही हजार रुपिया“को अभावमा उनीहरुले आफ्नो उपचार गर्न पाइरहेका छैनन् । तर, राज्यबाट लाभको पदमा बसेर खासै योगदान नपु¥याएका नेताहरुलाई लाखौंलाख रकम वेवारिसे रुपमा किन दिइन्छ ? रामवरण यादव, सुजाता कोइरालाजस्ता बारम्बार राज्यबाट सहयोग लिइरहेका नेताहरुले तलव सुविधा लिन्न भनेर कहिले छाडेका छन् ? उनीहरु आफ्नो उपचार गर्नै नसक्ने हैसियतमा छन ? उनीहरुको उपचार नेपालमा सम्भव थिएन ? यसको समुचित जवाफ पनि राज्यले दिन जरुरी भइसकेको छ । सुजाता कोइराला, रामबरण यादवहरुले उपचार पाउनुपर्छ, उनीहरु बाँच्नुपर्छ तर पहुँच र सम्पत्ति नहुनेहरुलाई चाहिं राज्यले हेर्नुपर्दैन ? निरंकुश पञ्चायतकालीन मनस्थितिभन्दा सरकार माथि उठ्न सकेको देखिएन । पहुँच र सम्पत्ति भएकालाई नै राज्यले दिइरहने र परिवर्तनको पक्षमा लडेका र अझ खासगरी गरिबहरुलाई राज्यले उपेक्षा गरिरहने हो भने असमानताका विरोधमा जुनसुकै बेलामा विद्रोह हुन्छ । समयबद्ध साप्ताहिक