उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार समितिको प्रस्ताव, केन्द्रमा १२ र प्रदेशमा १० मन्त्रालय

उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिले संघीयता कार्यान्वयन गर्न केन्द्र (संघ)मा १२ मन्त्रालय बनाउन प्रस्ताव गरेको छ । मुलुक संघात्मक संरचनामा जाँदा प्रभावकारी केन्द्रीय संरचना निर्माण गर्नुपर्ने ठहर गर्दै समितिले संघमा १२ र प्रदेशस्तरमा बढीमा १० वटासम्म मन्त्रालय बनाउन प्रस्ताव गरेको हो ।

संघीयतामा जाँदा केन्द्रीय तहको काम, कर्तव्य, अधिकार, भूमिका र जिम्मेवारीमा धेरै फरक पर्ने भएकाले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सानो मन्त्रिपरिषद् बनाउन समितिले सुझाब दिएको हो । गत साता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रशासन सुधार कार्यान्वयन अनुगमनसम्बन्धी दोस्रो प्रतिवेदन बुझाउँदै समितिले यस्तो प्रस्ताव गरेको हो ।

सरकारले राज्य पुनर्र्र्संरचनाका विभिन्न पक्षको अध्ययन गरी आवश्यक सिफारिस गर्न १२ फागुन ०७१ मा प्रशासकीय अदालतका अध्यक्षसमेत रहेका प्रशासनविद् काशीराज दाहालको अध्यक्षतामा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवसदस्य रहेको उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो । समितिले संघ र प्रदेशमा आवश्यक पर्न सक्ने मन्त्रालय र तिनका कार्यक्षेत्रसमेत निर्धारण गरी सरकारलाई दोस्रोपटक प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

केन्द्रमा १२ देखि १५ वटासम्म मन्त्रालय बनाउने गृहकार्य
मुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदीले समितिकै प्रस्तावबमोजिम सरकारले केन्द्रमा १२ देखि १५ वटासम्म मन्त्रालय बनाउने गरी गृहकार्य थालेको जानकारी दिए । अहिले केन्द्रमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित ३१ वटा मन्त्रालय रहेको छ । अब आधाभन्दा बढी संख्यामा ती मन्त्रालय कटौतीमा पर्नेछन् । ‘प्रशासन सुधार समितिले संघमा बढीमा १२ वटासम्म मन्त्रालय बनाउन प्रस्ताव गरेको छ, हामी पनि संघमा सकेसम्म १२, नभएमा बढीमा १५ वटासम्म मन्त्रालय बनाउने गरी गृहकार्यमा लागिसकेका छौँ, मुख्यसचिव सुवेदीले नयाँ पत्रिकासँग भने ।

प्रशासन सुधार समितिका अध्यक्ष दाहालले संघीय शासन व्यवस्थामा संघीय संरचनालाई छरितो र चुस्त बनाउनुपर्ने तथा प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि आधारभूत संरचना मात्र निर्माण गर्नु उपयुक्त हुने निष्कर्षसहित संघमा १२ र प्रान्तमा १० वटासम्म मन्त्रालय बनाउन प्रस्ताव गरेको जानकारी दिए । समितिले संघ र प्रदेशमा आवश्यक पर्ने मन्त्रालयहरूको प्रस्ताव गर्दै ती निकायको काम, कर्तव्य र अधिकारसमेत किटान गरेको छ । यसले संघीय र प्रान्तीय तहमा मन्त्रालयहरूको संख्या निर्धारण गर्न सरकारलाई सहज हुने देखिएको छ ।

समितिले प्रदेशमा प्रस्ताव गरेको मन्त्रालय र तिनका कार्य

१. मुख्यमन्त्रीको कार्यालयः मन्त्रालयको कामको अनुगमन, सुधारको विषय, मन्त्रालयहरूलाई तोकेकोबाहेक अन्य विषयहरू

२. गृह मन्त्रालयः प्रदेश प्रहरी प्रशासन, शान्ति–सुरक्षा, प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो

३. अर्थ मन्त्रालयः नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिअनुरूप वित्तीय संस्थाहरूको सञ्चालन, सहकारी संस्था, केन्द्रीय सहमतिमा वैदेशिक अनुदान र सहयोग, घर–जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारीसाधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, पर्यटन कृषि आयमा कर, सेवा शुल्क दस्तुर, दण्ड, जरिवाना

४. कानुन मन्त्रालयः प्रदेश सभा, प्रदेश कानुन निर्माणलगायतका विषयहरू

५. मानव संसाधन मन्त्रालयः प्रदेश निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवा, प्रदेश विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय, स्वास्थ्य सेवा

६. कृषि तथा पशु विकास मन्त्रालयः कृषि तथा पशु विकाससम्बन्धी कार्य

७. भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालयः भूमि व्यवस्थापन, जग्गाको अभिलेख, गुठी व्यवस्थापन

८. पूर्वाधार विकास मन्त्रालयः रेडियो, एफएम, टेलिभिजन सञ्चालन, यातायात प्रदेश लोकमार्ग, प्रदेश सरकारी कार्यालयहरूको भौतिक व्यवस्थापन र अन्य आवश्यक विषय

९. वन तथा वातावरण संरक्षण र प्राकृतिक स्रोत परिचालन मन्त्रालयः प्रदेशस्तरको विद्युत्, सिँचाइ र खानेपानी सेवा, खानी अन्वेषण र व्यवस्थापन, प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन, जल उपयोग तथा वातावरण व्यवस्थापन

१०. उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयः प्रदेशभित्रको व्यापार, कलकारखाना, औद्योगिकीकरण, व्यापार–व्यवसाय र आपूर्ति

अन्य प्रस्ताव तथा सुझाव

१. प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा संघीय सेवाका कर्मचारी राख्नेः प्रदेशमा रहने प्रदेश प्रमुख संघीय सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा रहने भएकाले निजको कार्यालयमा संघीय सेवाका कर्मचारी रहने व्यवस्था गर्ने, प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा संघीय सरकारको कर्मचारीले सचिवका रूपमा काम गर्ने

२. संघीय संरचनामा विभाग नराख्नेः केन्द्रमा एउटा पनि विभाग नराख्ने, विभागको काम पनि मन्त्रालयकै महाशाखालाई सुम्पने व्यवस्था गर्ने, क्षेत्रीय तहका कार्यालयहरू नराख्ने, हाल कायम रहेका क्षेत्रीय तहका कार्यालय खारेज गरी प्रादेशिक संरचना निर्माण गर्ने

३. प्रदेश र जिल्ला तहमा संघीय कार्यालय स्थापना गर्नेः संघीय कार्यक्षेत्रका विषयमा काम गर्न आवश्यकताअनुसार प्रदेश र जिल्ला तहमा कार्यालय स्थापना गर्न सकिने, त्यस्तो कार्यालय स्थापना गर्दा एकीकृत अर्थात् सामूहिक कार्यालय स्थापना गरी मन्त्रालयहरूबीच आवश्यक समन्वय गर्ने, सम्भव भएसम्म एकै स्थानमा संघीय सरकारका छुट्टाछुट्टै कार्यालय स्थापना नगर्ने

४. प्रदेशको संरचना छरितो बनाउनेः प्रदेशमा विभागस्तरको छुट्टै संरचना नराख्ने, मन्त्रालयभित्रै महाशाखाहरूको व्यवस्थापन गरी कार्यक्षेत्र निर्धारण गर्ने । प्रदेशले आवश्यकताअनुसार जिल्ला तह र स्थानीय तहमा कार्यालय स्थापना गर्न सक्ने ।

५. प्रादेशिक आयोगहरूः प्रत्येक प्रदेश तहमा संविधानले मार्गनिर्देशन गरेअनुसार प्रदेशका लागि कानुन बनाई प्रादेशिक लोकसेवा आयोग, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय स्थापना गर्ने, त्यसका अतिरिक्त, प्रदेशका लागि कानुन बनाई प्रादेशिक मानवअधिकार आयोग स्थापना गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने । प्रदेश र स्थानीय निकायका स्थायी कर्मचारीहरू प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्ने ।

समितिले आंँल्याएका तत्काल गर्नुपर्ने अन्य कार्य

संविधानको कार्यान्वयनअन्तर्गत

१. संविधानलई विभिन्न भाषामा अनुवाद गरी जनतासमक्ष पुर्‍याउनुपर्ने

२. संवैधानिक निकायको स्थापना

३. निर्वाचन कानुनको निर्माण

४. राजनीतिक नियुक्तिमा पारदर्शिता र सामाजिक परीक्षणको व्यवस्था

५. प्रदेशको राजधानी चयन

समितिले संघमा प्रस्ताव गरेका मन्त्रालय र तिनका कार्य

१ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय
मन्त्रालयहरूको कामको समन्वय र अनुगमन, समग्र शासन व्यवस्था सुधारको विषय, संघीय कार्यपालिका, संवैधानिक निकायहरू, राष्ट्रिय महत्वका आयोगहरू

२ रक्षा मन्त्रालय
सेना, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता र भौगोलिक अखण्डताको संरक्षण, युद्ध र प्रतिरक्षा, ठूला हतियारसम्बन्धी विषय, खरखजाना कारखाना तथा उत्पादनसम्बन्धी

३ अर्थ मन्त्रालय
केन्द्रीय योजना, केन्द्रीय बैंक, वित्तीय नीति, मुद्रा र बैकिङ, मौद्रिक नीति, विदेशी अनुदान, सहयोग र ऋण, अर्थतन्त्र, कर, राजस्व, मूल्य अभिवृद्धि कर, संस्थागत आयकर, व्यक्तिगत आयकर, पारिश्रमिक कर आदि

४ कानुन तथा न्याय मन्त्रालय
राष्ट्रिय व्यवस्थापिका, सबै किसिमको राष्ट्रिय कानुन, अदालत, संवैधानिक आयोगसम्बन्धी विषय, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता

५ परराष्ट्र मन्त्रालय
परराष्ट्र तथा कूटनीतिक मामिला, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र संयुक्त राष्ट्रसंघसम्बन्धी, वैदेशिक सम्बन्ध, कूटनीतिक नियोग, राहदानी, भिसा

६ संघीय मामिला मन्त्रालय
संघीय मामिला, विवाद समाधान, समन्वय र साझा सूचीका विषय, संघीय संसद्, विशेष संरचना

७ गृह मन्त्रालय
आन्तरिक सुरक्षा, अध्यागमन, केन्द्रीय प्रहरी, राष्ट्रिय गुप्तचर एवं अनुसन्धान, शान्ति सुरक्षा, नागरिकता

८ मानव संसाधन विकास मन्त्रालय
शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक न्याय, विकास, केन्द्रीय निजामती सेवा व्यवस्थापन, स्वास्थ्य नीति, स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य मापदण्ड, गुणस्तर र अनुगमन, राष्ट्रिय वा विशिष्ट सेवाप्रदायक अस्पताल, परम्परागत उपचार सेवा, सरुवा रोग नियन्त्रण, केन्द्रीय पुस्तकालय

९ पर्यटन, उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालय
पर्यटन विकास, राष्ट्रिय उद्योग र वाणिज्य, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, बौद्धिक सम्पत्ति, नापतौल, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विनिमय, पुरातात्विक महत्वका विषयहरू, बन्दरगाह, हवाई उड्डयन

१० जलस्रोत तथा कृषि मन्त्रालय
केन्द्रीय जल ऊर्जा विकास, सिँचाइ, राष्ट्रिय कृषि विकास नीति र खाद्य सुरक्षा, जलस्रोतको संरक्षण, बहुआयमिक उपयोगसम्बन्धी नीति र मापदण्ड, अन्तर्देशीय तथा अन्तप्र्रदेश विद्युत् लाइन, केन्द्रीयस्तरका ठूला विद्युत्, सिँचाइ र अन्य आयोजना, क्वारेन्टाइन

११ सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय
सूचना, छापाखाना, रेडियो फ्रिक्वेन्सी, केन्द्रीय दूरसञ्चार, केन्द्रीय हुलाक

१२ राष्ट्रिय पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
केन्द्रीय सडक, रेलमार्ग विकास, विज्ञान प्रविधि, भौतिक विकास, राष्ट्रिय यातायात नीति, रेल तथा राष्ट्रिय लोकमार्गको व्यवस्थापन, आणविक ऊर्जा, वायुमण्डल र अन्तरिक्षसम्बन्धी, खानी उत्खनन, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण व्यवस्थापन, राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष तथा सिमसार क्षेत्र, राष्ट्रिय वन नीति, कार्बन सेवा, भूउपयोग नीति, बस्ती विकास नीति, पर्यटन नीति, वातावरण अनुकूलन

समितिले खारेज गर्न प्रस्ताव गरेका मन्त्रालय
भूमिसुधार तथा व्यवस्था, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण, युवा तथा खेलकुद, वन तथा भूसंरक्षण, वाणिज्य तथा आपूर्ति, जनसंख्या तथा वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि, शान्ति तथा पुनर्निर्माण, शिक्षा, श्रम तथा रोजगार, सहकारी तथा गरिबी निवारण, सहरी विकास, सामान्य प्रशासन, सिँचाइ, पशु विकास, खानेपानी तथा सरसफाइ, स्वास्थ्य मन्त्रालय

प्रदेशमा बढीमा १० मन्त्रालय
संविधानले संघीय व्यवस्था आत्मसात् गरी राज्यशक्तिको विभाजन तीन तहमा गरेकाले प्रदेश तहमा बढीमा १० मन्त्रालय राख्न समितिले प्रस्ताव गरेको छ । संविधानले प्रदेश सभा सदस्यको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को गठन गर्ने व्यवस्था गरेकाले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार बढीमा १० मन्त्रालय कायम गर्नुपर्ने ठहरसहित समितिको प्रस्ताव छ । सागर पण्डित/नयाँ पत्रिका दैनिक