जनसत्ताले ३५ सय परिवारको उठिबास

नेपाल डेस्क

---

प्रकाशित मिति : पुस १३, २०७३ बुधबार

तत्कालीन विद्रोही माओवादीको करकाप र जोडबलमा ‘जनसत्ता’ मा घरजग्गा पास गरेर बसेका मध्यपश्चिम पहाडका हजारौं परिवार अहिले बिचल्लीमा छन् । रुकुमका मात्रै ३५ सय घरपरिवारको उठिबास हुँदैछ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार जोगाउन २३ वैशाख २०७३ मा नेकपा एमाले र एकीकृत नेकपा माओवादीबीच भएको सहमतिको बुँदा नम्बर ५ को भित्री कथा के होला ? धेरैलाई यो बुँदा त्यति महत्वपूर्ण नलाग्न सक्छ । ‘द्वन्द्वकालमा घरायसी कागजका आधारमा खरीदबिक्री गरिएका जग्गाको स्वामित्वलाई प्रस्तुत प्रमाणका आधारमा रजिष्ट्रेशन गर्ने’ भनेर किन लेखियो भन्ने थाहा पाउन रुकुम रोल्पाको पहाडमा द्वन्द्वकालमा भएको घरजग्गा किनबेच, तत्कालीन माओवादीको हप्कीदप्की बीच जनसत्तामा पास गर्न बाध्य गाउँलेको विवशता र अहिले त्यसले उत्पन्न गरेको आक्रोश थाहा पाउनुपर्छ ।

एकीकृत नेकपा माओवादीको रुकुम जिल्ला कार्यालय अहिले गुनासो र उजुरी सुन्ने अड्डा जस्तै भएको छ । “बसेको घर, अन्न फल्ने खेत र घाँस काटिरहेको कान्लो छाड्नुपर्ने भयो, किन यो हालतमा पु¥यायौ ?” भनेर त्यहाँ पुग्ने धेरै छन् । “समस्या समाधान गर्न ढिलो हुँदै गएका कारण जनताले दुःख पाइरहेको” बताउँछन् एमाओवादी जिल्ला अध्यक्ष गोपाल शर्मा ‘अनल’ पनि । उनी भन्छन्, “हाम्रै पार्टी चुक्यो, अरूलाई के दोष दिनू ?”

माओवादी द्वन्द्वकालमा गठित ‘जनसत्ता’ ले गरेको एउटा निर्णयले माओवादीलाई अहिले यतिविघ्न पिरोलेको हो । तत्कालीन माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको क्रान्तिकारी जनपरिषद् अन्तर्गतको ‘जनसत्ता’ ले गरेको घरजग्गा कारोबारको रजिष्ट्रेसन पास अहिले माओवादीका लागि गलपासो भएको छ । नेपालको संविधान, भूमि सम्बन्धी कानून र न्याय प्रणालीले नचिन्ने जनसत्ताको त्यो कामका कारण अहिले रुकुमेलीहरू गम्भीर समस्यामा परेका छन् । हिजो आफूले समानान्तर सत्ताको अभ्यास गर्दा बलपूर्वक लागू गरेको यो निर्णयका कारण मध्यपश्चिमको पहाडमा जनआक्रोश चुलिंदै गएपछि सत्तामा पुगेको माओवादी पनि छट्पटाउन थालेको छ । अहिले एमाले र एमाओवादी बीच भएको सहमति त्यसैको परिणाम हो ।

दशवर्षे सशस्त्र युद्ध सहजै झेलेका गरायला–५ का धनबहादुर विक यतिखेर शरणार्थी भएका छन् । माओवादीको विद्रोह सकियो, ऊ शान्तिप्रक्रिया हुँदै सत्तामा पुग्यो, युद्धकालमा आफ्नो थातथलो छाडेकाहरू आ–आफ्नो घर फर्के । तर, धनबहादुर भने श्रीमती र छोराछोरीसहित गाउँ छाडेर सदरमुकाम सर्न बाध्य भएका छन् । तत्कालीन माओवादी जनसत्तामा जग्गा पास गर्नु धनबहादुरको परिवारका लागि अभिशाप भयो ।

२९ पुस २०६१ मा उनले गरायला–५, खालचौरमा रहेको रणे कामीको कित्ता नम्बर ९९ को १ हजार १० वर्ग मिटर जग्गा एक लाख ७३ हजार रुपैयाँमा खरीद गरेका थिए । माओवादी उर्दी अनुसार जिल्ला मालपोत कार्यालय रुकुम नगएर उनी स्थानीय जनसत्तामा गए र जग्गा पास गरे ।

२०६७ चैतमा पहेंलपुर भएर गहुँ पाकेको थियो । गहुँ भित्र्याउने सुरसार चल्दै गरेको एक बिहान ‘गहुँ नकाट् त्यो मेरो जग्गा हो’ भन्दै आफ्ना छोरासहित टाउके कामी आएर कराएपछि धनबहादुर र उनीबीच झगडा भयो । जग्गाको बाली फालाफाल भयो । ६ वर्षदेखि आफूले भोगचलन गर्दै आएको जग्गा अर्कैले दाबी गरेपछि धनबहादुर मालपोत कार्यालय रुकुम पुगे । त्यहाँ पुगेपछि उनी छाँगाबाट खसे झैं भए । रणे कामीले दश लाख रुपैयाँ लिएर ५ पुस २०६७ मै त्यो जग्गा टाउके कामीका नाममा पास गरिसकेको रहेछ ।

धनबहादुरले जग्गा नछाडेपछि टाउकेले ७ भदौ २०६८ मा धनबहादुर र उनकी आमा कालीलाई विपक्षी बनाएर रुकुम जिल्ला अदालतमा मुद्दा हालिन् । २३ माघ २०६९ मा अदालतले टाउकेका पक्षमा फैसला ग¥यो । फैसलापछि पनि केही समय धनबहादुरले बलजफ्ती गरिरहे । टाउकेले फेरि ‘जग्गा चलन चलाई विगो भराई पाऊँ’ भनेर अर्को मुद्दा दिइन् ।

अहिले धनबहादुरसँग न जग्गा छ न पैसा । १० वर्ष अगाडि हालेको १ लाख ७३ हजार रुपैयाँ डुब्यो । धनबहादुर भन्छन्, “मुद्दा लड्दा उल्टै तीन लाख रुपैयाँ खर्च भो, समय पनि बर्बाद भयो ।” उनले आफ्नो जग्गा फिर्ता दिलाइदिन पटक पटक माओवादीसँग आग्रह गरे । उनी भन्छन्, “जग्गा फिर्ताका लागि तत्कालीन जनसत्ताका प्रमुख डा. बाबुराम भट्टराई र एमाओवादी नेता जनार्दन शर्मासँग पटक पटक भने । अहिले कुरै सुन्दैनन् ।”

खाराका मनबहादुर र लालमती खत्री २२ वर्षदेखि आफूले कमाउँदै आएको जग्गा अर्काको नाउँमा छ भन्ने थाहा पाएपछि भोक न निद्रा भएका छन् । माओवादी जनसत्ता खत्री दम्पतीका लागि अभिशाप भयो । २०५० सालमा किनेको जग्गा खत्री दम्पतीले ९ वर्षपछि तत्कालीन माओवादीको स्थानीय जनसत्तामा पास गरेका थिए । मनबहादुर भन्छन्, “जग्गा किनेको केही वर्ष पास गरिएन, पछि जग्गा पास गर्न जिल्ला सदरमुकाम जान खोज्दा जनसत्ताले दिएन । मन नलागी नलागी जनसत्तामा जग्गा पास गरें । अहिले जग्गा पुरानै साहुको भयो भन्छन् ।”

त्यसबेला यसो भएको रहेछ । जग्गा पास गर्न घरबाट हिंडेका मनबहादुरलाई तत्कालीन नेकपा माओवादीका कार्यकर्ताले बाटोबाटै फर्काएछन् । उनले भने “अब नयाँ सत्ता आयो जनसत्तामा जग्गा पास गर्नुपर्छ भने ।” १२ मंसीर २०५९ का दिन मनबहादुरको घरमा आएको एक जना माओवादी कार्यकर्ताले ‘राति नै जग्गा पास गरौं’ भनेपछि मनबहादुरले ‘राति पनि कहीं जग्गा पास हुन्छ ?’ भनेर अड्डी लिएका थिए । त्यसपछि भोलिपल्ट १३ गते स्थानीय अन्धनाशक उच्च माविको प्राङ्गणमा मनबहादुरसहित अरू केहीको जग्गा जनसत्तामा पास गरिदिएको रहेछ । आज उनीहरू सबै समस्यामा परेका छन् ।

पहिलो सन्तान विष्णु जन्मेकै वर्ष किनेको हुनाले खत्री दम्पतीलाई त्यो जग्गाको पनि छोरो समान माया लाग्छ । मनबहादुर भन्छन्, “छोरो काखमा थियो, छिमेकी पदमबहादुर वाँठाबाट १४ हजार रुपैयाँमा जग्गा किनें । त्यसपछि झण्डै एक लाख रुपैयाँ खर्चेर सम्याएँ, राम्रो बनाएँ । अहिले यो हालत भो ।” मुद्दा मामिलाले खत्री परिवारको अवस्था कतिसम्म बिग्रियो भने जग्गा किनेकै वर्ष जन्मिएका छोरा विष्णु त्यही जग्गा जोगाउने पैसा कमाउन भारत पसेका छन् ।

माओवादी सत्ताको राप र ताप सेलाउँदै गएपछि जग्गा बेच्ने पदमबहादुर वाँठाले २०७१ सालमा रुकुम जिल्ला अदालतमा ‘जग्गा खिचोला’ मुद्दा हाले । मनबहादुर र विष्णु विरुद्ध परेको मुद्दामा ६ असार २०७२ मा जिल्ला अदालत रुकुमले ‘खिचोला मुद्दा द्वन्द्वसँग जोडिएको विषय मान्न नसकिने हुनाले उक्त जग्गा वादी पदमबहादुरकै हुने’ फैसला ग¥यो ।

अदालतले जे भने पनि २२ वर्षदेखि कमाउँदै आएको जग्गा नछाड्ने मूडमा छन् मनबहादुर । “जेसुकै फैसला होस्, ज्यान जाला म जग्गा कसैलाई दिन्न” मनबहादुरले भने, “म अन्यायमा परेको छु, मैले न्याय पाउनुपर्छ ।” आफूले खाईपाई आएको जग्गा अर्काको हुनुमा माओवादीको तत्कालीन जनसत्ता मुख्य दोषी भएको उनको बुझाइ छ । मनबहादुर भन्छन्, “हिजो सदरमुकाम पुगेर जग्गा पास गर्न पनि नदिने, आज समस्या पर्दा वास्ता पनि नगर्ने ?”

खाराकै भीमबहादुर कामीले ७ लाख रुपैयाँमा किनेको जग्गा अहिले उनको हातमा छैन । गाउँको घरजग्गा बेचेर जोडेको सम्पत्ति पुरानै मालिक विष्णु पुनले कमाउन थालेका छन् । भीमबहादुरले २०५६ सालमा किनेको जग्गा तत्कालीन माओवादी कार्यकर्ता सुरवीर खड्काको जोडबलमा जनसत्तामा पास गरिएको थियो । सुरवीर युद्धकै क्रममा २४ जेठ २०६२ मा मारिए । जनसत्तामा पास गर्दा १४ हजार रुपैयाँ राजश्व तिरिएको थियो । जनसत्तामा पास गरेपछि त्यसले मान्यता पाउँछ भन्नेमा उनी यति ढुक्क थिए कि शान्ति स्थापनापछि जिल्ला अदालतमा जग्गा खिचोला मुद्दा परे पनि उनले त्यसको कुनै वास्ता गरेनन् ।  अहिले आएर ‘त्यसले मान्यता पाउँदैन’ भन्दा उनी छक्क परेका छन् ।

धनबहादुर, मनबहादुर र भीमबहादुर जस्ता ११ जना (हे.बक्स) ले अदालतबाट मुद्दा हारिसकेका छन् । यसले त्यसबेला जनसत्तामा पास गरेर जग्गा बिक्री गर्नेहरूलाई अदालत जान प्रेरित गरिरहेको छ भने जग्गा किन्ने करीब ३५ सय (हे. बक्स) लाई झस्काएको छ । एउटा पहाडी जिल्लाका ३५ सय परिवारले बेहोरेको यो झमेलाले अहिले मध्यपश्चिम पहाडको राजनीति, समाज, सुरक्षा र अर्थतन्त्र सबै चौपट हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यसैले एमाओवादी यतिविघ्न आत्तिएको हो ।

जनसत्तामा गरेको रजिष्ट्रेसन पासले मान्यता नपाएपछि वर्षौं बसेका र कमाएका घर÷जग्गा पुरानै धनीको नियन्त्रणमा पुग्न थालेका छन् । अहिलेसम्म ११ जनालाई प्रतिवादी बनाएर रुकुम जिल्ला अदालतमा दायर मुद्दा वादीहरूकै पक्षमा फैसला भएको छ । अधिवक्ता यक्कबहादुर पाण्डे भन्छन्, “प्रतिवादीसँग जनसत्ताको लिखत बाहेक केही प्रमाण हुँदैन । वादीले बकाइदा आफ्नो नाउँको जग्गाधनी पुर्जा सहितका कागजात पेश गरेपछि अदालतले प्रमाणको आधारमा फैसला गरिरहेको छ ।” यसको अर्थ हिजो पैसा लिएर बेचेको हो भनेर कुनै जग्गाधनीले इमानदारी देखाएर जिल्ला मालपोत कार्यालयमा गएर जग्गा पास गरिदिएन भने हिजोका सबै कारोबार उल्टिने भए ।

उस बेला पास गरेर दिएको जग्गामा अहिले किन किचलो उठिरहेको छ ? पीपल–५ का लोकबहादुर खत्री भन्छन्, “अहिले सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता सुविधाहरू घरछेउमा पुगे । जग्गाको मूल्य बढ्यो । हिजो पास गरेको कागजले मान्यता नपाएपछि अहिले बढेको मूल्यमा जग्गा बेच्न पाइयो । यही बढेको मूल्यले मान्छेलाई बेइमान बनाइरहेको छ ।”

विद्रोह उत्कर्षमा पुगेका बेला समानान्तर सरकार चलाउने अभ्यासको नाममा माओवादीले जनसत्ताको स्थापना गरेको थियो । सेना, मिलिसिया, जनसकार बनाइएका थिए । यसैका आडमा बलपूर्वक समानान्तर सरकारको नाममा दूरदराजहरूमा जनसत्ताको अभ्यास गरिएको थियो । ५ मंसीर २०६३ मा भएको शान्ति सम्झौतासँगै माओवादीले यी निकायहरू विघटन गरेको घोषणा गरेको थियो । तर १० वर्षपछि आएर त्यो घटनाका गम्भीर दुष्परिणामहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् ।

अप्ठेरोमा जनता, मौन दल  

खारा–८ मा रहेका दुई कित्ता घरजग्गा ८८ वर्षीय गुमानसिं ओलीका लागि अहिले निल्नु न ओकल्नु भएको छ । स्थानीय जोखबहादुर खत्री र खगेन्द्रराज केसीबाट किनेको ९०३ र ९०४ कित्ता नम्बरको जग्गा जनसत्तामा पास गरेकै कारण ओली झमेलामा परेका हुन् । ४ भदौ २०६० मा ८० हजार रुपैयाँ तिरेर खरीद गरेको यो सम्पत्ति अहिलेसम्म उनको नाममा छैन ।

गुमानसिंले त्यो घरजग्गा २०७१ वैशाखमा आफू सहित चार भाइ छोरालाई अंशबण्डा गरे । अहिले छोराहरू आफ्नो भागमा परेको जग्गा बिक्री गर्न खोज्छन्, सक्दैनन् । गुमानसिं भन्छन्, “छोराहरू घर, व्यवहार चलाउँदा लागेको ऋण तिर्न आफ्नो भागमा परेको जग्गा बेच्न खोजिरहेका छन्, मेरो नाममै नभएको जग्गा उनीहरूले कसरी बेच्नु ?”

उता गुमानसिंलाई बिक्री गरेको त्यो जग्गा जोखबहादुर खत्री र खगेन्द्रराज केसीले क्रमशः आफ्ना छोरा र श्रीमतीको नाममा नामसारी गरिसकेका छन् । ९०३ कित्ता नम्बरको जग्गा खत्रीले छोराहरू कृष्णबहादुर केसी, हेमन्त केसीको नाममा नामसारी गरिसकेका छन् भने ९०४ कित्ता नम्बरको जग्गा केसीले आफ्नी श्रीमतीको नाममा नामसारी गरिसकेका छन् ।

पीपल–१ का वीरबहादुर केसीको समस्या उस्तै छ । चार भाइ छोराका बाबु वीरबहादुरले अहिलेसम्म छोरालाई अंश दिनसकेका छैनन् । दैनिक घर झगडा हुन थालेको छ । केसी भन्छन्, “छोराहरूले आफ्नो भाग देऊ भन्छन्, जग्गा मेरो नाममै छैन, कसरी दिने ?” दुःखी हुँदै वीरबहादुरले भने “माओवादी जनसत्ताले हामी जस्ता सोझासाझालाई डुबाइदियो ।” उनले २०५९ सालमा छिमेकी लालबहादुर मल्लबाट २४० कित्ता नम्बरको जग्गा ६७ हजार रुपैयाँमा किनेका थिए । अहिले लालबहादुरले जग्गा पास गरिदिन्न भनेका छैनन् तर उनले वीरबहादुरका अगाडि ठूलो शर्त तेस्र्याएका छन् । वीरबहादुर भन्छन्, “मालपोत कार्यालयबाट नामसारी गर्न लालबहादुरले थप  पाँच लाख रुपैयाँ मागेका छन् । मेरो सर्वस्व बेच्दा पनि पाँच लाख रुपैयाँ आउँदैन । कहाँबाट ल्याएर दिने ?”

यस्ता लिखतले मान्यता नपाउने देखिएपछि जनसत्तामार्फत उतिबेला जग्गा बेचेकाहरू हौसिएका छन् । हिजो जनसत्तामा जग्गा पास गर्न उक्साउने, जबर्जस्ती गर्ने तत्कालीन विद्रोही माओवादी नेताहरू अहिले विभिन्न पार्टीका नाममा विभाजित छन् । यसले समस्यामा परेकाहरूको पक्षमा वकालत हुन सकेन । “उतिबेला जग्गा पास गर्न बाध्य पारे” खारा–२ का प्रेम खड्का भन्छन्, “अहिले समस्या पर्दा कोही आउँदैनन् ।” हाल एकीकृत माओवादीका कार्यकर्ता रहेका खड्का भन्छन्, “उसबेला  सदरमुकाम जान नदिई जनसत्तामै जग्गा पास गर्न लगाइयो, अहिले अप्ठेरोमा कसैलाई वास्ता छैन ।”

माओवादी सत्ताका तत्कालीन रुकुम जनसरकार प्रमुख शरुण वाँठा मगर समस्या उग्र हुँदै गएको स्वीकार गर्छन् । यसको दोष उनी आफ्नो सत्तासाझेदार दल एमाले र विपक्षी नेपाली कांग्रेसलाई लगाउँछन् । उनी भन्छन्, “जनतालाई परेको समस्या समाधानमा सबै राजनीतिक दलले सोच्नुपथ्र्यो, तर कांग्रेस–एमाले गम्भीर देखिएनन् ।”

शान्ति सम्झौता हुँदा सानो भनेर ठानिएको विषय अहिले वास्तवमै निकै ठूलो महसूस भएको वाँठा मगर बताउँछन् । “एउटा जिल्लाको समस्या देखाएर शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर नै नगर्ने भन्ने पनि भएन” उनी भन्छन्, “तर अहिले समस्याको उग्रता हेर्दा यो विषय नसुल्झाई सम्झौता गर्न नहुने रहेछ भन्ने लाग्छ ।” भर्खरै एमाले र एमाओवादी बीचको सहमति पूर्ण नभएको उनको भनाइ छ । वाँठा भन्छन्, “शान्ति प्रक्रियाको महत्वपूर्ण अंग नेपाली कांग्रेस पनि भएकाले ऊ विनाको सहमति यहाँ लागू हुन कठिन छ ।”

सर्वोच्च अदालतले रोक्यो

शान्ति प्रक्रियायताका कुनै सरकारले पनि यो मामिलामा ध्यान दिएनन् । स्वयं माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गर्दा
पनि यो मामिला अगाडि बढेन । तत्कालीन माओवादी जनसत्ताका प्रमुख डा. बाबुराम भट्टराई सत्ताको नेतृत्वमा पुगेपछि यी कागजातलाई मान्यता दिलाउन प्रयास गरे । २८ पुस २०६८ मा भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले ‘विगत जनयुद्ध (द्वन्द्व) कालमा स्थानीय जनसत्ताद्वारा पारित लिखतहरूलाई रजिष्ट्रेशन पास गर्ने र त्यस्तो लिखतमा रजिष्ट्रेशन दस्तुर छूट दिने’  निर्णय ग¥यो । तर त्यो निर्णय महीना दिन पनि टिकेन ।

यो निर्णय विरुद्ध परेको रीटमा सर्वोच्च अदालतले ‘निर्णय कार्यान्वयन नगर्न’ आदेश दियो । सँगै नेपाली कांग्रेससहितका विपक्षी दलहरूले यस निर्णय विरुद्ध व्यवस्थापिका संसद् अवरुद्ध गरेपछि २६ माघ २०६८ मा भट्टराई सरकारले आफैंले गरेको निर्णय फिर्ता लिएको थियो ।

एकीकृत नेकपा माओवादीका जिल्ला सदस्य तथा युद्धकालमा विभिन्न गाउँ जनसरकार (गाजस) प्रमुख बनेर जग्गा पास गराउँदै हिंडेका विर्खबहादुर विष्ट ‘केदार’ लाई अहिले ग्लानि भएको बुझ्न सकिन्छ । उनी भन्छन्, “आफ्नै सरकार
हुँदा हुन नसकेको काम अब पनि होला भन्ने लाग्दैन । जनसत्तामा जग्गा पास गरेका सर्वसाधारण ठूलो मर्कामा परे ।”

आफ्नो सरकार विरुद्ध मध्यपश्चिमको पहाडमा चर्को विरोध हुने देखेर डा. बाबुराम भट्टराई सरकारले ४ फागुन २०६८ मा एमाओवादी नेता जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ को संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदललाई ‘द्वन्द्वको समयमा माओवादी जनसत्तामार्फत किनबेच गरे÷गराइएका घर जग्गाको समस्या समाधानको लागि सुझावसहित प्रतिवेदन पेश गर्न’ भनिएको थियो । कार्यदलले  दिएको प्रतिवेदनमा ‘२०६३ मंसीर ५ गतेको विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि सडक, बत्ती, बाटो, नहर, कुलो, पानी अस्पताल, शैक्षिक संस्था खुलेका कारण आफूले बेचेका घरजग्गाको मूल्य बढेपछि बिक्रेतामा पलाएको लोभ र स्वार्थका कारण जनसत्तामा पास गरेको जग्गा विवादले ग्रामीण क्षेत्रमा तनाव हुने गरेको’ उल्लेख थियो । प्रतिवेदनले ‘सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले समस्या समाधान गर्न बाधा गरेको र यो समस्याको प्रशासनिक रूपमा समाधान खोज्नुपर्ने’ सुझाव दिइएको थियो ।

शर्मा कार्यदलले भने झैं यो समस्याको ‘प्रशासनिक’ समाधान खोज्न बाबुराम भट्टराई सरकारले ‘विवादित जग्गाको कारोबार तत्काललाई रोक्का गर्न’ निर्देशन दियो । तर जिल्ला मालपोत कार्यालय रुकुमले ‘उक्त निर्णय प्रचलित कानूनसँग बाझिएकाले कार्यान्वयन गर्न नसकिने’ जवाफ पठायो । पीडितहरू हेरेका हे¥यै भए ।

शर्मा कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको माग गरेर तत्कालीन प्रतिपक्षी एमाओवादीले ४१ दिन व्यवस्थापिका संसद् अवरुद्ध ग¥यो । २२ असोज २०७१ मा सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकार ‘जनसत्ताका लिखतलाई वैधानिकता दिन चालू आर्थिक वर्षमा (२०७१÷७२) कुल मूल्यको २ प्रतिशत राजश्व लिएर जग्गा पास गर्न’ सहमत भयो । तर सहमतिको मसी सुक्न नपाउँदै त्यसको चर्को विरोध भयो । त्यसयता सामसुम भएको यो विषय २३ वैशाख २०७३ मा एमाले–एमाओवादी बीचको सहमतिको बुँदा नम्बर ५ मा परेपछि फेरि एकपल्ट चर्चामा आएको छ ।

हरि गौतमःखोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि