प्रधानमन्त्रीको सपथ र सात मन्त्रीविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट
प्रकाशित मिति : जेष्ठ २, २०७८ आईतबार
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिएको पद तथा गोपनीयताको सपथबारे स्पष्ट गर्न र गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउने काम बदर गर्न माग गर्दै आइट्टबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश गरिएको छ ।
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय एवं गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योग, वाणिज्य र आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, सहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री मणिचन्द्र थापा, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकूदमन्त्री दावा तामाङलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता डा चन्द्रकान्त ज्ञवाली र अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले दिएको निवेदनमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गराएको शपथ कुन कानूनअनुसार हो भन्ने खुलाउन माग गरिएको छ।
निवेदनमा प्रधानमन्त्री ओलीले लिएको सपथमा केही शब्द उच्चारण नहुनु गैरसंवैधानिक भएको जनाउँदै आफूअनुकूल शब्द प्रयोग गरी सपथ ग्रहण गर्न नमिल्ने जिकिर गरिएको छ । निवेदनमा संघीय संसद्का सदस्य नै नभएका तर मन्त्रीको रुपमा सपथ लिनभएका सात जनाको नियुक्ति अन्तरिम आदेशद्वारा बदर गर्नसमेत माग गरिएको छ ।