थ्रेसहोल्ड नराखे दलको सङ्ख्या हजारौँ पुग्छ
प्रकाशित मिति : मंसिर १२, २०७३ आईतबार
राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलका लागि आवश्यक पर्ने मतसीमा (थ्रेसहोल्ड) राख्ने वा नराख्ने भन्ने विषयमा व्यवस्थापिका–संसद्का ठूला र साना दलबीच ध्रुवीकरण बढेको छ । ठूला दल थोरै भए पनि थ्रेसहोल्ड राख्ने पक्षमा कस्सिएका छन् भने साना दल राख्नैहुन्न भन्ने पक्षमा मोर्चाबन्दी गर्दैछन् । संसद्का २५ साना दलले थ्रेस नराख्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई ज्ञापनपत्र नै बुझाइसकेका छन् । संसद्मा हाल ३० दल र एक स्वतन्त्र सांसदको प्रतिनिधित्व छ ।
व्यवस्थापिका–संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलमा रहेको ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७३’ मा थ्रेसहोल्ड कति राख्ने भन्ने उल्लेख छैन तर ठूला दलका सांसदले तीनदेखि पाँच प्रतिशतसम्म हुनुपर्ने भन्दै विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । ठूला दलका सांसदले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा कम्तीमा एक सदस्य वा कुल खसेको सदर मतको तीन प्रतिशत मत ल्याउनैपर्ने सीमा राख्न माग गरेका छन् । निर्वाचन आयोगका आयुक्त ईला शर्माले आयोग थ्रेसहोल्ड रहोस् भन्ने चाहन्छ तर कति प्रतिशत राख्ने भन्ने कुरा राजनीतिक दलको सहमतिमा आउने बताए । उनले पुराना र सदृढ लोकतन्त्र भएका मुलुकमा दलको सङ्ख्या थोरै हुनेगरेको पनि बताए ।
नेकपा (एमाले)का सांसद भानुभक्त ढकालले एमाले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा एक सिट जितेको वा कुल खसेको सदरमतको तीन प्रतिशत ल्याएको राजनीतिक दलले राष्ट्रिय मान्यता पाउनुपर्ने पक्षमा रहेको जानकारी दिए । उनले थ्रेसहोल्ड राख्दा पार्टीलाई जनताप्रति बढी उत्तरदायी बनाउन सहयोग पुग्ने र राष्ट्रिय राजनीति सबल बनाउन सहयोग पुग्ने बताए । मधेसी जनअधिकार फोरम, नेपालका सांसद अभिषेकप्रताप साहले थ्रेसहोल्डबारे पार्टीको बैठक मङ्सिर १५ बाट बस्ने र त्यसपछि मात्रै आधिकारिक धारणा आउने बताए ।
नेकपा (माले)का संसदीय दलका नेता सीपी मैनालीले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमै थ्रेसहोल्ड रहनेहुँदा थप व्यवस्था गर्न नपर्ने बताउँछन् । नेता मैनाली संविधानसभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ ३३५ सिट थिए, अब त्यो सङ्ख्या ११० कायम भएको छ, पहिला २०–२२ हजार ल्याएर निर्वाचित हुने व्यवस्था थियो अब एक सांसदका लागि कम्तीमा ९० हजार मत प्राप्त गर्नुपर्ने भएकाले थप थ्रेसहोल्ड राख्नुनपर्ने बताए ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान–२०४७ मा राष्ट्रिय पार्टी हुन तीन प्रतिशत मत प्राप्त गर्नुपर्ने प्रावधान थियो । संविधानसभा निर्वाचनका लागि सबै वर्ग र समुदायको प्रतिनिधित्व होस् भन्ने उद्देश्यले मतसीमा राखिएन । पहिलो संविधानसभा निर्वाचन–२०६४ मा ७४ दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएकामा प्रत्यक्षतर्फ ५४ र समानुपातिकतर्फ ५५ दलले निर्वाचनमा सहभागिता जनाए । तीमध्ये २५ वटा दल संविधानसभामा पुग्न सफल भए । यसैगरी २०७० दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा १३२ दल दर्ता भई प्रत्यक्षतर्फ १२० र समानुपातिकतर्फ १२२ वटा दलको प्रतिनिधित्व रहेको थियो । त्यसमा ३० वटा दलले संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गरेका थिए ।
नत्र दलको सङ्ख्या हजारौँ पुग्छ
निर्वाचन आयोगका पूर्व कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङका अनुसार दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन–२०७० मतसीमा तीन प्रतिशत राख्न ऐनमा प्रस्ताव भएको थियो तर कार्यान्वयन हुन नसकेको गोरखापत्रमा खबर छ । थ्रेसहोल्डको व्यवस्था नभएकाले च्याउसरीका पारिवारिक, धार्मिक, जातीय र क्षेत्रीय दल जन्मिए । यस्तै कानुनी व्यवस्था रहिरहे दल दर्ता सङ्ख्या हजारौँ पुग्नसक्छ ।
विश्वका अधिकांश देशमा राष्ट्रिय पार्टी हुन थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । निर्वाचन आयोगले कमसेकम दुई प्रतिशतसम्म मात्र पनि थ्रेसहोल्ड राख्न चाहेको थियो तर अस्वीकार्य भयो । त्यतिबेला केही साना दलले आयोगमै आएर धम्कीको भाषा बोल्न पछि नपरेको तर ती दलमध्ये धेरैले संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्न नसकेको अनुभव आयोगका पूर्व अधिकारीको छ ।
२०७० को निर्वाचनमा एक प्रतिशत मात्रै थे्रसहोल्ड राखेको भए संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ३० दलमध्ये ११ दलको मात्रै प्रतिनिधित्व हुन्थ्यो । थ्रेसहोल्ड नराखिएकै कारण निर्वाचनमा २१ हजार ६२४ (०.२३ प्रतिशत) मत ल्याउने समाजवादी पार्टी र २१ हजार १२८ (०.२२ प्रतिशत) ल्याउने सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (थरुहट)ले संविधानसभामा एक/एक सिट प्राप्त गरे ।