स्थानीय निर्वाचन २०७४ नुनदेखि चामलसम्म मुद्दा
प्रकाशित मिति : जेष्ठ २८, २०७४ आईतबार
जेष्ठ २८, २०७४- बझाङको दुर्गम काँडादेखि दार्चुलाको व्यास र छांग्रुका बस्ती हुँदै तराईको कैलाली र कञ्चनपुर जताततै स्थानीय तह चुनावको रौनक छाएको छ । सबै दलका उम्मेदवार टुंगो नलागे पनि गाउँबस्तीमा घरदैलो, कोणसभा र टोल–छिमेकको छलफल चुनावमै केन्द्रित छ । बारम्बार मिति परिवर्तन भइरहँदा पनि दिनहुँ बढिरहेको चहलपहलले दुई दशकपछि हुन लागेको स्थानीय निर्वाचनमा मतदान गर्न ७ नं. प्रदेशका मतदाता व्यग्र रहेको जोकोहीले सहजै अनुमान गर्न सक्छ ।
प्रदेश ७ का सात पहाडी जिल्ला दार्चुला, बैतडी, डडेलधुरा, बझाङ, बाजुरा, अछाम र डोटीसँगै तराईका कञ्चनपुर र कैलालीका सबै मतदातामा उत्साह र उमंग देखिएको छ । यो प्रदेशमा १३ लाख ३ हजार ७ सय १४ मतदाता छन् । पुरुषभन्दा महिला मतदाता बढी छन् । ६ लाख ६९ हजार ३ सय २१ महिला मतदाता छन् भने पुरुषको संख्या ६ लाख ३४ हजार ३ सय ७९ छ । निर्वाचन आयोगको तथ्यांकअनुसार यो प्रदेशमा १४ जना तेस्रो लिंगी मतदातासमेत छन् ।
८८ वटा स्थानीय तहमा विभाजित प्रदेशमा कुल ७३४ वडा छन् । एक उपमहानगर, ३३ नगरपालिका र ५४ गाउँपालिकाका नेतृत्व छान्न ११ सय ८ मतदान स्थल र १७ सय ८० मतदान केन्द्र तोकिएका छन् । कैलाली सदरमुकाम धनगढी यसै वर्ष उपमहानगरपालिका भएको हो ।
प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले उपाध्यक्ष भीम रावल र माओवादी केन्द्रका प्रदेश ७ इन्चार्ज लेखराज भट्टजस्ता ३ प्रमुख दलका शीर्षस्थ नेताकै सेरोफेरोमा यो प्रदेशमा उम्मेदवार तय गरिएको छ । यद्यपि उम्मेदवार चयनबारे दलहरूमा असन्तुष्टि बढेको छ । कैलाली कांग्रेसमा टिकट वितरणमा असन्तुष्टि जनाउँदै एक कार्यकर्ता आमरण अनशनै बसे । डडेलधुरामा पनि अर्का एक व्यक्ति अनशन बसे ।
कञ्चनपुर, बेलौरी नगरपालिकाको टिकट वितरणपछि एमालेको एक खेमा पार्टी परित्याग गरी माओवादी केन्द्र प्रवेश गरेको छ । जिल्लामा एउटै पार्टीका सांसदभित्रको गुटबन्दीले कतिपय आकांक्षीले मौका नपाएको पनि देखिन्छ । दलबीच चुनावी गठबन्धनको पनि चर्चा चलिरहेकै छ । तर, पहिलो चरणबाट पाठ सिकेर दोस्रो चरणमा गठबन्धन गर्न नहुनेमा कार्यकर्ताले पार्टीलाई दबाब दिन थालेका छन् । तराईका जिल्लामा डगौरा, राना थारू, लोपोन्मुख राजी समुदायदेखि पहाडी जिल्लामा राउटे, रजवार, भोटे, सौकासम्मका आदिवासी–जनजाति मतदाता छन् । ७ नं. प्रदेश देशका अन्य प्रदेशभन्दा सामाजिक र सांस्कृतिक परम्परामा भिन्न छ । आर्थिक रूपमा पिछडिएको यो प्रदेशले जनप्रतिनिधि नहुनुको सबैभन्दा बढी पीडा भोग्दै आएको छ ।
सवैभन्दा बढी मतदाता कैलालीमा छन् । १३ वटा स्थानीय तह (पछि थपिएका २ बाहेक) रहेको यो जिल्लामा ४ लाख ३ हजार २ सय ८० मतदाता छन् । प्रदेशको एकमात्र उपमहानगर धनगढी उपमहानगरपालिका रहेको कैलाली थारूबहुल क्षेत्र हो । निर्वाचनमा मूलधारका सबै दलले यो जिल्लाका अधिकांश वडामा थारू उम्मेदवारलाई प्राथमिकता दिएका छन् ।
नुन–चामलदेखि स्मार्ट सिटीसम्म
प्रदेश ७ मा यस पटकको प्रमुख चुनावी मुद्दा समग्रमा विकास र रोजगारी नै प्रमुख हो । तर, दुर्गम र सुगम क्षेत्रका चुनावी मुद्दा ठाउँ हेरेर फरक छन् । बझाङको काँडा गाउँपालिका र बाजुराको बिच्छयालगायत दुर्गम भेगमा सस्तो र सुलभ तरिकाले नुन–चामल आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने स्थानीयको माग छ । ‘जुन पार्टीको उम्मेदवारले सहजै नुन र चामल उपलब्ध गराउँछ, उसैलाइ भोट दिन्छौं,’ काँडा–२ का वसन्त बोहरा भन्छन्, ‘अरू समस्या त छँदै छन्, स्वास्थ्य सेवा अनि बाटोघाटो पनि हुनुपर्यो ।’
दार्चुलावासी तुइन तरेर सीमापारी आउजाउ गर्नुपर्ने समस्याबाट मुक्ति चाहन्छन् । तिंकर सडकदेखि महाकाली तटबन्ध निर्माणलाई महत्त्व दिने दल उनीहरूको रोजाइमा पर्ने देखिन्छ । धेरै नगरपालिका कार्यालयसमेत भाडाका घरमा राखिएको अवस्था छ । साइनबोर्ड झुन्ड्याएर कार्यालय मात्र भएका नगरपालिका क्षेत्रमा सडकदेखि बिजुली, खानेपानी अहिले पनि आश्वासनका मुद्दा बनिरहेका छन् । मतदाताले उम्मेदवारसँग विगतमा आश्वासन दिने तर जितेपछि फर्केरै नआएको गुनासो गरेका छन् । ‘विगतमा पनि यसरी नै हात जोडेर अनेकथरी काम गर्ने भन्दै मत माग्न आउँथे,’ भीमदत्त नगरपालिका १ राजीपुरका हीरालाल डगौराले भने, ‘अहिले पनि उम्मेदवारको शैली उस्तै छ । हामीले काम तोकेर भनिरहेका छौं ।’
डोटीमा अधिकांश उम्मेदवारले पर्यटन विकासलाई मुख्य एजेन्डाका रूपमा अघि सारेका छन् । त्यसपछि विकास पूर्वाधार, रोजगारी र सुशासनको मुद्दा अघि बढाएर मत मागिरहेका छन् । कांग्रेसका तर्फबाट मेयर पदका उम्मेदवार बाजी सिं खड्का ‘विजय’ स्रोतसाधन सदुपयोग गरी नगरपालिकालाई आत्मनिर्भर बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छन् । १५ हजार मतदाता रहेको दिपायल सिलगढी नगरपालिकाकाकी एमाले तर्फबाट मेयर उम्मेदवार मन्जु मलासी पर्यटन र विकास पूर्वाधारका मुद्दा अघि सार्ने बताउँछिन् । ‘दिपायल सिलगढी खप्तड जाने प्रवेशद्वारमा पर्छ,’ उनले भनिन्, ‘खप्तडको आधारक्षेत्र झिग्रानासम्म पक्की सडक, पर्यटकलाई आवास, मध्यवर्ती क्षेत्रमा रिङरोड निर्माणमा पहल गर्नेछु ।’
दलहरूबीचको प्रतिस्पर्धामा मतदाता भने राम्रा मान्छेको खोजी गरिरहेका छन् । राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक डा. त्रैलोक्यनाथ जोशी भन्छन्, ‘विगतको जस्तो परम्परागत मतदान हुने स्थिति देखिँदैन, मतदाता सचेत छन् । जुन दलबाट विकास गर्न सक्ने र असल व्यक्ति उम्मेदवार छन् तिनैले जित्ने सम्भावना छ ।’
तयारी तीव्र
सबैजसो जिल्लामा चुनावी तयारी लगभग पूरा भएको सम्बन्धित निर्वाचन अधिकारी बताउँछन् । जेठ १५ यता सबै तहमा निर्वाचन कार्यालय पुन:स्थापना भइसकेको छ । उम्मेदवार भने अधिकांश जिल्लामा टुंगो लाग्न बाँकी छ । माओवादी केन्द्र र एमालेले अधिकांश जिल्लामा उम्मेदवार तय गरिसकेको जनाएका छन् । तर, कांग्रेसले अझै नाम छान्न सकेको छैन । ‘प्रमुख–उपप्रमुखका सबै आकांक्षी एकै पटक एउटै समूहमा मत मागिरहेका छन्,’ भीमदत्त नगरपालिकाका एक मतादाताले भने, ‘उम्मेदवार को हुन् भनेर सोध्दा ‘टुंगो लाग्दै छ पार्टीलाई भोट दिनुस् भन्न थाल्छन् ।’
मिति सरेपछि खर्च बढ्यो
चुनाव चिह्न अंकित टिसर्ट लगाएका कार्यकर्ता भोट माग्न मोटरसाइकलमा पार्टी झन्डा फर्फराउँदै गाउँबजार धाइरहेका छन् । घरदैलो अभियानमा निस्कने सबैजसो दलका उम्मेदवारले बास बसेको
गाउँमा खसी काटेर मासु र मदिरा खुवाउने गरेको स्थानीय बताउँछन् । उम्मेदवार भने चुनाव सर्दै गएपछि खर्च बढेको भन्दै गुनासो गर्दै छन् । बैतडीमा बजार क्षेत्रभन्दा गाउँमा प्रचार तीव्र छ । प्रचारप्रसारमा वडा तहका उम्मेदवार र कार्यकर्तालाई आर्थिक बोझ बढी परेको छ । ‘उम्मेदवार र कार्यकर्ता गाउँमा आएपछि भोजभतेर हुन्छ,’ दोगाडाकेदार ३ का भुवन कार्कीले भने ।
Source : Ekantipur