नेपाल भारत प्रवुद्ध समूह प्रतिवेदन सार्वजनिकको माग गर्दै संसदमा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता


प्रकाशित मिति : बैशाख २९, २०७७ सोमबार

भारत–चीनको लिफु भञ्ज्याङ्गलाई व्यापारिक मार्ग बनाउने भारत र तीनको सम्झौता रद्द गर्न निर्णायक वार्ता गर्न र नेपाल भारत प्रवुद्ध समूह (ईपीजी)को प्रतिवेदन सार्वजनिकको माग गर्दै संसदमा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।

प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरु दिलेन्द्रप्रसाद बडु, मिनबहादुर विश्वकर्मा, रामबहादुर विष्ट र प्रकाश रसाइलीले संकल्प प्रस्ताव दर्ता गर्नु भएको हो । संकल्प प्रस्तावमा संसदीय समितिको निर्देशनअनुसार सुगौली सन्धि १८१६ अनुसार नेपालको नक्सा प्रकाशन समेत सरकारलाई भन्नुपर्ने समेत माग गरिएको छ ।

नेपाल र भारतबीच भएका सहमति, सम्झौता र व्यवस्थापनको पुनरावलोकन गर्ने र बदलिँदो समयको आवश्यकताका आधारमा दुवै सरकारलाई सिफारिस गर्न २०७२ सालमा ईपीजी गठन गरेकोमा इपीजीले काम सकेको २ बर्ष भइसक्दा समेत अझै प्रतिववेदन नबुझाएकाले तत्काल प्रतिवेदन बुझाएर सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिन संकल्प प्रस्ताव पेश गरिएको छ ।

भारतले प्रतिवेदन बुझ्न अझै पनि ढिलाइ गरे प्रतिवेदन सक्दो छिटो नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने र दुई देशका प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा बनेको त्यति महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज यति लामो समयसम्म व्यक्तिको स्वामित्वमा रहन नहुने जनाएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले समय नदिँदा ईपीजीले प्रतिवेदन बुझाउन सकेको छैन ।

© 2024 KHASOKHAS. All Rights Reserved.
Khasokhas is not responsible for the content of external sites and user generated contains. We don't collect comments on this site.
DEVELOPED BY appharu.com