वैदेशिक अनुदानभन्दा ऋण दोब्बर
प्रकाशित मिति : पुस २६, २०७३ मंगलबार
प्रमुख द्विपक्षीय र बहुपक्षीय दाताले नेपाललाई अनुदान प्राप्त गर्ने मुलुकको सूचीबाट हटाउने तयारी गरेपछि सरकारले चालू योजना अवधिभित्र वैदेशिक अनुदानको तुलनामा दोब्बर परिमाणमा ऋण लिने निर्णय गरेको छ ।
वैदेशिक अनुदान परिचालन खासै प्रभावकारी नभएको निष्कर्षमा यसअघि नै पुगेको सरकारले योजना अवधिभित्र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा ८.३ प्रतिशत बैदेशिक ऋण लिने निर्णय गरेको हो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले आइतबार सार्वजनिक गरेको चौधौं योजनाको विस्तृत विवरणमा उल्लेख भएअनुसार सरकारी बजेटको स्रोतमा बैदेशिक अनुदानको हिस्सा जीडीपीको ४.२ प्रतिशत मात्र रहने उल्लेख छ ।
योजना अवधिभित्र कुल ९ खर्ब ७९ अर्ब २८ करोेड रुपैयाँ बराबरको बैदेशिक सहायता लिने सरकारको तयारी छ । यसमध्ये ३ खर्ब २३ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ अनुदान र ६ खर्ब ५६ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ ऋणको हिस्सा रहनेछ ।
अनुदानको तुलनामा ऋणको आकार शतप्रतिशत बढी हो । आन्तरिक ऋणसमेत बैदेशिक अनुदानको तुलनामा बढी हुनेगरी लिने सरकारले जनाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्ममा ४ खर्ब १९ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिने योजनामा उल्लेख छ । योजना कार्यान्वयनको तीन बर्षमा ३२ खर्ब ३ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट तर्जुमा गर्ने विस्तृत योजनामा उल्लेख छ । योजनामा आउँदो तीन बर्षमा २४ खर्ब २४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बराबरको कुल स्थिर लगानी हुने आकलन गरिएको छ । कारोबारबाट