बाहिरका गाडीलाई चक्रपथभित्र प्रवेश नदिइने
प्रकाशित मिति : असार २६, २०७४ सोमबार
असार २६, २०७४- संसदीय अभ्यास र नियमावलीअनुसार संसद्को छलफल सभामुखद्वारा तोकिएको कार्यसूची (खास विषय) मा मात्रै हुन्छ । तर बजेट छलफलको सन्दर्भ हेर्दा लाग्छ, सदनमा जतिबेला जे विषयमा पनि बहस हुन्छ ।
स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचनलगत्तै (असार १९) देखि सुरु भएको विनियोजन विधेयकमाथिको मन्त्रालयगत छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको आइतबारदेखि सम्बन्धित मन्त्रीहरूले जवाफ दिने क्रम सुरु भएको छ । निर्वाचन आचारसंहिताका कारण पूर्ववर्ती सरकारले ल्यँएको कामचलाउ बजेटको प्रतिपक्षबाट विरोध र सत्तापक्षबाट बचाउको परम्परागत रस्साकस्सी नभएका कारण मन्त्रीहरूको जवाफपछिको प्रस्टीकरण पनि फिक्का भएको हो ।
मन्त्रालयगत बजेट शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीले दिएको जवाफमा चित्त नबुझाउने सांसदहरूले प्रस्टीकरण सोध्न सभामुखबाट एक मिनेटको समय पाउँछन् । बजेट छलफलमा जस्तै प्रस्टीकरणका बेलामा पनि प्रश्नकर्ता सांसद र जवाफ दिने मन्त्रीका प्राथमिकता भने समसामयिक विषयमा केन्द्रित भएका हुन् । गृहमन्त्री जनार्दन शर्मालाई एमालेका रामहरि सुवेदीले ट्राफिक जामको समस्या समाधानबारे सोधेका थिए भने एमालेकै अर्का सांसद चुडामणि जंगलीले राष्ट्रिय परिचयपत्र र प्रहरी बढुवाको राजनीतीकरणबारे ध्यानाकर्षण गराए । राष्ट्रिय जनमोर्चाकी मीना पुनले कैदी–बन्दीको मानसिक स्वास्थ्य र नेमकिपाका प्रेम सुवालले भारतसँगको सीमा र डुबान समस्या समाधानबारे गृहमन्त्रीसँग सोधे ।
विनियोजन शीर्षकमा जवाफ दिन रोस्ट्रममा उभिएका मन्त्री शर्माले ‘थप विषयको प्रश्न’ का लागि धन्यवाद दिँदै ट्राफिक व्यवस्थापनदेखि गृह प्रशासन सुधारसम्मका योजना प्रस्तुत गरे । भित्री सहरको जाम हटाउन उपत्यकाबाहिरबाट आउने भाडाका सवारी साधनलाई चक्रपथभित्र प्रवेश नदिने तयारी भएको जानकारी गराउँदै उनले अहिले सुरु भएको कामको परिणाम देखिन दुई/तीन महिना लाग्ने बताए ।
सांसद सुवेदीले लोकन्थली–कोटेश्वर, गौशाला–चावहिललगायतका क्षेत्रमा घन्टांै ट्राफिक जामको समस्याबारे गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । काठमाडौं महानगरका मेयरको संयोजकत्वमा सरोकारवाला निकायसम्मिलित कार्यदलले १५ दिनभित्र योजना पेस गर्ने उल्लेख गर्दै उनले ट्राफिक प्रहरी परिचालनबाहेकका सवारी सञ्चालनसँग सम्बन्धित काम गृहमन्त्रालयको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने बताए ।
सहरी विकाससम्बन्धी कामको नेतृत्व गर्ने निकायबीच समन्वय अभावमा राजधानीका अधिकांश सडकमा खन्ने/पुर्ने काम नियमित हुने गर्छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पाइप बिछ्याउन खनेका सडकले सिर्जना गरेको समस्याले संसद्को विशेष समय, शून्य समय र संसदीय समितिका बैठकहरूमा नियमित प्रवेश पाइरहेको छ । राजधानीका सडकमा असरल्ल रहेका विद्युत्, टेलिफोन र अन्य सञ्चार सेवा प्रदायक केवलहरू जमिनमुनि व्यवस्थित हुने चर्चा भएको धेरै भए पनि खानेपानीका लागि खनिएको सडक कालोपत्रे नहुँदै केवल व्यवस्थापन गर्ने योजना अघि बढेको छैन ।
हमन्त्री शर्माले सहरी विकासका सबै विषय एकीकृत रूपमा लैजाने विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेको बताए । मन्त्री शर्माले नेपाल प्रहरीका एआईजीलगायत पदहरूमा तत्कालै बढुवा प्रक्रिया अघि बढाउने बताएका छन् । सुरक्षा निकायजस्तो संवदनशील अंगका पदहरू धेरै समय रिक्त रहँदा पनि बढुवा नभएको प्रश्न बारम्बार सदनमा उठ्ने गरेको छ । ‘कुनै पदमा बढुवा ढिलाइ गरी कसैको हित र कसैको अहित हुने गरेको’ स्वीकार गर्दै गृहमन्त्री शर्माले ती सबै गुनासा अन्त्य हुने गरी महिनाभित्रै पदपूर्ति थाल्ने प्रक्रिया थालिने जानकारी दिए ।
कारागार सुधारका लागि भौतिक संरचना निर्माणको योजना प्रस्तुत गर्दै उनले कैदीबन्दीलाई श्रममा लगाउनुपर्ने बताए । कारागारलाई सुधारगृहका रूपमा विकास गर्ने, कारागारमा कैदी–बन्दीको संख्या हेरी स्वास्थ्य चौकी/उपस्वाथ्य चौकीस्तरको सेवा दिइने उल्लेख गर्दै उनले अपराधको प्रकृति, कैद भुक्तान गर्न बाँकी अवधि र जेलभित्रको व्यवहारका आधारमा कैदी–बन्दीलाई श्रममा लगाउने विकल्पमा अध्ययन भइरहेको बताए ।
नेपाल–भारत सीमास्तम्भ मर्मतसम्भार र सुरक्षाकर्मी परिचालनबारे संक्षिप्त जवाफ दिएका गृहमन्त्री शर्माले सांसद सुवालले उठाएको भारतीय सीमा सडक र बाँधका कारण नेपाली भूभाग डुबानमा परेको विषयमा भने प्रवेश गरेनन् । उनका अनुसार दक्षिण सीमा क्ष्ँेत्रका ८९ स्थानमा सशस्त्रको पोस्ट स्थापना र गस्तीको व्यवस्था गरिएको छ भने सीमास्तम्भ मर्मतको काम दुवै देशका तर्फबाट भइरहेको छ । ‘सीमा अभिलेख अद्यावधिक गर्ने काममा दुई देशको संयुक्त टोलीले तीन वर्षदेखि काम गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘जोर नम्बर भएको सीमास्तम्भ भारतले र बिजोर नम्बरको सीमास्तम्भ नेपालका तर्फबाट मर्मत भइरहेको छ ।’
Source : Ekantipur