जापानले ल्याउने विदेशी कामदारबारे भ्रम र यथार्थ
प्रकाशित मिति : पुस ११, २०७५ बुधबार
पछिल्लो समय धेरै अनलाइन समाचार साइट, पत्रपत्रिका तथा सामाजिक संजाल प्रयोगकर्तामाझ जापानले ल्याउने भनेका विदेशी कामदारहरुको सम्बन्धमा चर्चा परिचर्चा छ । विविध कारणले विदेशलाई ‘सपना’ बनाउनुपर्ने ‘बाध्यता’ रहेको देश नेपालमा रोजगारीको आकर्षक गन्तव्यमध्येमा पर्ने जापानले कामदार लिने भन्ने कुरा चर्चामा रहनु सामान्य हो । जापानले ल्याउने कामदारहरुको सूचीमा नेपाल पर्ने कि नपर्ने भन्ने अन्यौल लामै समयसम्म रह्यो । गतहप्ता जापानी भाषा कक्षा संचालन गरिने ९ देशहरुमध्येमा नेपालको पनि नाम प्रस्ताव मा परेको समाचार आएपछि धेरैको आश जगाइदियो ।
यही मंगलबार जापानको मन्त्रिपरिषद्ले आप्रवासी कामदार ल्याउने र उनीहरुको उचित व्यवस्थापन र दैनिक जीवनमा सहयोग हुनेबारेको नीतिगत मापदण्ड अनुमोदन गरेसँगै नेपाली कामदारहरुका लागि जापानको बाटो खुलेको हो । तर अझैपनि बुझ्नुपर्ने कुरा के भने बाटो खुलेको हो र हाल ग्रावेलमात्र भएको हो । पिच गरेर पक्की बनाउने काम अझै बाँकी नै छ । 
जापानले ल्याउने भनिएका विदेशी कामदारहरुका सम्बन्धमा धेरैका आ–आफ्नै अड्कलबाजी, अनुमान र आधारविहिनताहरु रहेको र त्यसलाई चिर्न प्रयास गर्दै हामीले लेखेको ‘जापानले ल्याउने विदेशी कामदारबारे भ्रम र यथार्थ’ शीर्षकको जानकारी धेरैले उपयोगी मान्नुभएको थियो । त्यो जानकारी पढ्नुभएको छैन भने यहाँ क्लिक गरि पढ्न सक्नुहुन्छ ।
जापानले किन कामदार ल्याउन चाह्यो, कुन कुन क्षेत्रमा कामदार आवश्यक छन्, कस्ता कामदारहरुले यो प्रकृयामार्फत जापान आउन पाउँछन् भन्ने विषयमा सोही लेखमा जानकारी गराइसकिएकाले यसमा ति विषयहरुलाई समावेश गर्नेछैनौं । यसमा जापान सरकारले गरेका पछिल्ला नीतिगत निर्णयहरु, हुन बाँकी काम र नेपालबाट ल्याउने कामदारका सम्बन्धमा प्राप्त जानकारी लेख्ने प्रयास गरेका छौं ।
अब लागौं विषयबस्तु तर्फ नै,
जापान सरकारले गरेको पछिल्लो निर्णय के हो ?
पाका उमेरका मानिसको सङ्ख्या बढिरहेको जापानमा बाह्य कामदारको आवश्यकता सामाजिक व्यवस्थाकै लागि पनि प्रमुख मानिन्छ।
त्यसमाथि विगत केही वर्षमा जापानमा एक सयभन्दा बढी कम्पनीहरू कामदार अभावकै कारण टाट पल्टिएका समाचार आइरहँदा कामदार अभावले अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने चिन्ता बढेको थियो।
गतहप्ता पहिले प्रस्तावित पाँच देशहरुबाट बढाएर ९ देशमा भाषा परिक्षा लिनका लागि प्रस्ताव गरिएको थियो । भियतनाम, फिलिपिन्स, इण्डोनेशिया, कम्बोडिया, चीन, थाइल्याण्ड र म्यानमार लगायतका ७ देशको नाम केही पहिले सार्वजनिक गरि बाँकी एक देशसंग कुरा भैरहेको समाचार आएपनि गतहप्ता सोमबार ९ देशमा भिसा प्रकृयाका लागि जाँच लिने प्रस्ताव गरिएको सरकारी श्रोतलाई उधृत गर्दै एनएचके अनलाइनले आफ्नो समाचारमा लेखेको थियो । न्याय मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको ड्राफ्टमा २ देश थप गरिएको थियो जसमा थप मंगोलिया र नेपालको नाम थियो ।
श्रमिक अभाव कम गर्न बढी भन्दा बढी विदेशी कामदार लैजाने सम्बन्धि विधेयक उपल्लो सदनबाट पारित भैसकेको थियो भने यही हप्ता जापानको मन्त्रिपरिषद्ले आप्रवासी कामदार ल्याउने नीतिगत मापदण्ड अनुमोदन गरि अघिल्लो महिना संशोधन भएको आप्रवासन नियन्त्रणसम्बन्धी कानुनको कार्यान्वयनका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा २२ दशमलब ४ अर्ब जापानी ऐन विनियोजन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
यही प्रकृयाबाट आउने कामदारको सहजताका लागि जापानभर एक सय बढी परामर्श केन्द्र स्थापना हुनेछन्।जसमा नेपाली सहित ११ भाषामा सेवा लिन सकिनेछ । जापानी, अंग्रेजी, चिनियाँ, भियतनामी, कोरियन, स्पेनिस, पोर्चुगिज, नेपाली, इण्डोनेसिया, थाई र फिलिपीनी द्विपमा बोलिने तागालोग भाषी कामदारलाई लक्षित गर्दै उनीहरुलाई सहजीकरण गर्न यस्ता परामर्श केन्द्र स्थापना हुन लागेका हुन्। उनीहरुको सहयोगका लागि यिनै भाषामा गाइडबुक समेत प्रकाशन गर्ने सरकारी योजना छ । ‘वन स्टप कन्सुलेसन सेन्टर’ को नाममा तत्कालको लागि अंग्रेजी, चिनियाँ, भियतनामी र इण्डोनेसियन भाषामा सबै जानकारी दिन थालिने भएको छ ।
नयाँ प्रकृया अन्तर्गत आउने कामदारका लागि १२६ वटा मापदण्ड तय भएसँगै आगामी अप्रिल महिनाबाट कामदार अभाव समस्या कम गर्न दुई प्रकारको भिषामा बिदेशी कामदारहरु ल्याउने छ । आगामी ५ बर्षभित्र १४ वटा विभिन्न क्षेत्रमा ३ लाख ४५ हजार १ सय ५० कामदार ल्याउने तयारीमा जापान छ । आवश्यकता अनुसार देश तथा कामदारको संख्या थप हुनसक्ने छन् । अनुमोदन भएको निर्देशिकामा विदेशी कामदारहरुलाई मुख्य शहरी क्षेत्रमा मात्रै थुप्रिन नदिने उल्लेख छ भने कामदारहरुले निश्चित शर्तमा आफ्नो रोजगारदाता परिवर्तन गर्न सक्नेछन् । विदेशबाट आउने कामदारको उमेर न्यूनतम १८ वर्षको हुनुपर्छ ।
कामदारहरुलाई उनीहरुको सीप र विज्ञताका आधारमा दुई वटा स्ट्याटस दिइनेछ । पहिलो स्टाटसमा आउने अर्धदक्ष कामदारहरु हुनेछन् र उनीहरु जापानमा पाँच वर्ष बस्न पाउनेछन् र उनीहरुले आफ्नो परिवार ल्याउन पाउने छैनन् ।
दोस्रो स्टाटसमा दक्ष कामदारहरु ल्याउने जापानको योजना छ र उनीहरुले परिवार पनि ल्याउन पाउनेछन् र भिसालाई नविकरण गर्न पनि सक्नेछन् ।
पहिलो स्टाटसका लागि जापानी भाषाको आधारभूत ज्ञान भए पुग्छ भने दोस्रो स्टाटसका लागि निश्चित काममा दक्षता चाहिन्छ ।
कामदार ल्याउने देशहरुसंग सम्झौता गरि यही माध्यमबाट जापानमा काम गर्न आउने विदेशी कामदारलाई ठग्ने दलालहरुबारे सूचना संकलन गर्ने वातावरणको निर्माण गर्ने पनि जापान सरकारको उद्धेश्यभित्र छ ।
जापानमा हाल रहेको प्राविधिक प्रशिक्षार्थी प्रणालीअन्तर्गत दलालहरुले विदेशी कामदारबाट ठूलो परिमाणमा रकम असुल्ने गरेको पाइएकाले पनि सरकारले दुई देशवीच सूचना आदनप्रदानलाई सहज बनाउने योजना गरेको हो ।
जापानले सहरी क्षेत्रभित्र भन्दा पनि बाहिरका क्षेत्रहरुमा कामदारको अभाव पूर्तिका लागि विदेशी कामदार भित्र्याउने नीति लिएको हो। यसको मतलब आउनेहरु टोकियोजस्ता ठूला सहरी क्षेत्रमा नभई ग्रामिण क्षेत्रमा काम गर्नुपर्नेछ ।
नयाँ निर्देशिकामा जापानी भाषा स्कुलहरुले विद्यार्थीहरुले हाँसिल गरेको दक्षताको स्तर समेत उपलव्ध गराउनुपर्नेछ ।
विदेशी कामदारहरुलाई राष्ट्रिय स्वास्थ्य विमामा संलग्न हुनका लागि प्रोत्साहान गरिनेछ जसले उनीहरुको स्वास्थ्योपचार खर्चको एक हिस्सा बेहोर्नेछ । यसको दुरुपयोग हुनबाट रोक्नका लागि पनि सरकारले आवश्यक कदम चाल्नेछ ।
नेपालको तयारी के छ ?
यो लेख तयारपार्दासम्मको अवस्थामा जापानले नेपाल सहितका अन्य देशहरुबाट कामदार ल्याउनका लागि योजना मात्र बनाएको हो । नेपाल र जापान सरकारवीच आधिकारिक रुपमा कुनैपनि सम्झौता भैसकेको छैन । अहिलेसम्म नेपाल जापानको नीतिमा परे नपरेको विषयमानै धेरैको अन्यौल थियो मंगलबारको सरकारी निर्णयपछि त्यो अन्यौल हटेको छ । नेपाल र जापान सरकार तहमा सम्झौता भएमा मात्र काम अगाडि बढ्छ। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको मापदण्डअनुसार श्रम सम्झौता गरेर मात्रै कामदार पठाउने संवाद जापानसँग गर्दै आएको छ।
नेपालका केही मूलधारका समाचार साइटहरुलाई आधार मान्ने हो भने जापानले आप्रवासनसम्बन्धी कानुनमा पुनरावलोकन गरेसँगै नेपालले द्विपक्षीय कुराकानी अघि बढाएको छ र सम्भवतः अर्को महिना जापानी प्राविधिक टोली नेपाल जानेछ । उनीहरुसँग छलफल गरी कामदार पठाउने व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्न सरकारी तहकै संयन्त्रका सम्बन्धमा छलफल हुने बताइएको छ । १४ औद्योगिक क्षेत्रसहित नर्सिङ, निर्माण तथा सरसफाईमा विदेशी कामदार प्रयोग गर्ने जापानको तयारी रहेकोमा नेपालबाट कुनकुन क्षेत्रमा कति कामदार ल्याउने भन्नेबारे भने केही जानकारी बाहिर आइसकेको छैन ।
तलब ३ लाख हुने रे भन्छन् ! कुरा के हो ?
नेपालका केही मूलधारका समाचार साइटहरुमा समेत हचुवाकै भरमा ३ लाखसम्म तलब हुने भनेर लेखिएको छ । हालसम्म जापानका आधिकारिक र विश्वसनिय कुनैपनि समाचार साइटमा तलबबारे लेखिएको छैन । सरकारले पनि कस्ता कामदारलाई वा कुन क्षेत्रका कामदारलाई कति तलव तथा अन्य सुविधाहरु के–के दिने भन्नेबारेमा आधिकारीक जानकारी दिइसकेको छैन । अर्धदक्ष कामदारहरुका हकमा ३ लाख बराबरको तलब दिएर कामदार ल्याउने पक्षमा जापान नरहेको स्पष्ट छ । अनुमानका आधारमा हेर्ने हो भने जापानमा प्रचलित तलबमान अनुसार नै दिएपनि प्रतिमहिना १ लाख ८० हजार येनसम्म हुनसक्छ । त्यसमा पनि सामाजिक विमा शुल्क, घरभाडा, खाना लगायतका खर्च कसले बेहोर्नुपर्ने हो भन्ने केही एकिन भैनसकेकाले ३ लाख तलब पाउने लोभमा कोही पनि नपर्नु नै उचित हुनेछ ।
भाषा परिक्षाको कुरा के हो ?
यो प्रकृयामा आउने कामदारका लागि भाषा परिक्षा उत्तिर्ण हुनुपर्ने अनिवार्य गर्ने सरकारको तयारी छ । जापान लैजानुअघिनै दक्ष तथा अर्धदक्ष कामदारको जापानी भाषा र सीप परीक्षण गरिनेछ । भाषा परिक्षाका विषयमा विस्तृतमा जानकारी नआएका भएपनि निश्चित पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकहरू तयार पारि भाषा परिक्षा लिइनेछ ।
जापानी भाषाकै लागि सरकारले ६ सय मिलियन जापानी येन लगानी गर्ने योजना बनाएकाले आफ्नै हिसावले भाषा सिकाएर परिक्षा लिन्छ कि हाल भैरहेका भाषा प्रशिक्षण केन्द्रहरुलाई पाठ्यक्रम दिएर भाषा परिक्षाका लागि तयार पार्छ भन्ने विषयमा अझै अन्यौल कायमै छ । जसमध्ये ३ दशमलब ४ बिलियन येन विदेशमा जापानी भाषा शिक्षाका लागि खर्च हुनेछ । यही कार्यक्रमको हिस्साका रुपमा कम्युटरमा आधारित टेष्ट सिस्टम पनि संचालनमा ल्याइनेछ जसमा विदेशीहरुले आफ्नो दक्षता जाँच गर्न सक्नेछन् ।
सोचेजति सहज छ त जापान ?
जापानीहरूको एउटा ठूलो भागले भने आफ्नो देशमा धेरै विदेशीहरू आउँदा यहाँको सामाजिक व्यवस्थामा पर्ने प्रभावबारे चासो व्यक्त गरेको गर्ने गरेका छन् । विरोधकै बाबजुद पनि संसदबाट विधयेक पारित भएको थियो ।
धेरै विदेशी कामदारहरु आउँदा यहाँको सामाजिक सेवा र सुरक्षा बिग्रिन्छ कि भन्ने धेरैको चिन्ता छ।
जापानको सरकारी टेलिभिजन एनएचकेका सर्वेक्षणहरूमा अझै आधाभन्दा बढी जापानीहरूले विदेशी कामदारबारे विभिन्न प्रतिबन्ध आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरेका छन्।तर त्यस्तो सोच्नेहरूको सङ्ख्या केही दशकयता घट्दो क्रममा छ।
सामान्यतथा जापानको अद्यामगन नीतिलाई कडा मानिन्छ । जापानमै रहेका विद्यार्थीहरुको हकमा पछिल्लो समय जापान अध्यागमन अति नै कडा भएको सर्वविदितै छ तर नयाँ नीतिले त्यसलाई केही खुकुलो बनाइदिने हो कि भन्ने अनुमान धेरैको छ ।
अब के होला त ?
मंगलवार पारित नीतिअनुसार अब आउने कामदारहरू सहरहरूमा मात्र केन्द्रित नहोऊन् भन्नेमा उनीहरू गम्भीर रहेको जापानी सञ्चारमाध्यमहरूले लेखेका छन्।
दलालहरूले विदेशी कामदारहरूलाई ‘बँधुवा मजदुर’ का रूपमा काम गराउन सक्ने सम्भावनाप्रति सतर्क हुँदै जापान सरकारले बलियो परीक्षण प्रक्रिया ल्याउन लागेको जापान टाइम्सले जनाएको छ। यो प्रकृयामा कही कतै ठगी नहोस् भनेर जापान निकै चनाखो हुने संकेत देखिएको छ ।
जापानले विदेशी कामदारका लागि लिएको अहिलेसम्मकै ठूलो भनिएको यस नीतिअन्तर्गत यहाँको सरकारले अबौं रकम विदेशमा आफ्नो भाषा शिक्षाका लागि खर्च गर्दैछ।
प्रकृयागत रुपमा जापान सरकार र नेपाल सरकारवीच कामदार आपूर्तिबारे सरकारी स्तरमा समझदारी (एमओयू) को काम सम्पन्न भएपश्चात मात्र नयाँ प्रकृया अन्तर्गत जापान आउनका लागि नेपालीहरुका लागि आधिकारिक बाटो खुल्नेछ ।
धेरैमा के भ्रम छ भने जापानले आगामी अप्रिलदेखिनै धमाधम कामदार ल्याउने हो, तर वास्तविकता त्यसो हैन । आगामी अप्रिलदेखि कामदार ल्याउनका लागि भाषा, शिप परिइक्षा लगायतका प्रकृया सुरु हुने हो । अझै पनि हतार गरिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन । सबैकुरा सरकारी तवरबाटै हुने तयारीमा रहेकाले वीचमा बसेर काम गर्न चाहाने हरुसंग सचेत रहनुनै फलदायी हुनेछ ।