सभामुख र निर्वाचन आयोगविरुद्ध किन जाँदैछ एमाले अदालत?
प्रकाशित मिति : भाद्र १०, २०७८ बिहीबार
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र निर्वाचन आयोगविरुद्ध अदालत जाने भएको छ।
आफ्ना १४ सांसदलाई विधान र कानुनबमोजिम गरिएको कारबाहीलाई अघि नबढाएको भन्दै सभामुखविरुद्ध र पार्टीको कारबाहीमा परेका व्यक्तिलाई सनाखत गराएर नयाँ दल दर्ता गरेको भन्दै निर्वाचन आयोगविरुद्ध अदालत जाने निर्णय एमालेले गरेको हो। बिहीबार बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।
माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदलाई पदबाट निलम्बन गरेको सूचना एमालेले १ भदौमा संघीय संसद सचिवालयलाई जानकारी गराएको थियो। तर त्यसको सूचना जारी गर्न सभामुख सापकोटाले चासो देखाएका छैनन्।
केहीदिनअघि एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भｧराईसहितका सांसदहरुले सूचना जारी गर्न सभामुखलाई दबाब दिएका थिए। एमाले सांसदहरुले लगातार २ दिनसम्म सभामुखलाई दबाब दिएपछि सभामुखको सचिवालयले निलम्बनको सूचनाबारे सभामुखले परामर्श गरिरहेको र उपयुक्त समयमा निर्णय लिने जनाएको थियो। निलम्बनको सूचना जारी गर्न सभामुखलाई १५ दिनको समय रहने कानुनी प्रावधान छ।
मंगलबारको एमाले स्थायी कमिटी बैठकले पनि सभामुखले दुई वटा उस्तै प्रकृतिका सूचना अलग खालको मापदण्ड अपनाएको भन्दै आलोचना गरेको थियो। माओवादीले टोपबहादुर रायमाझीलगायतका पूर्वमाओवादीका सांसदहरुको निलम्बनको सूचना दिएलगत्तै सभामुखले सूचना जारी गरेको एमालेको आरोप छ।
कारबाहीमा परेका नेपालसहितका नेताहरुको सनाखत लिएर नेकपा एकीकृत समाजवादी दल दर्ता गरेको भन्दै आयोगविरुद्ध पनि अदालत जाने एमालेको निर्णय छ। बिहीबारको बैठकले पार्टी विभाजनमा लागेका केन्द्रीय सदस्यहरुको नाम निर्वाचन आयोगमा एमालेको अभिलेखबाट हटाउने निर्णयसमेत गरेको छ।
यसैगरी, पार्टी १०औँ महाधिवेशनको मिति सार्ने पनि निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। बैठकले १० बुँदे प्रस्तावलाई शीघ्र कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको छ। कार्यान्वयन सहजीकरणका लागि महासचिव ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल, गोकर्ण विष्ट र टोपबहादुर रायमाझीलाई जिम्मेवारी दिएको छ।
पार्टी संगठन संरचना २०७५ जेठ २ मा फर्किएपछि नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठक बिहीबार पहिलोपटक बसेको हो।
