हेलाे सरकारमा कस्ता गुनासा आउँछन् ?

कस्ता गुनासा आउँछन् ?
राजनीतिक विकृति, सेवा प्रवाहमा देखिएका समस्या, भ्रष्टाचार, लैंगिक हिंसा, नीतिगत सुधारका विषय, पूर्वाधार विकासमा भएका ढिलासुस्ती र बदमासीका गुनासा बढी आउने गरेका छन् । विद्युत् प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङ आउनुपूर्व लोडसेडिङ अत्यधिक भएको समयमा सबैभन्दा बढी गुनासा प्राधिकरणकै बारेमा आउने गरेका थिए । तर, अहिले त्यस्ता उजुरी आउने क्रम रोकिएको हेलो सरकार कक्षले जनाएको छ ।

नागरिकका पीरमर्कालाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले सरकारले पा“च वर्षदेखि सञ्चालनमा ल्याएको ‘हेलो सरकार’मा हालसम्म ५५ हजार ४ सय ५६ वटा उजुरी परेका छन् । ती उजुरीमध्ये ५० हजार १ सय २६ को फस्र्योट भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । तर, नागरिकको गुनासो सम्बोधन भए÷नभएको अनुगमन भने कुनै निकायले गरेको छैन । अनुगमन हुन नसक्दा हेलो सरकारको प्रभावकारिताबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयकै अधिकारीहरू अनभिज्ञजस्ता देखिन्छन् ।
१७ कात्तिक २०६८ मा प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले नागरिकका गुनासा टेलिफोनको माध्यमबाट सुनेर तत्काल समाधान गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत हेलो सरकार सञ्चालनमा ल्याएका थिए । सुरुवाती दिनमा हेलो सरकार निकै प्रभावकारी देखिएको थियो । देशभरबाट नागरिकहरूले विभिन्न प्रकारका गुनासा टिपाउने र तत्कालै सुनुवाइ गर्ने गरिएको थियो । तर, समयक्रमस“गै हेलो सरकारको प्रभावकारिता घट्न थालेको गुनासो नागरिकहरूले गरेका छन् ।

गुनासा टिपाउने दर घट्दो
पछिल्ला समय हेलो सरकारमा गुनासा टिपाउने दर पनि झन्डै ५० प्रतिशतले घटेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको हेलो सरकार कक्षका अनुसार सुरुका दिनमा मासिक दुई हजारसम्म उजुरी आउने गरेका थिए । तर, अहिले १ हजारदेखि १२ सयसम्म उजुरी आउने गरेका छन् । हेलो सरकार कक्षले त्यस्ता उजुरीहरूलाई सम्बोधन गर्न विषयगत रूपमा मन्त्रालयहरूमा पठाउने गरेको छ । त्यसरी गरिएको पत्राचारलाई नै हेलो सरकार कक्षले उजुरी फछ्र्योट दरको रूपमा लिएको छ । ती गुनासा सम्बोधन भए-नभएको तथ्यांक संकलन र अनुगमन हुने गरेको छैन ।

उजुरी घट्दा रात्रिकालीन सिफ्ट हट्यो
हेलो सरकार डेस्कमा उपसचिवको नेतृत्वमा ६ जना अधिकृत, ६ जना नायव सुब्बा, एकजना खरिदार, एकजना कार्यालय सहयोगी र दुईजना चालकसहित १७ जनाको जनशक्ति छ । सो टिम बिहान ७ बजेदेखि राति ९ बजेसम्म गुनासा संकलन गर्ने कार्यमा खटिने गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले सुरुका दिनमा गुनासा सुनेर तत्काल समाधान गर्न रातिसमेत छुट्टै सिफ्टको व्यवस्था गरेको थियो । अहिले रात्रिकालीन सिफ्ट हटाइएको छ । उपसचिव उपाध्यायका अनुसार गुनासाहरू आउने क्रम निकै न्यून भएकाले रात्रिकालीन सिफ्ट हटाइएको हो ।

छुट्टै अनुगमन संयन्त्र जरुरी
उपसचिव उपाध्यायले हेलो सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने छुट्टै अनुगमन संयन्त्र बनाउनुपर्ने जरुरी रहेको बताए । हेलो सरकारमा आएका उजुरीहरू मन्त्रालय तथा केन्द्रीय निकायबाट वास्तविक रूपमा कार्यान्वयन भए÷नभएको नियमित अनुगमन गर्न त्यस्तो संयन्त्रको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ । संयन्त्र नबनाउ“दासम्म गुनासाहरूको वास्तविक सम्बोधन हुन नसक्ने र हेलो सरकारप्रति जनताको विश्वास वृद्धि हुन नसक्ने उपाध्यायले बताए ।

अहिलेसम्म उजुरीको अवस्था
गृह मन्त्रालय – ९७७
शिक्षा मन्त्रालय – ५७६१
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय – ४४४५
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण – २५९७
स्वास्थ्य मन्त्रालय – २२७३
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय – ४४९०
अर्थ मन्त्रालय – २३८७
वाण्ज्यि मन्त्रालय – २००७
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय – १८२६
नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड – १६२३
सहरी विकास मन्त्रालय – १३३०
भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय – ११४७
कृषि विकास मन्त्रालय – ११४५
ऊर्जा मन्त्रालय – १०५७
परराष्ट्र मन्त्रालय – ८३४
त्रिभुवन विश्वविद्यालय – ९६८
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र – ७१८
आपूर्ति मन्त्रालय – ५२३
उद्योग मन्त्रालय – ६४४
वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय – ८६६
कानुन मन्त्रालय – ४८६
महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय – ८३०
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण – २८०
राष्ट्रिय योजना आयोग – २०८
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय – १३३
जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय – १५९
पशुपक्षी विकास मन्त्रालय – ९७
विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय – १७०
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय – १२४५
सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय – २१६
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय – ६५
सिँचाइ मन्त्रालय – ३९४
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय – ९७०
सामान्य प्रशासन मन्त्रालय – ७८४
प्रधानमन्त्रीविरुद्ध – ४७
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय – २६०
निर्वाचन आयोग – ४०
पश्चिमाञ्च विकासक्षेत्र – ३८८
पूर्वाञ्चल विकासक्षेत्र – १७
मध्यपश्चिमाञ्चल विकासक्षेत्र – २११
मध्यमाञ्चल विकासक्षेत्र – ४७८
सुुदूरपश्चिमाञ्चल विकासक्षेत्र – ८

किन घटे उजुरी ?
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार हालसम्म परेका ५५ हजार ४ सय ५६ उजुरीको फस्र्योट दर ८१ प्रतिशत भए पनि गुनासा गर्नेहरूको सन्तुष्टि दर भने २० प्रतिशत मात्रै छ । गुनासा सम्बोधन भए–नभएको अनुगमन हुन नसकेकाले पनि सन्तुष्टि दर कम भएको हुन सक्ने हेलो सरकार कक्ष प्रमुख प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायले बताए । मन्त्रालयमातहतहका निकायका विरुद्धमा आएका उजुरी कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालय तथा विभागहरू नै संवेदनशील हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । हेलो सरकारमा आएका गुनासा सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले सबै मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायमा उपसचिवहरू नै नोडल अफिसरका रूपमा रहेका छन् ।

अनुगमन छैन : उपाध्यायका अनुसार प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्रको अभावमा उजुरीको वास्तविक सुनुवाइ भए–नभएको जानकारी पाउन नसकिएको हो । ‘उजुरी आउनासाथ त्यसको गाम्भीर्यतालाई हेरेर तत्काल कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने गरेका छौँ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘तर, त्यहाँबाट उजुरी सम्बोधन भए–नभएको वास्तविक जानकारी हामीले पाउन सक्दैनौँ ।’ नयाँ पत्रिकाबाट