संसद चलाउने जिम्मेवारी कसको ?
प्रकाशित मिति : पुस १२, २०७३ मंगलबार
यमन पौडेल / राजनीतिक दलहरुबीचको दलीय हठताको प्रभाव व्यवस्थापिका–संसद्मा देखिएको छ । लामो समयदेखि संसद निरन्तर अवरुद्ध बनेको छ । चलेकै दिनेको संसद बैठक विजनेशबिहीन छ । दलहरुबीच असम्झदारी बढदै जाने, व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिकाले त्यसको समाधानको उचित पहल नगर्ने हुंदा कानुन निर्माण गर्ने संसद बैठक प्रभावित बन्ने गरेको हो ।
संसदीय अभ्यासमा आफना माग पुरा गराउन प्रतिपक्षीले संसदमा माग गर्नु र विरोध गर्नुलाई स्वभाविक मानिन्छ । तर ती मागलाई सम्बोधन गर्न सरकार र संसद् गम्भीर नबन्दा लामो समयदेखि बैठक नै सुचारु हुनै सकेको छैन ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलगायतका साना दलले तीन सातादेखि संसद बैठक निरन्तर अवरोध गर्दैै आएका छन् । कुनै समय ५७ दिनसम्म संसद् बैठक अवरुद्ध गरेको एमालेका लागि अहिलेको अवरोध केही नहुन सक्छ, तर, संसदको कार्यसम्पादन अबरुद्ध पारिंदा त्यसले देशका लागि पार्ने घाटालाई भने एमालेले नजरअन्दाज गरेको छ । संसदीय व्यवस्थाको खिल्ली उडाएको छ ।
अर्कोतिर, स्वयम् सभामुख ओनसरी घर्तिमगरले संसद सञ्चालनमा ठोस पहल नगरी बैठक सञ्चालन हुनु अगावै सूचना टास गरेर स्थगित गर्ने दैनिकिलाई निरन्तरता दिएकी छिन् । तीन सातादेखिको प्रतिपक्षी अवरोध र एवं सूचना टासेर बैठक रोक्ने प्रवृत्तिको शिकार राज्यको यौटा महत्वपूर्ण निकाय व्यवस्थापिका बनेको छ ।
बिहिबारको संसद बैठक पनि सूचना टांसेर चार दिनका लागि स्थगित भयो । संसद बैठक लम्ब्याएर विपक्षी सांसदलाई थकाउन सत्ता पक्षबाट दबाब खेपिरहेकी सभामुख घर्तीमगरले बैठक पछाडि धकेलेकी हुन । सरकार र सभामुखले समस्या समाधान खोज्नु भन्दा पनि बैठक लम्ब्याएर पछि धकेल्ने सोचमा पु¥याउनु मुलुकका लागि अहित हो । प्रमुख राजनीतिक दलहरुलाई सहमतिका लागि बिहीबारसम्मको समय दिएकी सभामुखले दलहरु सहमतिमा पुग्न असफल भएपछि संसद् बैठक स्थगन भयो । यो बीचमा सभामुखले एक पटकमात्र दलहरुस“ग औपचारिक छलफल गरिन । सभामुख घर्तिमगरले संसद्मा विजनेश सुचारु गर्न या त आफ्नो विवेकले सकेकी छैन्न, या त सल्लाहकारहरुको प्रभावमा परेकी छन् ।
निकास निकाल्न सबै दलहरुस“ग संम्बादलाई अघिकतम अघि बढाउनुको साटो विभिन्न एजेन्सीबाट आयोजित बैठकमा सहभागी हुन रिसोर्ट र होटलमा पुगेर समय खर्चिने गरेकी छन । विदेशी दातृ निकायको लगानीमा हुने संसदीय समितिका बैठकमा सहभागी भई भत्ता बुझ्न लाग्नु भन्दा विवादमा रहेका दलहरुसंग रातदिन छलफल गरी निकास निकाल्न अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नु बढ्ता बुद्धिमतापूर्ण हुने थियो घर्तिमगरका लागि ।
संसदमा दुई महिना अघि दर्ता भई छलफलमा रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्की विरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावको छलफल चलिरहेको समयमा बैठक स्गगित गरी विदेशी भ्रमणमा गएकी सभामुखलाई एमालेले माथ खुवायो, संसद अवरुद्ध गरेर । अहिले, एमालेकै कारण, कार्की विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव अलपत्र परेको छ । यो प्रस्ताव अघि बढाउन नत प्रस्तावक, समर्थकहरुलाई चिन्ता छ, नत सभामुख र सरकारलाई ।
सभामुख घर्तिमगरको मात्र कुरा होइन, कार्यपालिकाका प्रमुख प्रधानमन्त्रीको सक्रियता पनि संसद खुलाउनेतिर केन्द्रित देखिदैन । प्रधानमन्त्री बने लगतै रिवन काटन र सिलामा नाम लेखाउन नहिंड्ने दाबी गरेका प्रधानमन्त्री अहिले त्यस्तै काममा समय बढी वित्ने गरेको छ । आफैले प्रस्ताव गरेको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई अघि बढाउन या विकल्प प्रस्तुत गर्न प्रधानमन्त्रीको पहलकदमी कम देखिएको छ ।
यसको फाइदा संसद अवरुद्ध गर्दै सडकमा नचरी लगाइरहेको प्रमुख प्रतिपक्षलाई पुगेको छ । संसदीय व्यवस्थामा छायां सरकारको हैसियत हुने प्रमुख प्रतिपक्षी दलले एकातिर आफ्नो हठधर्मिता मात्र देखाउने, अर्कोतिर कार्यपालिका र व्यवस्थापिका प्रमुखहरुले समस्या समाधानका लागि गम्भीर पहल नगर्ने प्रवृत्तिको समग्र शिकार भने संविधान कार्यान्वयन जस्ता विषयमा परेको छ । यसबाट पनि प्रष्ट हुन्छ संसद, सरकार र कुनै पनि दलहरु संविधान कार्यान्वयनमा गम्भीर छैनन भन्नेमा । संविधानमा भएको व्यवस्था अनुरुप २०७४ माघ ७ गते भित्रमा स्थानीय, प्रदेशीक र संसदीय व्यवस्थाको निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रवधान छ । तर अहिलेका सबै राजनीतिक गतिविधि र परिस्थितिलाई हेर्दा कोही पनि राज्य र संविधानको कार्यान्वयनमा जिम्मेवार भएको देखिदैन ।