संविधान कार्यान्वयन र राजनीतिक अस्थीरता
प्रकाशित मिति : श्रावण २८, २०७३ शुक्रबार
– डा. बाबुराम भट्टराई
मुलुकमा नयाँ संविधान बनेको झण्डै एक वर्ष पुग्दैछ । यही अवधिभित्र संविधानका केही प्रावधानहरु संशोधन पनि भइसकेका छन् । तैपनि मुलुकको नयाँ संविधानप्रति असन्तुष्ट रहेका विविध जातीय तथा मधेशी समुदायको सरोकारलाई संबोधन गर्न सकिएको छैन । यसले गर्दा नयाँ संविधानको कार्यान्वयनको सवालमा निरन्तर अवरोध कायम छ । यसको यथाशीघ्र सम्बोधनविना संविधानको कार्यान्वयन संभव छैन । सिमाकंन परिमार्जनको मुद्दामा देखिएका जटीलताहरुलाई संवोधन नगर्दासम्म चाँडोभन्दा चाँडो बनाउनुपर्ने प्रादेशिक तथा स्थानीय तहको शासकीय संरचनाहरुको निर्माण अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन ।
अर्कोतिर, संविधान कार्यान्वयनको अहं सवाललाई एकातिर पन्छाएर मुख्य राजनीतिक दलहरु सरकार परिवर्तन गर्ने पुरानै बदनाम राजनीतिक खेलमा मात्र तल्लीन देखिएका छन् । संघीय गणतन्त्रको घोषणा र संविधानसभाद्धारा नयाँ संविधानको निर्माणपछि पनि सापेक्षिक राजनीतिक स्थीरता समेत नदेखिनु मुलुकको लागि दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो । यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थाले आर्थिक समृद्धिको दिशामा अवरोध पुर्याउनुको साथै प्राप्त राजनीतिक अधिकारहरुको रक्षालाई समेत सदैव चूनौति दिँदै आएको छ । यसको सापेक्षिक स्थायी निराकरणले मात्र नेपालको संमृद्धि र लोकतान्त्रीकरणको यात्रालाई विकशित र सुनिश्चित गर्नेछ ।
बढ्दै गएको महंगी, बेरोजगारी, कालो बजारी र भ्रष्टाचारले गर्दा जनताहरु प्राप्त राजनीतिक अधिकारहरुको सवालमा समेत नकारात्मक बन्दै गएका छन् । दुरुह बन्दै गएको जनताको दैनन्दिनको समस्याले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको श्रेष्ठता व्यवहारमा पुष्टी हुन सकेको छैन । एकातिर भूकम्प, नाकाबन्दी र अस्थीर राजनीतिले मुलुकको कूल गार्हस्थ उत्पादन निरन्तर ओरालो लाग्ने अवस्था निर्माण हुनु र अर्कोतिर मुलुकको भावनात्मक एकीकरणको दिशामा कुनै उल्लेख्य प्रगति नदेखिनुले राजनीतिक संकट अपत्यारिलो किसिमले गहिरिँदै जाने खतरा छ । त्यसकारण आसन्न समस्याहरुको समाधानमा सापेक्षिक एकरुपता कायम गरेर संविधानको कार्यान्वयनमा रहेका अवरोधहरु तुरुन्त हटाउनुपर्ने आवश्यकता छ । अत: गतिरोधका निम्न सवालहरुमा यथासक्य चाँडो समाधानमा पुग्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
संघीय सीमांकनमा परिमार्जन
स्पष्टै छ, नयाँ संविधानमा संघीयताको सीमांकनलाई लिएर सबैभन्दा चर्को विवाद छ । यो विवाद कायम रहँदासम्म संविधानको सफल कार्यान्वयन हुनै सक्दैन । संविधान जारी भएको करिब एक बर्षले यो तथ्यलाई सबैले बुझ्ने गरी प्रमाणित गरिदिएको छ । अत: मुलुकको राजनीतिक स्थीरता र शान्तिको लागि राज्यको पुनसंरचनामा रहेको मूलभूत विवादको समाधान गर्न आवश्यक छ । त्यसको लागि संघीयताको सिमांकनमा चित्त नबुझाएका मुख्य सरोकारवाला समूहहरुसँग वार्ता गर्ने र समाधानका उपायहरुमा छलफल थाल्न ढिलो भइसकेको छ । यद्यपि नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकारपछि बनेको माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारले समस्याको समाधानमा भन्दा सरकार निर्माणको सुनिश्चितता खोज्ने अभिप्रायले सीमित सरोकारवाला समूहसँग केही सम्झौता गरेको छ । तर उक्त सम्झौताको राजनीतिक आधार अन्त्यन्त कमजोर र अवसरवादी चरित्रको मात्र छ ।
संघीय सीमांकनमा रहेका विवादहरु यथावत नै राखेर सरकारले गाउँपालिका, नगरपालिका तथा अन्य स्वायत्त क्षेत्रहरुको संख्या र सीमाना निर्धारणको लागि आयोग गठन गरेको छ । तर प्रदेश सीमांकनको मुद्दालाई नटुंगाइकन आयोगले उल्टो प्रक्रियामा कामको थालनी गरेको छ । जसले गर्दा आयोगले प्रारम्भ गरेका सबै प्रयत्नहरु विफल हुने वा खारेज हुन सक्ने जोखिम छ । साथै साविक जिल्लाका सीमाना हेरफेर नगर्ने गरी स्थानीय तहको पुन:संरचना गर्ने आयोगलाई दिइएको कार्यादेश नै त्रुटीपूर्ण र संविधान तथा संघीयताको मूल मर्म विपरित छ । तसर्थ दोश्रो संविधानसभाले समेत हुवहु स्वामित्व ग्रहण गरेको पहिलो संविधानसभाको राज्यको पुन:संरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँड समिति र उच्च स्तरीय राज्य पुन:संरचना आयोगको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर सीमांकन परिमार्जनको मुद्दा तत्काल टुंगाउनु जरुरी छ । यसपछि मात्र गाउँपालिका, नगरपालिका तथा अन्य स्वायत्त क्षेत्रहरुको संख्या र सीमाना निर्धारणको लागि आयोगले काम थाल्नु सुल्टो कार्य हुनेछ ।
शासकीय स्वरुपमा संशोधन
निरंकुश पंचायतको तीस बर्षको केही अवधिलाई छोडेर वि.सं २००७ साल यता कुनै पनि जननिर्वाचित सरकारले आफ्नो पूर्ण कार्यकाल बिताउन पाएको छैन । यस्तो अवस्थामा सरकारको मुख्य ध्यान आफ्नो रक्षा गर्नुमा मात्र केन्द्रित रहनु स्वाभाविक हुन्छ । यस्तो परिस्थितिले एकातिर सरकारले लिएका नीति तथा कार्यक्रमहरु अर्को सरकारको गठनसँगै भताभूंग हुन्छन् भने अर्कोतिर सुशासनको क्षेत्र समेत नराम्रोसँग विथोलिन पुग्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रमा समेत कुनै पनि दलको यथेष्ठ वहुमत नआउने अवस्था थियो भने झन् अब त हामीलेसमानुपातिक सहितको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अवलम्वन गरेका छौ । यस्तो अवस्थामा कुनै पनि दलको प्रष्ट वहुमत भए पनि ससाना दलहरुको सहयोगमा आफ्नै दलभित्रको अन्तर्घातद्धारा सरकार गिराउन सक्ने अनुकुल राजनीतिक वातावरणको सिर्जना भएको छ । अत: यस्तो वस्तुगत अवस्थाको अन्त्य गर्न र सापेक्षिक स्थीर सरकारको निर्माण गर्न पनि हामीले शासकीय स्वरुपमा संशोधन गर्नै पर्ने अवस्था छ ।
नेपालमा परम्परागत संसदीय व्यवस्था र सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वमा आधारित कम्युनिष्ट व्यवस्थालेकाम गर्न नसक्ने कुरा स्पष्टै छ । तसर्थ हाम्रो शासकीय स्वरुपलाई आफ्नै विशेषतामा परिभाषित र अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसको लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख रहेको शासकीय स्वरुप हाम्रो लागि उपयुक्त व्यवस्था हो । २०६३ सालको जनआन्दोलनपछि ह्वात्तै बढेको जनताको अपेक्षा विपरित राजनीतिक अधिकारका हरेक मुद्दाहरुमा समेत जनताको अभिमत नकारात्मक बन्नुमा बर्षैपिच्छे सरकार परिवर्तन हुनु नै प्राथमिक कारण रहिआएको छ । यसले गर्दा मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा मात्र नकारात्मक भूमिका खेलेको छैन अपितु दलीय आन्तरिकलोकतन्त्रको साथै राज्यको लोकतान्त्रिक भूमिकालाई समेत विकृत तुल्याएको छ । र, अन्त्यमा व्यवस्थाकै दुर्घनाको कारण बन्ने गरेको छ । अहिले पनि यही कुरा दोहोरिने खतरनाक संकेतहरु देखिँदैछन् ।
तसर्थ वास्तविक लोकतन्त्रको प्रत्याभूति, मुलुकको समतामूलक आर्थिक संमृद्धि तथा सुशासनको लागि पहिलो शर्त हो– स्थीर र जनताको नजरमा विश्वासयोग्य सरकार । जसले आफ्नो पूरा कार्यकाल विश्वसनीयता र दक्षतातपूर्वक सम्पन्न गर्न पाओस् । आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नको लागि सापेक्षिक रुपमा स्थायी सरकारको आवश्यकता पर्दछ । जसले कमसेकम एक कार्यकालसम्म आफ्नो निर्दिष्ट योजनामा काम गर्ने अवसर पाओस् । बिडम्वना, गणतन्त्रको स्थापनापछि नेपालको शासकीय संरचनामा अस्थीरताको कीर्तिमान ज्यादै माथि चढिसकेको छ । भर्खरै बदलिएको सत्ता समीकरणका पात्र र प्रवृत्तिलाई हेर्ने हो भने मुलुकको राजनीतिक अवस्था ५० को दशकमा रहेको अवस्थाभन्दा खासै फरक छैन । यो नियतिबाट मुलुकलाई मुक्त गर्ने उपाय भनेको पूर्ण समानुपातिक व्यवस्थापिका–संसद् र जनताद्धारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुने व्यवस्था नै हो । त्यसैले हामी यो महत्वपूर्ण राष्ट्रिय सवालमा प्रमुख दलहरुबीच सहमति कायम गरी प्रादेशिक सीमांकन र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख रहने शासकीय प्रणालीका लागि एकैसाथ संविधान संशोधन गरेर स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन गर्न सबै दलहरु एकैठाउमा उभिनु पर्दछ ।
जनजीविकाको सम्बोधन
२०६३ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि राजनीतिक दल र त्यसको नेतृत्व दीर्घकालीन राजनीतिक मुद्दाहरुको सम्वोधनमा बढी केन्द्रित बन्न पुग्दा जनजीविकाको सवालमा ज्यादै उदासीन बन्न पुग्यो । त्यसको प्रत्यक्ष असर जनताको असन्तुष्टि, युवाहरुको विदेश पलायन तथा राजनीतिप्रति आमजनताको वितृष्णाको रुपमा देखापर्यो । एकातिर राजनीतिक नेतृत्वले उत्कृष्ट राजनीतिक उपलब्धिको चर्चा गरिरहने र अर्कोतिर परिणाम भनेविपरित रुपमा देखापर्यो । जनताले प्राप्त गरेका राजनीतिक अधिकारहरुले जनताको आफ्नै जीवनमा कुनै परिवर्तन ल्याएन । बरु उल्टो आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारबाट केही सीमित नेता र कार्यकर्ताको जीवनमा आएको ठूलो आर्थिक परिवर्तनले राजनीतिक अधिकारका महत्वपूर्ण सवालहरुमा पनि जनताको धारणा नकारात्मक बन्ने वातावरण तयार भयो । जनताको विकसित चेतनास्तर र त्यसले निर्धारण गरेको राजनीतिक सम्बन्धलाई मुलुकको पिछडिएको आर्थिक सम्बन्धले सम्वोधन गर्न नसक्नु यसको प्रमुख कारण हो । तैपनि तत्कालै जनतालाई प्रत्यक्ष राहत दिन सकिने कुराहरुमा पनि चाँडो चाँडो परिवर्तन भइरहने सरकारको कुनै ध्यान पुग्न सकिरहेको छैन ।
गत वर्ष गएको विनाशकारी भूकम्प र नाकाबन्दीको कारणले जनताले ठूलो सास्ति भोग्नु पर्यो । मुलुकको अर्थव्यवस्था नराम्रोसँग विथोलियो । तर आजसम्म पनि भूकम्पले विनास गरेका राष्टिय तथा निजी संपदाहरुको पुननिर्माण हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट जम्मा भएको रकमको पनि कुनै प्रभावकारी उपयोग हुन सकेन । यति ठूलो राष्टिय विपत्तिको मिलेर सामना गर्नुपर्ने समयमा पनि पुन:निर्माण प्राधिकरणको गठन र नेतृत्व समेत राजनीतिक भागवण्डाको बिषय बन्यो । र, आजसम्म पनि भूकम्प पीडितहरुले राहत पाउन सकेका छैनन् । हामी भूकम्प पीडितहरुलाई तुरुन्त प्रभावकारी राहत प्रदान गर्नुका साथै उनीहरुका भत्केका संरचनाहरुको अभिलेखको आधारमा चाँडोभन्दा चाँडो पुनर्निर्माण गरियोस भन्ने माग गर्दछौं । त्यसको साथै एउटा निश्चित गरीबीको रेखामुनि रहेका जनसमुदायको लागि विशेष सहुलियतमा मट्टितेल, ग्यास तथा राशन वितरण गर्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ ।
निजी तथा सरकारी तहमा रहेको हरेक क्षेत्रको सिण्डिकेट आज राजनीतिक परिवर्तनपछिको मुलुकको आर्थिक समृद्धिलाई रोकावट गर्ने मुख्य समस्या भएको छ । हरेक नाफामुलक क्षेत्रमा विकशित भएको सिण्डिकेटले बजारको स्वस्थ प्रतिपर्धालाई समाप्त पारेको छ । जसले गर्दा जनताले प्रतिस्पर्धाबाट प्रत्यक्ष लाभ लिन नपाउने, महंगी बढेर जाने तथा गुणस्तरहीन सेवा लिन वाध्य हुनुपर्ने अवस्था छ । यसको यथाशीघ्र अन्त्य हुन आवश्यक छ । सिण्डिकेट र कार्टेलिङले जनताको शोषण मात्र गरेको छैन, मुलुकको राजनीतिलाई पनि विकृत तुल्याएको छ । आज सिण्डिकेटलाई कायम राख्नको लागि हुने नीतिगत भ्रष्टाचारमा भ्रष्ट ब्यापारी, राजनीतिज्ञ र कर्मचारीको मिलेमतो स्थापित भएको छ । यसैको कारणले गर्दा आज सेवा क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी राजनीतिक चासो बढेर गएको छ र त्यसको सिधा सम्बन्ध त्यसमार्फत आर्जन हुने आर्थिक सम्बन्धसँग छ । यसलाई अन्त्य गर्न एउटा प्रभावकारी राष्ट्रिय आन्दोलनको आवश्यकता छ । र, नयाँ शक्ति पार्टीले जनताको प्रत्यक्ष सरोकार रहेको यस्तो आन्दोलनको अगुवाई गर्न चाहन्छ ।