खेर गएको प्लास्टिकबाटै उत्पादन हुन्छ इन्धन
प्रकाशित मिति : असार २२, २०७९ बुधबार
–रमेश लम्साल / हरेक दिन एकजना व्यक्तिले ३१७ ग्राम फोहोर उत्पादन गर्छ । एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा फोहोर मैला व्यवस्थापन तथा प्रशोधन केन्द्रले तयार पारेको विवरण हो । यो विवरण सन् २०१३ को हो । पछिल्ला दिनमा आइपुग्दा यसमा केही परिवर्तन भएको छ । एक जनाले दैनिक आधा किलो अर्थात् ५०० ग्राम बराबरको फोहोर उत्पादन गर्छ । त्यो फोहोरमा प्लास्टिकको मात्रा १२ प्रतिशत बराबर रहन्छ ।
काठमाडौँ उपत्यकाभित्र मात्रै दैनिक एक हजार १४० मेट्रिक टन बराबरको फोहोर उत्पादन हुन्छ । त्यो फोहोर कहाँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बारेमा सधैँको रडाको हुने गरेको छ । फोहोर विसर्जन गर्ने स्थानमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले जबर्जस्ती गरेको गुनासो छँदैछ । फोहोर व्यवस्थापन नहुँदा काठमाडौँको सडक दुर्गन्ध हुने गरेको छ भने फोहोर व्यवस्थापनकै लागि करोडौँ रुपैयाँ खर्च पनि भइरहेको छ ।
सरकारले महानगरपालिकाको फोहोरलाई दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्ने नीति ल्याउने र कार्यान्वयन गर्ने हो भने फोहोरलाई सजिलै मोहोर बनाउन सकिन्छ । नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान ९नास्ट० का वरिष्ठ वैज्ञानिक डा रवीन्द्र ढकालका अनुसार त्यत्तिकै खेर फालिएको प्लास्टिकजन्य फोहोरबाटै दैनिक तीन लाख ४२ हजार लिटर बराबरको इन्धन उत्पादन गर्न सकिन्छ ।
नेपाल आयल निगमले इन्धन आयात गर्न नसकिने अवस्थामा पुगेको जनाइरहेको छ । पेट्रोलको प्रतिलिटर मूल्य रु १८१ पुगेको छ । त्यस्तै डिजेल प्रतिलिटर रु १७२ बराबर पुगेको छ ।
वरिष्ठ वैज्ञानिक डा ढकालसँग राससको जिज्ञासामा उहाँले भन्नुभयो, “सम्भव छ । सकिन्छ ।” काठमाडौँ उपत्यकामा उत्पादन हुने फोहोरमध्ये ५७० टन फोहोर प्रशोधन हुन सक्छ । बाँकी रहेको ५७० टन प्लास्टिकजन्य फोहोर प्रशोधन गर्ने हो भने दैनिक ३४२ किलोलिटर इन्धन उत्पादन हुन सक्छ । त्यो भनेको तीन लाख ४२ हजार लिटर बराबर हो ।
उहाँका अनुसार प्लास्टिकको प्रशोधनबाट उत्पादन हुने इन्धनमा पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेल तीनवटै हुन्छ । यसबाट वातावरण पनि सफा ह्ुन्छ । घरमै इन्धन उत्पादन हुन्छ र विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि हुन जान्छ । नास्टले प्लास्टिकबाट इन्धन निकाल्ने प्रणालीको जडान सन् २०१६ मा नै गरेको हो । त्यतिबेला प्लास्टिकबाट इन्धन निकाल्नेसम्बन्धी द्विपक्षीय समझदारीमा नास्टका तत्कालीन प्रविधि सङ्कायका प्रमुख डा सुरेशकुमार ढुङ्गेल र इको पाटी जापानका अध्यक्ष चिसेको मात्सुमोतोले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो ।
नेपालमा यो प्रविधि नयाँ भए पनि संसारका विकसित मुलुकका लागि भने पुरानै हो । इको पाटी जापानले उपलब्ध गराएको प्रविधि र उपकरणबाट नास्टमा इन्धन निकाल्ने प्रविधिमा काम भइसकेको छ । सुरुमा जडान गरिएको प्रविधिबाट एक किलो प्लास्टिकबाट करिब एक लिटर कच्चा इन्धन निकालिएको थियो । हाल नास्टमा १० किलो प्लास्टिक प्रशोधन गर्ने मेशिनसमेत छ ।
डा ढकालका अनुसार सरकारले लगानी गर्ने हो भने ठूलो मात्रामा बाहिरिएको विदेशी मुद्राको सञ्चिति कायम राख्न सकन्छि । “हामी स्रोत र साधन भएर पनि गरिब भएका छौँ र क्रमशः परनिर्भर बन्दै गएका छाँै । खोलामा बगाएर वा डढाउने गरिएको प्लास्टिकबाट इन्धन उत्पादन गर्न सकिन्छ । सरकारलाई मेरो आग्रह छ । यसमा काम गर्न ढिला भइसक्यो,” उहाँले भन्नुभयो ।
प्लास्टिकबाट इन्धन निकाल्ने प्रविधि नेपाल भित्रिएको लामो समय भए पनि त्यसमा काम भने अगाडि बढ्न सकेको छैन । सीमा नाकामा अवरोध भएको बेला यस विषयले प्राथमिकता पाउने गर्दछ भने इन्धन आयात सहज भएपछि यो विषय हराएर जाने गरेको छ ।
यतिबेला रुस र युक्रेनबीच चलेको युद्धको बाछिटा नेपालमा पनि परेको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्ने प्रमुख कारणमा इन्धन आयात पनि एक हो । नेपाल आयल निगमको विवरणअनुसार चालु आवको ११ महिनामा नै झन्डै रु दुई खर्ब ५० अर्ब बढीको इन्धन आयात भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य उकालो लाग्दा देशभित्र महङ्गीको ग्राफसमेत उकालो लाग्छ ।
इन्धनको मूल्य बढ्दा त्यसले हरेक क्षेत्रमा प्रभाव पार्छ । सरकारले सात प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित गर्ने भनेको मुद्रास्फीति दोहोरो अङ्कमा पुग्ने सम्भावना बढेर गएको छ । त्यसलाई रोक्न पनि सरकारले केही आन्तरिक तयारी गर्नु जरुरी भइसकेको छ । इन्धनमा देखिएको सङ्कटको केही हदसम्म भए पनि खेर जाने प्लास्टिकबाट गर्नेतर्फ ध्यान जानु आवश्यक छ ।
सामान्यतः एक किलोग्राम प्लास्टिकबाट ७०० मिलिलिटर पेट्रोल उत्पादन गर्न सकिन्छ । नास्टका वैज्ञानिकसमेत रहनुभएका डा ढकालका अनुसार सामान्य पानीको बोत्तल एक किलोग्राम प्रशोधन गर्दा ७०० मिलिलिटर कच्चा इन्धन उत्पादन हुन्छ भने सोही बोतलको बिर्को प्रयोग गर्दा ८०० मिलिटरसम्म कच्चा इन्धन उत्पादन हुन सक्छ ।
प्लास्टिकको मात्रा र गुणस्तरका आधारमा इन्धन के कति परिमाणमा उत्पादन हुन्छ भन्ने कुराको निर्धारण हुन जान्छ । प्लास्टिकले वातावरण प्रदूषणमा पनि उल्लेख भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । नास्टले त्यसबाट इन्धन निकाल्ने प्रविधि पनि ल्याएपछि प्लास्टिक सार्वजनिक स्थानमा नफाल्न र पुनः प्रयोगका लागि सङ्कलन गर्न आग्रह पनि गरियो तर त्यसमा कुनै ठोस काम भएन ।
सरकारले चाहने हो भने ठूलो मात्रामा इन्धन निकाल्ने प्रविधि केही समयभित्रै जडान गर्न सकिने डा ढकालको भनाइ छ । सम्भव छ, गर्न सकिन्छ र इन्धन उत्पादन हुन्छ भन्ने विश्वास आम रुपमा भइसकेको छ । प्लास्टिकजन्य फोहोर जलाउँदा निष्कासन हुने कार्बनडाइअक्साइड तथा फ्युरानजस्ता विषाक्त ग्यासले क्यान्सरजन्य रोग निम्त्याउने, माटोको उर्वराशक्ति घटाउने, जमिनमा पानी रिचार्ज हुन नदिने, सहरको सौन्दर्य घटाउने, जस्ता समस्या हामी आफैँले भोग्दै आएका छौँ ।
हिमालबाट सुरु भई प्लास्टिक प्रदूषण समुद्रसम्म पुग्ने भएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गरी वातावरण संरक्षण गर्न पनि प्लास्टिकबाट इन्धन निकाल्ने प्रविधि नेपाल जस्ता देशका लागि झनै उपयुक्त हुन जान्छ । जापानले यसमा ठूलो प्रगति गरेको छ । दक्षिण अफ्रिका, अमेरिका, क्यानडा जस्ता मुलुकमा प्लास्टिकबाट व्यावसायिक रुपमा इन्धन उत्पादन गरिएको छ ।
काठमाडौँ उपत्यकाभित्र दुईवटा महानगर छन् । फोहोर उत्पादन हुने प्रमुख थलोका रुपमा ती महानगर नै परिचित छन् । यस्तै अन्य स्थानीय तहको समेत फोहोरलाई प्रशोधन गरेर इन्धन निकाल्ने उपायको खोजी गर्न धेरै ढिला भइसकेको जानकारी दिँदै डा ढकालले भन्नुभयो, “सरकारको साथ र सहयोग रहने हो भने यसमा निजी क्षेत्रको पनि उत्तिकै चासो रहन सक्छ । एसियाली विकास बैंकले त यसमा लगानी गर्न इच्छुक रहेको बताइसकेको छ ।”
फोहोर व्यवस्थापनको विषय सहरी तथा सहरोन्मुख क्षेत्रको प्रमुख समस्याका रुपमा खडा भएको सन्दर्भमा सरकारले एउटा नमुना परियोजना नै सुरु गर्नुपर्ने सुझाव छ डा ढकालको । विराटनगर, वीरगञ्ज, नारायणगढ, पोखरा, दाङ, नेपालगञ्ज, धनगढी, महेन्द्रनगर जस्ता ठूला सहरबाट सङ्कलन हुने प्लास्टिकजन्य फोहोरबाटै पनि दैनिक तीन लाख लिटरभन्दा बढी इन्धन उत्पादन गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ । नेपाललाई आवश्यक पर्ने बराबरको इन्धन फोहोरबाटै उत्पादन गर्न सकिन्छ ।
काठमाडौँ उपत्यकाभित्र महानगर आफैँले पहल गरेको छैन, नास्टले मात्रै यसमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । तर, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र ऊर्जा मन्त्रालयले यसमा विशेष चासो दिएर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । नसड्ने त्यसमा पनि प्लास्टिकजन्य फोहोरलाई इन्धन बनाउनेतर्फ कार्य थालनी गरे त्यसले फोहोर व्यवस्थापन पनि हुन्छ । विकल्प पनि तयार हुने देखिन्छ । खासगरी सहरी क्षत्रेमा प्लास्टिकजन्य फोहोर ठूलो समस्याका रुपमा रहेको छ ।
प्लास्टिकजन्य फोहोरबाट डिजेल, पेट्रोल, मट्टीतेल उत्पादन गर्न सकिन्छ । प्लास्टिकबाट डिजेल मात्रै निस्कन्छ भन्ने होइन भन्ने जानकारी दिँदै डा ढकाल विभिन्न रसायनिक प्रतिक्रिया गराएर फर्नाइस तेल पनि उत्पादन गर्न सकिने बताउनुहुन्छ । व्यावसायिक उत्पादनका लागि सरकार र निजी क्षेत्रलाई मार्ग प्रशस्त गर्न नास्टले प्लास्टिकबाट इन्धन निकाल्ने प्रविधि भित्र्याएको उहाँको भनाइ छ ।
बाँझो जमिनमा रोपौँ सजीवन
नेपालको इन्धनमा देखिएको समस्या समाधानका लागि खाली रहको जमिनमा सजीवन ९ज्याट्रोफा० रोप्न सुझाव दिनुहुन्छ । सजीवनको दानाबाट बायो–इन्धन उत्पादन गर्न सकिन्छ । राजमार्गको दायाँबायाँ क्षेत्रमा मात्रै सजीवन लगाउन सकियो भने मात्रै पनि देशको मागअनुसारको बायो–इन्धन उत्पादन सकिने ढकालको भनाइ छ ।
वरिष्ठ कृषि अधिकृत कुलप्रसाद सुवेदीका अनुसार नेपालको पूर्व झापादेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्मको तराई क्षेत्रमा यसको खेती सफलतापूर्वक गर्न सकिन्छ । त्यस्तै गरी महाभारत पर्वतको तल्लो कठार एवं भावर क्षेत्रमा पनि यसको खेती विस्तार गर्न सकिन्छ । पत्थरिलो एवं गे्रग्र्यानयुक्त हल्का माटो सजीवन खेतीका लागि उपयुक्त मानिन्छ । बाटो छेउछाउ बारका रुपमा, सामुदायिक वनसँगैको पाखापखेरा, गल्छी नदी किनारमा यसको खेती गर्न सकिन्छ ।
जानकारहरुका अनुसार यसको फलबाट ३८।५ प्रतिशत बराबरको अखाद्यजन्य तेल निस्कन्छ । यसको तेल मेशिनरी कलकारखाना तथा मोटर, ट्र्याक्टर आदिमा डिजेलसँग ४० प्रतिशतसम्म मिसाएर प्रयोग गर्न सकिन्छ । प्रतिरोपनी ४० लिटर तेल उपलब्ध हँुदा एक लाख रोपनी क्षेत्रफलमा सजीवन रोप्दा ४० लाख लिटर इन्धन उत्पादन हुन सक्छ ।
सजिलै बन्छ इथानोल
देशभित्र रहेका चिनी कारखानाबाट सजिलै इथानोल बनाउन सकिने डा ढकालको भनाइ छ । देशभर निजी क्षेत्रका विभिन्न चिनी कारखानामामा बगास तथा चिनी उत्पादन भएर बाँकी रहेको सामग्रीको प्रयोग गरेर इथानोल बनाउन सकिन्छ । डा ढकालका अनुसार बायो–डिजल र इथानोल बनाई तत्कालै पाँचदेखि १० प्रतिशत मिसाउन सकिएको खण्डमा मात्रै दुई लाख किलोलिटर बराबरको इन्धन उत्पादन गर्न सकिन्छ । त्यसबाट वार्षिक रु २० अर्ब बराबरको रकम देशभित्रै बचत गर्न सकिन्छ ।
सरकारले २०६० सालमा पेट्रोलमा १० प्रतिशत इथानोल मिसाउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । यसैअनुसार २०७१ सालमा निगमले आवश्यक तयारी पनि गरेको थियो तर त्यसको कार्यान्वयन नहुँदा ठूलो धनराशि विदेसिँदै आएको छ ।