एमाले विभाजनतर्फ, माधव नेपालसहित ११ नेता निस्कासित
प्रकाशित मिति : जेष्ठ १०, २०७८ सोमबार
सत्तारुढ एमालेले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहितका ११ नेतालाई निस्कासन गरेको छ। एमालेको सोमबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले उनीहरुलाई साधारण सदस्यबाट समेत निस्कासन गर्ने निर्णय गरेको हो।
पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्ने र विपक्षी नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनाउन दलीय प्रणाली विपरीत हस्ताक्षर गरेकामा सोधिएको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै निस्कासन गरिएको हो। योसँगै एमाले औपचारिक रुपमा विभाजनतर्फ अघि बढेको छ।
निस्कासन गरिएकामा माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, भीम रावल, मुकुन्द न्यौपाने, रामकुमारी झाँक्री, सरला यादव, पुष्पाकुमारी कर्ण, कलिला खान, निरादेवी जैरु, लक्ष्मीकुमारी चौधरी र कल्याणीकुमारी खड्का छन्। उनीहरुलाई पार्टीविरूद्ध गतिविधि गरेकामा सोधिएको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नदिएकाले पार्टीबाट निस्कासन गर्ने निर्णय भएको एमालेका प्रचार विभागका उपप्रमुख सूर्य थापाले जानकारी दिए।
एमालेभित्रको विवाद मिलाउन कार्यदल गठन गरी छलफल भइरहेका बेला विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले पुनः विवाद देखिएको हो ।
यसअघि नेता नेपालसहित चार नेतालाई गरिएको निलम्बन फुकुवा गरेर आपसी वार्तापछि कार्यदल गठन भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको बैठकले थप नेता घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डे, भवानी खापुङ, यज्ञराज सुनुवार, विरोध खतिवडा, जीवनराम श्रेष्ठ, कृष्णलाल महर्जन, सोमप्रसाद पाण्डेय, मेटमणि चौधरी, झपट रावल, दीपकप्रकाश भट्ट र नारायण खतिवडासहित १२ जनालाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
यही जेठ ७ गते संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न एमालेका ती निवर्तमान सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए। एमालेका अध्यक्ष ओलीले पनि सोही धाराबमोजिम आफूलाई प्रधानमन्त्रीका लागि एमाले र जनता समाजवादी पार्टीका तर्फबाट दाबी गरेका थिए। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुवै दाबी स्वीकार गर्न सकिने अवस्था नभएको निर्णय गरेपछि सरकारको सिफारिशमा जेठ ८ गते आगामी कात्तिक २६ र मङ्सिर ३ गतेका लागि मध्यावधि निर्वाचन घोषणा भएको थियो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको समर्थन फिर्ता
बैठकले सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई एमालेले दिएको समर्थन फिर्ता लिने तथा आफ्ना मन्त्रीहरूलाई फिर्ता हुन निर्देशन दिने निर्णय पनि गरेको छ ।
