९५ वर्षीय बृद्धलाई जेलमा भेटेपछि डा.भट्टराईको प्रश्न,‘यो लोकतन्त्र हो कि के हो ?’
प्रकाशित मिति : पुस २४, २०७३ आईतबार
‘पहिलो विकल्पः आयोगका अनुसार तराई–मधेसमा दुई र हिमाल–पहाडमा ८ गरी १० वटा प्रदेश नै हो, यो विकल्पमा आयोगको प्रतिवेदनलाई हुबहु नगरी झापा–कञ्चनपुरका केही क्षेत्रलाई परिमाजर्न गरेर जान सकिन्छ’, पूर्व प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका संयोजक डा. भट्टराईले भने, ‘यदि यस्तो हुन सकेन भने दोस्रो विकल्पकोरुपमा अहिलेकै ७ वटा प्रदेशमा रहेर विवाद मिलाउन सकिन्छ, यसका लागि सुनसरी–मोरङका मधेसी–थारु बाहुल्य क्षेत्रलाई २ नम्बर प्रदेशमा, कैलालीका थारु बाहुल्य क्षेत्रलाई ५ नम्बरमा र लुम्बिनी–राप्तीका मगर बाहुल्य क्षेत्रलाई ४ नम्बर प्रदेशमा राखेर सिमाङ्कनको विवाद मिलाउन सकिन्छ ।’
सिमाङ्कन विवादकै कारण संविधान कार्यान्वयन ढिलाई भइरहेको र यो विवाद समाधान गर्न आफूले पुलको काम गरिरहेको बताउँदै संयोजक डा. भट्टराईले भने, ‘यस विषयमा आफूले संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवजीसँग पनि छलफल गरेको छु, शिर्ष दलका नेताहरुसँग पनि छलफल गरिरहेको छु ।’ संविधान संशोधन गरेर सिमाङ्कन विवाद मिलाउनुको विकल्प नभएको भन्दै उनले भने, ‘सबैले आफ्नो हट त्यागेर मुलुकलाई विकासको बाटोतर्फ अगाडी लग्नेतर्फ जानुपर्छ ।’
नेता भेट्न जेल पुगे डा. भट्टराई
आफ्ना पार्टीका नेतालाई स्थानीय प्रशासनले द्वन्द्वकालिन मुद्दा लगाएर जेल हालेको भन्दै भेट्न आईतवार बिहान संयोजक डा. भट्टराई राजविराजस्थित सप्तरी कारागार पुगेँ । केही महिनाअघि स्थानीय प्रशासनले नयाँ शक्ति नेपालका सप्तरी संयोजक तथा केन्द्रीय सदस्य अरुण साहलाई पक्राउ गरी सजाय भुक्तान गराउन जेल चलान गरेको थियो । ‘उहाँको मुद्दा सत्यनिरुपण आयोगमा जानुपर्ने हो, तर जेलमा हालेको छ’, पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले भने, ‘यस विषयमा सरकारको ध्यान पुग्नु आवश्यक छ ।’
जेलको अवस्था दर्दानक
सप्तरी कारागारको अवस्था आफूले सोचे भन्दा दर्दानक पाएको संयोजक भट्टराईले सुनाए । ‘१५–२० जना अट्ने ठाउँमा एक सय बढी कैदी–बन्दी कोचेर राखिएको छ’, उनले भने, ‘छत समेत छैन, जस्ता लगाएको छ, भित्ता पनि कमजोर रहेकाले शितलहरका बेलामा झन् मानिसलाई बस्न समस्या भएको छ ।’ कारागार विभागले सक्दो चाँडो मर्मत सम्भारको काम थाल्नु आवश्यक रहेको उनको भनाई छ ।
९५ वर्षीय बृद्ध जेलमा
सप्तरीका ९५ वर्षीय बृद्ध सूर्यनारायण मण्डललाई कारागारमा भेटेपछि संयोजक भट्टराई आश्चर्यचकित भए । उनले मण्डललाई जेल मै राखेको घटानाप्रति दुःख ब्यक्त गर्दै भने,‘यो लोकतन्त्र हो कि के हो ?, म आश्चर्यचकित भएको छु’, संयोजक भट्टराईले भने, ‘कानून बमोजिम कानूनी क्रियाकलाप हुनुपर्छ, अब जेल सुधारको एजेन्डा पनि राष्ट्रिय एजेण्डा हुनुपर्छ ।’ उनले मण्डललाई नेपालको कुन कानून र नैतिकता अन्तर्गत थुनिएको हो भनेर प्रश्नसमेत गरेका छन् । रामनारायण विश्वास/नयाँ पत्रिका