बालुवाटारमा कसले के भने?
प्रकाशित मिति : मंसिर १७, २०७३ शुक्रबार
प्रधानमन्त्री प्रचण्डः
उपेन्द्रजीको विज्ञप्ति सुरुमा देखेँ, त्यसपछि राजेन्द्रजीले पनि के–के बोल्नुभएछ। मेरो साह्रै चित्त दुख्यो। संशोधन प्रस्तावले माग पूरा नगरे पनि प्रक्रिया सकारात्मक भनेर भन्दिएको भए पनि हुन्थ्यो नि। मलाई त स्तब्ध पारिदिनुभयो। अब प्रस्तावबारे तपाईंहरूको धारणा के हो स्पष्ट पार्नुप¥यो। साथै निर्वाचनबारे कुरा गरौँ। निर्वाचन गराउन सकिएन भने प्रक्रिया नै भताभुंग हुन्छ। क्लियर कुरा राखौँ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाः
मोर्चाका साथीहरूले भनेका चारवटै विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ। राष्ट्रिय सभा गठनमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष हटाउने कुरामा सकारात्मक छौँ। त्यसैगरी भाषिक नीति नै बनाउने कुरा गरेका हौँ र हरेक प्रदेशका मातृभाषालाई लिपिबद्ध गराउने भनेको हो। सीमांकनको कुरा उठाउनुभयो साथीहरूले। जोक नगरौँ, कैलाली, कञ्चनपुरको कुरा मिलिसक्यो त ?
महन्थ ठाकुर, अध्यक्ष, तमलोपा
संविधान संशोधनको आवश्यकता र औचित्य किन पर्यो? तपाईंले प्रक्रिया अगाडि बढाउनुभो, त्यसका लागि धन्यवाद। तर, त्यतिले माग सम्बोधन हुँदैन। हामीलाई पनि गाह्रो छ। यी माग हामीले छोडेपछि अर्कोले टिप्छ। एक्स्ट्रिम फोर्सले पनि टिप्न सक्छ। हामीलाई स्पेस दिँदै लैजानुपर्छ, होइन भने समस्या हुन्छ। नवलपरासी टुक्र्याइएको छ, तर कैलाली, कञ्चनपुर, झापा, मोरङ, सुनसरी किन नटुक्र्याएको? केही स्पेस छ भने प्रस्तावमा संशोधन गरौँ। होइन भने समर्थन गर्न सकिँदैन।
उपेन्द्र यादव, अध्यक्ष, संघीय समाजवादी फोरम
प्रस्तावमा आएको सीमांकनले जस्टिफाई हुँदैन। मगरातलाई खुसी पार्न नवलपरासी र रुकुम टुक्रा पार्नुभयो। तर, कैलाली र कञ्चनुर किन केही गर्नुभएन? संघीय आयोग गठन गर्ने कुरा गर्नुभयो, त्यसमा प्रदेशको संख्या कति हुने हो? संख्या चाहियो। नागरिकता, भाषा र राष्ट्रिय सभा गठनमा पनि हाम्रा माग सम्बोधन भएका छैनन्।
केशव झा, महामन्त्री, रामसपा
मुलुक तीनवटा क्लस्टर मिलेर बनेको हो। त्यसलाई तीनवटै क्लस्टरलाई मिलाउनु र बुभ्mन र बुझाउनुपर्यो। यथास्थितिमा समर्थन गर्न सकिन्छ। पूरक संशोधनबाट भए पनि समानुपातिक समावेशीको क्लस्टर मिलाऔँ। र, अर्को कुरा स्थानीय तहलाई प्रदेश तहअन्तर्गत राख्ने र स्थानीय तहको अधिकार धाराहरूलाई कसरी संशोधन गर्ने भन्ने आउनुपर्छ।