कामचोरलाई थप भत्ता
प्रकाशित मिति : पुस १६, २०७३ शनिबार
सरकारी कर्मचारीको कामचोर र घुसखोरी प्रवृत्तिका कारण कार्यसम्पादन नै धराशयी भइरहेका बेला पहुँचवाला निकायहरूको दबाबमा सरकारले कामै नगर्ने कर्मचारीलाई तलबको ५० देखि सय प्रतिशतसम्म अतिरिक्त भत्ता उपलबध गराउँदै आएको छ।
कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्न भन्दै चालू आर्थिक वर्ष २५ प्रतिशतसम्म तलब वृद्धि गरेको सरकारले कतिपय कर्मचारीलाई सय प्रतिशतसम्म अतिरिक्त भत्ता दिएको हो।
पहुँचवाला निकायको दबाबमा सीमित कर्मचारीलाई तलबको ५० देखि सय प्रतिशतसम्म अतिरिक्त भत्ता बाँड्दै सरकारले।
दुर्गम, सेवाग्राहीको बढी भीड हुने कार्यालयहरूमा कर्मचारी पठाउन प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा सरकारले अधिकांश राजधानीमै रहेका र कामको चापसमेत कम हुने निकायमा मनपलाग्दी ढंगले प्रोत्साहन भत्ता बाँडेको छ।
राष्ट्रपति कार्यालय, उपराष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निजामती किताब खानाका कर्मचारीले प्रोत्साहनका नाउँमा ५० प्रतिशतसम्म भत्ता लिँदै आएका छन्। महालेखा परीक्षकको कार्यालय, सबै जिल्ला कोष तथा लेखानियन्त्रकको कार्यालय, सर्वाेच्च अदालत, पुनरावेदन अदालत, जिल्ला अदालत र न्यायतर्फका कर्मचारीले पनि प्रोत्साहनका नाममा ५० प्रतिशत भत्ता बु‰दै आएका छन्। त्यसैगरी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता छानबिन आयोग, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कर्मचारी र गाविस सचिवहरूले पनि ५० प्रतिशत भत्ता पाउँछन्। सरकारले संसद् सचिवालयतर्फका कर्मचारीलाई ८० प्रतिशत र राजस्वअन्तर्गतका कर्मचारीलाई सय प्रतिशतसम्म भत्ता दिँदै आएको छ।
सेवाग्राहीसँग कुनै सरोकार नै नहुने यी कार्यालयहरूमा कामको चाप हुने भन्दै केही सूचकलाई आधार बनाएर भत्ता दिइँदै आइएको छ। यस्तो परिपाटीले एउटा निकायका अधिकृतको तलब अर्काे निकायको सचिवको जति पुग्छ। यसरी कर्मचारीलाई मनपरी प्रोत्साहन भत्ता दिँदा उपलब्धिबिनै राज्यको करोडौं रुपैयाँ खेर गइरहेको छ।
कर्मचारीको खासै कामै नहुने र सेवाग्राहीको सम्पर्क नै नहुने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति कार्यालय, निजामती किताब खाना, संसद् सेवालगायतका कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिँदै आएको सरकारले सेवाग्राहीको अत्यन्त भीड लाग्ने र दुर्गम क्षेत्रमा खटिएका कर्मचारीलाई भने यस्तो भत्ता दिएको छैन।
शक्तिशाली भनिने निकाय वा कार्यालयहरूले अख्तियार दुरुपयोग गर्दै मनलाग्गी भत्ता लिएपछि अहिले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा प्रोत्साहन भत्ता माग गरिएका फाइलको चाङ लाग्न थालेको छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कुनै वैज्ञानिक आधारबिना कामको भार भन्दै विभिन्न कार्यालयका कर्मचारीले प्रोत्साह भत्ता पाएपछि अन्य निकायले पनि हामीले किन नपाउने भन्दै यस्तो भत्ता खाने सूचीमा पर्न लबिङ गरिरहेका छन्।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव टंकमणि शर्माका अनुसार गत वर्ष झन्डै २४ वटा निकायले प्रोत्साहनस्वरुप अतिरिक्त भत्ता लिए। ‘केही कार्यालयमा बिहान–बेलुकी पनि काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताले प्रोत्साहन भत्ता दिइएको हो,’ सचिव शर्माले भने ‘एकरुपता भएन भनेर निश्चित मापदण्ड बनाएर दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने हो तर यो कार्यान्वयनमा अझै आउन सकेको छैन।’
उनका अनुसार प्रत्येक वर्ष विभिन्न मन्त्रालय र निकायहरूले आआफ्नो मातहतका कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता आवश्यक भन्दै कारण खुलाएर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाउँछन्। सामान्यको सो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदले पास गरे कार्यान्वयनमा आउँछ।
सरकारले प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउन विभिन्न मापदण्ड बनाए पनि त्यो ‘बिरालो बाँध्ने’ प्रवृत्ति झैं औपचारिकतामै सीमित छ। पूर्व सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितका अनुसार ती निकायहरूले कार्यसम्पादन र सूचकहरूमा समेत आफैंले शतप्रतिशत नम्बर दिन्छन् र बिदाको दिन पनि कार्यालय गएको भनेर भत्ता लिन्छन्। तर ती निकायहरूको कार्यसम्पादन हेर्ने हो भने दयनीय छ।
‘कसरी कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गरेर दुर्गममा खटाऔं कसरी सेवाग्राहीको चाप हुने ठाउँमा सेवा प्रभावकारी गराऔं, त्यतातिर प्रोत्साहन गर्न कुनै ध्यानै छैन,’ पण्डितले भने, ‘राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, उपराष्ट्रपति कार्यालय जस्ता शक्तिशाली निकायहरूले आफ्नो अधिकार दुरुपयोग गरी मनलागी प्रोत्साहन भत्ता बाँडिरहेका छन्।’
पूर्वमन्त्री पण्डितका अनुसार त्यस्ता कार्यालयका कर्मचारीको कार्यसम्पादन हेर्ने हो भने त सरकारले दिने न्यूनतम तलब नै बढी हुन्छ। आफ्नो निकायमा अतिरिक्त भत्ता थप्न डर, धाक देखाएर जसको शक्ति छ उसैले खाने प्रवृत्ति व्यापक रहेको पूर्वमन्त्री पण्डितले सुनाए। ‘कार्यबोझका आधारमा भत्ता दिने भनिएको हुन्छ तर कार्यबोझै नहुने र न्यूनतम काम पनि नगर्ने निकाय र कर्मचारीले नक्कली कार्यबोझ र प्रतिवेदन बनाएर भत्ता लिन्छन्,’ उनले भने। उनका अनुसार निजामती सेवामा कसरी कमाउ अड्डामा जाऔं, कसरी कमाऔं, कसरी सुविधा धेरै पाऔं, कसरी काम छलौं भन्ने प्रवृत्ति हाबी भएको बताए। देश बर्सेनि सुशासनमा कमजोर बन्दै गइरहने तर प्रोत्साहन भत्ता पाउने कर्मचारीको संख्या बढिरहनु विडम्बना भएको उनले बताए।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रामशरण पुडासैनी प्रोत्साहन भत्ता दिनुमा अर्थमन्त्रलयको पूर्ण भूमिका नहुने बताउँछन्। उनका अनुसार त्यो दायिŒव अर्थले बेहोर्न सक्छ कि सक्दैैन, स्रोत पर्याप्त छ या छैन भन्ने हेरेरमात्रै प्रोत्साहन भत्ताका लागि सहमति दिइन्छ। ‘हामीले त्यो भार बेहोर्न सकिन्छ कि सकिँदैन हेर्ने र सहमति दिनेमात्रै हो,’ उनले भने, ‘कार्यसम्पादन सूचकांक, प्रोत्साहन भत्ता दिन आवश्यक छ कि छैन, के मापदण्ड बनाउने भन्ने सम्बन्धित निकाय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्को जिम्मेवारी हो।’
सहसचिव पुडासैनीले प्रोत्साहन भत्ता दिन आवश्यक हो या होइन, आवश्यक हो भने के का लागि दिने र कसरी दिने भन्नेमा वैज्ञानिक मापदण्ड बनाउन आवश्यक रहेको बताए। ‘जसले माग्यो उसैलाई दिने, नमाग्नेले नपाउने वैज्ञानिक तरिका होइन,’ उनले भने, ‘कुनै कर्मचारीले न्यूनतम रुपमा सम्पादन गर्ने काम निर्धारण गर्ने र त्योभन्दा कति काम बढी गरेपछि कतिसम्म भत्ता पाउने भन्ने मापदण्ड नै बनाउन आवश्यक छ।’