नेकपा विवाद: बैठककै गोलचक्कर
प्रकाशित मिति : श्रावण २, २०७७ शुक्रबार
पहिरोले बिल्लीबाठ पारेको साता दिनपछि बिहीबार बल्ल गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ म्याग्दीको पश्चिम क्षेत्र पुगेका थिए । तर गुरुङ पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा लामो समय बस्न सकेनन् । आफ्नो पीडा प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीलाई सुनाउँला भनेर पर्खिबसेका पीडितले टाढैबाट उनको अनुहार हेर्न मात्र पाए । शुक्रबार बिहान ११ बजे सुरु हुने भनिएको नेकपा स्थायी कमिटी बैठकका लागि उनलाई जतिसक्दो छिटो काठमाडौं उत्रिनुपर्ने थियो । उनी जुन हतारोसहित म्याग्दी गएका थिए, त्योभन्दा बेसी असिनपसिन गर्दै काठमाडौं हानिए ।
स्थायी कमिटी बैठक गत असार १० गते सुरु भएयता सातपटकसम्म स्थगित भयो, मुख्यमन्त्री गुरुङले पोखरा–काठमाडौं ८ पटक आउजाउ गरे । ‘बैठक हुने भयो भनेर बोलाउँछन्, भइहाल्छ कि भनेर आउनुपर्यो, कुरा मिल्या छैन सर्यो भन्छन् । प्रदेशका काम भ्याउनुपर्छ भनेर फेरि फर्केर जानुपर्यो, काम गरिसकेको हुन्न फेरि बैठक बस्ने भो भन्छन्,’ गुरुङले कान्तिपुरसँग भने, ‘ओहोरदोहोर अलि धेरै भइरहेको छ, जनताको काम नि गर्नैपर्यो, पार्टीको समस्या नि मिलाउनैपर्यो ।’
स्थायी कमिटी सदस्य सत्यनारायण मण्डल असार ९ गते राति काठमाडौं उत्रिएयता गृह जिल्ला सप्तरी फर्किएका छैनन् । यो बीचमा उनको निर्वाचन क्षेत्र सप्तरीमा बाढीले बबन्डर मच्चायो, तर उनी मतदातालाई मल्हमपट्टी लगाउन जिल्ला जानै पाएनन् । ‘लगभग एक महिनादेखि म काठमाडौंमा छु, यो बर्खामा जान–आउन जोखिम छ । उता खेती भएको छैन, रोपाइँ गर्न जाँदा सर्पले टोकेपछि श्रीमती अस्पतालमा छिन्,’ मण्डलले भने, ‘यता बैठक भनेर अल्झिनुपरेको छ, उता जनताको बर्बाद भइरहेको छ, यो त अति भयो नि ’ उनले छलफलका लागि तय गरिएको एजेन्डाबाहिर गएर नेकपाले लय छाडेको बताए ।
कोरोना कहरकै बीचमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि लकडाउनका लागि स्थगित नेकपाका बैठकहरू बस्ने सिलसिला फेरि सुरु भयो । तर नेकपा ‘निरर्थक’ बैठकको गोलचक्करमा फसिरह्यो । स्थायी कमिटी सदस्यहरूले वैशाख १० मा बैठकको माग गर्दै अध्यक्षद्वयलाई चिठी पठाएको दुई महिनापछि असार १० देखि नेकपाले बैठक आह्वान गर्यो ।
अध्यादेश प्रकरणमा प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाख २० को सचिवालय बैठकमा आत्मालोचना गरेका कारण उक्त विषय तत्कालका लागि सामसुम भएको थियो । तर २५ गतेका लागि भनेर डाकिएको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको थियो । त्यसैको निरन्तरतास्वरूप स्थायी कमिटी बैठक सुरु भएको हो । तय गरिएका सात एजेन्डामध्ये लिम्पियाधुरासहितको भूभाग समेटेर नेपालले नक्सा जारी गरेको विषयमा छलफल जारी थियो ।
४४ मध्ये ६ स्थायी कमिटी सदस्य उक्त विषयमा बोल्नै बाँकी थियो । असार १४ गते मदन भण्डारीको जन्मजयन्तीमा बालुवाटारमै आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले लिम्पियाधुरासहितको नक्सा जारी गरेपछि आफूलाई सत्ताबाट हटाउन भारत लागेको र नेकपाकै नेताहरूले साथ दिइरहेको आशयको अभिव्यक्ति दिए । जसका कारण १६ गतेदेखि नेकपा स्थायी कमिटीको बैठक एजेन्डाबाहिर गयो, नेताहरू बरालिए ।
स्थायी कमिटी बैठक सुरु हुनुअघि नै गुटरउपगुटका भेला नभएका होइनन्, बैठकपछि यो झन् धेरै मौलायो । अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पदबाट ओलीको राजीनामा मागेपछि दाहाल–नेपाल समूहका नेताहरूले उनकै शैली र अभिव्यक्ति पछ्याए, यो समूह आक्रामक र ओली समूह रक्षात्मक बन्दै गयो ।
कतिसम्म भने बैठकमा सबै सचिवालय सदस्यहरूले मत राखेका दिन ओली समूहका ईश्वर पोखरेल र महासचिव विष्णु पौडेल चुपचाप बसे । त्यतिखेरसम्म कुन गुटमा लाग्ने भनेर स्पष्ट भइनसकेका रामबहादुर थापा पनि मौन रहे । १७ गतेयताका १६ दिनमा स्थायी कमिटी बैठक सातपटकसम्म स्थगित भयो, विवाद मिलाउन भनेर जुटेका अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारको बैठक कक्षमा १० पटकसम्म सँगसँगै घण्टौंघण्टा घोत्लिए तर दुवै अध्यक्ष टसमस भएनन् ।
जनता र जनजीविकाको कुरा गरेर नथाक्ने नेकपा चुनावमा करिब दुई तिहाइ सिट जितेर सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल बनेको हो । २०७५ जेठ ३ गते तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण गरेर नेकपा बनाउँदा तयार पारिएको राजनीतिक दस्तावेजमा सबैभन्दा धेरै प्रयोग गरेको शब्द नै ‘जनता’ हो । कम्युनिस्ट पार्टीले आफूलाई हमेसा जनताको सेवकका रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ, जनताको अपेक्षा र आकांक्षामा आफूलाई निरन्तर खरो उतार्नुपर्छ भन्ने नेकपाको राजनीतिक दस्तावेजको नारा छ, ‘सरकार जनताका लागि, जनता देशका लागि ।’ तर यो बीचमा नेकपा र उसको नेतृत्वको सरकारका अधिकांश मन्त्रीको ध्यान पार्टीको आन्तरिक विवाद मिलाउने विषयमै केन्द्रित रह्यो ।
पहिले दिन बिराएर र कहिलेकाहीँ त दिनदिनैजसो बस्ने सीसीएमसी निर्देशक समितिको बैठक एकपटक मात्रै बस्न सक्यो किनभने सीसीएमसीका अधिकांश सदस्य मन्त्रीहरू नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य हुन् । पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनमा ओली, दाहाल र माधव नेपाल तीनै समूहमा रहेका यी मन्त्रीहरूलाई अहिले पार्टीको आन्तरिक विवाद समाधानका लागि दौडधुपले फुर्सदै छैन । बरु यो बीचमा बालुवाटार, खुमलटार र कोटेश्वरमा दर्जनौं बैठक भए, गुटरउपगुटमा आबद्ध नेताहरूलाई कहिले यता र कहिले उताको बैठकमा गोलचक्कर लगाउँदैमा फुर्सद भएन । विश्लेषक खगेन्द्र प्रसाईंको बुझाइमा कुनै पनि मन्त्रीहरू गुटबाट निरपेक्ष नरहेकाले उनीहरू सरकार र जनताभन्दा आफ्नै गुट जोगाउने दौडधुपमा व्यस्त हुनु जनताका लागि अनपेक्षित भए पनि स्वयं नेताहरूका लागि अस्वाभाविक होइन ।
कोरोना र सलहको मार त छँदै थियो, असार दोस्रो सातादेखि देशव्यापी बाढीपहिरोको समस्या थपियो । प्रधानमन्त्री ओलीले असार २६ गते सम्बोधन गर्दै बाढीपहिरो प्रभावित नागरिकको सुरक्षाका लागि आवश्यक पर्ने प्रबन्ध सरकारले मिलाउने बताए । अर्का अध्यक्ष दाहाल तथा वरिष्ठ नेताहरूले छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति निकालेर उद्धारमा लाग्न कार्यकर्ता पंक्तिलाई निर्देशन दिए । तर नेकपाले बाढीपहिरोबाट परेको असर र उद्धारका विषयमा एउटा विज्ञप्तिसम्म निकालेन ।
जारी स्थायी कमिटी बैठक र नेताहरूका कोठे छलफलमा कोभिड–१९ को असर, बाढीपहिरोले पुर्याएको क्षतिको उद्धार र राहतबारे छलफल हुनु त परै जाओस्, कुरासम्म पनि उठेको छैन । बरु गुटरगुटमा बाँडिएका यो पार्टीका एक थरी युवा नेताले ओली सरकार बचाउनुपर्ने माग गर्दै सडकमा र अर्काथरीले सरकारले काम गर्न नसकेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा नाराबाजी लगाए ।
प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ भने पार्टी जनतासँग नै रहेको जिकिर गर्दै पछिल्लो साता बाढीपहिरोकै कारण बैठक स्थगित गरिएको बताउँछन् । ‘स्थायी कमिटी बैठकका लागि कोभिड–१९ को असर र नियन्त्रणमा सरकारले गरेको कामबारे छलफल गर्ने त एजेन्डा नै छ, बाढीपहिरोले क्षति पुर्याएपछि त्यसैतर्फ जुट्न स्थायी कमिटी बैठक अघिल्लोपटक स्थगन गरिएको पनि हो,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘बैठक छिटो सक्न पाए हुन्थ्यो भन्ने हो, कहिलेकाहीँ परिस्थितिले यस्तो बनाउँछ ।’
अध्यक्षद्वय र वरिष्ठ नेता नेपालबीच बिहीबार दिउँसो भएको छलफलमा शुक्रबार स्थायी कमिटी बैठक डाक्ने र केन्द्रीय कमिटी बैठकको मिति तोकेर स्थगन गर्ने सहमति जुटेको थियो । त्यही ब्रिफिङ तीनै नेताले आ–आफ्नो गुटमा गरेका पनि थिए । तर बिहीबार राति अबेरसम्म बसेको ओलीपक्षीय नेताहरूको बैठकपछि अघिल्लो दिनको सहमतिअनुसार अघि बढ्न नसकिने जवाफ शुक्रबार अर्का अध्यक्ष दाहाललाई ओलीले दिएका छन् ।
अहिले सबै एजेन्डा फ्याट्टै केन्द्रीय कमिटीमा लैजाँदा नेताहरूबीच कुटाकुट हुने स्थिति आउन सक्ने भन्दै कतिपय विषय सचिवालय र कतिपय स्थायी कमिटीले नै सल्टाउनुपर्ने राय ओलीपक्षीय नेताहरूको थियो । त्यसैले शुक्रबार बिहान ११ बजेका लागि तय भएको बैठक सुरुमा ३ बजेसम्म र पछि आइतबारसम्मका लागि स्थगित भयो ।
अध्यक्षद्वयले शनिबार सचिवालय बैठक डाकेका छन् । त्यहाँ बैठकका एजेन्डा हेरेर कुन विषयलाई कुन कमिटीमा छिनोफानो गर्ने भन्नेबारे छलफल हुन सक्ने नेताहरूको भनाइ छ । नेकपाले आफैंले सिर्जना गरेको शक्ति सन्तुलनको विषय मिलाउन नसक्दा विवादले कमिटीहरूमा गोलचक्कर मारिरहेको उदाहरण यसअघि पनि थुप्रै थिए । तर यसपालि उनीहरूकै मतदाता र कार्यकर्तासमेत कोरोना, सलह, लकडाउन र बाढीपहिरोको समस्यामा परिरहेका बेला काठमाडौंमा भइरहेका बैठकहरू र ती बैठकका एजेन्डाचाहिँ उदेकलाग्दा देखिन्छन् ।
विश्लेषक प्रसाईं पार्टी र सरकार लोकतान्त्रिक नभएकैले यो खालको संकट देखिएको बताउँछन् । ‘अहिले देशभर देखिएको संकटमा पार्टीको ठूलो पंक्ति परिचालन गर्ने शक्ति सरकार र नेकपासँग छ,’ प्रसाईंले भने, ‘तर नेतृत्वमा देखिएको अन्तरद्वन्द्व र काम गर्न नसकिरहेका कमिटीहरूका कारण पार्टी निर्जीवजस्तै छ,’ उनले भने । कान्तिपुर दैनिकमा बिनु सुवेदीले खबर लेखेकी छिन् । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।