इजलासमा प्रधानन्यायाधीशको प्रश्न–संविधानलाई जीवित राख्ने दायित्व ओलीको थिएन?
प्रकाशित मिति : असार १७, २०७८ बिहीबार
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबराले संविधान जीवित राख्ने दायित्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीको थिएन भनी इजलासमा प्रश्न गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीका तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता परशुराम कोइरालालाई प्रधानन्यायाधीश राणाले यस्तो प्रश्न गरेका हुन्।
कोइरालाले ७६(२) मा अरु कोही आउन नसकेपछि उपधारा ३ अनुसार ओली नियुक्त भएको र त्यसमा पनि विश्वासको मत पाउन सक्ने अवस्था नभएको बताएका थिए।
त्यसमा प्रधानन्यायाधीशले प्रश्न गरे–विश्वासको मत पाउने नदेखेपछि संविधानलाई ज्युँदो राख्न अर्कालाई समर्थन गर्नुपर्ने दायित्व थिएन र?’
‘एक पटक विघटन गर्नुभयो। अदालतले यो गलत हो ठीक भएन भन्यो र बदर गर्यो। त्यसपछि नयाँ सरकार बनाउनु पर्ने होइन? १३६ ले समर्थन अरुलाई दिन सकिन्नथ्यो? त्यो आफ्नो दायित्वबाट उहाँ किन बिमुख हुनुभयो?,’ प्रधानन्यायाधीश राणाको प्रश्न थियो।
यस्तै, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनमा मागबमोजिम राष्ट्रपतिका नाममा परमादेश जारी हुन नसक्ने तर्क गरे।
‘राष्ट्रपतिलाई परमादेश जारी हुन सक्दैन, रिट निवेदनमा विपक्षी पनि बनाएको छैन’, खरेलले भने, ‘त्यसैले रिट निवेदनअनुसार आदेश जारी हुन सक्दैन।’
त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर राणाले इजलासमा प्रश्न गरे, ‘अदालतले परमादेश जारी गर्यो भने के हुन्छ? अदालतले परमादेश गर्यो भने राष्ट्रपतिले मान्नु भएन भने के हुन्छ भन्न खोज्नु भएको हो?’
जवाफमा खरेलले भने, ‘रिट निवेदनमा राष्ट्रपतिलाई विपक्षी बनाइएकै छैन।’
यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र महतोले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नका लागि एउटा दलको सांसद अर्कोमा गएर मिलेपछि राष्ट्रपतिलाई आधार उचित नलागेको तर्क गरे। उनले पार्टीभित्रको सदस्य भएपछि आफ्नो पार्टीको निर्णयविपरीत गएर सांसद गणना गर्न नमिल्ने तर्क गरे। ‘दलको सदस्य भएपछि त्यो दलको निर्णय मान्नुपर्छ’, महतोले भने, ‘ आधार पनि कानूनसम्मत चाहिन्छ, एउटा टिमको खेलाडी मेरो टिममा ल्याएको छु, मान्यता देऊभन्दा राष्ट्रपतिलाई आधार लागेन ।’
महतोको उक्त तर्कमाथि प्रधानन्यायाधीश राणाले बहुमत सांसदले सही गरेर दिएपछि प्रधानमन्त्री बन्नका लागि अर्को आधार चाहिन्छ र? भनेर प्रश्न गरे। जवाफमा महतोले एउटा दलको सांसद अर्को दलमा गएर सांसदको संख्या बन्न नमिल्ने तर्क गरेका थिए। बहुदलीय शासन प्रणाली भनेको दलको शासन भएको तर्क गर्दै उनले दलभन्दा बाहिर गएर सरकार गठन गर्ने भनेर संविधानमा कतै पनि व्याख्या नगरिएको जिकिर गरे।
‘दलमा बसेर दलको निर्णय मान्नु पर्दछ, संसदभित्र दलको भूमिका हुन्छ, संसदीय मामिलामा दलको मातहतमा नै सांसद हुन्, त्योभन्दा बाहिर जान सक्दैनन्’, वरिष्ठ अधिवक्ता महतोले भने, ‘एमालेका संसदीय दलका नेता ओलीले मुलुक हाँकिरहेका छन्, उहाँलाई उहाँकै दलका सांसदले हटाएर संसदीय व्यवस्थामा अर्को दलको नेता देउवालाई समर्थन गर्न सक्दैनन् श्रीमान।’
यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपालले दलीय अनुशासन विपरीतको कार्यलाई संविधानले स्वीकार नगरेको तर्क गरे।
‘संविधानको धारा ७६ (५) ले दलीय व्यवस्थाको व्याख्या गरेको छ’, उनले भने, ‘मानौँ अहिले दल बाहिर गएर अर्को दलकालाई समर्थन गरेर सरकार बन्यो, यस्तो सरकार कति दिन टिक्छ? दलीय अनुशासन कायम नभए त ह्वीप लाग्छ, कारबाही हुन्छ।’ दलीय अनुशासन बाहिरको कुरालाई संविधानले नमान्ने उनको तर्क छ।
अधिवक्ता सुवास आचार्यले संविधानको प्रस्तावनामा नै मुलुकमा बहुदलीय शासन प्रणालीको व्यवस्था गरिएको हुनाले संविधानले निर्दलीय सरकारको परिकल्पना नगरेको तर्क गरे। ‘संविधानको धारा ७६(५) मा २ बमोजिम भनेको दलको समर्थन हो, तीन प्रक्रियाबाट सरकार नबनेपछि ५ विकल्पको ल्याइएको हो’, अधिवक्ता आचार्यले भने, ‘७६(२) बमोजिम भनेर ५ मा राख्नु भनेको दलीय हो, त्यसैले निर्दलीय व्यवस्था संविधानमा भनिएको छैन।’
प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट बहस गर्न अब डेढ घण्टाको समय बाँकी छ। त्यसपछि सभामुखको तर्फबाट बहस सुरु हुन्छ।