हिजो बोल्न डराउँथे, आज बहस गर्छन्
प्रकाशित मिति : पुस १५, २०७३ शुक्रबार
हिजोसम्म गाविससचिवका अगाडि बोल्न डराउने कैलालीको उदासीपुर र पवेरा गाविसका महिला अहिले योजना निर्माण र पारदर्शी खर्च प्रक्रियाबारे खुलेर बहस गर्छन् ।
उन्नति चौधरी
कैलाली । ‘गाविस कार्यालयसम्म जानुपरे मुटु कापेर आउँथ्यो । सचिवसँग बोल्न त झनै सक्दैनथेँ । तर अहिले अरूको कामका लागि गाविससचिवसँग बहस गर्न सक्छु,’ उदासीपुर– ७ की अनिता चौधरी भन्छिन्, ‘पहिला गाविसमा बजेट विनियोजन गर्दा महिलालाई सहभागी नै गराउँदैनथे । अहिले गाउँपरिषद्को भेलामा सहभागी हुन्छौँ र आफ्नो कुरा खुलेर राख्छौँ ।’ उनी भन्छिन्, ‘अघिल्लो वर्ष पनि महिलालाई लक्षित गरेको बजेट महिला स्वास्थ्य स्वयम्सेविकाका लागि प्रयोग भयो । हामी सचिवसँग स्वास्थ्य स्वयम्सेविकाको लागि छुट्टै बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ भनेर बहस गर्न गयौँ ।’
अनिताजस्ता महिलाको सक्रियताले उदासीपुरमा महिला हितमा धेरै काम भएका छन् । पहिला महिलालक्षित बजेट विकास निर्माणमा खर्च गरिन्थ्यो । अहिले कुवा, पानी, पँधेरो, बाटो, विद्यालय स्वास्थ्यचौकीमा खर्च हुन थालेको छ । अहिले महिला लैङ्गिक बजेटबारे प्रस्ट भएका छन् । अनिता भन्छिन्, ‘टाठबाठा पुरुष अहिले पनि महिलाको नाममा छुट्याएको बजेट विकास निर्माणमा खर्च गर्ने प्रयास गर्छन् । तर, हामी महिला एकजुट भएर सो बजेट महिला सशक्तीकरण र सीपमूलक तालिममै प्रयोग गरिरहेका छौँ ।’
पवेरा गाविसको नागरिक सचेतना केन्द्रकी संयोजक कृष्णादेवी चौधरी भन्छिन्, ‘अहिले गाउँगाउँमा महिला सशक्तीकरण गर्ने विभिन्न परियोजना छन् । जसले गर्दा हामी सार्वजनिक विकास निर्माणप्रति सचेत भएका छौँ ।’ गाविसले बजेट कसरी विनियोजन गर्छ, वडा नागरिक मञ्चको काम के हो ?, बजेट विश्लेषण गर्ने तरिका के हो ? सार्वजनिक सामग्री खरिदको बिल भर्पाई कसरी हेर्ने ? गाविसमा आएको बजेट सही ठाउँमा सदुपयोग भइरहेको छ÷छैन, चित्त नबुझेका कामप्रति कसरी गुनासो राख्ने ? गाविसमा के–कसरी काम कारबाही भइरहेको छ भनेर जान्न सूचनाको हक कसरी प्रयोग गर्ने भन्नेबारे यस क्षेत्रका महिला सचेत हुँदै गएका छन् ।
कृष्णा भन्छिन्, ‘पहिला गाविससचिवसँग बोल्न डर लाग्थ्यो । तर, अहिले सचिवसँग बहस गरेर सार्वजनिक विकास निर्माणको काम गर्न उपभोक्ता समिति गठन गरी पारदर्शी रूपले तोकेकै समयमा काम गरेर देखाएका छौँ ।’ पछिल्लो चरणमा महिलाले गरेको विकास निर्माणको कामप्रति गाविससचिव पनि खुसी भएको उनको भनाइ छ ।
पवेराका गाविससचिव बलराम चौधरीले भने, ‘विकासका काममा होस् या उपभोक्ता समितिको निर्णायक तहमा होस् पछिल्लो अवस्थामा महिला आफ्नो अधिकारका लागि बहस गर्न सक्षम भएका छन् ।’ पुरुषले नेतृत्व गरेको कामभन्दा महिलाले नेतृत्व गरेको सार्वजनिक विकास निर्माणको काममा बढी पारदर्शिता भएको उनको अनुभव छ ।
सचिव चौधरीले भने, ‘पछिल्लो समय पवेरा गाविसमा महिला मात्र भएको ३–४ वटा उपभोक्ता समिति गठन गरेका छौँ । उनीहरूले विकास निर्माणको काम तोकेको समयमै पूरा गरी एक–एक रुपैयाँको हिसाब राखेका छन् ।’
‘सङ्घ–संस्थाले दिएको तालिममा सहभागी भएर महिला आफ्नो अधिकारप्रति एकदमै सचेत भएका छन्,’ सचिव चौधरीले भने, ‘सुरुमा उनीहरू टोली बनाएर गाविसका फाइलहरू हेर्न आउँथे । मलार्ई एकदमै झ्याउ लाग्थ्यो । गाविसको काम–कारबाहीमा खोजीनिती गर्थे । धेरैपटक बहस पनि भयो । तर, अहिले आफूले अञ्जानमा गरेको गल्ती सुधार्ने मौका पो पाएको छु जस्तो लाग्छ ।’
उदासीपुर गाविसकी फूलकुमारी मल्ल भन्छिन्, ‘सचिवसँग बोल्न डर मान्ने हामी महिला गाविस कार्यालयमा गएर सरकारी बजेटबारे खोजीनिती गर्न सक्ने भएका छौँ ।’ पहिले–पहिले महिलालक्षित बजेट ग्राभेलमा खर्च हुन्थ्यो, सबै रकम पुरुष प्रयोग गर्थे । महिला कुनै सभा–गोष्ठी, सम्मेलनमा सहभागी हुँदैन थिए । तर, अहिले महिलाले सार्वजनिक निकायमा चासो देखाएका उनको भनाइ छ ।
यस क्षेत्रमा गाविसमा आएको बजेट बाँडफाँडमा महिलाको सहभागिता हुने, लक्षित वर्गलाई छुट्याएको बजेट दुरुपयोग हुन नदिन बैठक गोष्ठीमा बहस गर्ने, सुझाब पेटिकामा आफ्नो गुनासो लेखेर हाल्नेजस्ता काममा पछिल्लो चरणमा महिला एकदमै सक्रिय हुन थालेका छन् । गाउँगाउँमा वडा भेला हुँदा सबै तहका महिलाको सहभागिता हुन थालेको छ ।
पछिल्लो चरणमा महिलाकेन्द्रित बहसहरू हुन थालेका छन् । महिला स्वास्थ्य स्वयम्सेविकाका लागि सरकारले छुट्टै बजेट छुट्याउनुपर्छ । होइन भने उनीहरूका लागि महिलाको बजेटबाट नभएर अन्य शीर्षकबाट सो रकम उपलब्ध गराउनुपर्छ भनेर गाविसमा बहस हुन थालेको छ ।
जिल्ला विकास समिति कैलालीका कार्यक्रम अधिकृत योगेन्द्र ओझाले कैलाली जिल्लामा महिलालाई सशक्तीकरण गर्न विभिन्न परियोजना क्रियाशील रहेको बताए । उनका भनाइमा यी परियोजनाबाट सरकारले चाहेर पनि गर्न नसकेका कामहरू भइरहेका छन् । जस्तो कि महिला सहभागिता, गरिबी, लैङ्गिक बजेट निर्माण, बजेटको सही कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकार जवाफदेही, एकल खाता कोष प्रणालीको सर्भे, सूचनाको हकसम्बन्धी चेतनामूलक कार्यक्रमजस्ता अभियानले ग्रामीण भेगका महिलालाई सचेत बनाएको छ । (सञ्चारिका फिचर सेवा) (उन्नति, कैलालीकी पत्रकार हुन् ।)