मन्त्रिपरिषदद्वारा सङ्घीय सीमा आयोग गठन
प्रकाशित मिति : मंसिर १५, २०७३ बुधबार
सङ्घीय संरचनामा प्रादेशिक सीमाको अन्तिम निर्क्यौलका लागि सरकारले सङ्घीय सीमा आयोग गठन गरेको छ । संविधानको धारा २९५ को व्यवस्था अनुसार प्रदेशको सीमाङ्कनबारे आयोगले सरकारलाई सुझाव दिनेछ । संविधान संशोधन दर्ताको निर्णयसँगै सरकारले आयोग गठनको पनि निर्णय गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मङ्गलबार रातिसम्म बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोग गठन सम्वन्धी निर्णय गरेको हो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखकले कार्यादेशसहित आयोग गठन भएको जानकारी दिए । मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि मन्त्री लेखकले भने, ‘सङ्घीय सीमा आयोग गठन भएको छ । आयोगले विगतमा भएका सहमति तथा सरोकारवालासँग समेत छलफल गरी सरकारलाई सीमाङ्कन सम्वन्धमा अन्तिम सुझाव दिनेछ ।’
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार आयोगलाई सीमाङ्कनसम्बन्धी सबै विषय अध्ययन गरी सुझाव साथ प्रतिवेदन पेश गर्ने, आयोगले अध्ययन गर्दा सरोकारवालासँग विगतका सम्झौताका आधारमा छलफल गर्ने, राज्य पुनर्संरचनाबारे यसअघिका प्रतिवेदनहरू अध्ययन गर्ने मुख्य तीन कार्यादेश तोकेको छ । आयोगले सीमाङ्कनसँग भएका यसअघिका राजनीतिक सम्झौताहरू समेत अध्ययन गर्नेछ ।
सीमाङ्कनको अन्तिम हेरफेरका लागि आयोग गठन गर्न माग भइरहे पनि गठन भएको थिएन । संविधान जारी भएको १४ महिनापछि आयोग गठन भएको हो । आयोग गठन भएपनि नेतृत्व चयन भएको छैन ।