सीमांकन हेरफेर तयारीविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट
प्रकाशित मिति : मंसिर १४, २०७३ मंगलबार
सरकारले गरेको सीमांकन हेरफेरसहित संविधान संशोधनको तयारी तत्काल रोक लगाउन अन्तरिम आदेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ ।
प्रदेशको सीमांकन हेरफेर हुँदा बढ्न सक्ने द्वन्द्व र अराजकताले संविधान कार्यान्वयनमा प्रतिकूल असर पर्ने दाबी गर्दै अधिवक्ता टीकाध्वज खड्काले सर्वोच्चमा रिट हालेका हुन् ।
रिट निवेदनमा संविधानबमोजिम संघीय आयोग गठन नभएसम्म सीमांकन हेरफेरसम्बन्धी काममा रोक लाग्ने गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने माग गरिएको नयाँ पत्रिकामा खबर छ। निवेदनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, व्यवस्थापिका–संसद् र संसद् सचिवालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।