२०७७ लाई फर्केर हेर्दा : कोरोना कहर र उथलपुथलपूर्ण नेपाली राजनीति
प्रकाशित मिति : चैत्र ३१, २०७७ मंगलबार
वर्ष २०७७ कोरोना कहर र नेपाली राजनीतिका हिसाबले निकै उथलपुथलपूर्ण रह्यो। कोरोना भाइरसको नियन्त्रणका लागि २०७६ चैत ११ गतेदेखि गरिएको लकडाउनका बीच शुरु भएको २०७७ ले नेपालीलाई विपद्सँग सामना गर्ने तरिका सिकायो। स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ र त्यसमा लगानी बढाउनुपर्छ भन्ने सन्देश दियो।
लकडाउनका कारण सबै क्षेत्र ठप्प रहँदा काम गरेर खाने वर्ग प्रभावित भइरहँदा सरकार भने राजनीतिक खेलमा व्यस्त रहेको सन्देश गयो, जब प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषद र दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याए। यसले राजनीतिमा ठूलै तरंग आयो। अध्यादेशको सत्तारुढ दल नेकपाकै नेताहरुले विरोध गरे। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र जसपाको विरोधपछि वैशाख १२ गते अध्यादेश फिर्ता भयो।
अध्यादेशले राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र समाजवादी पार्टीलाई एकता गर्न बाध्य बनायो। वैशाख १० गते रातारात उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टी र महन्थ ठाकुर राजेन्द्र महतो नेतृत्वको राष्ट्रिय जनता पार्टीबीच एकता भयो।
नेपालको भूभाग समेटिएको नयाँ नक्सा जारी गर्ने काममा राष्ट्रिय सहमति र एकता कायम भयो । सोही राष्ट्रिय एकताका आधारमा असार ४ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सङ्घीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएको नेपालको संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयक, २०७७ प्रमाणीकरण गरिन्। त्यसअघि २०७७ वैशाख ३१ गते भारतले लिपुलेकसम्म एकतर्फीरूपमा सडक विस्तार गरेकामा आपत्ति जनाउँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आयोजनामा सर्वदलीय बैठक भयो । बैठक कालापानी क्षेत्र फिर्ता गराउन एकमत भयो।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक साउन १३ गते अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरे। सोही दिन अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले ओलीइतर समूहका २९ जना स्थायी कमिटी सदस्यहरूको उपस्थितिमा बैठक सञ्चालन गरेका थिए। त्यसपछि नेकपा विवाद उत्कर्षमा पुग्यो। त्यसपछि भदौ २६ गते बसेको स्थायी कमिटी बैठकले पार्टीको कार्यकारी अधिकार प्रचण्डलाई दिने लगायतका निर्णय गर्याे। तर पनि नेकपाभित्रको विवाद साम्य हुनसकेन।
पार्टीभित्र विवाद भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस १ गते फेरि संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ल्याए। अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तत्काल स्वीकृत गरिन्। संविधानको भावनाविपरीत अध्यादेश ल्याइएको भन्दै राजनीतिक दलहरूबाट चर्को विरोध भयो। अध्यादेशकै आधारमा प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक निकायमा रिक्त पदहरूमा नियुक्ति गरे।
संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशलगायतका विषय लिएर तत्कालीन नेकपाभित्र विवाद चलिरहेकै बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरे र वैशाख ७ तथा १७ गते आमनिर्वाचनको घोषणा गरे।
प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने मन्त्रिपरिषदको सिफारिसलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोही दिन स्वीकृत गरेकी थिइन्।
त्यसपछि ओलीको कदमलाई प्रतिगमन भन्दै सत्तारुढ दलकै अध्यक्ष र वरिष्ठ नेताहरु विरोधमा उत्रिए। पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपालका साथै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टीलगायतका राजनीतिक दलहरू सडकमा उत्रिए। प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा राजधानी काठमाडौंसहित देशभर प्रदर्शन भयो।
प्रतिनिधिसभा विघटनको विरुद्ध १३ वटा रिट परे । रिटको दुई महिनासम्म सुनुवाइ र बहस भयो । बहसमा पक्ष र विपक्षका सयभन्दा बढी कानुन व्यवसायीहरूले आ–आफ्ना तर्कहरू प्रस्तुत गरे। फागुन ११ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा नेतृत्वको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई बदर गर्दै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको निर्णय सुनायो।
यहीबीच नेकपा नाम विवादमा सर्वोच्चले ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेकपालाई आधिकारिता दिँदै एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपाको एकीकरणलाई बदर ग¥यो र तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र कायमै रहेको फैसला फागुन २३ गते सुनायो। अर्थात् एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युँतायो। माओवादी आफ्नै ठाउँमा फर्किए पनि एमालेको विवाद सुल्झिएको छैन।
एमालेको नेतृत्व केपी शर्मा ओलीले गरिरहेका छन् भने वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूह समानान्तर गतिविधि गरिरहेका छन्। नेता नेपाल जिल्ला र भातृसंगठनहरूमा छुट्टै कमिटी बनाएर अघि बढिरहेका छन्।
यहीबीच, भूमिगत राजनीति गरिरहेको नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा यो वर्ष खुला राजनीतिमा प्रवेश गरेको छ। विप्लव नेतृत्वको नेकपाले फागुन २१ गते सरकारसँग तीनबुँदे सहमति गरेर खुला राजनीतिमा आएको हो।
भारत सरकारले १० लाख डोज कोरोना खोप अनुदानमा उपलब्ध गराएपछि सरकारले गत माघ १४ गतेदेखि कोरोनाविरुद्धको खोप अभियान शुरु गर्यो। त्यस्तै, सरकारले भारतसँग १० लाख डोज खोप खरिद गर्यो भने चीनले आठ लाख डोज उपलब्ध गराएको छ ।
कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले विभिन्नरुपमा लकडाउन गर्दा अर्थतन्त्र धराशायी बन्न पुग्यो । आर्थिक गतिविधि रोकिँदा बेरोजगारी र गरिबीसमेत बढेको छ । पछिल्ला दिनमा प्राथमिकताका आधारमा खोप अभियान शुरु गरिएका कारण केही राहत भए पनि पुनः कोरोनाको दोस्रो लहर शुरु भएको छ । यसले आममानिसलाई पुनः भय उत्पन्न भएको छ ।
२०७७ को असार १३ गते अफ्रिकाबाट भारत हुँदै नेपाल छिरेको सलह किराले अन्नबालीमा क्षति पुर्यायो भने बाढीपहिरोका कारणबाट जनधनको समेत क्षति भयो । यसै वर्ष देशको सबैभन्दा ठूलो ढल्केबर सवस्टेशन निर्माण सम्पन्न भयो भने दोस्रो ठूलो २२० केभी क्षमताको दाना कुश्मा सवस्टशेनसमेत सम्पन्न भएको छ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यही चैत ९ र १० गते बङ्गलादेशको भ्रमण गरिन्। भ्रमणका क्रममा नेपाल र बङ्गलादेशबीच चारबुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो।
यस्तै, चर्चा शुरु भएको झण्डै ४० वर्षपछि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न हुने क्रममा छ। राजधानीवासीलाई सहजरुपमा खानेपानीको सुविधा पु¥याउने लक्ष्य राखिएको सो आयोजना यही चैत २० गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उद्घाटन गरिन्।