चार विधेयक फिर्ता लिन माग

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको शून्य समयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका भरतकुमार शाहले गुठी विधेयक फिर्ता लिएसँगै संविधानको भावना विपरीत बनेका मिडिया काउन्सिल, सुरक्षा परिषद, सूचना प्रविधि र मानव अधिकारसम्बन्धी विधेयक पनि फिर्ता लिन माग गर्नुभयो ।

सांसद विमला नेपालीले दलित समुदायलाई थरका आधारमा नागरिकता नदिएकामा आपत्ति जनाउनुभयो । सांसद भैरवबहादुर सिंहले बझाङ जिल्लामा सडक यातायातका ठूला दुर्घटना हुन थालेको उल्लेख गर्नुहुँदै हालै मष्टा गाउँपालिकामा भएको जीप दुर्घटनाका घाइतेको उपचारको व्यवस्था गरी मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सांसद महेन्द्रकुमारी लिम्बूले गुठीलगायत मौलिक संस्कृति धरापमा राख्न खोजिएको संसद्मा दर्ता भएका विधेयकले प्रस्ट पारेकाले सचेत हुन सरकारलाई सुझाव दिनुभयो । सांसद मीना सुब्बाले आकाशमा जहाज रोकिने, सडकमा यातायात रोकिने गरी विशिष्ट व्यक्तिहरुको आवागमन हुनु लोकतान्त्रिक शासक तानाशाही बन्न लागेको देखिएकाले सडक एवं आकाशमा पनि जनताले दुःख पाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न माग गर्नुभयो ।

सांसद मैनाकुमारी भण्डारीले विभिन्न जिल्लामा बाँदरको समस्या रहेकाले समाधान गर्न ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सांसद मोहन बानियाँले कर्णाली राजमार्ग दुई लेनमा विस्तार गर्न माग गर्नुभयो । सांसद यज्ञराज सुनुवारले ओखलढुङ्गाको मान्द्रेखोलामा ८० मिटरको पुल वर्षांैदेखि अलपत्र रहेकाले काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारवाही गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । सांसद रङ्गमती शाहीले हुम्ला जिल्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिकामा जीप दुर्घटनामा बेपत्ताहरु अझै फेला पर्न नसकेको बताउँदै हिमालबाट हिउँ पग्ली चिसोका कारण उद्धारमा अप्ठ्यारो भएकाले स्रोत साधन एवं क्षतिपूर्ति दिन माग गर्नुभयो ।

सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले गुठी विधेयकका सन्दर्भमा मङ्गलबारको पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीले जुन शब्दको प्रयोग गर्नुभयो त्यसप्रति आपत्ति छ भन्नुभयो । राजेन्द्रप्रसाद गौतमले मकालु गाउँपालिकामा भीषण वर्षाका कारण बाढी पहिरो पीडितलाई क्षतिपूर्तिको माग गर्नुभयो । सांसद राधा ज्ञवालीले एउटा अनलाइनले आफूले कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा बोलेको कुरालाई लिएर गलत समाचार बनाएको प्रति आपत्ति जनाउनुभयो ।

सांसद रामबहादुर विष्टले लोक सेवा आयोगले समावेशी सिद्धान्त विपरीत गरेको विज्ञापन फिर्ता गर्न माग गर्नुभयो । सांसद रेखाकुमारीले शिक्षा ऐन नबनी शिक्षकको सरुवा, बढुवा कसरी भइरहेको छ भनी प्रश्न गर्नुभयो । सांसद रेखा शर्माले जनयुद्धकालमा बेपत्ता पारिएकालाई अझै सार्वजनिक नगरिएकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै समृद्धिका लागि दिगो शान्ति आवश्यक रहेकाले बेपत्ता भएकाको स्थिति सार्वजनिक हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

सांसद रेणुका गुरुङले सांसदलाई विकास बजेटमा विभेद गरिएकाले अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग गर्नुभयो । सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले बन्द रहेको वीरगञ्ज चिनी मिल छिटो सञ्चालनमा ल्याउन ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सांसद लक्ष्मीकुमारी चौधरीले त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा भर्ना भएका बिरामीको खल्तीमा पैसा नभए उपचार नहुनु संविधानमा उल्लेख गरिएको मौलिक हकको विरुद्ध छ भन्नुभयो । यसैगरी सांसदहरु यशोदा गुरुङ सुवेदी, महेश्वरजङ्ग गहतराज, राजेन्द्रकुमार राई, मनकुमारी जिसीलगायतले पनि समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।