नेपालमा अब कस्ता मान्छे बाँच्न सक्छन् ?
प्रकाशित मिति : माघ ६, २०७३ बिहीबार
देवप्रकाश त्रिपाठी
पूर्ण इमानदार, योग्य, क्षमतावान, निश्चित मूल्यमान्यतासहितको निष्ठापूर्ण जीवन बाँच्न चाहनेहरूका निम्ति नेपाल उपयुक्त भूमि बनिरहेको छैन । डार्बिनको सिद्धान्तअनुसार वातवारणअनुसार आफूलाई ‘फिट’ गर्दै जाने हो भने हामी सबैले इमान, जमान, नैतिकता, धर्म र विवेक परित्याग गर्नुपर्ने हुन्छ । जो निष्ठाको जीवन बाँच्न चाहन्छन् तिनले दिनमा कैयनपटक मर्नुपर्ने अवस्था छ ।
महान् वैज्ञानिक डार्बिनको सिद्धान्तअनुसार वातावरणअनुरूप आफूलाई बदल्न या परिवर्तित वातावरणमा आफूलाई ‘एडजस्ट’ गर्दै जान सक्ने प्राणी मात्र धरामा जीवित रहन सक्छन् । वातावरणसँग ‘एडप्ट’ हुँदै जान नसक्ने प्राणीको क्षयीकरण हुने र अन्ततः लोप हुने चाल्र्स डार्बिनको भनाइ छ । उनको यस्तो सिद्धान्तलाई जीवविज्ञानले सूक्ष्म र बेग्लै ढङ्गले परिभाषित गरेको छ, तर यहाँ नेपालका मानिसको सामाजिक तथा राजनीतिक जीवनमा देखिएको ‘डार्बिनिज्म’बारे सङ्क्षिप्त विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
संयुक्त राज्य अमेरिका, अस्टे«लिया, न्युजिल्याण्ड र युरोपका समृद्ध तथा सभ्य मुलुकमा त्यहाँको प्रचलित कानुनलाई आत्मसात् गर्न नसक्ने मानिसको सहज जीवन मुस्किल हुन्छ । कानुनलाई शतप्रतिशत पालना गरिने हुनाले ती मुलुक सभ्य र समृद्ध बनेका हुन् भन्ने कुरालाई कसैले ‘त्यहाँका मानिस सभ्य र समृद्ध भएका हुनाले कानुनको शतप्रतिशत पालना गर्छन्’ भनेर बुझेका छन् भने त्यसमा पनि असहमति जनाइरहनु नपर्ला । अफ्रिका, एसिया या दक्षिणी अमेरिकाको कुनै असभ्य मानिस पनि क्यानडा, संयुक्त राज्य अमेरिका या युरोप पुगे भने ती ‘सभ्यता के हो’ सिकेर (नेपालका कर्मचारी र राजनीतिकर्मीबाहेकले) फर्कन्छन् या उतै बसोबास गर्छन् । नेपाललाई सभ्य र समृद्ध मुलुक बनाउने कार्य दुरुह देख्नेहरू तथा अन्य कुनै कारणबाट परदेशिएकाहरू आफूले वर्तमानमा बाँचिरहेको मुलुकको अवस्था–व्यवस्थासँग नेपालको तुलना गर्दा उनीहरूमा कति गहिरो पीडाबोध होला त्यसको अनुमान गर्न सकिन्छ । राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व अयोग्य, अक्षम, अदूरदर्शी र बेइमान भइदिँदा एउटा सुन्दर देश कुन हदसम्म बर्बाद हुन सक्दोरहेछ भन्ने कुराको दृष्टान्त नेपाल बनेको महसुस नेपालमै बस्नेहरूले भन्दा समृद्ध मुलुकमा बसोबास गर्नेहरूले गरेका हुन सक्छन् ।
चाल्र्स डार्बिनको ‘सर्वाइबल अफ दी फिटेस्ट्’को अवधारणाअनुरूपको दृष्टि नेपाली समाज र नेपाली राजनीतिमा दिँदा जे देखिँदै छ, त्यो अत्यन्त भयावह र कारुणिक छ । कुनै समय नेपालमा मानिसहरू नेपाली राष्ट्रियताको कुरा गर्थे, जातीय, तथा क्षेत्रीयतावादी सोच करिब उन्मूलन भइसकेको थियो । कानुनको मर्यादा गर्ने सुसंस्कृत र सभ्य संस्कार त नेपालीहरूमा विकास हुन बाँकी नै थियो, त्यसैले कानुनसँग नेपालीहरू डराउँदैनथे, तर राजासँग भने डराउँथे । राजासँगकै डरका कारणले भए पनि मानिस गल्ती गर्नबाट जोगिने हरदम प्रयास गरिरहन्थे । त्यसैले राजनीतिक एवम् प्रशासनिक वृत्तमा भ्रष्टाचारको मात्रा न्यून रहेको र समाजमा अपराधका घटना कम भएको महसुस गरिन्थ्यो । नेपालका राजनीतिकर्मीहरूले कुनै पनि रूपको राजसंस्था अनुपयुक्त ठाने– गणतन्त्र घोषणा गरे । धर्म, परम्परा र संस्कृतिलाई अवैज्ञानिक एवम् अन्धविश्वासी एवम् पुरातन सोच मानियो र देशलाई विज्ञानसम्मत बनाउन संविधानमा ‘धर्मनिरपेक्षता’ लेखियो– ‘हिन्दूराष्ट्र’को पहिचान मेटियो । पहिलेका संविधान र कानुनले जातिवाद, क्षेत्रीयतावाद, नश्लवाद र छुवाछुत परम्परालाई निषेध गरेको थियो, कसैले नश्लीय, जातीय वा क्षेत्रीयतावादी कुरा ग¥यो भने त्यस्तालाई साम्प्रदायिक सोच ठानेर नेपाली समाजले गिज्याउँथ्यो भने कानुनले दण्ड दिने गर्दथ्यो । कुनै व्यक्ति राज्यसंयन्त्रको विभिन्न निकायका निम्ति छानिनुअघि निजको पृष्ठभूमि, चरित्र, योग्यता, इमानदारी र क्षमताको जाँच गरिन्थ्यो । कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तिलाई प्रशासनिक कार्यका लागि अनुपयुक्त ठानिन्थ्यो ।
राजनीतिक रुचि र आबद्धताका मानिसबाट निष्पक्ष, न्यायिक र व्यावसायिक कर्तव्य पालन हुन सक्दैन भन्ने विश्वासका आधारमा हुनसक्छ– निजामती सेवा, सुरक्षा निकाय, न्यायसेवा, राष्ट्रिय योजना आयोग, संवैधानिक निकाय तथा प्राविधिक सेवामा समेत राजनीतिक सोचका मानिसको प्रवेश नहोस् भन्नेतर्फ तात्कालिक राज्य सचेत थियो । सबै मानिस राजनीतिक प्राणी हुन्, राजनीतिमुक्त मानिस कोही हुन सक्दैनन् र कर्मचारी भए पनि आफ्नो राजनीतिक आस्थाअनुरूपको क्रियाकलाप गर्न पाउनुपर्छ भन्ने धारणा भएकाहरूका निम्ति उपरोक्त अवस्था–व्यवस्था मान्य नहुन सक्छ ।
त्यसैले हुनसक्छ– २०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् समाजलाई पूरै राजनीतीकरण गरियो । कर्मचारी प्रशासन, संवैधानिक आयोग, शिक्षा सेवा, विश्वविद्यालय सेवा, नेपाल राष्ट्र बैंक, सञ्चार सेवा र अब न्यायसेवालाई समेत राजनीतीकरण गरिएको छ । राजदूत बन्न योग्य र क्षमतावान मानिस हेरिँदैन, राजनीतिक आस्थाका आधारमा भागबन्डा गरिन्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग र महालेखा परीक्षकजस्ता निकायहरूलाई संवैधानिक निकाय बनाइनुको कारण ती राजनीतिमुक्त एवम् निष्पक्ष हुन् भनेर हो । तर, संवैधानिक पदहरूको पूर्तिसमेत राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा गर्ने गरिएको छ । विश्वविद्यालयका उपकुलपति तथा अन्य पदाधिकारी राजनीतिक बन्डाका आधारमा नियुक्त गर्ने गरिन्छ । प्रहरी प्रमुख र अन्य उच्च तहको बढुवा तथा सरुवा राजनीतिक आस्थालाई आधार मानेर गर्ने गरिन्छ । अब त सर्वोच्च अदालत र मातहतका न्यायिक निकायका पदपूर्तिसमेत दलगत आस्थाका आधारमा भागबन्डा गर्ने क्रम आरम्भ भएको छ । निर्वाचनमा पार्टीको उम्मेदवार बन्न, सांसद र मन्त्री नियुक्त हुन, ठूलाठूला राजनीतिक नियुक्ति पाउन, बढुवामा पर्न र राम्रा भनिने ठाउँमा सरुवा हुन अतिरिक्त नगद बुझाउनुपर्ने परम्परा बसालिएको छ । कर तथा भन्सार कार्यालयमा सरुवा हुन चाहनेले बढाबढको आधारमा नगद बुझाउनुपर्ने हुन्छ । अतिरिक्त नगद नबुझीकन कर्मचारी जनताको कुनै काम गर्न तयार छैनन् । कर बुझाउन जाने नागरिकले समेत घुस खुवाउन नचाहे तिनले अनपेक्षित झमेलाको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । ठेक्का पाउन नगद बुझाउनुपर्छ र ठेकेदारले काम गरेपछि भुक्तानी पाउनसमेत घुस खुवाउनुपर्ने हुन्छ । कुनै उद्यम–व्यवसाय गर्न चाहनेले अनुमति पाउन ठूलो मात्रामा अतिरिक्त रकम बुझाउनुपर्ने अवस्था छ । सिपाही र शिक्षक बनेर सेवा गर्न चाहनेले समेत निश्चित रकम चढाउनुपर्ने अघोषित परम्परा बसालिएको छ । हुँदाहुँदै अब त न्यायसमेत धन हुनेले मात्र पाउने स्थिति बनेको छ । सवारीसाधन चलाउने अनुमतिपत्र पाउन घुस खुवाउनुपर्छ र घुस खुवाएर गाडी चलाउनेहरू ट्राफिक नियम पालना गर्न चाहँदैनन् । पैदलयात्रीहरू सडकमा सुरक्षित ढङ्गले हिँड्न पाउने स्थिति छैन, सवारीसाधनले ठक्कर दिएर घाइते बनेका व्यक्तिलाई ब्याक गरेर किचिन्छ–मारिन्छ, मानौँ गाडी चलाउने अनुमतिपत्र भनेको हत्या गर्न पाउने लाइसेन्स हो ।
हो, कुनै पनि मुलुकमा राजनीतिक सर्वोच्चता हुन्छ, तर नेपालमा राजनीतिकर्मीहरूको सर्वोच्चता स्थापित गरिएको छ । यहाँ सुदृढ सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकताका पक्षमा उभिनेहरू तिरष्कृत र बहिष्कृत छन् । धर्म र सामाजिक सद्भावका पक्षमा बोल्नेहरू निरुत्साहित छन् । इमानदारी, निष्ठा र योग्यता–क्षमतामा विश्वास गर्नेहरूलाई क्रमशः एक्ल्याइँदै छ । यसप्रकारको वास्तविकता झेलिरहनुपर्ने विद्यमान अवस्था व्यवस्थाले यो मुलुकलाई सभ्य र समृद्ध कसरी र कहिले बनाउन सक्ला ?
विकास आयोजनाहरूमा गुणस्तरीय काम हुँदैन, स्थानीय तहको विकास निर्माणको काममा दलका प्रतिनिधि र कर्मचारी मिलेर रकम दुरुपयोग गर्छन् । कुनै ठूला आयोजनामा विदेशी लगानीको निम्ति अनुमति लिनुपर्ने भयो भने त्यसबापत धेरै मोटो रकम सम्बन्धित निकाय (एफडीआई) सम्बद्ध कर्मचारीहरूलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।
नेताका कारिन्दा बन्न नचाहने या नसक्नेहरू, आफ्नो योग्यता, क्षमता र इमानदारीका आधारमा अवसरको अपेक्षा गर्नेहरू र पाइलैपिच्छे नगद चढाउँदै हिँड्न नसक्नेहरूका निम्ति आफ्नै देश पराया बन्दै छ–बनिरहेको छ । सबैभन्दा उन्नत स्तरको राजनीतिक प्रणाली स्थापना गरिएको दाबी राजनीतिक नेतृत्वले गरिरहँदा जनताले इतिहासमै सर्वाधिक सास्ती र सङ्कटपूर्ण अवस्थाको सामना गर्नुपरिरहेको छ । काम गरिखान चाहनेहरू, सत्य र निष्ठाका पक्षमा उभिनेहरू निरुत्साहित हुँदै छन्, यस्तो समुदाय र व्यक्ति नेपाली समाजमा एक्लिँदै छन् । अहिलेको नेपाल प्रचण्ड, कृष्णबहादुर महरा, सुशीला कार्की, दीप बस्नेत, विजय गच्छदार, कमल थापा, गणेश थापा, हिसिला यमी, वर्षमान पुन, ओनसरी घर्ती, नन्दकिशोर पुन, कल्याण श्रेष्ठ, दीपक बोहरा, महेन्द्र यादव, दीपक भट्ट, ऋषि धमला, सुजाता कोइराला, गणेश लामा, सुधीर बस्नेत, कैलाश सिरोहिया, रेखा थापा, करिश्मा मानन्धर, आङकाजी, सीके राउत र कृष्ण भट्टचन आदिका निम्ति उर्वरभूमि र साधारण नागरिकका निम्ति मरुभूमि बनेको छ, बन्दै छ । पूर्ण इमानदार, योग्य, क्षमतावान, निश्चित मूल्यमान्यतासहितको निष्ठापूर्ण जीवन बाँच्न चाहनेहरूका निम्ति नेपाल उपयुक्त भूमि बनिरहेको छैन । डार्बिनको सिद्धान्तअनुसार वातवारणअनुसार आफूलाई ‘फिट’ गर्दै जाने हो भने हामी सबैले इमान, जमान, नैतिकता, धर्म र विवेक परित्याग गर्नुपर्ने हुन्छ । जो निष्ठाको जीवन बाँच्न चाहन्छन् तिनले दिनमा कैयनपटक मर्नुपर्ने अवस्था छ ।
प्रजातन्त्रमा संविधान र कानुननिर्देशित राजनीति र राजनीतिकर्मी हुनुपर्छ, तर यहाँ राजनीतिकर्मीनिर्देशित र नियन्त्रित संविधान र कानुन छ । संविधान र कानुनअनुरूप चल्ने इच्छा र क्षमता राजनीतिकर्मीमा देखिएको छैन, बरु उनीहरू आफूअनुकुल संविधान र कानुन प्रयोग गर्न उद्यत् छन् । हो, कुनै पनि मुलुकमा राजनीतिक सर्वोच्चता हुन्छ, तर नेपालमा राजनीतिकर्मीहरूको सर्वोच्चता स्थापित गरिएको छ । यहाँ सुदृढ सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकताका पक्षमा उभिनेहरू तिरष्कृत र बहिष्कृत छन् । धर्म र सामाजिक सद्भावका पक्षमा बोल्नेहरू निरुत्साहित छन् । इमानदारी, निष्ठा र योग्यता–क्षमतामा विश्वास गर्नेहरूलाई क्रमशः एक्ल्याइँदै छ । यसप्रकारको वास्तविकता झेलिरहनुपर्ने विद्यमान अवस्था व्यवस्थाले यो मुलुकलाई सभ्य र समृद्ध कसरी र कहिले बनाउन सक्ला ? बेइमानहरूको देशमा इमानदारहरू कसरी र कहिलेसम्म जीवित रहन सक्लान्– गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ । यस्तो अवस्थामा सत्य, धर्म र इमानदारीका पक्षमा उभिनेहरू, डार्बिनको सूत्र ‘फलो’ गर्न नचाहनेहरू कहाँ जाने र के गर्ने, एउटा चुनौतीपूर्ण अवस्थाको सिर्जना भएको छ । घटना र बिचारबाट
