२० बर्ष पुराना गाडी राजधानीबाट हटाउने सरकारी निर्णय लागु होला ?
प्रकाशित मिति : माघ १८, २०७३ मंगलबार
अवतार राई / २० वर्ष पुराना सवारी साधनलाई राजधानीबाट विस्थापन गर्ने निर्णय धेरै पटक भएका छन् । २०४३ साल देखिका सरकारले २० वर्षे गाडीलाई राजधानीबाट विस्थापन गर्न खोजिरहेको थियो । तर, ३० वर्ष वितिसक्दा पनि सरकारको यो निर्णय कार्यान्वयन हुन नसक्दा फेरि एकपटक यातायात व्यवस्था विभाग पुराना गाडी हटाउन कस्सिएको छ । सरकारको पछिल्लो योजना अनुसार फागुन १७ देखि २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारीसाधन विस्थापीत हुनेछ ।
देशभर झण्डै २० हजार सार्वजनिक सवारी साधन २० वर्ष आयु पार गरि गुडिरहेको विभागको अनुमान छ । सवारीसाधनको चापका कारण अत्यधिक ट्राफिक जाम, पुराना सवारी साधनले फाल्ने धुवाका कारण वातावरणिय असर, कम गराउंदै दुर्घटना जोखिम न्युनिकरणका लागि निर्णाय लागु गराएरै छाड्ने बिभागले तारतम्य मिलाएको छ । पछिल्लो पटक, २०७१ साल फागुन १८ गते मन्त्रिपरिषदले २ वर्ष भित्र २० वर्ष पुगेको सवारीसाधन विस्थापन गर्ने भनिएपनि यो निर्णय कार्यन्वयन हुन सकेको थिएन ।
यातायात व्यवसायीले गरेको अटेरीपन र निर्णय कार्यन्वयन गर्ने निकायको वेवास्थाका कारण मन्त्रिपरिषदको निर्णय कागजमा सिमित हुदै आएको थियो । तर निर्णय भएको २ वर्ष वित्न लाग्दा भने मन्त्रालयले यातायात व्यवस्था विभागलाई तत्काल कार्यन्वयन गर्न निर्देशन दिएपछि फागुन १७ वाट पुर्ण रुपमा कार्यन्वयन गराउन यातायात व्यवस्था विभाग लागीपरेको छ । यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठका अनुसार हाल २० वर्ष म्याद पुगेका झण्डै ५ हजार सवारीसाधन उपत्यकामा गुडिरहेका छन् । यस्ता सवारीसाधन देशभर २० हजार रहेको अनुमान विभागको छ । वातावरणमा अत्यधिक प्रदुषण बढाउने, पुराना सवारीसाधनले अत्यधिक तेल खपत गर्ने, मानव स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असरपार्ने, यात्रुको सुरक्षा जोखीममा पारेकाले पुराना सवारी साधन विस्थापन गर्न लागिएको महानिर्देश्क श्रेष्ठको भनाई छ ।
श्रेष्ठको अनुसार विस्थापन गरिएको यातायातका साधन सडकमा अटेर गरि निकाले सरकारले जफत गर्ने विभागको योजना छ । २० वर्ष पुरा गरेका कालो नम्वरका प्लेटका, भाडाका वस, मिनि वस , माईक्रोवस, ट्रक, ट्याक्सी र टेम्पो सडकमा गुड्न पाउने छैन । यो निर्णय पुर्ण रुपमा कार्यन्वयन गराउन यातायात व्यवस्था विभाग र महानगरिय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाको संयुक्त टोलिले अनुगमन गर्ने छ । यसका लागी २० वर्ष पार गरेका त्यस्ता सवारीसाधनको ईजाजत नविकरण वन्द गरिदिने प्रत्येक ४ महिनामा गरिने रुट नविकरण रोकिदिने तथा त्यस्ता सवारी साधनलाई कारवाहि गरि नियन्त्रण गर्ने तयारी छ । आर्थिक वर्ष ०७१/०७२ सम्म नेपालभर १९ लाख ५७ हजार ८ सय ४९ सवारी दर्ता भएको तंथ्यांक छ । वाग्मति अन्चलमा मात्र ७ लाख ५५ हजार ५ सय ४६ सवारी दर्ता भएको थियो । यी सवारी साधन मध्ये झण्डै ५ हजार सवारी साधन २० वर्ष अवधि पार गरिसकेका छन् ।
२० वर्षे गाडि विस्थापन गर्दा ट्राफिक व्यवस्थापनमा सहज
सडकमा निक्लनासाथ दैनिक धुवाधुलोको हैरानी खेप्नु त पर्छ नै त्यसमा पनि अत्यधिक सवारी चापका कारण सडक जाम हुदा योजना बनाए भन्दा दोब्बर समय सडकमा विताउनुपर्छ । विभागले २० वर्ष अवधि पुगेका सडकमा गुड्ने सवारीसाधन विस्थापन गर्दा ट्राफिक व्यवस्थापनमा सहज हुने ट्राफिक कार्यालयको बुझाई छ । महानगरिय ट्राफिक महाशाखाका प्रवक्ताका अनुसार सडकमा हुने जामको कारण धेरै भएपनि पुराना सवारीसाधन मुख्य भएको र पुराना सवारीसाधन सडकमा गुडिरहदा विचमा विग्रिने अत्यधिक समस्या देखिने र यो समस्याका कारण सडकमा जाम हुने गरेको ट्राफिक प्रहरीको भनाई छ ।
तर पुराना गाडीको कारणमात्रै सडकमा हुने गरेको जाम नहट्ने प्रहरीको निष्कर्ष छ । सवारि जाम हुनुमा सडकको क्ष्ँमता भन्दा धेरै सवारी हनु,साधन अनुसारको सडक व्यवस्थापन नहुनु, भत्किएका सडक समयमै निर्माण नहुनु, साघुरँ सडकहरुमा भाडाका सवारी चलाउने उनुमती दिनु जस्ता कारणहरुले जाम हुने गरेको छ । तर २० वर्ष सञ्चालन भएका पुराना गाडिलाई विस्थापन गर्दा सडक जाम न्युनिकरण गर्न सकिने ट्राफिक प्रहरीको दाबी छ । डकमा देखिने बायु प्रदुषण न्युनिकरण गर्ने योजना सहित पुराना गाडि विस्थापन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन हुने भएपछि सर्वसाधारण समेत खुसि देखिएका छन् ।
२० वर्षे पुराना सवारी साधन विस्थापन गरेर मात्र सवै समस्या समाधान हुने देखिंदैन । सवारी जाम कम गराउंदै बावु प्रदुषण नियन्त्रण गर्न दिर्घकालीन रणनीतिक कार्ययोजना वनाएर अगाडी नवढे फेरि उहि र उस्तै समस्या आउनेक्रम जारी रहनेछ । विग्रदो सडकको अवस्था र सवारि साधनको चाप अनुसारको सडक व्यवस्थापनमा दिगो तथा दिर्घकालिन योजना वनाएर अगाडी वढ्न सके मात्र सडकवाट यात्रु तथा सर्वसाधारणले भोग्नु परेको पिडा न्युनिकरण हुदै जाने छ । अन्यथा पुराना सवारी साधन हटाएर मात्रै राजधानीको शोभा बढाउन कठिन देखिन्छ ।
गाडी विस्थापन गर्न व्यवसायी भने तयार छैनन्
एकातिर गाडी विस्थापन गर्न व्यवसायी भने तयार छैनन् पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले यातायात व्यवस्था विभाग मार्फत २० वर्ष अवधि पुगेको सवारी साधन विस्थापन गर्ने तयारी गरेको भए पनि यातायात व्यवसायी भने पुर्ण रुपमा सहमत नभएको वताउछन् । मन्त्रालय तथा व्यवस्था विभागमा वारम्वार यातायात व्यवसायी महासंघ मार्फत ध्यानाकर्षण गराएको भए पनि व्यवसायीको मर्म र भावना विपरित विभाग कार्यन्वयनमा जान लागेको भन्दै महासघंले आपत्ति जनाएको छ । नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष डोलनाथ खनालका अनुसार व्यवसायीहरु २० वर्ष पुगेको सवै सवारीसाधन सडकमा गुड्न अयोग्य नहुने तर्क गरिरहेका छन् । मन्त्रालयमार्फत विभागले गरेको यो निर्णय सकारात्मक भएपनि यसको म्याद हदवन्दी भन्दा पनि सवारी साधनको प्राविधिक अवस्था मुल्यांकन गरि विस्थापन गरिनुपर्नेमा यातायात ब्यबसायीको जोड छ ।
व्यवस्थित र वैज्ञानिक तरिकाले गाडीको मापदण्ड नतोकेर हचुवाको भरमा सवारी साधन विस्थापन गर्न लागेको भन्दै ब्यबसायीहरुले सरकारी निर्णय कार्यान्वयन हुन नसक्ने चेतावनी दिएका छन् । यातायात क्षेत्रमा व्यवसायीको ठुलो लगानीको सुनिश्चितता नभएसम्म कार्यन्वयन गर्न गराउन कठिन हुने व्यवसायीको भनाई छ ।
उपत्यकामा मात्र झण्डै ५ हजार गाडी विस्थापन हुने देखिएको छ । कवाडी भईसकेका सवारीसाधनहरु जवरजस्ती सडकमा गुडिरहेका कारण सडकमा विभिन्न समस्या आइरहेकोछ । तर व्यवसायीहरु सडकको समस्यालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु भन्दा व्यवसायीको समस्यालाई प्राथमिकतामा राखेर निर्णय कार्यान्वय गराउनुपर्ने अडानमा छन् । उनिहरु चाहन्छन पुराना गाडीले धुवा फालुन्, बाटोमा बिग्रीउन, तर गुडाउन पाउनु पर्ने अडानमा छन् ।
२०७१ सालमा पुराना गाडी हटाउने निर्णय गर्नु भन्दा पहिले पनि बिभिन्न सरकारले सडकमा सवारीसाधनको चाप कम गराउने र वायु प्रदुषण नियन्त्रण गर्ने भन्दै निर्णय गरेको थियो । उतीबेला पनि यिनै ब्यबसायीको बिरोधका कारण सरकारी निर्णय लागु हुन सकेको थिएन । जुन चुनौती अहीले पनि देखिएको छ । यातायात ब्यबसायीको स्वार्थ पुरा हुन नदिने र आम नागरीकको सुरक्षा र स्वास्थ्य प्रति जिम्मेवार हुने हो भने यातायात ब्यबस्था बिभाग कठोर रणनितीका साथ उत्रिन जरुरी छ अन्यथा यस पटकको सरकारी निर्णय पनि बिगतकै जस्तो अलपत्र पर्ने निश्चिित छ ।