सर्वोच्चकै न्यायाधीशको दोहोरो नागरिकता ?
प्रकाशित मिति : मंसिर २१, २०७३ मंगलबार
नागरिकता ऐन अनुसार दोहोरो नागरिकता लिनेलाई पाँच बर्ष कैद हुने ब्यवस्था छ । तर कानुनको ब्याख्या गर्ने सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशले दोहोरो नागरिकता लिएको खुलेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश गोपाल पराजुलीसँग वि.स. २००९ को एउटा र २०१० को अर्को नागरिकता छ । उनी आगामी २०७४ जेठपछि प्रधानन्यायाधीश हुँदैछन् । २०७३ पुस २९ बाट उनी सर्वोच्च अदालतको बरिष्ठ न्यायाधीशका हिसाबले न्यायपरिषद्को सदस्य हुँदैछन् । न्यायाधीश पराजुलीको २००९ को नागरिकताको जन्ममितिलाई आधार मान्ने हो भने उनी डेड महिनामात्र प्रधानन्यायाधीश हुनेछन् । २०१० को जन्ममितिलाई आधार मान्दा उनी डेढ बर्ष प्रधानन्यायाधीश हुनेछन् ।
निजामती सेवा नियमावलीमा जुन मितिमा अगाडि अवकाश हुन्छ त्यसलाई मानिन्छ । तर केही महिना अगाडि बनाइएको न्यायपरिषद् ऐनमा गोपाल पराजुलीहरु जस्ता दोहोरो नागरिकता भएका न्यायाधीशका लागि अनुकूल हुनेगरी ‘न्याय परिषद्ले निर्णय गर्ने ‘न्याय परिषद्ले निर्णय गर्नेछ’ भन्ने बुँदा राखिएको छ । जुन बुँदाका आधारमा न्यायपरिषद्ले २०१० को नागरिकताका आधारमा अवकाश हुने निर्णय गर्नसक्ने बाटो एमालेका सुवास नेम्बाङ र अग्नि खरेलहरु जस्ता दिग्गजले खुला गरिदिएका छन् । त्यसो त न्याय परिषद् सदस्यमा एमालेका बरिष्ठ कानुन ब्यवसायी रामप्रसाद श्रेष्ठलाई नेपाल बार एशोसिसनले नियुक्ति गरिसकेको अवस्थामा राजीनामा दिन लगाएर कांग्रेस र माओवादीलाई सजिलो पार्ने काम पनि सुवास नेम्बाङ र खरेलहरुले गर्दा आज उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिमा एमाले हिस्स पर्नुपरेको छ ।
श्रेष्ठलाई पुनःनियुक्ति गर्ने भनेर दिनैनपर्ने राजीनामा दिन लगाएर पछि नियुक्ति नै नगरी न्यायपरिषद्मा एमालेको हुन लागेको प्रतिनिधित्व सून्य पार्ने काम नेम्बाङ र खरेलकै कारण भएको एमाले निकट कानुन ब्यवसायीहरु बताउँछन् । यदि श्रेष्ठ परिषद्मा भएको भए अहिले प्रधानन्याधीश कार्की न्यायपरिषद्मा एक्लो हुनुपर्ने थिएन । र, उच्च अदालतमा काबिल न्यायाधीश नियुक्ति हुने मार्गप्रशस्त हुने थियो भन्छन् कानुन ब्यवसायीहरु । -दृष्ट्रि