भूकम्पले नढालेका ‘अपार्टमेन्ट’ त्रासले ढले

नेपाल डेस्क

---

प्रकाशित मिति : पुस ७, २०७३ बिहीबार

भूकम्पपछि राजधानीमा ‘अपार्टमेन्ट’ निर्माण र बिक्री ठप्प छ । केही अपार्टमेन्ट निर्माताले गरेको मनपरीबाट सिर्जित त्रासले अहिले यो व्यवसाय नै धरासायी हुनपुगेको छ । निर्माता, ब्याङ्क र सर्वसाधारणको गरेर रु.१२५ अर्ब लगानी रहेको अपार्टमेन्ट व्यवसायकोे यो हविगत कसरी भयो ? 

१२ वैशाख २०७२ को महाभूकम्पमा करीब ९ हजार नेपालीको ज्यान गयो, हजारौं अंगभंग र ६ लाखभन्दा बढी परिवार बेघर भए । त्यो कहालीलाग्दो कम्पन धेरैले बिर्सिई पनि सके । तर, त्यो कम्पनपछि काठमाडौं उपत्यकामा आइलागेको एउटा संकटले शहरी जीवनको भविष्य नै अनिश्चयमा पारिदिएको छ । अर्बौं लगानीमा बनेका यहाँका अपार्टमेन्ट (बहुतले घर) का फ्ल्याटहरूको किनबेच भूकम्पयता ठप्प छ । उपत्यकाभित्रको खाली जमीन आवासीय घरहरूले भरिंदै गएपछि राजधानीमा बढ्दो बसाइँसराइको चाप थेग्ने गरी पछिल्लो दशकमा बन्न थालेको ‘अपार्टमेन्ट संस्कृति’ धरासायी हुने अवस्थामा पुग्दैछ । भूकम्पयता नयाँ अपार्टमेन्ट निर्माणको स्वीकृति लिने काम ठप्प छ, स्वीकृति लिएकाले निर्माण कार्य शुरू गर्न सकेका छैनन् । कतिपयले स्वीकृत परियोजना नै रद्द गरेका छन् । बनिसकेका अपार्टमेन्टको किनबेच त ठप्पै छ ।

विश्वास फर्काउन कठिन 

काठमाडौं उपत्यकामा २०६१ सालपछि अपार्टमेन्ट निर्माणको काम शुरू भएको हो । माओवादीको हिंसात्मक विद्रोहसँगै तीव्र रूपमा बढेको शहरकेन्द्रित बसाइँसराइले उपत्यकामा जग्गाको संकुचन हुन थालेपछि शुरू भएको अपार्टमेन्ट निर्माणले एक दशकमै कस्तो रफ्तार लियो भने यो शहरी जीवनको ‘संस्कार’कै रूपमा स्थापित हुन थालेको थियो । २०६१ सालमा एउटा अपार्टमेन्टले निर्माण स्वीकृति लिएकोमा २०७१ सालमा आइपुग्दा त्यो संख्या ७२ पुगिसकेको थियो ।

स्वीकृत स्ट्रक्चर डिजाइन फेरबदल वस्तु अनुसार बनाइएको बालुवाटार, काठमाडौंस्थित विनायक अपार्टमेन्ट भूकम्पमा बस्नै नमिल्ने गरी क्षति पुगेको यो अपार्टमेन्टले रिनोभेसनपछि पूर्ण क्षमता लिन सक्छ या सक्दैन भन्ने विस्तृत डिजाइन पेश नै नगरी धमाधम मर्मत गरिरहेको छ ।

१२ वैशाख २०७२ को भूकम्प नै त्यो विन्दु थियो, जहाँबाट ‘हाइराइज’ भवनहरूको निर्माणमा ब्रेक लाग्यो । संयुक्त आवासको स्वामित्व सम्बन्धी ऐन अनुसार काठमाडौं उपत्यकाभित्र बन्ने बहुतले यस्ता भवनहरूको निर्माण स्वीकृति दिने, नियमित रेखदेख र अनुगमन गर्ने तथा निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि प्रयोग तथा किनबेचको अनुमति दिने काम सरकारको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग अन्तर्गतको डिभिजन कार्यालय काठमाडौंले गर्छ । डिभिजन कार्यालयको अभिलेखले देखाउँछ, भूकम्पयता अपार्टमेन्ट निर्माणको स्वीकृतिका लागि एउटा पनि निवेदन दर्ता भएको छैन । स्वीकृति लिएकामध्ये भूकम्प जाँदासम्म ५२ वटा अपार्टमेन्ट निर्माण भइसकेका थिए र पाँचवटा निर्माणाधीन अवस्थामा थिए । डिभिजन कार्यालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सागरकृष्ण जोशी भन्छन् “अहिले नयाँ अपार्टमेन्टको स्वीकृति लिने काम मात्रै ठप्प छैन, स्वीकृति लिएका अपार्टमेन्टले समेत निर्माण कार्य शुरू गरेनन् ।”

नयाँले स्वीकृति नलिने मात्रै होइन, डिभिजन कार्यालयको अभिलेखमा अपार्टमेन्ट निर्माणका लागि स्वीकृति लिइसकेका, तर निर्माण शुरू नगरेका अपार्टमेन्ट निर्माताले परियोजना रद्द गर्न माग गर्दै निवेदन दिन थालेका छन् । काठमाडौं महानगरपालिका–११, बबरमहलमा १०८ वटा आवास इकाइ (फ्ल्याट) सहितको ‘इको अपार्टमेन्ट’ निर्माण गर्न कार्यालयबाट १३ जेठ २०६६ मा स्वीकृति प्राप्त गरेको ‘इको हाउजिङ एण्ड रियल्टी प्रालि’ ले परियोजना रद्द गरिदिन माग गरेको छ । त्यसैगरी काठमाडौं महानगरपालिका–३२, अनामनगरमा ३२ वटा आवास इकाइ भएको ‘ए एन अपार्टमेन्ट’ निर्माण गर्ने गरी १५ असोज २०६५ मा स्वीकृति प्राप्त गरेकी प्रमिला शाक्यले परियोजन रद्दका लागि निवेदन दिएकी छन् ।

डिभिजन कार्यालयमा अर्को पत्र भेटियो– अर्किड होल्डिङ्स प्रालिका नाममा दर्ता भएको । प्रालिका प्रबन्ध सञ्चालक सुधिरमान मास्केले १ भदौ २०७३ मा दर्ता गराएको पत्रमा ‘यस कम्पनीले त्यहाँबाट स्वीकृत प्राप्त गरी अपार्टमेन्ट भवन अर्किड टावरको निर्माण गरेकोमा हाल आएर विभिन्न कारणले गर्दा कम्पनीले सोही भवनमा होटल सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हुनाले अपार्टमेन्टको स्वीकृति रद्द गरी पाऊँ’ भनिएको छ । डिभिजन कार्यालयको अभिलेख अनुसार अर्किड होल्डिङ्स प्रालिले काठमाडौं महानगरपालिका–१४, रविभवनमा ४८ वटा आवासीय इकाइसहितको ‘अर्किड टावर’ अपार्टमेन्ट निर्माणका लागि ३ भदौ २०६५ मा कार्यालयबाट स्वीकृति लिएको थियो । “कारण जेसुकै देखाइए पनि परियोजना रद्द गर्न माग गर्नुको कारण भूकम्पको धक्का नै हो”, अपार्टमेन्ट व्यवसायमाथि आइलागेको संकट नियालेका विभागका एक इन्जिनियर भन्छन्, “निर्माताहरूकै त अपार्टमेन्टमाथिको विश्वास हराउन थाल्यो भने किनेर बस्नेको विश्वास फर्काउन सजिलो छैन ।”

निर्माण सम्पन्न भएर प्रयोगका लागि तयार रहेका अपार्टमेन्टहरूको अवस्थाले यो व्यवसायमा लागेका वा लाग्न चाहनेहरूकै सातो लिएको देखाउँछ । काठमाडौं उपत्यकामा निर्माण स्वीकृति लिएका कुल ७१ अपार्टमेन्टको क्षमता ६ हजार ८१३ आवास इकाइ (फ्ल्याट) छ । तीमध्ये निर्माण शुरू नै नगरेका ७ वटा अपार्टमेन्टको कुल आवास इकाइ ३०९ छ, जसमध्ये दुई वटाले परियोजना रद्द गर्न निवेदन दिएका छन् । सातवटा अपार्टमेन्टले होटल वा अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न क्षेत्र नै परिवर्तन गरेकाले आवास इकाइको संख्या करीब ६ हजार हाराहारी देखिन आउँछ । भूकम्प अघिसम्म ती अपार्टमेन्टका करिब ६० प्रतिशत फ्ल्याट मात्र बिक्री भएका थिए । यो हिसाबले दुई हजारभन्दा बढी फ्ल्याट अहिले पनि बिक्री हुन बाँकी छन् ।

अवस्था कस्तोसम्म छ भने अपार्टमेन्ट खरीद गरेर बसेका सबैजना भूकम्पपछि त्यहाँ फर्केका छैनन् । कतिपयले आफूले किनेका अपार्टमेन्ट नै बेच्न खोजिरहेका छन् भने केहीले भाडामा लगाउन विज्ञापन निकालिरहेका छन् । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघका महासचिव मीनमान श्रेष्ठ ‘डेढ वर्षसम्म व्यवसाय ठप्प रहेको’ स्वीकार गर्छन् । उनी भन्छन्, “विस्तारै किनबेच हुनथालेको छ, आशावादी छौं ।”

भूकम्पमा क्षति नपुगेका र बस्न मिल्ने अवस्थामा रहेका अपार्टमेन्टहरूले ‘पूर्ण फर्निसिङसहितका अपार्टमेन्टहरू भाडामा दिन खाली रहेको’ भनेर छ्याप्छ्याप्ती निकालेका विज्ञापनले ‘अपार्टमेन्ट अर्थशास्त्र’ को वास्तविकता छर्लङ्ग पार्छन् । “केही अपार्टमेन्ट किनबेच भएका पनि होलान्”, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका एक इन्जिनियर भन्छन्, “तर, किन्नेले आफू बस्नलाई होइन, विदेशीलाई भाडामा लगाउन सकिन्छ भनेर किनिरहेका छन् । आफैं बस्ने गरी अपार्टमेन्ट किन्ने आँटी मैले अहिलेसम्म देखेको छैन ।”

उपत्यकामा भर्खर बस्दै गरेको ‘अपार्टमेन्ट संस्कार’ नै धरासायी हुने यो अवस्था आउनुको कारण के हो ? केही अपार्टमेन्ट निर्माताहरूको बदमासी यसको मुख्य कारण देखिन्छ । केहीलाई छाडेर धेरैजसो अपार्टमेन्ट भवन भूकम्पमा क्षतिग्रस्त भए । केही त धराप नै बने । हामीले अपार्टमेन्ट संस्कृतिमै अविश्वास निम्त्याउने कारक बनेका केही अपार्टमेन्टहरूको भित्री कथा खोतलेका छौं ।

वास्तुका नाममा खेलाँची

१२ वैशाख २०७२ को महाभूकम्पमा १८–२० तलाका अग्ला भवन मात्र होइन, ५–७ तलाका सामान्य अपार्टमेन्टसमेत नराम्ररी क्षतिग्रस्त भए । काठमाडौं महानगरपालिका–४, बालुवाटारस्थित विनायक अपार्टमेन्ट तिनैमध्ये एक थियो । ७ तलाको यो अपार्टमेन्ट बस्नै नमिल्ने गरी क्षतिग्रस्त भयो ।

काठमाडौंको धापासीस्थित पार्क भ्यू होराईजन अपार्टमेन्टको भूकम्प क्षेतिग्रस्त टावर । १३ तले भवनका लागि बनाइएको फउण्डेशनमा १७ तला बनाउँदा यो अपार्टमेन्ट धराप घर बनेको छ ।

शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको डिभिजन कार्यालय, काठमाडौंले २२ असार २०६५ मा ‘आईएसएमई हाउजिङ प्रालि’ लाई यो अपार्टमेन्ट भवन निर्माण गर्न स्वीकृति दिएको रहेछ । नापी नक्शा सीट नम्बर १०२–१०२६–१६, कित्ता नम्बर ३ र २१ को जम्मा २–१–२–० क्षेत्रफलमा २० वटा आवास इकाइ निर्माण गर्ने गरी आर्किटेक्ट र स्ट्रक्चरल डिजाइन समेत स्वीकृत गरिएको रहेछ । तर, आईएसएमई हाउजिङले अपार्टमेन्ट निर्माण गरे÷नगरेको बारे डिभिजन कार्यालयलाई थाहा थिएन । उसले कार्यालयबाट अनिवार्य लिनुपर्ने निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र लिएको थिएन ।

डिभिजन कार्यालयकोे टोली भूकम्पलगत्तै क्षतिग्रस्त भवनको प्रारम्भिक चेकजाँच गर्न पुग्दा विनायक अपार्टमेन्टका फ्ल्याटहरू किनबेच भई मान्छे बस्न थालिसकेको भेटियो । अपार्टमेन्ट किनबेच गर्नुअघि निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था संयुक्त आवासको स्वामित्व सम्बन्धी ऐन–२०५४ र नियमावली–२०६० ले गरेको छ । प्रमाणपत्र दिनुअघि डिभिजन कार्यालयले स्वीकृत डिजाइन अनुसार भवन निर्माण भए÷नभएको चेकजाँच गरी सुरक्षाका दृष्टिले मान्छे बस्न उपयुक्त भए÷नभएको निक्र्योल गर्छ । ‘आईएसएमई हाउजिङ प्रालि’ ले प्रमाणपत्र नलिएरै अपार्टमेन्ट बिक्री गरी मान्छे बसाइसकेको थियो ।

विनायकले गरेको अर्को बदमासी अझ्ै डरलाग्दो छ । डिभिजन कार्यालयले आरडीई (रनिङ ड्यामेज इभ्यालुएसन) गर्दा शंका लागेपछि विनायकलाई ‘डिटेल ड्यामेज इभ्यालुएसन’ (डीडीई) गर्न निर्देशन दिएको थियो । डीडीई कन्सल्ट्यान्टमार्फत अपार्टमेन्ट निर्माता स्वयम्ले गर्नुपर्छ । डिभिजन कार्यालयले आरडीईबाट देखिएको क्षति र डीडीईको विवरण भेरिफाइ गरेर हेर्दा स्वीकृत आर्किटेक्ट र स्ट्रक्चरल डिजाइन नै परिवर्तन गरिएको भेटियो । डिजाइनले एउटा भन्यो, भवन अर्कै गरी निर्माण गरियो । जस्तो– स्वीकृत स्ट्रक्चरल डिजाइन अनुसार राख्नुपर्ने ठाउँमा विम राखेको भेटिएन । “एउटा मात्रै विम डिजाइनभन्दा फरक प¥यो भने त्यो भवन असुरक्षित हुन्छ”, डिभिजन कार्यालय काठमाडौंका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सागरकृष्ण जोशी भन्छन्, “चेकजाँचमा भवन सुरक्षित छ÷छैन भनेर हेर्ने हो, स्ट्रक्चरल डिजाइन नै बदलेको भेटिएपछि हामीले विनायकसँग भवनको डिटेल डिजाइन माग्यौं ।”

२० परिवारको ज्यानमाथि खेलबाड गर्ने अपराध गरेको विनायक अपार्टमेन्टका निर्मातालाई डिभिजन कार्यालयका प्राविधिकहरूले ‘स्वीकृत डिजाइन किन फेरेको ?’ भनेर सोधेका थिए । “अपार्टमेन्ट किन्नेहरूले वास्तु अनुसार बनाउनुपर्छ भने, त्यही भएर हामीले वास्तु अनुसारको डिजाइनमा बनायौं भन्ने जवाफ दिए”, इन्जिनियर जोशी भन्छन्, “स्वीकृत डिजाइन अनुसार कोठाभित्र पर्ने बीमहरू ‘क्यान्टिलिबर’ निकाल्दै घुमाएर बाहिर निकालिएको रहेछ ।” उनले थपे, “भवनको सुरक्षाका लागि स्ट्रक्चरल डिजाइन गरिन्छ, त्यसमा एकइन्च दायाँबायाँ गर्नु भवनलाई जानीजानी असुरक्षित बनाउनु हो । तर, सुरक्षाका उपायमा गरिएको लापर्वाही र वास्तुप्रतिको झ्ुकाव डरलाग्दो देखियो ।”

भूकम्पमा चिराचिरा भएर भवन पछिल्तिर ढल्कनुको कारण यही थियो । धन्न अपार्टमेन्ट लडेन र २० परिवार एकै चिहान हुनबाट जोगियो ।

स्वीकृत डिजाइन अनुसार भवन नबनेको ठहर गर्दै डिभिजन कार्यालयले यो प्रक्रिया बीचमै रोकेर ‘डिटेल क्यापासिटी डिजाइन’ पेश गर्न आईएसएमई हाउजिङलाई निर्देशन दियो । बीम, पिलरलगायतका स्ट्रक्चरमै ‘क्र्याक’ आएमा क्यापासिटी डिजाइन गर्न लगाइन्छ, जसमार्फत उक्त संरचनाले ‘रिनोभेसन’ पछि पूर्ण क्षमता लिन सक्छ÷सक्दैन भन्ने निक्र्योल गरिन्छ । यो डिजाइन प्रारम्भिक भेरिफिकेसनपछि डिभिजन कार्यालयले विशेषज्ञ टीमसमक्ष राख्छ र त्यसले उपयुक्त ठहर गरे मात्र ‘रिनोभेसन’ को अनुमति दिइन्छ ।

आईएसएमई हाउजिङले ३१ वैशाख २०७३ मा डिभिजन कार्यालयमा पेश गरेको ‘रेट्रोफिटिङ डिजाइन’ सम्बन्धी डिटेल क्यापासिटी डिजाइन चित्तबुझदो देखिएन । ‘भूकम्प प्रभावित भवन सञ्चालन प्रस्ताव स्वीकृति निर्देशिका २०७२’ अनुसार डिजाइन उपयुक्त नभएको भन्दै थप कागजात र डिजाइनको ‘डिजिटल इनपुट कपी’ पेश गर्न डिभिजन कार्यालयले पुनः निर्देशन दियो । उसले त्यो विवरण पेश नगरेपछि कार्यालय प्रमुख बसन्तकुमार राईले ‘अविलम्ब पेश गर्न’ भन्दै ११ साउन २०७३ मा आईएसएमईलाई पत्र काटे । तर, त्यसपछि पनि आईएसएमईले माग गरिएको विवरण बुझएको छैन ।

संयुक्त आवास निर्माणमा थुप्रै परिवारको ज्यान जोडिएको हुन्छ । त्यसकारण विनायक अपार्टमेन्टले गरेको यो मूख्र्याइँ गम्भीर अपराध थियो । हामीले स्ट्रक्चरल डिजाइन वास्तु अनुसार फेरबदल गरिएको यो तथ्य वरिष्ठ स्ट्रक्चरल इन्जिनियर डा. राजन सुवालसमक्ष राखेर सोध्यौं– यसरी डिजाइन परिवर्तन गर्न मिल्छ ? “स्ट्रक्चरल डिजाइनको एउटा नम्र्स हुन्छ र निर्माणका क्रममा त्यसलाई फेर्नै मिल्दैन, पहिले एउटा डिजाइन गर्ने र फेरि वास्तु अनुसार अर्को डिजाइनमा बनाउने हो भने स्ट्रक्चरल सिस्टमको क्याल्कुलेसनमै असर पर्छ, अनि सिङ्गो विल्डिङ जोखिमपूर्ण हुन्छ”, डा. सुवालले भने, “जहाँ कोलम (पिलर) र विम हुनुपर्ने हो, कोठालाई डिस्टर्ब हुने भो भनेर अर्कोतिर सार्दा भूकम्पमा अपार्टमेन्टहरू धेरै ड्यामेज भए । वास्तु अनुसार राख्न खोज्दा धेरै विल्डिङ ड्यामेज भएको देखियो ।” पहिले वास्तु अनुसारको डिजाइन निक्र्योल गरेर स्ट्रक्चरल डिजाइन गरेमा भने क्षति कम गर्न सकिने उनको सुझव छ । सुवाल भन्छन्, “तर, स्ट्रक्चरल डिजाइन फेरेर वास्तु अनुसार बनाउन खोजियो भने त्यत्रो विल्डिङ कोल्याप्स भएर धेरै मान्छेको ज्यान जान सक्छ । यो जानाजान जोखिम निम्त्याउने काम हो ।”

‘घर होइन धराप’

शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका अनुसार, २०७१ अन्त्यसम्म निर्माण भएका ५१ अपार्टमेन्ट भवनमध्ये भूकम्पमा ६ वटा मात्र सद्धे थिए । क्षतिग्रस्त बाँकी अपार्टमेन्टहरूलाई विभाग अन्तर्गतको डिभिजन कार्यालय, काठमाडौंले तीन समूहमा वर्गीकरण गरेको थियो । सामान्य मर्मत गरी सञ्चालन गर्न सकिने ८ वटा अपार्टमेन्टलाई कार्यालयले मर्मत गर्न निर्देशन दियो । मर्मतपश्चात् ‘नन डिस्ट्रक्टिभ टेस्ट’ (एनडीटी) मा सफल भएपछि ती ८ वटाले सञ्चालन अनुमति पाए ।

कुलेश्वर, काठमाडौं स्थित ओरियन्टल २ अपार्टमेन्ट निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि मात्र नक्शापास गरिएको पाँचतले यो अपार्टमेन्ट भुइँतलाको पिलर नै भाँचिएको छन् ।

स्ट्रक्चरमा ‘लोकल ड्यामेज’ भएका, तर स्ट्रक्चर ‘फेलियर’ नै नभएका अर्काथरी अपार्टमेन्टलाई कार्यालयले ‘रिस्टोरेसन गर्न’ निर्देशन दिएको छ । रिस्टोरेसनपछि कार्यालयले ‘नन डिस्ट्रक्टिभ टेस्ट’ गरी तिनलाई प्रयोगमा ल्याउने अनुमति दिन्छ ।

अर्कोथरी चाहिं ‘स्ट्रक्चरल फेलियर’ भएका अपार्टमेन्ट छन् । पिलर र बीममा ‘क्र्याक’ आएका यस्ता अपार्टमेन्टलाई कार्यालयले ‘क्यापासिटी डिजाइन रिक्वायर्ड’ भनेको छ । पूर्ण मर्मत वा रेट्रोफिटिङपछि पनि भवनले पूर्ण क्षमता लिन सक्छ÷सक्दैन, पूर्णतः सुरक्षित हुन्छ÷हुँदैन, पछि आउने भूकम्पमा लोड लिन सक्छ÷सक्दैन भन्ने हेर्न यस्तो डिजाइन माग गरिन्छ । धापासीस्थित पार्क भ्यू होराइजन ‘स्ट्रक्चरल फेलियर’ भएको अपार्टमेन्ट हो ।

काठमाडौं उपत्यकाभित्रको सबैभन्दा ठूलो (२१३ फ्ल्याटको) र अग्लो (बेसमेन्टबाहेक १७ तलाको) अपार्टमेन्ट हो, यो । निर्माता ‘बरुण डेभलपर्स प्रालि’ले ‘भूकम्प प्रतिरोधी’ भनेको यो अपार्टमेन्ट भूकम्पमा चिराचिरा परेर सबभन्दा भयानक देखिने अपार्टमेन्ट बन्यो । भूकम्प जाँदा यहाँका २१३ मध्ये १४३ फ्ल्याट बिक्री भइसकेका र ७५ भन्दा बढी परिवार बसिसकेका थिए ।

डिभिजन कार्यालयले भूकम्पपछि यसमा ‘इलास्टिक हिल फर्मेसन’ भएको निक्र्योल ग-यो, अर्थात् भवनका बीम र पिलर क्षतिग्रस्त भेटिए । डिभिजन कार्यालय काठमाडौंका अधिकारीका भनाइमा, “स्वीकृत डिजाइन अनुसार भवन बनेको देखिएन, डिजाइन फेरबदल भएको रहेछ ।” अपार्टमेन्ट निर्माताले नियुक्त गरेका कन्सल्ट्यान्टले ‘ड्यामेज म्यापिङ’ गरी ‘डिटेल क्यापासिटी डिजाइन’ गर्नुपर्ने राय दिए पनि अहिलेसम्म बरुण डेभलपर्सले त्यस्तो डिजाइन पेश गरेको छैन ।

पार्क भ्यू होराइजन अपार्टमेन्ट निर्माणमै गम्भीर त्रुटि भएको दस्तावेजहरूले देखाउँछन् । कागजात खोतल्दा भेटियो–१६ वैशाख २०६४ मा काठमाडौं उपत्यका नगर विकास योजना कार्यान्वयन समितिको कार्यालयका तत्कालीन नगर नियोजक भाइकाजी तिवारीले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा ११ तले अपार्टमेन्ट निर्माण गर्न ‘प्लानिङ परमिट’ दिइएको रहेछ । त्यसैको आधारमा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागबाट निर्माण स्वीकृति लिएको बरुण डेभलपर्सले धापासी गाविसबाट नक्शापास गरी निर्माणको काम शुरू ग¥यो । २२ रोपनी ७ आना जग्गामा १८५ फ्ल्याटको अपार्टमेन्ट बनाउने स्वीकृति लिएर जग र फाउण्डेशन बनाउन शुरू गरिसकेको डेभलपर्सले थप पाँच रोपनी जग्गा लिएर २५ फागुन २०६६ मा २८ फ्ल्याट र थप ३ देखि ६ तला थप्ने गरी नयाँ ‘प्लानिङ पर्मिट’ का लागि समितिमा निवेदन दियो । समितिले २४ जेठ २०६८ मा उसलाई ‘संशोधित प्लानिङ पर्मिट’ दियो, जसमा तिवारीकै हस्ताक्षर छ । जबकि, त्यतिन्जेल भवन निर्माण शुरू भइसकेको थियो ।

नयाँ पर्मिट अनुसार डेभलपर्सले बेसमेन्टसहित १४ देखि १८ तलासम्म निर्माण गर्ने स्वीकृति पायो । १९ पुस २०६९ मा विभागको डिभिजन कार्यालय काठमाडौंले डेभलपर्सलाई निर्माणसम्पन्न भएको प्रमाणपत्र दियो, जसमा विभागको डिभिजन कार्यालय काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख इन्जिनियर शिवहरि शर्माको हस्ताक्षर छ । डिभिजन कार्यालय काठमाडौंका पूर्व प्रमुख इन्जिनियर बुद्धिसागर थापा भन्छन्, “बाहिरबाट हेर्दा पनि प्रष्ट देखिन्छ, दुइटा ब्लक ह्यामोरिटी भएको (ठोक्किएको) छ, पिलर ठोक्किएर भाँचिएको छ, यो त निकै डरलाग्दो अवस्था हो ।” तर, ११ तलाका लागि बनाइएको फाउन्डेशनमा १८ तलासम्म लैजान सहजै प्राप्त भएको स्वीकृति अझै  पनि छानबीनको दायरामा आएको छैन । ‘पार्क भ्यू होराइजन’ अपार्टमेन्टमा बस्नेहरूले गठन गरेको विकास समितिका अध्यक्ष दानबहादुर बुढाथोकी भन्छन्, “घर हैन, धराप बनाइएको रहेछ । हामी कसो जोगिएछौं ।”

डिजाइन र निर्माणमा त्रुटि

काठमाडौं महानगरपालिका–१४, कुलेश्वरमा रहेको ओरियन्टल कोलोनी–२ समस्याग्रस्त अर्को अपार्टमेन्ट हो । ८ वटा ब्लक भएको पाँच तलाको यो अपार्टमेन्टका दुइटा ब्लक १२ वैशाख २०७२ को भूकम्पमा क्षतिग्रस्त भए । शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग अन्तर्गतको डिभिजन कार्यालय, काठमाडौंको टोली भूकम्पलगत्तै ‘¥यापिड भिजुअल एसेसमेन्ट’ गर्न जाँदा दुइटा ब्लकका भुईंतलाका पिलर भाँचिएको भेटियो । पाँचतले भवनका पिलर नै कसरी भाँचिए ?

भुकम्पपछि अपार्टमेन्ट बिक्रीहुनै छाडेपछि ललितपुरको सीटी भ्यू अपार्टमेन्टले पूर्ण फर्निसिङ सहितका फ्ल्याटहरु भाडामा दिन निकालेको सुचना ।

हामीले १२६ वटा आवास इकाइ (फ्ल्याट) रहेको यो अपार्टमेन्टका दस्तावेज खोतल्यौं । ओरियन्टल बिल्डर्स एण्ड डेभलपर्स प्रालिले निर्माण गरेको यो अपार्टमेन्टलाई डिभिजन कार्यालय काठमाडौंले १८ मंसीर २०६५ मा निर्माण स्वीकृति दिएको रहेछ । भूकम्पलगत्तै डिभिजन कार्यालयले ‘¥यापिड भिजुअल एसेसमेन्ट’ गरेपछि ओरियन्टल बिल्डर्स एण्ड डेभलपर्स प्रालिले ‘डिटेल ड्यामेज एसेसमेन्ट’ (डीडीई) का लागि कन्सल्ट्यान्ट नियुक्त ग¥यो । कन्सल्ट्यान्टले तयार पारेको डीडीई रिपोर्टमा भनिएको छ– ‘भवनको डिजाइन र निर्माणमा त्रुटि देखियो । नक्शा पास गर्दा पिलरमा जति डण्डी हुनुपर्ने उल्लेख थियो, त्यहाँ त्यति डण्डी पाइएन ।’

दस्तावेज खोतल्दै जाँदा ओरियन्टल अपार्टमेन्टका डरलाग्दा कृत्य भेटिए । ओरियन्टलले डिभिजन कार्यालयबाट निर्माण स्वीकृति लिनुभन्दा अघि नै अपार्टमेन्ट निर्माण गरेर मान्छे समेत बसाइसकेको रहेछ । भवन निर्माण भइसकेपछि मात्र उसले त्यसको नक्शा स्वीकृतिका लागि डिभिजन कार्यालयमा निवेदन दिएको रहेछ । त्यसबेला कार्यालयसँग निर्माण भइसकेका भवनको गुणस्तर परीक्षण गर्ने प्रविधि–क्षमता थिएन । त्यहीकारण उसले ‘नन डिस्ट्रक्टिभ टेस्ट’ (एनडीटी) का लागि भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज नेपाल (एनसेट) लाई आग्रह गरेको रहेछ । एनसेटले त्यसबेला दिएको अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ– ‘पिलरमा प्रयोग भएका डण्डीको संख्या नक्शा अनुसार नै भए पनि डण्डीको साइज भने यकिन गर्न सकिएन ।’ यही प्रतिवेदनका आधारमा डिभिजन कार्यालयले ओरियन्टललाई ‘क्लिन चिट’ दिएको रहेछ । “हामीले गर्न सक्ने अधिकतम सजाय भनेको अधिकतम जरिवाना हो, त्यही अनुसार रु.५० हजार जरिवाना गरेर उसलाई प्रमाणपत्र दियौं”, डिभिजन कार्यालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सागरकृष्ण जोशी भन्छन्, “हाम्रो जानकारीबेगर निर्माण भइसकेका भवनलाई प्रमाणपत्र दिने काममा ठूलो समस्या छ, तर कानून नै त्यस्तै छ ।”

दुइटा ब्लकको पिलर नै भाँचिने गरी भवन निर्माणमा लापरबाही गर्ने ओरियन्टलको अपराधले कैयौं परिवारको ज्यान लिन सक्थ्यो । ती दुवै ब्लकको पुनःनिर्माणका लागि ओरियन्टलले नियुक्त गरेका कन्सल्ट्यान्टले पेश गरेको ‘रेट्रोफिटिङ डिजाइन’ को प्रस्ताव डिभिजन कार्यालयले अस्वीकृत गरेको छ । “त्यो चित्तबुझदो भएन, अर्को डिजाइन पेश गर भनेका छौं” डिभिजन कार्यालय प्रमुख बसन्त राई भन्छन्, “अहिलेसम्म अर्को डिजाइन पेश गरेको छैन ।”

संयुक्त आवासको स्वामित्व सम्बन्धी ऐन २०५४ तथा नियमावली २०६० अनुसार निर्माण सम्पन्नताको प्रमाणपत्र प्राप्त नगर्दासम्म अपार्टमेन्ट निर्माताहरूले आफूले बनाएका अपार्टमेन्टका फ्ल्याट बिक्री गर्न पाउँदैनन् । मान्छे बसाउने त झ्न् त्यसपछिको कुरा हो । कारण, सम्पन्नताको प्रमाणपत्र दिनुअघि निर्मित भवनहरू मानवीय सुरक्षाका दृष्टिले पूर्ण सुरक्षित छन् कि छैनन् भनेर चेकजाँच गरिन्छ ।

तर, अपार्टमेन्ट निर्माताहरूले यो कानूनी व्यवस्थाको धज्जी उडाएका उदाहरण छ्याप्छ्याप्ती छन् । जस्तो, भूकम्पअघि सीजी ग्रुपले ललितपुरको हात्तीवनमा बनाएको १८ तले ‘सिटीस्केप अपार्टमेन्ट’ का १९७ फ्ल्याटमध्ये धेरैजसो बिक्री भएर मानिस बस्न थालिसकेका थिए । ललितपुरकै धापाखेलस्थित सिभिल अपार्टमेन्ट प्रालिको १८ तलाकै सिभिल अपार्टमेन्ट कम्प्लेक्सका ३७६ फ्ल्याटमध्ये धेरैजसो बिक्री भइसकेका र केहीमा मानिस बस्न थालेका थिए । दुवै अपार्टमेन्टले त्यसबेलासम्म डिभिजन कार्यालयबाट निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र लिएका थिएनन् ।

रु.१२५ अर्ब जोखिममा

एकल परिवार बढ्दै गएको शहरी जीवनका लागि अपार्टमेन्ट रोजाइमा पर्नुको प्रमुख कारण हो– सुरक्षा । चोरी, डकैतीलगायतका अपराधबाट सुरक्षित रहन मात्र होइन, व्यक्तिगत जीवनका हर सुरक्षाका निम्ति मानिसहरू अपार्टमेन्ट रोज्छन् । २४ घण्टा सुरक्षा हुन्छ, पानी र बिजुलीको सुविधा हुन्छ, आगलागीदेखि आइपर्ने सबैखाले भवितव्यमा सहयोग–सहारा–सुरक्षा मिल्छ भन्ने सुनिश्चितताले पनि अपार्टमेन्टप्रति आकर्षण हुने गर्छ । सानो क्षेत्रमा पनि समुदायको सान्निध्यता मिल्ने यसको अर्को विशेषता हो । तर, व्यक्तिका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो– ज्यानको सुरक्षा । उपत्यकामा बनेका अपार्टमेन्ट भवनहरूले खासगरी भूकम्पपछि ‘ज्यान सुरक्षित छ’ भन्ने विश्वास दिलाउन सकेका छैनन् । अपार्टमेन्ट निर्माणमा पैसाका निम्ति कानूनी प्रक्रियाको धज्जी उडाइएका घटनाहरूले मानवीय सुरक्षाको विषय कति गौण बनेको छ भन्ने देखाउँछन् । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघका महासचिव मीनमान श्रेष्ठ पनि यसलाई अस्वीकार गर्दैनन् । उनी भन्छन्, “एकाध अपार्टमेन्टले गर्दा यो व्यवसायलाई नै असर ग¥यो, अपार्टमेन्टप्रति नै अविश्वास पैदा ग¥यो ।”

बनिसकेको अपार्टमेन्ट रद्द गरिदिन अर्किट अपार्टमेन्टले डिभिजन कार्यालयमा दिएको निवेदन ।

यो अविश्वासको असर व्यवसायी, ब्याङ्क र सर्वसाधारणको लगानीमा परेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा बनेका आवासीय अपार्टमेन्टमा रु.१ खर्ब २५ अर्ब लगानी भएको छ । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघका अनुसार यसमध्ये रु.४२ अर्ब ब्यांकहरूको लगानी हो भने बाँकी रु.८३ अर्बमध्ये आधा व्यवसायी र आधा सर्वसाधारण ग्राहकको । रु.३० लाखदेखि साढे दुई करोड रुपैयाँसम्ममा बिक्री भएका करीब चार हजार फ्ल्याटमा बस्ने परिवार र तीसँग प्रत्यक्ष जोडिने रोजगार बजार आफैंमा ठूलो क्षेत्र हो । भूकम्पपछि अपार्टमेन्ट व्यवसायमाथि मडारिएको संकटले यो लगानीसँगै त्यसमाथि आश्रित रोजगारी समेत जोखिममा परेको छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा अपार्टमेन्ट निर्माण शुरू भएको एक दशकमै बढेको आकर्षणले शहरी जीवनको आवासीय चाप थेग्ने यो ‘संस्कार’ उपत्यकाबाहिर समेत विस्तार हुन थालेको थियो । वीरगञ्ज र विराटनगरमा त अपार्टमेन्ट निर्माण शुरू समेत भइसकेका छन् । भरतपुर, बुटवल, भैरहवा, नेपालगञ्ज जस्ता जनघनत्व बढी भएका शहरमा बढ्दो चाप थेग्न एक न एक दिन ‘हाइराइज’ भवन बाहेक अर्को उपाय हुने छैन । काठमाडौं उपत्यकामा त खाली जग्गा भेट्नै मुश्किल भइसकेकाले शहरी जीवनको चाप थेग्न र व्यवस्थित शहर बसाउन भोलिका दिनमा योभन्दा अर्को उपाय हुने छैन ।

आवासीय चाप थेग्न मात्र होइन, ‘हाइराइज’ भवनहरू शहरका सुन्दरता पनि हुन् । एउटा अपार्टमेन्टमा सिंगै गाउँको बराबर जनसंख्या अट्न सक्ने भएकाले व्यवस्थित शहर बसाउन, हरियाली जोगाउन पनि यो उति नै आवश्यक छ । १२ वैशाख २०७२ को भूकम्पमा थोरबहुत क्षति सबैमा पुगे पनि धेरैजसो अपार्टमेन्ट राम्रैसँग जोगिए । तर, विधिको धज्जी उडाएर बनाइएका एकाध अपार्टमेन्ट निर्माताहरूलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा नल्याउँदा शहरी जीवनको यो अपरिहार्य क्षेत्रप्रति आशंका र अविश्वास चुलिएको छ । परिणाम यसको निर्माण, खरीद र बिक्री ठप्प छ । डिभिजन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख बसन्त राई अपार्टमेन्ट पनि एउटा प्रोडक्ट भएकाले त्यो गुणस्तरको हुनैपर्ने बताउँछन् । “कमी–कमजोरी धेरै छन्, कानून मिचिएको छ, कानून मिच्नेलाई अब सहुलियत होइन, रद्द गरेर कारबाही गर्नुपर्छ”, उनी भन्छन्, “राम्रो काम गर्नेहरूलाई सुविधा दिन पनि बदमासी गर्नेहरूलाई सजाय दिनैपर्छ, नभए अपार्टमेन्टप्रति गुमेको जनविश्वास वर्षौंसम्म फर्काउन सकिन्न ।”-रामेश्वर बोहरा : खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि